रोजगार व संसाधन निर्मितीच्या कामांसाठी आवश्यकतेनुसार निधीची उपलब्धता - चंद्रशेखर बावनकुळे

* जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध योजनांचा आढावा

* वार्षिक योजनेवर 99.68 टक्के खर्च

* विविध योजनांसाठी 684 कोटीची तरतूद 

* जुलै अखेरपर्यंत 34.49 टक्के खर्च

* 15 ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

                नागपूर, दि. 04 :  विविध प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असेच नाविण्यपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देऊन संसाधन व रोजगार निर्मितीचे प्रस्ताव विभाग प्रमुखांनी सादर करावे. अशा प्रस्तावांना आवश्यकतेनुसार संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.  

            डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

            रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देणारे नीलक्रांती तसेच पशुसंवर्धन अंतर्गत कुक्‍कुटपालनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणी तसेच शेती तंत्रज्ञान विकासासोबतच बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात दोन उपसमित्या गठित करण्यात आल्याचे यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले. या समितीचा अहवाल येत्या सात दिवसात प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीमधून संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी खासदार कृपाल तुमाने, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती निशा सावरकर, आमदार सर्वश्री सुधीर पारवे, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सुनील केदार, प्रकाश गजभिये, समीर मेघे, डॉ. आशिष देशमुख, मल्लिकार्जून रेड्डी, सुधाकर देशमुख, डॉ. मिलींद माने, गिरीश व्यास, सुधाकर कोहळे, प्रा. अनिल सोले, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव, आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त ऋषिकेश मोडक, महानगरपालिका अपर आयुक्त रविंद्र कुंभारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मि. भा. नारिंगे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

            जिल्हा नियोजन समितीतर्फे मार्चअखेर सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 595 कोटी 93 लक्ष 63 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी 594 कोटी रुपये म्हणजेच 99.68 टक्के निधी विविध विकास कामांवर खर्च झाले असल्याचे सांगताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, यावर्षी शासनाने 648 कोटी 1 लक्ष रुपयाची तरतूद केली असून त्यापैकी 201 कोटी 73 लक्ष रुपयाचा निधी प्राप्त झाला आहे. विकास यंत्रणाने जुलै अखेरपर्यंत 69 कोटी 57 लक्ष रुपये खर्च केले आहे. खर्चाची टक्केवारी 34.49 टक्के आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये विभागांना वितरित केलेल्या निधीचे प्रस्ताव येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देताना यानंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही तसेच प्रस्ताव न पाठवणाऱ्या विभाग प्रमुखांविरुद्ध कारवाईच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.

            जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत विविध यंत्रणांना वितरित केलेल्या निधीनुसार दर्जेदार कामे करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांची असून जिल्हा नियोजनांतर्गत झालेल्या कामासंदर्भात छायाचित्रासह अहवाल सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 800 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांना मंजुरी मिळाली असून रस्त्यांचे बांधकाम करताना गावातून जाणाऱ्या सर्व रस्ते सिमेंटचे बांधण्यात यावे तसेच या रस्त्याच्या बांधकामामध्ये पुल व नाल्यांच्याही बांधकामाचा समावेश करण्यात यावा अशी सूचना करताना जिल्ह्याला 650 किलोमीटर लांबीचे अतिरिक्त रस्ते मंजूर झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ग्राम विकास मंत्री यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.

            जनतेला दर्जेदार व चांगल्या आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच डागा रुग्णालयाला प्रत्येकी 100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भातील प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करुन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करताना पालकमंत्री म्हणाले की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयास 40 व्हेंटीलेटर देण्याचा प्रस्तावाला मंजूर देण्यात आली.

            शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीजजोडणी देण्याचे 4 हजार 900 प्रस्ताव प्रलंबित असून या संपूर्ण शेतकऱ्यांना तात्काळ डिमांड नोट देऊन 16 ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष वीज जोडणीला सुरुवात होणार आहे. जून 2019 पर्यंत जिल्ह्यातील एकही शेतकरी वीज जोडणीपासून वंचित राहणार नाही. अशा दृष्टीने नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिली. खासदार, आमदार तसेच जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सदस्यांनी नियमाप्रमाणे सुचविलेल्या कामांना प्राधान्य देऊन या कामांचे प्रस्ताव 15 ऑगस्टपूर्वी सादर करून निधीची उपलब्ध करुन द्यावा, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

            जिल्हा परिषदेच्या शाळांची विविध कारणाने संख्या कमी होत आहे. शाळेला स्वत:चा उत्पन्न स्त्रोत नसल्याने त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. ही बाब लक्षात घेत आता जिल्हा परिषद शाळांना वीज बील मुक्त करण्यात येणार आहे.  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या शाळांवर टप्याटप्याने सौर यंत्रणा लावण्यासाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्या वीज बिलमुक्त करणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

            जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 2400 जलसंधारण बांधकाम दुरुस्ती अभावी निकामी झाले आहे. या जलसंधारण संसाधनाची दुरुस्ती करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. हा निधी मायनिंग फाऊंडेशनच्या मदतीने शासनास मिळणाऱ्या 90 कोटी रुपये अनुदानातून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील मामा तलाव, छोटे-मोठे कॅनल, बंधारे, तलाव अशा जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करण्यासाठी दोन वर्षात अतिरिक्त 60 कोटी रुपये तसेच पालकमंत्री पांदण रस्ते विकासाकरिता उर्वरित 30 कोटी रुपये अनुदान खर्च करणार आहे.

            जिल्ह्यात हरित क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरी तसेच ग्रामीण क्षेत्रात कार्यरत 20 सदस्यीय महिला बचत गटांना 10 एकर जमीन तीन वर्षाकरिता विकसित करण्यासाठी देण्यात येत आहे. या जमिनीवर किमान 4 हजार वृक्षलागवडीसाठी प्रत्येक महिलेस 220 रुपये प्रमाणे दरमहा 6 हजार रुपये तर बचत गटाला 1 लाख 20 हजार रुपये उत्पन्न मिळेल, त्याचबरोबर खापरखेडा व कोराडी वीज प्रकल्प परिसरात महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करण्यात आल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. 

            पेंच प्रकल्पामध्ये केवळ 30 टक्के जलसाठा उपलब्ध झाल्यामुळे या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सुमारे 2 लक्ष 20 हजार शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने 1 हजार 20 कोटी रुपयाच्या आराखड्याला मान्यता दिली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये धडक सिंचन विहिरी, विंधन विहिरी आदींच्या कामांना प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनी सिंचन सुविधा निर्माण करण्याबाबत आग्रही मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली होती.    

कर्करोग निदान व्हॅन राज्यातील पहिला उपक्रम

            पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यात येत्या दोन महिन्यात होऊ घातलेल्या ‘कर्करोग निदान व्हॅन’च्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात 10 कोटी रुपये खर्च करून आरोग्य विभागाच्या मदतीने ग्रामीण क्षेत्रात 6 तसेच शहरी भागात 2 याप्रमाणे कर्करोग निदान व्हॅन चालविण्यात येणार आहे. या अत्याधुनिक संसाधनयुक्त व्हॅनमध्ये महिलांची कर्करोग तपासणी केली जाणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुरु होणारा हा राज्यातील पहिला उपक्रम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात 13 ई-लायब्ररी सुरु करण्यात येईल. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विविध विषयावर सूचना मांडल्या. प्रारंभी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी स्वागत करुन जिल्हा नियोजनांतर्गत मार्च 2018 अखेर झालेला खर्च तसेच यावर्षी प्राप्त झालेला निधी व विभागनिहाय झालेल्या खर्चाबाबत माहिती दिली. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या मागील बैठकीतील निर्णयासंदर्भात केलेल्या कार्यवाईचा अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी मि. भा. नारिंगे यांनी मानले.