सेवा हक्क हमी कायदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवा -मुख्य सेवा हकक आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय

                नागपूर, दि. 06 : महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायद्यातील सर्व विभागांची अधिसूचित सेवांची यादी व त्याद्वारे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी या सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभा कक्षात आज सेवा हक्क हमी कायद्याचा  व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे   आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव यासह संबंधीत विभागाचे वरीष्ठ  अधिकारी उपस्थित होते.

            सेवा हक्क हमी कायद्याची  नागपूर विभागाची कामगिरी समाधानकारक असल्याचे सांगून मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले की, राज्य सेवा हक्क अधिनियम लागु झाल्यापासुन  आजपर्यंत एकूण 6 लक्ष 44 हजार 376 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी  5 लाख 77 हजार 172 अर्ज मंजूर झाले असून विहित कालावधीत 4 लक्ष 37 हजार 143 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. 497 सेवा या कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. पारदर्शक पध्दतीने व विहीत वेळेत या सेवा  नागरीकांपर्यत  पोहचावी. या कायद्यांतर्गत काही सेवा नि:शुल्क असून  अन्य सेवांना  20 रुपये प्रतीसेवा या दराने   सेवा पुरविण्यात येतात.  आपले सरकार सेवा केंद्रांवर नि:शुल्क व स:शुल्क सेवांची यादी दर्शनीय भागावर लावण्याची सूचना श्री. क्षत्रिय यांनी दिल्या.

सेवा हक्क हमी कायद्याचे वाचन करुन पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना वेळेत सेवा पुरवाव्यात. या कायद्यातील तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त ऑनलाईन पद्धीतीचा वापर करावा. आतापर्यंत साधारणत: राज्यात 29 लक्ष अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यात आले आहेत. डिजिटल युगामध्ये नागरिकांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यावर भर देण्यात यावा. विभागातील चंद्रपूर व गोंदिया जिल्ह्यात ऑफलाईन अर्जाचे प्रमाण शून्य आहे याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त यांनी सेवा हक्क हमी कायद्याविषयी लोकांशी संवाद साधून कार्यशाळा, मेळावे व प्रदर्शन आदीद्वारे जनजागृती करावी, असे आवाहनीर त्यांनी केले.  

            सेवा हक्क कायद्याविषयी  एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचना यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी केली. सेवा हक्क हमी कायद्या नगण्य प्रतिसाद असणाऱ्या सेवांचा आढावा जिल्हाधिका-यांनी घेवुन त्यानुरूप आयोगाला सूचना कराव्यात. या कायद्यांतर्गत अर्ज नाकारतांना पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी  नामंजुरीचे कारण द्यावे. जिल्हाधिकारी  व महानगरपालीका आयुक्तांनी महिन्यातून एकदा  सेवा हक्क हमी कायद्याचा आढावा घ्यावा. प्रलंबित अर्जांची संख्या ही गतीने हाताळण्यात यावी व विहित कालावधीत अर्ज निकाली काढण्यावर भर देण्यात यावा, असेही श्री.क्षत्रीय यांनी सांगीतले.

            स्पर्धेद्वारे राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे घोषवाक्य व बोधचिन्ह निवडण्यात आले असून लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते त्याचे अनावरण करण्यात येईल, असेही श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले.
                                                  *****