मुंबई, दि. 26 : शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय व सामाजिक स्वरुपाचे खटले मागे घेण्याच्या विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार हे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले.
या संदर्भातली लक्षवेधी सूचना सदस्य गोपीकिशन बाजोरीया यांनी मांडली होती.
यावेळी श्री. केसरकर म्हणाले, शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय व सामाजिक स्वरुपाचे खटले मागे घेण्याबाबत विनंत्या प्राप्त होत असतात. सदर विनंत्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून अथवा अन्य उच्चस्तरावरुन शिफारशी प्राप्त होत असतात. अशावेळी आयुक्तालय/जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रशासनाकडून अहवाल मागविले जातात. परंतू काही प्रकरणी सदर अहवाल वेळेवर प्राप्त होत नाहीत किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून सदर खटले मागे घेण्यात येऊ नयेत अशा शिफारशी केल्या जातात. अशा बाबतीत शासनाकडून निश्चित निर्णय होणे आवश्यक असल्याने दि. 30/8/2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या, 1973 चे कलम 321 नुसार राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्री (वित्त व नियोजन, वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
यावेळीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, डॉ. निलम गोऱ्हे सहभागी होते.
000
No comments:
Post a Comment