लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी माध्यमांनी तटस्थ बातमीदारीला प्रोत्साहन द्यावे - एअर कमोडोर राहूल मासलेकर

मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडून माध्यमांसाठी कार्यशाळा संपन्न

            मुंबई, दि. 22 : लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असून माध्यमांनी योग्य, वस्तुस्थितीदर्शक आणि तटस्थ बातमीदारीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे मत भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार माध्यम प्रतिनिधींसाठी आयोजित कार्यशाळेत मास्टर ट्रेनर एअर कमोडोर (निवृत्त) राहूल मासलेकर यांनी व्यक्त केले.

            आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्रे व अन्य प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मंत्रालयात एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘पेड न्यूज’ आणि ‘माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण 0समिती’ (मीडिया सर्टिफिकेशन ॲण्ड मीडिया मॉनिटरींग- एमसीएमसी) हा कार्यशाळेचा विषय होता. त्यावेळी श्री. मासलेकर बोलत होते. यावेळी उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड उपस्थित होते.

            श्री. मासलेकर पुढे म्हणाले की, आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका मुक्त, नि:पक्ष आणि पारदर्शी पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाबरोबरच माध्यमांची भूमिकादेखील महत्त्वपूर्ण असणार आहे. सामाजिक स्वास्थ्याला घातक ठरणार नाही अशा पद्धतीने घटना वृत्तांकन, चित्रीकरण आदीच्या माध्यमातून पोहोचविल्या पाहिजेत. घटना योग्यरित्या जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माध्यमांनी स्वनियमन (सेल्फ रेग्युलेशन) केले पाहिजे. माध्यमांनी ‘पेड न्यूज’, ‘फेक न्यूज’सारख्या गैरसमज पसरविणाऱ्या बाबींपासून दूर राहिले पाहिजे.

            यावेळी श्री. मासलेकर यांनी मीडिया सर्टिफिकेशन ॲण्ड मीडिया मॉनिटरींग (एमसीएमसी) समितीबाबत माहिती दिली. या जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समितीची रचना आणि कार्य याबाबत त्यांनी माहिती दिली. उमेदवार आणि पक्षांना प्रचारासाठी वापरावयाच्या दृकश्राव्य मजकूर, दूरचित्रवाणी,रेडिओ तसेच केबल नेटवर्कद्वारा प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणिकरण करण्याचे काम या समितीमार्फत केले जाते. समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातीदेखील प्रमाणित करुन घेणे गरजेचे आहे.

            एमसीएमसी समितीकडे प्रमाणिकरणासाठी आलेल्या जाहिरातींतील मजकूर भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तपासणी केल्यानंतर वगळण्यास सांगण्याचा किंवा जाहिरात नाकारण्याचा अधिकार समितीला आहे. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करता येईल. राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाशी सहमत नसल्यास त्यावर भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील दाखल करता येईल. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध वा प्रसारित होणाऱ्या बातम्या पेड न्यूज आहेत काय याबाबतही समिती संनियंत्रणाचे काम करते. त्या पेड न्यूज असल्याची समितीला खात्री पटल्यास त्याचा खर्च उमेदवार, राजकीय पक्षाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. तसेच अशी खात्री झाल्यास निवडणूक यंत्रणा पेड न्यूजची प्रकरणात कायदेशीर कारवाईसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करते, अशी माहितीदेखील श्री. मासलेकर यांनी यावेळी दिली.

0000