शेतीविषयक योजनांना विशेष प्राधान्य द्यावे - राज्यमंत्री आदिवासी विकास

        नागपूर, दि. 4: बिरसामुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच आदिवासींना उत्पन्न वाढीच्या योजना उपलब्ध करुन द्याव्यात. शबरी घरकुल योजना, शेतीविषयक योजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी दिलेत.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली  जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2019-20 आराखडा राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत नुकताच सादर करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनिषा वर्मा, उपसचिव सु.ना. शिंदे, नागपूर विभागाचे अपर आयुक्त ऋषिकेश मोडक, अमरावती विभागाचे अपर आयुक्त प्रदिप चंद्रन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

             नागपूर विभागातंर्गत नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा तसेच अमरावती विभागातंर्गत नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, अकोल्यासह अकरा जिल्ह्यांचे आदिवासी घटक कार्यक्रम 2019-20  चे प्रारुप आराखडे बैठकीत सादर करण्यात आले.  

            संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रातील  जिल्हाधिकारी व सर्व प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या जिल्ह्याचा आराखडा सादर केला. नागपूर 5186.94 लाख, वर्धा 1677.52 लाख, भंडारा 1022.32 तसेच गोंदिया 5633.91लाख रुपये निधींचे आराखडे सादर करण्यात आले. यावेळी सादर केलेल्या आराखड्यांवर चर्चा होवून आवश्यक योजनांसाठी अतिरिक्त निधी शासन स्तरांवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास राज्यमंत्री यांनी सांगितले. शासकीय अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, आदिवासी मुलांची वसतिगृहे, यामध्ये सुविधांकरिता विविध प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आदिवासींना थेट लाभ मिळणाऱ्या प्रकल्पांकरिता अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.  

            सन 2018-19 करिता 100 टक्के निधी शासनाकडे उपलब्ध करुन दिलेला असून 31 मार्च 2019 पर्यंत वाट न पाहता आचारसंहिता सुरु होण्यापूर्वी योग्य नियोजन करुन संपूर्ण निधी खर्च करावा, असे निर्देश प्रधान सचिव श्रीमती मनिषा वर्मा यांनी यावेळी दिले.  वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासी खातेदारांना जमीन सुधारण्यासाठी सर्व योजनांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सुचना अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आल्या.

*****