आदिवासी विकास विभागातर्फे ई-निरीक्षण कार्यशाळा आज

नागपूर दि. 12:  आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने ई-निरीक्षण ॲप कार्यशाळा तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन उद्या शुक्रवार, दिनांक 13 डिसेंबर 2019 रोजी सकाळी 11 वाजता साई सभागृह, वोकहार्ट हॉस्पिटलच्या मागे, शंकरनगर चौक येथे करण्यात आले आहे, अशी माहिती अपर आयुक्त, आदिवासी विकास डॉ. संदीप राठोड यांनी दिली आहे. 

आदिवासी विभागामार्फत शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचे मूल्यमापन वेळोवेळी करावे लागते. परंतु, वस्तुनिष्ठ व विश्वासार्ह  मूल्यमापन करताना आधुनिक सुविधा व तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर व प्रभावी वापर व्हावा, यादृष्टीने आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयमार्फत ई-निरीक्षण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याकरिता ई-निरीक्षण ॲप तपासणी अहवाल मोबाईलद्वारे पाठविणे, शाळा, वसतिगृह व विविध योजना यांचे रेटिंग ठरविणे याबाबत आधुनिक प्रणाली आदिवासी विकास विभाग कार्यालयाकडून विकसित करण्यात आली आहे. अशी प्रणाली महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रथमच विकसित करण्यात आली आहे.

तसेच आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न रजा, सेवानिवृत्ती, वैद्यकीय प्रकरणे, घरबांधणी अग्रीम, संगणक अग्रीम, परिविक्षा कालावधी विलोपीत करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील सेवेसंबंधी कार्यवाही,  सेवाविषयक बाबी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी स्तरावर तसेच अपर आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर समिती गठीत करुन "अधिकारी व कर्मचारी समाधान शिबिर" कालबद्ध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्या आहे. या समितीमार्फत प्रकरण ठराविक कालावधीतच निकाली काढण्याबाबत हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम पहिल्यांदाच नागपूर विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणार आहे.

यावेळी आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेले सर्व प्रकल्प अधिकारी, सर्व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, शासकीय आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक, शासकीय वसतिगृहाचे गृहपाल, अनुदानित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक, आदिवासी विकास निरीक्षक व संबंधित लिपिक या करिता ई-निरीक्षण ॲप बाबत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

या कार्यशाळेत अंदाजे 500 च्यावर  अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार असून या कार्यशाळेत  शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहाची तपासणी ॲपमध्ये असलेल्या विहित विवरणपत्रात कशी भरावी तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या मूलभूत सोयी-सुविधा त्यांच्यापर्यंत वेळेत पोहचविण्यासाठी  या प्रणालीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन होणार आहे.

****