मंत्रिमंडळ बैठक दि. 3 ऑक्टोबर 2017विर्डी प्रकल्पास 146 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

          सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विर्डी लघु पाटबंधारे योजनेस (ता. दोडामार्ग) 145 कोटी 99 लाख 60 हजार रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1345 हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

            या प्रकल्पाचे बांधकाम विर्डी गावाच्या खालच्या बाजूस सुमारे तीन किलोमीटरवर असणाऱ्या गोवा राज्याच्या सीमेलगत हलतर नाल्यावर करण्यात येत आहे. हलतर नाला कर्नाटक राज्यात उगम पावून महाराष्ट्राच्या विर्डी गावातून गोवा राज्यात जातो आणि पुढे मांडवी नदीस मिळतो. महादयी खोऱ्यातील महाराष्ट्राचा हा एकमेव बांधकामाधीन प्रकल्प असून राज्याच्या हिश्याच्या पाणी वापरासाठी 2003-04 च्या दरसूचीवर आधारित 43 कोटी68 लाख रुपयांच्या किंमतीस सप्टेंबर 2005 मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, भूसंपादन खर्च,संकल्पचित्रातील बदल आणि दरसूची यामध्ये झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यानुसार2013-14 च्या दरसूचीवर आधारित आज सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

मंत्रिमंडळ बैठक दि. 3 ऑक्टोबर 2017 :उपाययोजना सूचविण्यासाठी उपसमिती रेल्वे पुलावरील दुर्घटनेतील मृतांना राज्य मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली

            मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा स्वरुपाच्या घटना घडू नयेत यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            या दुर्घटनेतील मृतांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर या घटनेप्रकरणी चिंता व्यक्त करून भविष्यात त्या टाळण्याच्या दृष्टीने रेल्वे स्थानके, पादचारी पूल तसेच इतर संबंधित ठिकाणांच्या सुरक्षिततेबाबत आढावा घेण्यासह उपाययोजना सूचविण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा तपशील लवकरच ठरविण्यात येईल.

-----०-----

मंत्रिमंडळ बैठक दि. 3 ऑक्टोबर 2017 एकूण निर्णय-3 प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना मिळणार प्रमाणपत्र

            नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासह याबाबतची पडताळणी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वडील, सख्खे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

            या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम-2012 मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज बार्टीचे संकेतस्थळ आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करून त्यावर 15 दिवसांच्या कालावधीत आक्षेप मागविण्यात येतील. कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करता त्यास तत्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. आक्षेपात तथ्य आढळले नसल्यास अर्जदारास तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल. परंतु,आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत विहित कार्यालयीन पद्धतीनुसार अर्जदाराच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

            या प्रमाणपत्रांची उपलब्धता सुलभतेने होण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व अन्य संबंधित विभागांच्या मदतीने स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या तांत्रित सुधारणांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील एक वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी बार्टीमार्फत 30 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल, गृह आणि सामाजिक न्याय विभागांकडून रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

-----०-----

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पालघर व जालना जिल्हा हागणदारी मुक्त स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

            मुंबई, दि. 3 : स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अंतर्गत राज्यातील पालघर आणि मराठवाड्यातील जालना हा पहिला जिल्हा असे दोन जिल्हे हागणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

            याच अनुषंगाने तसेच ‘स्वच्छता ही सेवा’ या 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत महाराष्ट्राला देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्य म्हणून मिळालेल्या पुरस्कारासंबंधी माहिती देण्यासाठी श्री.लोणीकर यांनी त्यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी अपर मुख्य सचिव शाम लाल गोयल, पालघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर उपस्थित होते. मंत्री लोणीकर म्हणाले, यापूर्वी राज्यातील 34 जिल्ह्यांपैकी सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा आणि वर्धा हे 11 जिल्हे 2016-2017 मध्ये हागणदारी मुक्त झाले आहेत. 351 तालुक्यांपैकी 173 तालुके तर 27 हजार667 ग्रामपंचायतीपैकी 19 हजार 306 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. हे प्रमाण देशातील ग्रामपंचायतीच्या 17% आहे. राज्यातील 40 हजार 520 महसुली गावांपैकी 28 हजार 195 गावे हागणदारीमुक्त घोषीत करण्यात आलेली आहेत.

            प्रधानमंत्री यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात देशाला स्वच्छतेची हाक दिली होती. त्यानुसार भारतात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 2014 पासून झाली तेव्हापासून महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात आजपर्यंत सुमारे 43 लाख शौचालयांचे बांधकाम झाले असून केवळ12 लाख शौचालयांचे बांधकाम होणे शिल्लक आहे. ग्रामीण भागात 88 टक्के कामाची पूर्ती आतापर्यंत झाली आहे.

जालना जिल्ह्यात पायाभूत सर्वेक्षण 2012 नुसार केवळ 33 टक्के कुटुंबांकडे शौचालये होती. 2017 मध्ये100 टक्के कुटुंबांनी शौचालय बांधून त्याचा वापर सुरु केला आहे. पालघर जिल्हा हा 82 टक्के आदिवासी जिल्हा आहे. विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा हे पूर्णत: आदिवासी तालुके आहेत. पायाभूत सर्वेक्षणावेळी जिल्हयात 52 टक्के कुटुंबाकडे शौचालय होती. ती आता 100 टक्के पर्यंत पोहचली असल्याची माहिती मंत्री लोणीकर यांनी दिली. तसेच संपूर्ण देशात हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींच्या संख्येत महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला मिळाले 4 पुरस्कार

दि.15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2017 या कालावधीत 'स्वच्छता ही सेवा' हे देशव्यापी अभियान राबविले गेले. त्यात केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे मुल्यांकन केल्यानंतर महाराष्ट्र हे सर्वोत्कृष्ट राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले. पुरस्कार केंद्रीय राज्यमंत्री रमेश चंदाप्पा जिगाजिगानी आणि एस.एस.अहुवालिया यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. स्वच्छता दर्पण या नावाने जिल्ह्यांसाठी दिला जाणारा पुरस्कार वर्धा, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांना मिळाला. स्वच्छतेच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि तंत्रज्ञान शोधलेल्या संस्था व्यक्तींसाठी घेतलेल्या स्पर्धेत राज्यातील सचिन जोशी, मिलींद व्यवहारे, गणेश सावंत यांना स्वच्छथॉन पुरस्कार देण्‍यात आला. लघुपट आणि निबंध लिखान स्पर्धेत प्रशांत पांडेकर यांना देशस्तरावरील प्रथम पुरस्कार मिळाला तर विनेय किरपाल यांना विशेष पुरस्कार मिळाला, अशीही माहिती मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

००००