राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद -2017
मुंबई, दि. 2 :
येत्या सहा महिन्यात प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी आणून, पर्यायी
व्यवस्था करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
आज राष्ट्रीय
हरित लवाद व पर्यावरण विभागातर्फे एनसीपीएमध्ये आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण
परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
मुख्यमंत्री
फडणवीस म्हणाले, वातावरणात बदल होत आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न
सोडविण्यासाठी जनतेचा सहभाग फार महत्वाचा आहे. समुद्रातील प्रदुषित पाण्यामुळे
अरबी समुद्र किनारा प्रदुषितहोत आहे.यावर उपाय करण्यासाठी पाण्यावर प्रक्रिया
करणार असून त्यासाठी पर्यावरण विभागाने काही नियम घालून दिले आहेत. लवकरच पर्यावरण
विभागाच्या काही परवानग्या मिळणार आहेत. तीन-चार वर्षात हा प्रकल्प पुर्ण होईल.
प्रदुषित पाणी समुद्रात सोडेलेले आढळणार नाही.
मुंबईत
वेगवेगळ्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरु आहे. परंतु काही नागरिकांनी न्यायालयात जनहित
याचिका दाखल केल्याने काम रखडत आहे. मेट्रोचे काम दिवसा करावे, रात्री करु
नये,
धुळीचा
त्रास होतो, इमारतींना तडे जातात असे काही मुद्दे आहेत. जनतेने विकासाला साथ
दिली पाहिजे. मेट्रोमुळे दळणवळणाला गती येणार आहे. काम रखडत गेले तर कोट्यावधी
रुपयांचे नुकसान होते. एकीकडे देशातील अनेक नद्या प्रदुषित आहेत. महाराष्ट्रात
मात्र नदी स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दोन वर्षात
11 हजार गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली आहेत. दुष्काळावर त्यांनी मात
केली आहे. यामध्ये लोकांचा सहभाग महत्वाचा होता.
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.
घराघरात आणि शहरात महत्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर
आहे. नवीन पीढी पर्यावरण विषयक बाबीमध्ये अत्यंत जागरुक आहे. स्वच्छता अभियानात
त्यांचा पुढाकार वाढत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी समाजात जनजागृती
करण्यासाठी सरकार कसोशिने प्रयत्न करीत आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पर्यावरण मंत्री
रामदास कदम म्हणाले, मुंबईतील हवेत असलेले कार्बनडाय ऑक्साईड कमी करण्यासाठी विविध उपाय
केले आहेत. राज्यातील 40 नद्या स्वच्छ केल्या आहेत. कारखान्यातील प्रदुषण कमी
करण्यासाठी अनेक उपाय करीत आहोत. पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे म्हणून लाखो झाडे
लावण्याची मोहीम सरकारने पार पाडली आहे. प्लॅस्टिक कॅरिबॅग बंदीसाठी पर्यावरण
विभाग वेगाने काम करीत आहे.
मुख्य सचिव सुमित मल्लिक म्हणाले, जगभर
पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. भविष्यात ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग महत्वाचा आहे. राज्य शासन
पर्यावरणाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करीत असून जनतेलाही सहभागी करुन घेत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ.डी.वाय
चंद्रचूड म्हणाले, स्वच्छ भारत मिशन हा महत्वाचा कार्यक्रम असून त्यात जनतेचा सहभाग
महत्वाचा आहे. प्रदुषण हटाव मोहिमेकडे एक सामाजिक चळवळ म्हणून पाहिले पाहिजे.
शहरातील कचरा उचलण्याचे नियोजन हवे. प्लॅस्टिकच्या वस्तू, कॅरिबॅग
वापरण्यावर बंदी पाहिजे. जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ध्वनी
प्रदुषण, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, प्रदुषित
पाणी याबाबतच्या तक्रारी ऑनलाईन स्विकारल्या पाहिजेत. पर्यावरण बचाव मोहिमेसाठी
प्रत्येक सरकारने, खासगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी निधी
राखून ठेवला पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या वस्तुंचे रिसायकलिंग केले पाहिजे. सोलर ऊर्जेचा
वापर वाढला पाहिजे.
मुंबई उच्च
न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर म्हणाल्या, एकीकडे
विकासाच्या मागे लागत असताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे
गरजेचे आहे. सुनामी, ध्वनी प्रदुषण, पाणी प्रदुषण मानवाला घातक आहे.ग्लोबल
वॉर्मिंग, प्लॅस्टिक वापराचा धोका आहे. प्रदुषणाच्या बाबतीत प्रचार आणि
प्रसार गरजेचे आहे. प्रदुषणाच्या तक्रारी थेट प्रदुषण नियंत्रण बोर्डाकडे केल्या
पाहिजेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाचे चेअरमन
न्या.स्वतंत्रकुमार म्हणाले, स्वच्छ भारत हे आपले व्हिजन आहे.
त्यादृष्टिने सर्वांचा सहभाग महत्वाचा आहे. पर्यावरणाचा मानवी जीवनावर परिणाम होत
आहे. त्यामुळे जागृत रहाणे गरजेचे आहे. समुद्र किनारे, रस्ते
स्वच्छ करण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही. जनतेने यात सहभाग नोंदवला पाहिजे.
प्रारंभी
राष्ट्रीय हरित लवादाचे चेअरमन न्या.स्वतंत्रकुमार यांनी प्रास्ताविक केले.
पर्यावरण राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने तयार केलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन
मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, पर्यावरण
विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई उपस्थित होते.
शेवटी गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष
अरविंद अग्रवाल यांनी आभार मानले.
००००
