Tuesday, 25 January 2022

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शासनव्यवहारात व्यापक वापर आवश्यक - आर. विमला



 

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडानिमित्त परिसंवाद

 

      नागपूर दि,25: मराठी भाषेचे संवर्धन आणि प्रसार अधिक परिणामकारक होण्यासाठी शासकीय व्यवहारात मराठीचा वापर वाढला पाहिजे. त्यासाठी या यंत्रणेतील सर्व घटकांनी जाणिवपूर्वक सोप्या आणि पर्यायी शब्दांचा अवलंब करावा. यासोबतच शासन व्यवहारातील मराठीचा वाढता वापर शासन आणि लोकांमधील अनुबंध अधिक दृढ करणारा ठरेल, असा आशावाद जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी आज येथे व्यक्त केला.  

      मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडानिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालय, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, भाषा संचालनालय आणि विभागीय ग्रंथालयाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष परिसंवादाचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी श्रीमती विमला अध्यक्षीय समारोपात बोलत होत्या.

            राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे मराठी भाषा विभागप्रमुख तथा प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. प्रमोद मुनघाटे, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि समीक्षक डॉ. रविंद्र शोभणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक हेमराज बागुल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

      मराठी भाषेचे वैभव मोठे असून, विविध संत, तत्वज्ञ, विचारवंत, साहित्यिक यांनी तिच्या समृद्धी आणि संवर्धनासाठी अनन्यसाधारण असे योगदान दिले आहे. अनेक मान्यवरांनी तिच्याविषयीचा जाज्वल्य अभिमान वेळोवेळी जागविला आहे. मातृभाषेचा जाणिवपूर्वक केलेला वापर आस्था, अभिमान आणि आत्मविश्वासाची भावना जागी करतो. शासनव्यवहारात मराठीचा वापर सुलभरित्या करुन तो वाढविल्यास लोकांशी जोडले जाणे अधिक सुकर होईल. या उद्देशाने तिचा वापर निग्रहपूर्व‍क करावा. इतर भाषांचा काही ठिकाणी वापर करणे गरजेचे ठरत असले तरीही मराठीचा आग्रह असायलाच हवा, असेही श्रीमती विमला यांनी आवर्जून सांगितले.

      मराठी ही ज्ञानभाषा म्हणून विकसित असताना तिचा लोकभाषा म्हणून अधिक प्रसार झाला पाहिजे, असे सांगून डॉ. प्रमोद मुनघाटे यावेळी म्हणाले, नागरिकांचा प्रशासनाशी विविध पातळ्यांवर दैनंदिन संबंध येतो. त्यांच्या समस्या आणि प्रश्न हे शासनदरबारी मराठी भाषेतून अधिक व्यापकपणे मांडले गेले पाहिजेत. मराठीच्या संवर्धनासाठी राज्याच्या निर्मितीपासून प्रयत्न होत आहेत. हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी प्रशासनातील सर्वांनी कृतिशील राहून मातृभाषेबद्दलची निष्ठा जोपासावी. विविध प्रशासकीय बाबी हाताळताना सोप्या, सर्वसामान्यांना समजणाऱ्या शब्दांचा वापर व्हायला हवा. जैवविविधतेप्रमाणेच मराठीची जैवविविधता जपली गेली पाहिजे. प्रशासनात नवीन परिभाषा, संज्ञानिर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

 

      मराठी भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी शासकीय व प्रशासकीय पातळीवर जाणिवपूर्वक प्रयत्न होतानाच जनसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने पर्यायी शब्दांचा वापर वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना डॉ. रविंद्र शोभणे म्हणाले की, नव्या पिढीमध्ये मराठी भाषा आणि तिच्याविषयीची आस्था  रुजविण्यासाठी प्राथमिक स्तरापासूनच उपक्रम राबविले गेले पाहिजे. मराठी भाषेतील संचित खूप मोठे आहे. त्याचा सांस्कृतिक, सामाजिक आणि वैचारिक विकासासाठी प्रभावीपणे वापर झाला पाहिजे. मराठी भाषा संवर्धनाचा विचार करताना मराठी माध्यमातील शाळांची संख्या दरवर्षी वाढली पाहिजे, तरच भविष्यात मराठी अधिक समृद्ध  होऊ शकेल.

      प्रशासकीय व्यवहारातील मराठी सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करताना श्री. योगेश कुंभेजकर म्हणाले प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील भाषाविषयक क्लिष्टता टाळण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. इतर भाषांतील शब्दातील समावेशाने मराठी समृद्ध होत आहे. मात्र तिचा मूळ गाभा जोपासला गेला पाहिजे. त्यादृष्टीनेही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आग्रही असले पाहिजे. मराठी भाषा संवर्धनाचे  प्रयत्न अधिक परिपूर्ण होण्यासाठी लोकप्रिय माध्यमांचा प्रभावी वापर झाल्यास कोणत्याही प्रतिकुलतेला मराठी यशस्वीपणे तोंड देऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात माहिती संचालक हेमराज बागुल यांनी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा आयोजित करण्यामागची भूमिका विशद केली. शासन व्यवहारातील मराठी भाषेचा वाढता वापर या यंत्रणेला लोकांशी जोडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे सांगताना  इतर भाषेतील शब्दांच्या वापराबाबत समतोल राखून मराठीचे सत्व आणि स्वत्व जोपासावे, असे प्रतिपादित केले.

      प्रारंभी परिसंवादाचे उद्धाटन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. पाहुण्यांचा परिचय सहायक संचालक हरेश सूर्यवंशी यांनी केला तर कार्यक्रमाचे संचालन विशेष समन्वय अधिकारी अनिल गडेकर यांनी केले. आभार जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी मानले.  यावेळी उपायुक्त आशा पठाण, अंकुश केदार, धनंजय सुटे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, विभागीय ग्रंथपाल विभा डांगे, श्रीमती कांबळे आदी उपस्थित होते.

0000

 

Saturday, 15 January 2022

शेतकऱ्यांनो धीर धरा, शासन तुमच्या पाठीशी - पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत






·         जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी

 

            नागपूर, दि. 15: गेल्या आठवड्यात नागपूर जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी बांधवांनी या संकटाचा धैर्याने सामना करावा. राज्य शासन तुमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून, लवकरच मदत देण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज शेतकऱ्यांना दिले. प्रशासनाला तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश‍ दिले असून ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि मोठ्या प्रमाणावर गारपीट झालेल्या नागपूर ग्रामीणमधील बैलवाडा, गुमथळा, गुमथी तर रामटेक तालुक्यातील दाहोदा, जमुनिया, घोटी, आणि पारशिवनी तालुक्यातील करंभाड, इटगाव आणि लोणखैरी या गावांना भेटी देत पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिला.

            खासदार कृपाल तुमाने, आमदार ॲङ आशिष जैस्वाल, आमदार टेकचंद सावरकर, जिल्हाधिकारी आर. विमला, पोलीस अधीक्षक विजयकुमार कुमार, नागपूर ग्रामीणच्या उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी, रामटेकच्या वंदना विरानी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे, तहसीलदार आशिष वानखेडे, रामटेकचे तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के  यांच्यासह कृषि व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी बैलवाडा येथील जगन्नाथ शेषराव जुमडे यांच्या शेतात गारपीटीने झालेल्या  दोन एकरातील वाल आणि पालक भाजीची पाहणी करत दौऱ्याला सुरुवात केली. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, कृषि व महसूल विभागाकडून जवळपास पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांनी सौर पॅनल योजनांच्या माध्यमातून दिवसा पिकांना पाणी देता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अंधारात पिकांना पाणी देण्याची समस्या उदभवणार नसल्याचे सांगतानाच या संकटाचा सर्वजण सामना करुयात, असा आशावादही त्यांनी पेरला.

            जिल्ह्यातील गुमथी येथील अशोक मोरे, दाहोदा येथील रेखाताई कुमरे यांच्या दोन एकर शेतातील विक्रीस आलेले टमाटे पिक गारपिटीने हातचे गेले आहे. तसेच देवराव सकरु उईके यांच्या संत्रा, वांगे, काजूची झाडे, कापूस, तूर, गहू, उन्हाळी सोयाबीनचे नुकसान झाले असून, भाजीपाला पिकांमध्ये फुलकोबी, पानकोबी, मेथी, टमाटे, वाल, चवळी, पालक, कांदा, हरभरा आदी पिकांची मोठी नासाडी झाली आहे, असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले. कृषि व महसूल विभागाकडून पंचनामे सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत लवकरात लवकर देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले.

0000

 

Tuesday, 4 January 2022

‘गोसेखुर्द’च्या बाधित क्षेत्रातील गावांचे सॅटेलाईट सर्वेक्षण - प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा


·         पाणीपातळीनुसार बाधित गावांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव

·         पुनर्वसनाची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य

·         मूलभूत सुविधांच्या कामांवर भर

·         विशेष आर्थिक पॅकेजनुसार बाधित कुटुंबांना लाभ

 

        नागपूर, दि.05: गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाणीपातळीनुसार ज्या गावांचे स्थलांतरण करणे आवश्यक आहे अशा गावांचे सॅटेलाईट सर्वेक्षण करण्यात येत असून जी गावे अंशत: अथवा पूर्ण बाधित होणार आहेत अशा गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी आज येथे दिल्या.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी घेतला. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाणीपातळीनुसार 245 मीटर 50 सें.मी.पर्यंत बाधित होणाऱ्या नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील गावासंदर्भात या बैठकीत पुनर्वसनाबाबत आढावा घेतला. 245 मीटर 50 सें.मी.वर 3 हजार 151 कुटुंबांची संख्या असून यासंदर्भातही सॅटलाईट इमेजनुसार या गावांच्या बाधित क्षेत्राबाबत महसूल व सिंचन विभागाने संयुक्तपणे प्रस्ताव तयार करण्याबाबत त्यांनी सांगितले.  

भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम, भंडारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उपायुक्त आशा पठाण, मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई, ज. द. टाले, उपजिल्हाधिकारी हेमा बढे, भूमी अभिलेख उपसंचालक वि. सा. शिंदे यासह गोसेखुर्द प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने जलसाठा निर्माण व्हावा, यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी बाराशे कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानुसार नागपूर व भंडारा जिल्ह्याला निधी वितरीत करण्यात आला आहे. विशेष पॅकेज अंतर्गंत कामे योग्य पद्धतीने व्हावीत, यासाठी विशेष कक्ष तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना शासनाच्या निर्देशानुसार लाभ वाटप करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांचाही जलदगतीने निपटारा करण्याबाबत यावेळी संबधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

  विशेष आर्थिक पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पर्यायी शेतजमिनीऐवजी रोख स्वरुपात एकूण 405 कोटी 25 लाख रुपये, तसेच पुनर्वसन अनुदानापोटी 25 हजार 246 खातेदारांना 195 कोटी 35 लाख रुपये, तर गोठा बांधकामासाठी एकूण 15.91 कोटी रुपये एकमुस्त अशी 534.87 कोटी रुपये तसेच वाढीव कुटुंबासाठी घरबांधणी अनुदानापोटी 24.70 कोटी रुपयांचे यानुसार वाटप करण्यात येत आहे. पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यातील एकूण निधीपैकी नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांना 892 कोटी 81 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी 874 कोटी 67 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

 या पॅकेजमधील 18 जून 2013 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 1199.60 कोटी रुपयांचे वितरण करताना नागपूर जिल्ह्यातील 8 हजार 275 कुटुंबातील 11 हजार 163 खातेदार असे एकूण 19 हजार 438 खातेधारकांना  तसेच भंडारा जिल्ह्यातील 6 हजार 636 कुटुंब आणि 8 हजार 590 शेती खातेधारकांना असे एकूण 15 हजार 226 जणांना निधी वाटप करण्यात आला आहे. 94.39 असे त्याची एकूण टक्केवारी असून, वाढीव कुटुंबांना पॅकेजचा लाभ देण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे उपायुक्त आशा पठाण यांनी सांगितले. त्यामध्ये एका कुटुंबाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक घरे, एकाच घरावर एकापेक्षा जास्त कुटुंबांची नावे नमूद असणे, रिक्त भूखंड किंवा मोकळे क्षेत्र आदी त्यामागची कारणे आहेत.

नागपूर जिल्ह्यातील 6 हजार 464 अर्जांपैकी छाननी केल्यानंतर 2 हजार 862 पात्र वाढीव कुटुंबांना 82 कोटी 96 लाख रुपये निधी वितरीत करायचा असून, त्यापैकी 82 कोटी 94 लाख रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले आहे. ही रक्कम 2 हजार 860 कुटुंबांना वितरीत करण्यात आली आहे. तर भंडारा जिल्ह्यातील 1 हजार 984 अर्जांपैकी छाननीनंतर पात्र ठरले असून, 705 वाढीव कुटुंब पात्र ठरली आहेत. त्यांना 20 कोटी 44 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

 प्रकल्पाच्या पाणीपातळीनुसार 245 मीटरपर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील एकही गाव बाधित नाही. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन गावातील 178 कुटुंब बाधित होत आहेत. सध्या नागपूर जिल्ह्यातील 33.26 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करायचे असून, 27.96 हेक्टर भूसंपादनासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तर सरळ खरेदीनुसार 5.30 हेक्टर संपादन करायचे आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये 12 हजार 475 हेक्टरपैकी 12 हजार 337 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. ऊर्वरित क्षेत्र हे थेट खरेदी करण्याला मंजुरी देण्यात आली असली तरी काही तांत्रिक अडथळ्यांमुळे 136 हेक्टर क्षेत्र अद्याप संपादन करणे बाकी असल्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी सांगितले.  तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील 2 हजार 682 हेक्टरपैकी 2 हजार 632 हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. तर 46.44 हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे.

गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उपायुक्त श्रीमती आशा पठाण यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

*****

ओमिक्रॉनपासून बचावासाठी वैद्यकीय सुविधा सुसज्ज ठेवा - पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत

 

 

पालकमंत्र्यांची एम्स, मेडिकल व मेयोला भेट व पाहणी

 


           

            नागपूर, दि.5 : ओमिक्रॉन संक्रमितांची वाढती रुग्णसंख्या व कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेपासून  बचाव करण्यासाठी ऑक्सिजन खाटा, आयसीयू कक्ष, बालकांसाठी स्वतंत्र वार्ड, ऑक्सिजनची उपलब्धता तसेच अनुषंगिक सर्व वैद्यकीय सुविधा सुसज्ज ठेवाव्यात, असे निर्देश राज्याचे उर्जा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी जिल्हा प्रशासनाला व आरोग्य यंत्रणेला आज दिले.

            जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता पालकमंत्र्यांनी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयास भेट देऊन कोविड वार्ड, खाटांची संख्या, ऑक्सिजन प्लाँट, मनुष्यबळ आदी बाबींची पाहणी केली. जिल्हाधिकारी आर. विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., एम्सच्या संचालक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.  पातूरकर, मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, मेयोच्या अधिष्ठाता डॉ. भावना सोनवणे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            पाहणी दौऱ्यात प्रारंभी पालकमंत्र्यांनी एम्स येथील कोविड वार्ड, ऑक्सिजन खाटांची संख्या, कोविड चाचणी प्रयोगशाळेची पाहणी केली. ओमिक्रॉनचे वाढते संक्रमन व कोरोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता एम्स प्रशासनाने डॉक्टरांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करावी. सध्या याठिकाणी डॉक्टरांच्या एकूण 50 पदांपैकी 43 पदे भरलेली आहेत तर 7 पदे रिक्त आहेत. ओमिक्रॉन बाधितांसाठी व संशयित कोविड बाधितांसाठी 100 खाटांचे स्वतंत्र कोविड वार्ड उभारण्यात आले असून 40 आयसीयू खाटा, 25 व्हेंटिलेटर, चाचणी प्रयोगशाळा आदी सुविधा सुसज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. कोविड बाधितांसाठी 160 खाटांचे वार्ड सध्या कार्यरत असून 340 ऑक्सिजनयुक्त खाटांचे स्वतंत्र वार्ड चवथ्या माळ्यावर तयार करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून वैद्यकीय, नर्सिंग कर्मचारी उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. नॉन कोविड रुग्णांसाठीही एम्समध्ये स्वतंत्र सुविधा करण्यात आली आहे. एम्समध्ये 400 सिलेंडची क्षमता असेलेले चार पीएसए प्लाँट निर्माण होत असून याव्दारे 30 किलोग्रॅमचे 458 जम्बो सिलेंडर ऑक्सिजनची उपलब्धता होईल, अशी माहिती डॉ. दत्ता यांनी दिली.

            शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इंदिरा गांधी मेडीकल कॉलेज येथे पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन कोविडच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तेथील कोविड वार्डातील खाटांची स्थिती, संख्या, ऑक्सिजनयुक्त खाटा, आयसीयू आदीची त्यांनी पाहणी केली. यावेळी शासकीय मेडीकल कॉलेजच्या कोविड चाचणी प्रयोगशाळेचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मेडीकल कॉलेज व मेयो येथील ऑक्सिजन प्लाँटची पाहणी करुन ऑक्सिजनची उपलब्धता व क्षमता यासंदर्भात त्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.

0000


--

Thanks & Regards;