Sunday, 10 July 2022

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ जागतिक दर्जाचे व्हावे - देवेंद्र फडणवीस

वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याहस्ते उद्घाटन

 

नागपूर, दि. 10 :  न्याय विधि क्षेत्रात वैश्विक मान्यता असणारे मनुष्यबळ नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातून तयार होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ त्यासाठी सहाय्यक ठरावे, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुलामुलींचे वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.





 

नागपूर येथील बुटीबोरी परिसरातील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या परिसरात आयोजित या सोहळ्यात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांच्याहस्ते मुलामुलींच्या वेगवेगळ्या वसतिगृहाचे व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन झाले. यावेळी केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिम्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल
किलोर, कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार, अधिष्ठाता आशिष दीक्षित उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आर.विमला, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस.सिरपूरकर, खासदार कृपाल तुमाने, माजी उर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार समीर मेघे, राज्याचे माहिती आयुक्त राहूल पांडे  यांच्यासह न्याय व विधि क्षेत्रातील मान्यवर तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ उपस्थित होते.

 

प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलतांना श्री.फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांनाच्या काळापासून पक्षीय मतभेद सोडून राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढेही निधीची कमतरता पडू देणार नाही. येणाऱ्या पिढीसाठीचे हे काम असून दर्जेदार मनुष्यबळ निर्मितीची बीज पेरणी या माध्यमातून करायची आहे. दर्जेदार मनुष्यबळ व शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र आहे. ज्या ठिकाणी शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्या ठिकाणी विकास दिसून येतो. या विद्यापीठाच्या विकासाचा पुढील काही वर्षांचा रोड मॅप तयार करा. या विद्यापीठाला पायाभूत सुविधांसाठी यापुढे कर्ज घ्यावे लागणार नाही. शासन भक्कमपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

 

यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "वसतिगृह केवळ शैक्षणिक प्रगतीच करत नाही. तर ते प्रेरणादेखील निर्माण करतात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिकत होते. त्या संस्थेमध्ये आजही त्यांचे नाव सन्मानाने व आदरपूर्वक घेतले जाते. त्यामुळे हे वसतिगृह आपल्या अस्तित्वातून मोठे करा." लंडन येथे बाबासाहेब शिकत असलेल्या घराची खरेदी मुख्यमंत्री असतांना राज्य शासनाने केली असल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.

 

 

ज्या समाजात न्यायाचे राज्य आहे ते राज्य, राष्ट्र प्रगतीकडे वाटचाल करते. भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची  महासत्ता बनायचे आहे. त्यामुळे अन्य राष्ट्रांना आकर्षित करण्यासाठी  देशात कायद्याचे प्रभावी राज्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाची शेवटची आशाही न्यायालय असते. त्यामुळे भारताची न्यायिक व्यवस्था विश्वासार्ह आहे, असा संदेश जागतिक स्तरावर गेला पाहिजे. त्यासाठी भारताचा गौरव वाढविणारे विद्यापीठ निर्माण करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यावेळी संबोधित केले. राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय निर्मितीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या सोबतच्या 2016 च्या  बैठकीपासून सुरू झाली. ज्या पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात केला होता त्या पद्धतीची इमारत कालमर्यादेत आज उभी राहिल्याचा आनंद आहे.  नागपूर आता ‘एज्युकेशन हब’ बनत आहे. मिहानमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्या येत आहेत. बुटीबोरी ते कन्हान हा मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहे. या मार्गावर विधि विद्यापीठासाठी विशेष थांबा तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

 

 आपली लोकशाही ही चार स्तंभावर उभी आहे. त्यामधील न्यायव्यवस्था अतिशय बळकट, दर्जेदार असणे लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकशाही चालविणारी यंत्रणेतील प्रत्येक घटक हा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी विद्यापीठाला जागतिक दर्जाची ओळख बहाल करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात एक नागपूरकर या नात्याने भव्य वास्तू व दर्जेदार शिक्षणाचे केंद्र उभे राहत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या कार्यामध्ये गेल्या पाच वर्षात मदत केलेल्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे त्यांनी नामोल्लेख करीत आभार व्यक्त केले. यावेळी कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. तर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनीही संबोधित केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन कुलसचिव आशिष दीक्षित, संचालन डॉ.सोपान शिंदे, डॉ.दिविता पागे यांनी केले. या कार्यक्रमात उच्च तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधि विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, अधिक्षक अभियंता एस.पी.दशपुते, अभियंता हेमंत पाटील जनार्धन भानुसे, प्रशांत भुरे, परमजित आहूजा आदींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

 

******

Friday, 13 May 2022

पशुधन विकास योजनेत 2 हजार 242 लाभार्थी राज्यातील पहिली अभिनव योजना

·         कौशल्य विकासांतर्गत दूध व शेळीपालन

·         2 हजार 242 लाभार्थ्यांची निवड

·         1 हजार 400 शेतकऱ्यांना गाय व शेळी गटाचे वाटप

 

नागपूर, दि. 13 : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. राज्यातील अभिनव अशा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कौशल्य विकासांतर्गत दूध व शेळीपालन प्रकल्प राबविण्यात येत असून या अंतर्गत 2 हजार 242 लाभार्थ्यांनी नव्वद टक्के अनुदानावर शेळी व गायीचे गट उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 403 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष गायी व शेळी वितरित करण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कौशल्य विकास अंतर्गत दुग्धविकास तसेच शेळीपालनाची योजना तयार करण्यात आली आहे. दुग्धपालन गटामध्ये दोन देशी  गायी  किंवा म्हैस याचा समावेश आहे. तसेच शेळीपालन योजनेमध्ये दहा शेळ्या व एक बोकड नव्वद टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्रातील खनीकर्मद्वारे अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष बाधित गावातील लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. लाभार्थ्यांच्या आर्थिक उत्पादनात वाढ करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेळीपालन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात उच्च दर्जाची प्राणिजन्य प्रथिने, खनिजे व जीवनसत्वे याची उपलब्धता करुन देण्यासोबतच शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून या योजनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. योजनेसाठी सर्वसाधारण व इतर मागासवर्ग संवर्गातील लाभार्थ्यांना  प्राधान्य राहणार आहे. त्यासोबत दिव्यांग तसेच महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.

शेळीगट योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तालुकानिहाय 1 हजार 75 लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून यापैकी 571 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष शेळी वाटप करण्यात आल्या. यामध्ये विम्याचा सुद्धा समावेश आहे.

दुग्धविकास योजनेंर्गत दुधाळ जनावरांच्या  माध्यमातून दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे तसेच या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी मदत व्हावी या दृष्टीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून आठ ते दहा लिटर दूध देणाऱ्या देशी साहीवाल, गीर, डांगी, हरियाणा आदी गायींचा समावेश आहे. संपूर्ण जनावरांची खरेदी ई-निविदेद्वारे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 167 लाभार्थ्यांची यादी मंजूर झाली असून आतापर्यंत 832 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गायींचे वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये दोन गायींची किंमत 1 लाख 20 हजार विमा रक्कम 5 हजार 760 अशी एकूण 1 लाख 25 हजार 760 रुपयांची योजना असून नव्वद टक्के 12 हजार 576 रुपये लाभार्थी हिस्सा म्हणून भरावयाचा आहे. ही संपूर्ण योजना राज्याचे पशु व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पशुधन विकासासोबतच रोजगराच्या संधी सुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत.

*****

सौरऊर्जेवरील कृषीपंपासाठी शेतकऱ्यांना 90 टक्केपर्यंत मिळणार अनुदान

          ·         50 हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील कृषीपंप

      ·         31 मेपर्यंत लाभार्थी हिस्सा भरणे अनिवार्य

 

 

नागपूर, दि. 13 : महाकृषी अभियानांतर्गत पंतप्रधान ‘कुसुम घटक’योजनेतून 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील कृषीपंपासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. महाऊर्जाच्या ई-पोर्टलवर अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी 31 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती महाऊर्जाचे विभागीय महाव्यवस्थापक वैभवकुमार पाथोडे यांनी  दिली.

सौरऊर्जेवरील कृषीपंपांसाठी सर्वसाधारण गटातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या किमतीच्या 10 टक्के तर अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना कृषीपंप किमतीच्या 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. सौर कृषीपंपाची उर्वरित रक्कम सर्वसाधारणसाठी  90 टक्के तर अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी 95 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीनधारण क्षमतेनुसार तीन एचपी, पाच एचपी व 7.5 एचपी डीसी सौरपंप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान ‘कुसुम घटक’योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांनी  अनुदाना व्यतिरिक्त आपल्या हिस्स्याची रक्कम ऑनलाईन अथवा एनईएफटी (NEFT) ट्रान्सफरद्वारे भरायची आहे. तसेच भरणा केलेल्या रकमेचा युसीआर क्रमांक असलेली कॉपी कुसुम पोर्टलवर अपलोड करावयाची आहे. यासंदर्भात अडचणी असल्यास महाऊर्जाच्या विभागीय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक 0712-2531602, 2564256 अथवा जिल्हास्तरावरील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व वर्धा येथील कार्यालयात  संपर्क साधता येईल. नवीन कृषीपंपाच्या मागणीसाठी https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojna-Component-B या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी, असे आवाहन श्री. पाथोडे  यांनी केले आहे.

*****

 

नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोगाचा दौरा जाहीर

   नागपूर, दि. 14: राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच  महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. 

            राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

            समर्पित आयोगाचे सदस्य शनिवारी  (दि. 21 मे 2022)  सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे भेट देतील. रविवारी (दि. 22 मे)  सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद तर याच दिवशी सायंकाळी 5.30 ते सायंकाळी 7.30 पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे भेट देईल. बुधवारी  (दि. 25 मे ) दुपारी 2.30 ते दुपारी 4.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे भेट देतील. 

नागपूर येथे 28 मे रोजी दौरा

 शनिवारी  (दि. 28 मे ) रोजी सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे आयोगाने भेट दिल्यानंतर याच दिवशी सायंकाळी 4.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे हा आयोग नागरिकांची मते जाणून घेणार आहे.

            या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी नागरिकांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावेत, यासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी शुक्रवार दिनांक 27 मे रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत करावी, तसेच यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.

*****