दूध उत्पादकांकरिता अनुदान योजनेची 30 सप्टेंबर मुदत

राज्य शासनाकडून 540 कोटींची तरतूद नागपूर, दि. 9 : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता येत्या 30 सप्टेंबर पर्यंत अनुदान योजना कार्यरत असून दूध भुकटी निर्यात प्रकल्प, भुकटी उत्पादक दूध प्रकल्प आणि दूध उत्पादक सहकारी संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यासर्व योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास विभाग अधिकारी एस.एल. नवले यांनी केले आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघ तसेच खाजगी दूध प्रकल्पांना गाय दुधाचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकांना शासनातर्फे 5 रुपये प्रति लिटर प्रमाणे अनुदान योजना 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2024 या कालावधीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच दूध भुकटी निर्यात प्रकल्पांकरिता प्रति किलो 30 रु. आणि दूध भुकटी उत्पादक प्रकल्पांसाठी प्रति लिटर 1.50 रु. प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर झाले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा सॉफ्टवेयरध्ये डेटा भरणाऱ्या दूध उत्पादक सहकारी संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना प्रति लिटर 0.05 पैसे इतके प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर झाले आहे. या योजनेच्या कालावधीकरिता राज्य शासनाकडून 540 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्पांना बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. दूध उत्पादकांनी दुभत्या जनावरांची माहिती प्रकल्पामार्फत पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. या याजनेत दूध उत्पादकांनी प्रकल्पामार्फत सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अनुदान योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर येथे संपर्क करता येणार आहे. 000000

विभागीय लोकशाही दिनात 3 तक्रारी प्राप्त

नागपूर, दि. ९: विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. उचित कार्यवाहीचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी संबंधीत शासकीय यंत्रणांना दिले. भंडारा जिल्ह्याच्या मांडवी तालुक्यातील कोटांगले येथील नागरिकाची नैसर्गिक नाला व पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत जुन्या तक्रारी आणि नागपुरातील गांधी झोन मधील अतिक्रमणाबाबत दोन तक्रारींवर आज सुनावणी झाली. भंडारा जिल्ह्याच्या तक्रारीवर येत्या महिनाभरात कार्यवाही करून याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच नागपूर महानगरपालिकेबाबत प्राप्त प्रकरणात शासकीय नियम व नोंदीच्या आधारे अहवाल स्वीकारण्यात आला. या प्रकरणातील उर्वरित विषय नझुल जागेवरील अतिक्रमणाचा असल्याने ही तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते तर या दोन्ही प्रकरणातील तक्रारदार अनुपस्थित होते. 0000

सारथीतर्फे युवक-युवतींकरिता कृत्रिम रेतन व मुरघास प्रशिक्षण

१८ सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करता येणार नागपूर, दि.५: ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ पुणे, (सारथी) यांच्यातर्फे पुणे व नाशिक येथे मोफत कृत्रिम रेतन व मुरघास प्रशिक्षणाकरिता १८ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांतर्गत मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या लक्षित गटातील शेतकरी, युवक-युवतींना पुणे व नाशिक येथे मोफत कृत्रिम रेतन व मुरघास प्रशिक्षणाकरिता अर्ज करता येणार आहे. या प्रशिक्षणांतर्गत एक दिवसीय मुरघास निर्मिती प्रशिक्षणासाठी तालुक्यातील प्रमुख ठिकाण, कृत्रिम रेतन ३० दिवसीय निवासी प्रशिक्षणासाठी पुणे, पेठ-नाशिक आणि ६० दिवसीय कार्यानुभव प्रशिक्षणासाठी तालुक्यातील प्रमुख ठिकाण नेमण्यात आले आहे. सदर उपक्रमांतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता अर्ज करण्यासाठी १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या उपक्रमासंदर्भात विस्तृत माहिती सारथीच्या http://sarthi-maharashtragov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून या संधीचा फायदा घेत लक्षित गटातील जास्तीत-जास्त युवक-युवतींनी या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन, नागपूर सारथीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक तथा उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांनी केले आहे. 00000

संकटग्रस्त बालकांना त्वरित मदतीसाठी १०९८ हेल्पलाईन क्रमांक

‘येता संकट बालकावरी १०९८ मदत करी’ नागपूर, दि. 5: संकटग्रस्त बालकांना त्वरित मदत पुरविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक १०९८ कार्यान्वित केला असून या सेवेचा संकटग्रस्त बालक किंवा या बालकास मदत करणाऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभाग-नागपुरचे विभागीय उपायुक्त ऐ.जे. कोल्हे यांनी केले आहे. बाल कामगार, बाल भिक्षेकरी, लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालके, हरविलेली बालके, सापडलेली बालके, मतदीचे आवश्यकता असलेली संकटग्रस्त बालके आढळल्यास त्यांना त्वरित आवश्यक मदत पुरविण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन सेवा १०९८ संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यान्वित आहे. संकटग्रस्त बालकांना त्वरित मतदतीकरिता केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत ० ते १८ वर्ष वयोगटातील कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीत, संकटात सापडलेल्या तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सर्व बालकांसाठी ही चाईल्ड हेल्पलाईन सेवा कार्यारत आहे. 000000