विभागासाठी 1 हजार 763 कोटीचा

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण आराखडा सादर

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक

 

नागपूर, दि. 3 : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची बैठक उमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) सन 2025-26 साठी शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत नागपूर विभागाचा 1 हजार 763 कोटी 70 लक्ष रूपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला.

याबैठकीस उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्हानिहाय सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांचा दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास योजनावरही याबैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्र्यांसह वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार, आमदार जिल्ह्यांचे पालकसचिव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अतिरीक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त नियोजन अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 च्या प्रारूप आरखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत मान्यता घेतली आहे. यानुसार नागपूर जिल्ह्यासाठी 509.6 कोटी, वर्धा 207.22 कोटी, भंडारा 173.27 कोटी, गोंदिया 198.51 कोटी, चंद्रपूर 340.88 कोटी तर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 334.76 कोटी रूपयांच्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक आराखडा सादर करण्यात आला आहे.

नागपूर विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीचा बैठकीस नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर, भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे, गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील, चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईक, गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर (नागपूर), वान्मती शी (वर्धा), संजय कोलते (भंडारा), प्रदिप नायर (गोंदिया), अविशांत पंडा (गडचिरोली) आणि विनय गौडा (चंद्रपूर) आदी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

*****

अमृतकाळात भारताला आर्थिक सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम निर्माण करणारा अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

Ø  विकसित भारताच्या घोडदौडीत  महाराष्ट्रही अग्रेसर राहील

Ø  अमृतकाळ विकसित भारत-२०४७ परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

नागपूर, दि. 1 : गरीब, युवक, शेतकरी, महिला या चार घटकांना समर्पित आणि शेती विकास आणि उत्पादकता,ग्रामीण समृद्धी आणि शाश्वतता, रोजगार आधारित विकास, मनुष्यबळ तयार करणे, नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक, ऊर्जेची उपलब्धता आदी १० क्षेत्रांना व्यापत अमृतकाळात भारताला सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम तयार करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. राज्यांसाठीही यात महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या असून याचा लाभ घेत महाराष्ट्रही विकासित भारत देशाच्या घोड दौडीत अग्रेसर होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. 

 

     मनी बी इन्स्टिट्यूटच्यावतीने येथील लक्ष्मीनगर परिसरातील सायंटिफिक सोसायटीच्या लॉनवर आयोजित 'अमृतकाळ विकसित भारत -२०४७  परिषदे' चे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. संसदेत आज सादर झालेल्या वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करतांना ते बोलत होते. केडिया सिक्युरिटीजचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक विजय केडिया आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य व्यवसाय विकास व्यवस्थापक श्रीराम कृष्णन आणि मनी बी संस्थेच्या संचालक शिवानी दाणी- वखरे यावेळी उपस्थित होत्या.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतीची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टिने बियाणे, सिंचनाच्या सोयी, वीजेची उपलब्धता आदी एकात्मिक कार्यक्रम देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून याद्वारे १ कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढवून देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. देशातील कापसाचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टिने येत्या पाच वर्षासाठी कापूस मिशन हाती घेण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील कपाशी पिकाखालील ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेण्यात येणाऱ्या कपाशी पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी याचा लाभ होईल. किसान केड्रीट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देणे आदी महत्वाच्या तरतूदी अर्थसंकल्पात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा भारताच्या  एकूण उत्पादन क्षेत्रात ३६ टक्के वाटा आहे. यावर लक्ष केंद्रीत करुन अर्थसंकल्पात या क्षेत्रात उत्पादन वाढ व रोजगार निर्मीतीसाठी १.५लाख कोटींच्या योजना आणल्या आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (आयआयटी) विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासह वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात (एमबीबीएस) १० हजार जागा वाढविण्यात येणार आहे. देशात सरकारी रुग्णालयांमध्ये २०० कर्करोग केंद्र स्थापीत करण्यात येणार आहे. भगवान गौतम बुद्धांशी संबंधीत स्थळांच्या विकासासह देशात ५० आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.

    मध्यम वर्गाला केंद्र स्थानी ठेवून देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच आयकर मर्यादा १२ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम वर्गीयांची क्रयशक्ती वाढेल व त्याने रोजगार निर्मिती, उत्पादनालाही चालना‍ मिळेल. देशातील आयकर व्यवस्था अधिक सुटसुटित करण्यासाठी नवीन आयकर कायदा आणण्याची घोषणाही आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. यातून देशात सकारात्मक परिवर्तन घडेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्मीतीसाठीही अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यांना ५० वर्षांसाठी १.५ लाख कोटी बिनव्याजी कर्ज देण्याची महत्वपूर्ण बाब या अर्थसंकल्पात आहे. पीपीपीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्याची बाबही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे.  राज्यांच्या विकासासाठी मोठ्या तरतूदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या असून मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, एमयुटिपी, एमएमआर करिता एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा आदी प्रथमदर्शनी महाराष्ट्रासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दिसून येते. या सर्व संधींचा उपयोग करुन विकसित भारताच्या घोडदौडीत महाराष्ट्र महत्वाचे योगदान देत अग्रेसर होईल असेही त्यांनी सांगितले.

 

   प्रास्ताविक शिवानी दाणी-अखरे यांनी केले तर विजय केडिया आणि श्रीराम कृष्णन यांनीही अर्थसंकल्पाबाबत आपली मत मांडली.

     

0000

परिषदेतील विचारमंथनाला अनुसरून आदिवासींच्या आरोग्यासाठी सर्वसमावेशक आरोग्य धोरण करू - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 एम्स येथील आदिवासींच्या आरोग्यावर जागतिक परिषदेचा समारोप

 पारंपारिक आदिवासी उपचार व आधुनिक वैद्यकाचा एकात्मिक उपयोजन महत्वपूर्ण

 सेवाभावी संस्थांच्या सहयोगातून गडचिरोली जिल्हा होणार मलेरिया मुक्त

 आदिवासी समाजातील निसर्गपूरक उपचाराला आधुनिकतेची जोड मिळावी

 

नागपूर, दि. २ : एम्स  येथील तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आदिवासींच्या आरोग्याबाबत झालेले तज्ज्ञांचे विचारमंथन अधिक मोलाचे आहे. याबाबत आता पुढचे पाऊल म्हणून परिषदेतील उपस्थित झालेले प्रश्न, त्याची असलेली उत्तरे, तज्ञांच्या सूचना याला अधोरेखित करून आरोग्य विद्यापीठ, एम्सच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वसमावेशक असे आरोग्यधोरण केले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एम्स’ नागपूर येथे आयोजित आदिवासी आरोग्य परिषदेच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त), ‘एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी,  परिषदेचे संयोजक डॉ. संजीव चौधरी, विद्यापीठाचे प्रति-कुलगुरु डॉ. मिलिंद निकुंभ, कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ उपस्थित होते.

या  आरोग्य धोरणात आदिवासींच्या आरोग्य विषयक मुलभूत प्रश्नांवर निश्चित उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी कुलगुरूंना केल्या. हे धोरण केवळ महाराष्ट्रीय स्तरापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याला महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वातोपरी सहकार्य केले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हजारो वर्षांपासून आदिवासी समाज आपल्या उपजत ज्ञानावर स्वतःचे अस्तित्व टिकून आहे. काळाच्या प्रवाहात अनेक स्थित्यंतरे झाली मात्र आदिवासी संस्कृती टिकून राहिली. यातील मूल्य, विविध भागातील पारंपारिक आदिवासी उपचार आणि आधुनिक वैद्यकाचा एकत्रित विचार करुन त्याचे उपयोजन केल्यास आदिवासींच्या आरोग्यविषयक मुलभुत सुविधांवर उत्तरे प्राप्त होऊ शकतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आजही आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण, सिकलसेल आणि मलेरिया यासारखे मुलभूत प्रश्न आहेत. यावर राज्यशासन व केंद्रशासनातर्फे अनेक विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. अनेक योजनांना यशदेखील प्राप्त होत आहे. सिकलसेल आजार निर्मूलनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी आपण सर्व मिळून प्रयत्न करू यात असे आवाहन त्यांनी केले.

या परिषदेसाठी निवडलेले स्थळ व ठिकाण याबद्दल त्यांनी संयोजकांना धन्यवाद दिले. आदिवासी गोंड राजा बख्त बुलंद शाह हे या शहराचे संस्थापक होते. इथे आदिवासी संस्कृतीच्या पाऊलखुणा आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

बिलगेट्स फाउंडेशन, सनफार्मा, आयसीएमआरए यांच्या सहयोगातून आदिवासी गडचिरोली जिल्हा मलेरियामुक्त करू असे त्यांनी सांगितले.

आदिवासींच्या आरोग्य समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी  MUHS FIST-25  परिषद महत्वपूर्ण आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून एकत्रित झालेला डेटा धोरण निश्चितीसाठी महत्वपूर्ण आहे, विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त) यांनी सांगितले.

‘एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि ‘एम्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासींच्या आरोग्य समस्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली परिषद नक्कीच जागतिक स्तरावर नावलौकिक करणार आहे. ‘एम्स’ तर्फे विविध योजना कार्यान्वीत करण्यात आल्या आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम मुर्त रुपात दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी भागातील लोकांच्या आरोग्य समस्यांसाठी MUHS FIST-25 च्या यासाठी आरोग्य विद्यापीठाने व ‘एम्स’ ने केलेल सहकार्य महत्वपूर्ण आहे. आदिवासींच्या आरोग्य समस्या सोडविण्यासाठी परिषदेच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी आदर्श निर्माण झाला आहे. जेणेकरुन सामाजिक काम करण्याची नवीन टीम तयार होईल, असे परिषदेचे आयोजक सचिव डॉ. संजीव चौधरी यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एम्स परिसरात उभारण्यात आलेल्या ट्रायबल व्हिलेज येथे भेट देवून पाहणी केली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. दर्शन दक्षिणदास यांनी केले तसेच उपस्थितांचे आभार MUHS FIST-25   चे संयोजन समितीचे सदस्य संदीप राठोड यांनी केले.

00000

नागपुरातील छोट्या मैदानाच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून १५० कोटी देणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत खासदार क्रीडा महोत्सवाचा समारोप

 

नागपूर, दि.२ : खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या आयोजनातून नागपूर शहराची क्रीडा क्षेत्रातील वाटचाल गतीने सुरू आहे. शहरात ७०० कोटींच्या खर्चातून मानकापूर क्रीडा संकुलाच्या पुनर्निमाणाद्वारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा येत्या दोन वर्षात उपलब्ध होणार आहेत. स्थानिक खेळाडुंना सरावासाठी  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील छोट्या मैदानांचा विकास करण्यात येईल व यासाठी  महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने १५० कोटींचा निधी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील यशवंत स्टेडियमवर आयोजित खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या समारोपाचे मुख्य अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, आमदार प्रवीण दटके, माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, महोत्सवाचे संयोजक संदीप जोशी, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त दिव्यांग खेळाडू शितल देवी, क्रिकेटपटू मोहित शर्मा आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या माध्यमातून नागपूर व विदर्भातील खेळाडुंना मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. ५८ क्रीडा प्रकारात विजेत्यांना १२ हजारांवर पदक प्रदान करण्यात आली आहे. ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदार सांस्कृतिक महोत्सव व क्रीडा महोत्सवातून विदर्भातील गुणवान कलाकार व खेळाडू पुढे येत आहेत. यातून विदर्भ व नागपूरचे नाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचवणारे कलाकार व खेळाडू घडतील. शहरात ऑलिम्पीकसह आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सर्व क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ७०० कोटींच्या निधीतून मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुलाच्या पुनर्निमाणाचे कार्य सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले, गत सात वर्षांपासून खासदार क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत असून खेळाडुंना संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांचा व्यक्तीमत्व विकास साधणे व नैतृत्वही घडवणे हा या मागील मुख्य उद्देश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील क्रीडा मैदानाच्या विकासासाठी यापूर्वी १०० कोटींचा निधी दिला आहे. अजुनही छोट्या मैदानांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते खेळाडू, प्रशिक्षक आदींना उल्लेखनीय कामगिरीसाठी क्रीडा महर्षी, क्रीडा प्रशिक्षक, क्रीडा भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. शितल देवी आणि मोहित शर्मा यांनीही यावेळी उपस्थितींना मार्गदर्शन केले. खासदार क्रीडा महोत्सवाचे संयोजक संदीप जोशी यांनी प्रास्ताविक केले.

         खासदार क्रीडा महोत्सवाचे हे सातवे वर्ष आहे. १२ जानेवारी २०२५ पासून यावर्षीच्या खासदार क्रीडा महोत्सवाला सुरुवात झाली. २१ दिवस चाललेल्या महोत्सवात ५८ क्रीडा प्रकारात ७७ हजार ६६३ स्पर्धक सहभागी झाले. नागपुरातील ६९ मैदानावर स्पर्धा घेण्यात आल्या. एकूण दीड कोटींची बक्षीस तर १२ हजार ३१७ पदक प्रदान करण्यात आले.

०००००