सर्वांसाठी घरे योजनाबाबत शासन कटीबद्ध - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         मुख्यमंत्र्यांनी स्विकारली तब्बल 1 हजार 51 नागरिकांकडून निवेदने

·         हैद्राबाद हाऊस येथे आयोजित जनता दरबारात प्रातिनिधीक स्वरूपात पट्टे वाटप

·         जनता दरबाराला नागरिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद

नागपूर, दि. 17 :  नागपूर महानगरामध्ये अनेक वर्षांपासून स्वत:च्या मालकी हक्काचे घर व्हावे अशी ईच्छा हजारो झोपडपट्टीधारकांची आहे. या पासून वंचित असलेल्या लोकांना पट्टे वाटपाच्या माध्यमातून हक्काचे घर मिळत आहेत. निकषाची पुर्तता करणारा एकही व्यक्ती हक्काच्या घरांपासून वंचित राहणार नाही. जे झोपडपट्टीधारक शासनाच्या निकषात मोडतात त्यांनी आपल्या हक्काच्या घरासाठी महानगरपालिका, नझूल विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.                

हैदराबाद हाऊस येथे आयोजित जनता दरबाराचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 7 वेगवेगळया झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या 21 झोपडपट्टी धारकांना प्राथमिक स्वरुपात पट्टे वाटप करून झाला. यानंतर त्यांनी जनतेची निवेदने स्विकारली. यावेळी विधान परिषद सदस्य संदिप जोशी, आमदार प्रवीण दटके, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, महामेट्रोचे महाव्यवस्थापक अनिल कोकाटे, आदी यावेळी उपस्थित होते.

सर्वासाठी घरे योजना-2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नागपुर शहरामधील नझुलच्या जागेवरील 33 झोपडपट्टीच्या प्रस्तावातील 3 हजार 714 झोपडपट्टी धारकांचे अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात आले आहे. आजवर मंजुर पट्टेपैकी 2157 पी.टी.एस झोपडपट्टी धारकांना चलान देण्यात आलेले आहेत. पंरतु सदर अकृषीक आकारणीची रक्कम चलानव्दारे भरणा केलेली नसल्याने वाटप करण्यास शिल्लक आहे. याबाबत शिबीर घेवून कार्यवाही केली जात आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय (महसुल विभाग) नागपूर कडुन 18 झोपडपट्टी पैकी  तुकडोजी नगर, कामगार कॉलनी, भांडेवाडी या 3 झोपडपट्टयामध्ये एकुण 160 झोपडपट्टी धारकांना  पट्टे वाटप करण्यात आले आहेत. 474 संबधित पट्टेधारकांनी चलानाची रक्कम शासन जमा केल्यानंतर पट्टा वाटप करण्यात येईल. याबाबत  दिनांक 20.5.2025 रोजी शिबीर आयोजीत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

उर्वरित चिंचभुवन, शामनगर, गिट्टीखदान, पन्नालाल देशराज नगर, आदिवासी नगर, पुनापुर, वाठोडा, भरतवाडा, हुडकेश्वर, कुराडपुरा, शोभाखेत, बिनाकी, कोष्टीपुरा, ठक्करग्राम व नारागाव या 15 झोपडपट्टीमध्ये 1121 पट्टे वाटप करणे शिल्लक आहे. त्यापैकी 2 झोपडपट्टी मध्ये पट्टे वाटपासाठी दिनांक 19 मे 2025 रोजी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आयोजीत करण्यात आलेली आहे.

  मुख्यमंत्र्यांनी स्विकारली तब्बल 1 हजार 51 नागरिकांकडून निवेदने

सर्वसामान्य नागरिकांना जनता दरबारातून आपले प्रश्न मार्गी लागतात असा लोकांचा विश्वास वाढीस लागला आहे. यासाठी जाणिवपूर्वक महिन्यातून एकदा जनता भेटीचा कार्यक्रम नागपूर मध्ये मुख्यमंत्री या नात्याने मी करतो. यात प्राप्त झालेल्या लोकांच्या निवेदनांवर गंभीरतेने विचार करून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला न्याय मिळतो ही समाधानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हैदराबाद हाऊस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जनता दरबाराला नागरिकांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. यात महिलांपासून वयोवृध्द नागरिकांपर्यंत, तरूणांपासून दिव्यांग व्यक्तिंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून त्यांना आपली निवेदने दिली. निवेदन देण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे उन्हापासून संरक्षण व्हावे यादृष्टीने भव्य मंडप व कुलर्सची व्यवस्था करण्यात आली होती. नागरिकांनी स्वयंशिस्तीचा प्रत्यय देत अप्रत्यक्षरित्या प्रशासन व शासकीय प्रणालीबाबतचा विश्वास दृढ केला.  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी समायोजन कृती समितीच्या शिष्ट मंडळानी भेट घेवून आपल्या मागण्याचे निवेदन दिले.

महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट

माजी खासदार रामदास तडस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट घेतली. यात संत श्री संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ तातडीने सुरू करणे व त्यावर समाजाचे प्रतिनिधी नेमणे, पारंपारिक तेल घाणी उद्योगाच्या पुर्नविकासासाठी मध्यप्रदेश, झारखंड, राजस्थान राज्याच्या धर्तीवर महामंडळ स्थापन करणे, तेलघाणीतील सुटे तेल विक्रीवर शासनाचे निर्बंध उठविणे आदी मागण्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या.

या शिष्टमंडळात माजी खासदार रामदास तडस, डॉ. भुषण कर्डिले, गजानन शेलार, संजय विभुते, बळवंतराव मोरघडे, पुष्पाताई बोरसे, अतुल वांदिले, जगदिश वैद्य, कुणाल पडोळे, प्रविण बावनकुळे, नरेंद्र सुर्यवंशी, भगवान बोरसे हे पदाधिकारी सहभागी होते.

00000

हज यात्रेकरूंना आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज रहावे - विभागीय आयुक्त बिदरी

 

‘हज यात्रा’ सुविधा संबंधी घेतला आढावा

23 ते 30 मे दरम्यान 2100 यात्रेकरू होणार रवाना

नागपूर,दि. 15 : विदर्भासहित महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि बिहार येथून 23 ते 30 मे दरम्यान  नागपूर येथून हज यात्रेसाठी 2108 यात्रेकरू प्रस्थान करणार असून या यात्रेकरुंना प्राधान्याने आवश्यक सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध विभाग प्रमुखांना सोपविलेली जबाबदारी वेळेत व चोखपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिले.

 विभागीय आयुक्त कार्यालयात श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली‘हज यात्रा 2025’ सुविधा संबंधी आढावा बैठक झाली. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर आयुक्त तेजूसिंग पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनूप खांडे, महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अध्यक्ष असिफ खान, संचालक सलिम बागवान व समितीच्या कार्यकारी अधिकारी मेघना शिंदे यांच्यासह पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका, विमानतळ प्रशासन, वाहतूक शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, एअर इंडिया आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून हज यात्रेसाठी  दिनांक 23 मे ते 30 मे जून 2025 दरम्यान महाराष्ट्रातील 1521 यात्रेकरूंसह छत्तीसगड आणि बिहार येथील 587 असे एकूण 2108 हज यात्रेकरु प्रस्थान करणार आहेत. हे यात्रेकरू 30 जुन  ते 3 जुलै 2025 दरम्यान  हज यात्रेवरुन परतणार आहेत. या दरम्यान यात्रेकरुंची शहरातील 'हज हाऊस' येथे निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

 'हज हाऊस' येथे यात्रेकरुंसाठी उभारण्यात येणारे विविध मदत कक्ष, विमानतळावर पुरविण्यात येणाऱ्या आवश्यक सुविधा तसेच विमानतळावरील मदत कक्षांच्या तयारीबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. यात्रेकरुंचा 'हज हाऊस' येथील वास्तव्य तसेच विमानतळ परिसरातील व्यवस्था याबाबत संबं‍धित शासकीय यंत्रणांनी पुरवावयाच्या सुविधा व  व्यवस्थेबाबत गतीने कार्य करावे व उत्तमोत्तम सोईसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या,अशा सूचना यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.

 

00000

विभागातील घरकुलांसाठी नि:शुल्क वाळू उपलब्ध करून द्या - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांना दुरदृष्यप्रणालीद्वारे दिले निर्देश

   नागपूर, दि. 14 : नागपूर विभागातील घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता कमाल 5 ब्रासपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांना केल्या आहेत.

        श्री. बावनकुळे यांनी आज दूरदृष्यप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व  तहसिलदारांची बैठक घेतली त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्यासह नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यावेळी उपस्थित होते.

               श्री. बावनकुळे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या की, महसूल व वने विभागाच्या दिनांक 30 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत हद्दीमधील वाळू स्थळातून वाळू उत्खनाकरिता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून अनूमती प्राप्त वाळू गटांपैकी जे वाळूगट लिलावामध्ये गेले नाहीत अशा वाळू गटातून शासनाच्या विविध घरकुल योजनांतर्गत पात्र लाभर्थ्यांकरिता स्वामित्वधन न आकारता कमाल 5 ब्रास पर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.

             याची विभागात चोख अंमलबजावणी करण्यात यावी. सर्व तहसिलदारांनी येत्या 15 दिवसात स्थानिक  आमदारांसोबत तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसोबत बैठक घेवून पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

             तहसिलदारांना जवळचा वाळूगट नमूद करून पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना अर्जाविनाही ऑनलाईन पास उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. त्यासाठी लाभार्थी तहसिलदारांकडून उपलब्ध ऑनलाईन पासेस डाऊनलोड करून संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या मार्फत 15 दिवसांच्या आत घरकूल लाभार्थ्यांना घरपोच उपलब्ध करून नोंद घेण्याचे शासन निर्देश आहे. स्वामित्वधन रकमेपेक्षा (रू 600 प्रती ब्रास) कमी नसणारे शुल्क आकारून वाळू पुरवठा घरकुलांसाठी वाळू उपलब्ध करून द्यायची आहे. यानुसार नागपूर विभागात तातडीने व चोख अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही श्री. बावनकुळे यांनी केल्या.

 

                0000

मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्तांचा सन्मान

 

Ø  100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेंतर्गत विविध पुरस्कार प्रदान

नागपूर, दि. 7: 100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या श्रेणीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने 100 दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन 1 में 2025 रोजी पूर्ण होऊन एकूण 9 श्रेणीमध्ये 37 सर्वोत्तम कार्यालयांना पुरस्कार जाहीर झाले. या निकालात सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त या श्रेणीमध्ये नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला 100 पैकी 62.29 गुणांच्या आधारे द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला होता.

या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यातील पुरस्कार आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात प्रदान करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध खात्यांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

या समारंभात नागपूर विभागातील चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना राज्यातून पहिल्या क्रमांकाचा,नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांना द्वितीय क्रमांकाचा तर गडचिरोली पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आणि नागपूर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांना द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

नागपूर जिल्हा परिषदेला 100 पैकी 75.83 टक्के गुण मिळाले आहेत. या श्रेणीत एकूण पाच विजेत्यांना गौरविण्यात आले. सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी या श्रेणीमध्ये 100 पैकी 84.29 गुण मिळवत चंद्रपूर जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकाविला. या श्रेणीत एकूण पाच विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आले. सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक श्रेणीमध्ये गडचिरोली आणि  नागपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना अनुक्रमे 100 पैकी 80.00 गुण मिळाले.  या श्रेणीत एकूण पाच विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

शासनाच्या सर्व 48 विभागांनी 100 दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या 100 दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या 902 धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी 706 उद्दिष्टे (78 टक्के) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित 196 उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. एकूण 48 विभागांपैकी 12 विभागांनी आपली 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी 18 विभागांनी 80 टक्के पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत.

00000