Ø विभागीय
दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक
Ø निवृत्तीवेतनासह
आर्थिक लाभासाठी 2कोटी 50 लक्ष
Ø पिडीतांच्या
वारसाच्या नोकरीचे प्रस्ताव सादर करा
Ø विभागात
154 गुन्ह्यांची नोंद
नागपूर, दि. 06 : अनुसूचित
जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या प्रत्येक प्रकरणांचा सखोल
तपास करून न्यायालयात अशी प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाही. याची दक्षता घेतांनाच लाभार्थ्यांना
समितीमार्फत आर्थिक लाभाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा असे निर्देश विभागीय आयुक्त
विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत घडलेल्या प्रकरणांचा आढावा
विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना
श्रीमती बिदरी बोलत होत्या.
यावेळी
विभागतील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दृकश्राव्य पद्धतीने तसेच नागपूर
परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महासंचालक संदिप पाटील, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक
आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, सहायक आयुक्त सुकेशिनी
तेलगोटे, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. अभिजित पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे
अपर आयुक्त एन. के. कुकडे आदी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागात अनुसूचित जाती, जमाती
अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 1 एप्रिल पासून 154 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून यामध्ये
अनुसूचित जातीचे 110 तर अनुसूचित जमातींच्या 44 प्रकरणांचा समावेश आहे. पोलीस तपासा अभावी तसेच न्याय प्रविष्ठ असलेल्या
प्रकरणांसदर्भात तात्काळ चौकशी करून न्यायालयासमोर परिपूर्ण प्रकरणे सादर करण्याला
प्राधान्य देण्याच्या सूचना करतांना श्रीमती
बिदरी म्हणाल्या की, ऑगस्ट महिन्यापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात अर्थसहाय्य करण्यासाठी
2कोटी 50 लक्ष रूपयांचा निधीचे वाटप तात्काळ पूर्ण करावे. याअंतर्गत 1 कोटी रूपये निवृत्ती
वेतनाकरिता राखीव ठेवण्यात आले आहे.
दक्षता व
नियंत्रण समितीच्या बैठकी उपविभागीय स्तरावर वर्धा, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली या
जिल्ह्यात नियमित बैठकी घेण्याच्या सूचना करतांना विभागीय आयुक्तांनी मृत झालेल्या
कुटुंबांना शासकीय नोकरी संदर्भात प्रलंबित असेलेल्या प्रस्तावांना मंजूरी मिळावी यासाठी
शासनाकडे पाठपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासोबत पेंशन संदर्भातही प्रलंबित प्रकरणे
प्राधान्याने निकाली काढण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक
आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी नागपूर विभागात घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील, दाखल झालेले
गुन्हे यांतर्गत ॲक्ट्रॉसिटी अंतर्गत न्यायप्रविष्ठ व शिक्षा झालेल्या गुन्ह्यासंदर्भात
माहिती दिली. पोलीस तपासांतर्गत 1 वर्षावरील 14 प्रकरणे तर 6 महिन्यापर्यंतच्या 2 प्रकरणासंदर्भात
तपास सुरू असल्याचे यावेळी सांगितले. विभागात 78 प्रकरणांची नोंद झाल्याची माहिती यावेळी
त्यांनी दिली.
जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या आढावा
विभागीयस्तरावरील
जादूटोणा विरोधी कायदा व कायद्यासंदर्भात जनजागृती करण्यासंदर्भात प्राधान्य देण्यात
येत असून गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बहूल भागात
ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत प्रत्येक नागरिकांपर्यंत या कायद्याची माहिती
समितीमार्फत पोहचविण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिल्या.
जादूटोणा
विरोधी कायद्यांतर्गत आतापर्यंत नागपूर शहरात 16 तर ग्रामीण भागात 17 अशा 33 गुन्ह्यांची
नोंद झाली आहे. वर्धा 10, भंडारा 15, गोंदिया 11, चंद्रपूर 36 तर गडचिरोली जिल्ह्यात
11 अशा नागपूर विभागात 116 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. प्रत्येक गुन्ह्यासंदर्भात पोलीस
विभागातर्फे चौकशी करण्यात येवून न्यायालयात प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहे. प्रचार
व प्रसिद्धीच्या दृष्टीने विभागात 108 कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी विभागीय
आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सांगितले.
तृतीयपंथी यांच्या हक्काचे संरक्षण
तृतीयपंथीय
हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाचा आढावा विभागीय आयुक्त यांनी घेतला. तृतीय पंथीयांना
आधारकार्ड सह आयुष्यमान कार्ड तसेच संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना
लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष शिबीर आयोजित करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त
श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.
तृतीयपंथी
यांच्या हक्काचे संरक्षण करतांना त्यांना आवश्यक सुविधा व सोयी प्राधान्याने पूर्ण
करावे, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यात 251 तृतीयपंथीय असून 204
तृतीय पंथीयांना पोर्टलद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. वर्धा 21, भंडारा 6, गोंदिया
15, चंद्रपूर 35 तर गडचिरोली जिल्ह्यात 5 तृतीयपंथीय असून त्यांना आधारकार्ड, मतदान
कार्ड, राशन कार्ड, घरकुल तसेच आरोग्य सेवेचा लाभ देण्यात येत आहे. तृतीयपंथीया संदर्भात
समाजामध्ये जागृती करतांनाच आवश्यक सुविधा पुरविण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे
समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी सांगितले.
0000
