Monday, 28 August 2017

ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ गतिमान करु ग्रामविकासासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे योगदान कौतुकास्पद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



मुंबई, दि. 28 :  सीएसआर, शासनाचा निधी आणि लोकांचा सहभाग यांच्या एकत्रित सहभागातून सुरुकरण्यात आलेल्या ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीने राज्यात चांगली गती घेतली आहे. कॉर्पोरेटक्षेत्राने या कामी दाखविलेला उत्साह आणि दिलेला सहयोग निश्चितच कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र ग्रामीणसामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात हाती घेतलेल्या १ हजार गावांचा सर्वांगिणविकास तर केला जाईलच; पण या माध्यमातून इतर गावांनाही प्रेरणा मिळून राज्यात ग्रामविकासाची चळवळअधिक गतिमान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सीएसआर निधी, राज्य शासनाचा निधी आणि लोकांचा सहभाग यांच्यामधून राज्यातील एक हजार गावांचा विकास करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची तिसरी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील - निलंगेकर, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, उद्योजक रॉनी स्क्रूवाला, जरीना स्क्रूवाला, अजय पिरामल,अमित चंद्रा, पार्थ जिंदाल, शिखा शर्मा, संजीव मेहता, हेमेंद्र कोठारी, निखील मेस्वानी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, आदर्श गाव हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार, विविध विभागांचे सचिव यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी उपस्थित होते.
लोकसहभागातून शाश्वत कामे - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन योजनेसंदर्भात आपण नुकतीच प्रधानमंत्र्यांना माहिती दिली. त्यांनीही या योजनेचे कौतुक केले आहे. एकाच कामासाठी विविध योजना राबविण्याऐवजी अशा विविध योजनांचे एकत्रिकरण करुन गावांमध्ये विकास कामे केली जात आहेत. गावाचा शाश्वत विकास होण्यासाठी लोकांची मानसिकता बदलणे आवश्यक असते. लोकांचा सहभाग घेऊन कामे केल्यास ती निश्चितच शाश्वत होतात, असे त्यांनी सांगितले.  
  दुर्गम भागात आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कनेक्टिविटी वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. दुर्गम,डोंगराळ आणि आदिवासी भागामध्ये टेलिमेडिसीनसारख्या सेवा आयटी तंत्रज्ञानामुळे पोहोचविणे शक्य होत आहे. फाऊंडेशनच्या माध्यमातून यापुढील काळातही ग्रामविकासाच्या चळवळीला गती दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील ग्रामविकासाची चळवळ आदर्शवत – रतन टाटा
ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन योजनेने चांगली गती घेतली असल्याचे जाणून आनंद झाला. गावांचा विकास हा शाश्वत होईल यावर भर देणे गरजेचे आहे.दारिद्य निर्मूलनावर भर देणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने योजना राबविण्यात याव्यात. शिवाय ज्या जिल्ह्यांमध्ये वेगळ्या संकल्पना यशस्वी झाल्या त्या इतर ठिकाणीही राबविण्यात याव्यात. शासन, कॉर्पोरेट आणि लोकांच्या सहभागातून महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेली ही चळवळ निश्चितच आदर्शवत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कॉर्पोरेट क्षेत्र ग्रामविकासासाठी योगदान देईल - आनंद महिंद्रा
उद्योजक आनंद महिंद्रा म्हणाले, महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन योजनेने घेतलेली गती निश्चितच समाधानकारक आहे. महाराष्ट्रात यातून गावांमध्ये ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न होत आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्र यापुढील काळातही महाराष्ट्रात गावांच्या विकासासाठी योगदान देत राहील, असे त्यांनी सांगितले.      
ग्रामविकासाची देशातील युनिक कन्सेप्ट – पंकजा मुंडे
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, सीएसआर, राज्य शासनाचा निधी, लोकांचा सहभाग, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग अशा एकत्रित प्रयत्नातून गावांचा विकास करण्याची राज्यातीलच नव्हे तर देशातील ही युनिक कन्सेप्ट आहे. या मोहिमेतून हजार गावांचा शाश्वत विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ही गावे इतर गावांसाठी आदर्श ठरतील अशा पद्धतीने त्यांचा विकास करून ग्रामविकासाची चळवळ पुढे वाढविण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.
कौशल्य विकासावर भर देण्यात येईल – मंत्री संभाजी पाटील - निलंगेकर
 कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील - निलंगेकर म्हणाले, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कौशल्य विकास विभाग यादृष्टीने राज्यात कुशल मनुष्यबळ तयार करीत आहे. लोकांना गावातच रोजगार मिळावा, स्थलांतर कमी व्हावे यादृष्टीने ग्रामीण तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. सीएसआरमधूनही यासाठी भरीव मदत मिळत असून शासन आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या एकत्रित सहभागातून कौशल्य विकासावर भर देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. 
आदर्श विकास आराखड्यासाठी गणेशवाडीला ५ लाखाचे बक्षीस
या योजनेतून निवडण्यात आलेल्या गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. शिवाय या गावांसाठी पूर्णवेळ ग्रामपरिवर्तक नेमण्यात आले आहेत. राज्य शासनाचा निधी आणि सीएसआर निधी या गावांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यातून गावांमध्ये विविध योजना राबविण्यात येत आहे. आजच्या बैठकीत काही प्रातिनिधिक जिल्ह्यांमधील गावांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. यापैकी यवतमाळ जिल्ह्यातील गणेशवाडी गावाला आदर्श विकास आराखडा तयार केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ५ लाख रुपयांचे बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले.
००००

Thursday, 24 August 2017

राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जमाफीसंदर्भात शेतकरी लाभार्थ्यांना माहिती द्या - सचिन कुर्वे

v जिल्हा समन्वय समितीची बैठक
v 47 हजार शेतकऱ्यांना 484 कोटीचे कर्ज वाटप
v झिरो बॅलन्स अकॉउंट तात्काळ काढा
v योजनांचा लाभ न देणाऱ्या बँकांची तक्रार
        नागपूर, दि.24 : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जासंदर्भात आवश्यक माहिती सुलभपणे उपलब्ध करुन देतांना प्रत्येक शाखेत कर्जमाफी संदर्भातील शेतकरी सभासदांच्या याद्या उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी आज दिल्या.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील बचत भवन सभागृहात जिल्हा समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या जिल्हा समन्वय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
            यावेळी बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक श्री. शशीराज, अग्रणी बँकेचे जिल्हा प्रबंधक अयुब खान, रिझर्व्ह बँकेचे सहायक जनरल मॅनेजर राजशेखरम, नाबार्डच्या श्रीमती मैथीली कोवे आदी उपस्थित होते.
            शेतकऱ्यांना पीक कर्ज सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करतांना जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे म्हणाले की, खरीप हंगामामध्ये 46 हजार 816 शेतकऱ्यांना 484 कोटी 46 लक्ष रुपयाचे कर्ज वाटप करण्यात आले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कर्ज प्रकरणे सर्व बँकांनी मंजूर करावीत. शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 15 सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरावयाचे असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्ज प्रकरणासंदर्भात माहिती उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच ऑन लाईन अर्ज भरतांना या संदर्भात सहकार्य करावे, अशी सूचना यावेळी दिली.
झिरो बॅलन्स असलेल्या बचत खात्यांना प्राधान्य द्या
            ग्रामीण भागात सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेसाठी झिरो बॅलन्स असलेले बँक खाते उघडण्यासाठी बँका टाळाटाळ करतात. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन ज्या बँका झिरो बॅलन्स वर खाते उघडणार नाही तसेच या खात्यामध्ये निश्चित राशी जमा करण्याबद्दल आग्रह करत असतील अशा बँका संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन अशा बँकांना सूचना द्याव्यात, असे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी लीड बँक व्यवस्थापकांना निर्देश दिलेत.
            प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बचत खाते उघडतांना कुठल्याही रकमेची आवश्यकता नाही. ज्या बँका किमान बचत रक्कम घेत असतील अशा बँकांची तक्रार संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांकडे करा. त्यांनी दखल न घेतल्यास थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक शिक्षण व प्रोटेक्शन सेलकडे तक्रार करावी. अशी माहिती यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक राजेश्वरम यांनी दिली. बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात समाधानी नसल्यास प्रथम बँकेशी संपर्क करा. त्यांच्याकडून समाधान न झाल्यास अशा तक्रारी रिझर्व्ह बँकेच्या सीईपीसी सेलकडे प्राप्त झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
            या बैठकीत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कवडससह इतर शाखांमध्ये महिला बचत गटांना कर्ज वाटप, शालेय विद्यार्थ्यांची झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याबद्दल गंभीर दखल घेण्यात आली.
            सामाजिक सहाय्यता योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम थेट बँकेत जमा होत असल्यामुळे या खात्यात किमान रक्कम असण्याची आवश्यकता नाही. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या योजनेच्या लाभासाठी बचत खाते सर्व बँकांनी उघडावे, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.
            यावेळी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या हस्ते जिल्हा वार्षिक पतआराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रारंभी लीड बँक व्यवस्थापक अयुब खान यांनी स्वागत करुन जिल्ह्यातील वार्षिक पतआराखडा तसेच कृषी कर्ज वाटप संदर्भात विविध बँकांतर्फे झालेल्या कृषी कर्जाची बैठकीत माहिती दिली.
****

बंदी यादव कोहचाडेच्या मृत्यूची होणार चौकशी

  नागपूर, दि.24 : येथील मध्यवर्ती कारागृहातील बंदी यादव नथुबा कोहचाडेच्या मृत्यूची चौकशी उपविभागीय दंडाधिकारी  शिरीष पांडे यांच्यामार्फत  करण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी यांनी दिले आहे.
            यादव नथुबा कोहचाडेचा 10 ऑगस्ट 2017 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मृत्यू झाला. मृत्यू होण्याची कारणे व परिस्थिती तसेच मृतकाच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेली इतर संयुक्तीक कारणांचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अथवा या घटनेची प्रत्यक्ष माहिती असणाऱ्या आणि चौकशीमध्ये भाग घेऊ इच्छूकांनी सर्व माहिती आणि सत्य परिस्थितीबाबत आपले लेखी निवेदन शपथपत्रासह तहसील कार्यालय, नागपूर येथील खोली क्र.1 मध्ये 22 सप्टेबरपूर्वी सादर करावी, असे कळविले आहे.
****

एक लाखाची सुगंधीत तंबाखू, साहित्य जप्त

                     अन्न व औषधी प्रशासन विभागाची कारवाई
        नागपूर, दि.24 : यशोधरा पोलिस स्टेशनतंर्गत येणाऱ्या वांजरा वस्ती येथील सुगंधीत तंबाखू बनविणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषधी प्रशासनाने धाड टाकून  1 लाख 900 रुपयांचा साठा जप्त केला.
             वांजरा वस्तीत सुगंधीत तंबाखू बनविण्यात येत असल्याची माहिती अन्न व औषधी विभागाला मिळाली. या माहितीच्या आधारे सहाय्यक  पोलिस उपनिरीक्षक मधुकर शिर्के यांच्या पथकाने धाड टाकली. यावेळी कारखान्यात सुगंधीत तंबाखू बनिण्याचे काम सुरू होते. त्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातंर्गत तंबाखूची तपासणी करून 30 हजार 900 रुपयांचा सुगंधीत तंबाखू  व बनविण्याकरिता लागणारे  70 हजार रूपये किमतीचे साहित्य असा 1 लाख 900 रुपयांचा साठा जप्त केला. तसेच कारखान्याला सिलबंद करण्यात आले.
       कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त मिलिंद देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी विनोद धवड व प्रफुल्ल टोपले यांनी केली.
****