औरंगाबाद मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मागील वर्षभरात मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती

मुंबई, दि. २० : औरंगाबाद येथे मागील वर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन वाढविण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीत निम्न दुधना प्रकल्प तसेच नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागील एका वर्षात या प्रकल्पांवर साधारण ६८६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मराठवाड्यात आधीच्या काळात रखडलेले अनेक सिंचन प्रकल्प गतिमान झाले असून उर्वरीत कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यासाठी घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांवर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून काही निर्णयांवर काम सुरु आहे. उर्वरीत कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी विविध विभागांच्या सचिवांना दिले.

२ सिंचन प्रकल्पांवर ६८६ कोटी रुपये खर्च, १२ वर्षापासून रखडलेले वाकी धरण पूर्ण

१२ वर्षापासून ऱखडलेले वाकी धरणाचे काम औरंगाबाद मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निधी उपलब्ध झाल्याने आता पूर्ण झाले आहे. तसेच भाम धरणाचे कामही मागच्या एका वर्षात ४० टक्क्यांवरुन ८५ टक्के पूर्ण झाले असून ते मार्च २०१८ पर्यंत १०० टक्के पूर्ण होईल. वाकी धरणाच्या पुर्ततेमुळे ७५.८ एमसीएम इतकी पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली असून ८ हजार ९४० हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या निम्न दुधना प्रकल्पाचे काम गतिमान झाले असून त्यातून आतापर्यंत साधारण ५० हजार ३० हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. मार्च २०१८ अखेर यातून निर्धारीत ५३ हजार ३४७ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी मागील एका वर्षात ३५३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आधीच्या २२ वर्षात या प्रकल्पासाठी १ हजार ४५० कोटी म्हणजे वार्षिक सरासरी ६५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. आता मागील एका वर्षात ३५३ कोटी रुपये खर्च झाल्याने प्रकल्पाचे काम पुर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. 

निम्न दुधना प्रकल्पांतर्गत (जि. परभणी) वाकी आणि भाम धरणाचे काम करावयाचे होते. यापैकी वाकी धरणाच्या कामास २००४ मध्ये मान्यता देण्यात आली. ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत या धरणाच्या कामावर फक्त ९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे हे धरण रेंगाळले होते. पण मागील वर्षी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धरणाच्या कामास गती देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार अवघ्या एका वर्षात या धरणासाठी ३३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यातून या धरणात ७५.८ एमसीएम इतकी पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली असून ८ हजार ९४० हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. याशिवाय भाम धरणाचे काम मागील वर्षी ४० टक्के पूर्ण होते. औरंगाबाद मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर या धरणाच्या कामासही गती देण्यात येऊन ते सध्या ८५ टक्के पूर्ण झाले आहे. मार्च २०१८ पर्यंत या धरणाचे काम पूर्ण होईल.  

कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाड्यास पाणी देण्यासाठीच्या प्रकल्पांना गती

मराठवाडा विभागात सिंचनासाठी कृष्णा खोऱ्यातून पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यक्रम तयार करुन ४ वर्षाच्या कालावधीत त्याला विशेष निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार सन २०१७-१८ मध्ये कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण प्रकल्पासह कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास २५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्यपालांच्या सुत्राबाहेर मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे २००७ पासून रखडलेल्या या कामास गती प्राप्त झाली आहे. कडकनाथवाडी साठवण तलावाचे काम पूर्ण झाले असून येसवंडी साठवण तलाव, नळदूर्ग बंधारा आणि सोमनथळी बॅरेजचे काम प्रगतीपथावर आहे. अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली.  मराठवाड्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता कोणत्याही परिस्थितीत हे काम मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मराठवाड्यासाठी मान्य करण्यात आलेल्या सुक्ष्मसिंचन योजनेसाठी २०१६-१७ मध्ये ५५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून त्याचा १९ हजार ५६० शेतकऱ्यांना लाभ झाला. त्यातून साधारण १६ हजार ८१८ हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन निर्माण झाले. चालू वर्षी मराठवाड्यात सुक्ष्मसिंचनासाठी १४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. सुक्ष्मसिंचनावर जास्तीत जास्त भर देऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सिंचनाखाली आणण्यात यावे. या योजनेसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मराठवाडा विभागात १ लाख ७ हजार घरकुलांना मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देऊन २०१८ अखेर ही घरकुले पूर्ण करण्यात यावीत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तेर येथील शासकीय वस्तुसंग्रहालयाच्या इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही गतिमान झाली असून याची निविदा प्रसिद्ध करुन बांधकाम तातडीने सुरु करण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.  

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना, जालना रेशीमकोष बाजारपेठ, लोकनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था स्थापन करणे, औरंगाबाद येथील जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी येथे नवी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करणे आदी विविध विषयांचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आज यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव डी. के. जैन, सुधीर श्रीवास्तव, आय. एस. चहल, प्रविण परदेशी, सुनिल पोरवाल, मनोज सौनिक, नितीन गद्रे, आशिषकुमार सिंह, असीम गुप्ता, वल्सा नायर सिंह, एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.      

००००००