पॅरामेडिकल कौन्सीलच्या माध्यमातून गरीब व सामन्यांपर्यंत रुग्णसेवेचा लाभ पोहचवा - देवेंद्र फडणवीस

    

v  पॅरामेडिकल असोशिएशनच्या वेद-कॉन राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप

v  इतर राज्यातही पॅरामेडिकल कौन्सीलच्या स्थापनेला सहकार्य

v  तांत्रिक कौशल्य व उच्च शिक्षण देण्याची व्यवस्था

v  मुख्यमंत्री निधीसाठी 1 लक्ष 11 हजार रुपयाचा धनादेश

        नागपूर दि. 05 : पॅरामेडिकल कौन्सीलच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण तसेच सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्यासाठी आरोग्यासंबंधीच्या सर्व वैद्यकीय उपचारासाठी आवश्यक तपासण्या कौन्सीलच्या माध्यमातून सहज व सुलभपणे उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजीस्ट असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्र व असोशिएशन ऑफ क्लिनिकल लेबॉरेटरी ॲनालिस्ट ॲण्ड प्रॅक्टीशनर यांची संयुक्त राष्ट्रीय परिषद वेद-कॉन 17 आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

            यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रा.अनिल सोले, डॉ.आशिष देशमुख, माजी खासदार दत्ता मेघे, राजीव पोतदार, संघटनेचे प्रमुख धनंजय कुळकर्णी, अन्नासाहेब करुले, अरुण विंचळकर, डॉ.अजित गोपछडे, डॉ.अजित फुंदे आदी उपस्थित होते.

            पॅरामेडिकल कौन्सीलचा कायदा पारीत करण्यासाठी अनेक वर्षापासून सुरु असलेले प्रयत्न तसेच दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कायदा लागू करण्यात आला असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, डीएमएलटी झालेल्या लॅब टेक्निशियन हे ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पोहचविण्याचे काम करत असतांना त्यांना कायदा नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत होत्या. विरोधी पक्षात असल्यापासून हा कायदा व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पॅरामेडिकल कौन्सील कायदा प्राधान्याने करण्यात आला असून आरोग्याची व्यवस्था शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचविण्याचे काम व रुग्णांचे तपासणी करण्याचे अधिकार पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये काम करणाऱ्या तंत्रज्ञानाला प्राप्त झाले असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

            पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये तसेच एक्स-रे तंत्रज्ञ, ईसीजी तंत्रज्ञ सहाय्यकांना या क्षेत्रात काम करतांना कौन्सीलच्या नोंदणीमुळे काम करणे  सुलभ झाले असून या क्षेत्रात शिक्षण घेतांना अधिक चांगल्या दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यादृष्टीने पॅरामेडिकल कौन्सीलसोबतच वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे व्यवस्था निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. राज्यात पॅरामेडिकल कौन्सील कायद्याची अंमलबजावणी करतांना हा कायदा इतर राज्यातही लागू करण्यासंदर्भात परिषदेच्या सदस्याने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.

            मेडिकल लेबॉरेटरी, टेक्नॉलॉजीस्ट तसेच क्लिनिकल लेबॉरेटरी ॲनालिस्ट या संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 1 लाख 11 हजार रुपयाचा धनादेश यावेळी देण्यात आला. तसेच या राष्ट्रीय परिषदेनिमित्त काढण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे विमोचन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            प्रारंभी मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नॉलोजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय कुळकर्णी यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात पॅरामेडिकल कौन्सील कायदा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल विशेष आभार व्यक्त केले. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या डिएमएलटी, पीजीडीएमएलटी अर्हता प्राप्त तंत्रज्ञानाला व या व्यवसायात काम करणाऱ्यांसाठी मेडिकल कौन्सीलप्रमाणे कौन्सीलची स्थापना केल्यामुळे तपासणी करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कौन्सीलमुळे ग्रामीण भागात काम करतांना येणाऱ्या अडचणी यापुढे येणार नाहीतअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            कार्यक्रमाचे संचालन ज्योती तोटेवार यांनी तर आभार प्रदर्शन शिरीष चांडक यांनी केले. यावेळी पॅरामेडिकल कौन्सील ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष धनंजय कुळकर्णी, विवेक अंगाईतकर, अन्नासाहेब करुले, धनंजय डबीर, कुमार पाटील, रघुनाथ भोंगाडे, श्रीपाद करंदीकर, हेमंत कुंभारे , विवेक देसाई, नितीन साळुंखे, गणेश बोंदरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

*****