आतापर्यंत ४८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर- मुख्यमंत्री

बोंडअळीग्रस्त व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना

अधिवेशन संपण्यापूर्वी मदत जाहिर करु

नागपूर, दि. २० : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ४८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी २६ लाख ५०० शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर प्रत्यक्ष रक्कम जमा झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकरी यांना मदतीसंदर्भात आणि दुष्काळासंदर्भात हे अधिवेशन संपण्याच्या आत निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे – पाटील, सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, दिलीप वळसे – पाटील, विजय वडेट्टीवार आदींनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या प्रकरणातील सुमारे ३४ लाख खाती ही संपूर्ण कर्जमाफीची असून १३ लाख १७ हजार खातेधारकांना प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मागील सहा दिवसात ४ लाख ७२ हजार २२७ खात्यांना कर्जमाफी मंजूर करण्यात आली. आतापर्यंतच्या कर्जमाफीची एकूण किंमत ही साधारण २३ हजार ३०० कोटी रुपये इतकी आहे.

आमदार प्रकाश आबीटकर यांना कर्जमाफी मंजूर झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला होता. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमदार प्रकाश आबीटकर यांच्या तालुक्यात आबीटकर या आडनावाचे ३७ अर्ज आहेत. त्यापैकी १ अर्ज हा प्रकाश आबीटकर यांच्या नावाचा असून तो आमदारांचा नाही. प्रकाश सुतार यांचाही एक अर्ज असून बँकेने चुकीने श्री. सुतार यांच्या ऐवजी श्री. आबीटकर यांचा खाते क्रमांक पाठवला. तसेच जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत लताबाई सुरेश पाटील यांच्या अर्जावर वसंतराव मोरे यांचा खातेक्रमांक आहे. अशा काही चुका बँकांकडून झाल्या आहेत. पण चुकीच्या व्यक्तीस लाभ मिळू नये यासाठीच कर्जमाफीच्या योजनेत ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात आला असून त्यामुळेच चुकीच्या लाभार्थ्यांना थांबविण्यात यश येत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

२००८ च्या कर्जमाफीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील युवराज पाटील यांना ३८ लाखांची तर त्यांचा मुलगा विजयसिंह पाटील यांना ९ लाख ११ हजाराची कर्जमाफी मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आधीच्या निवेदनात दिली होती. पण या दोघांना कर्जमाफी मिळालीच नाही असा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला होता. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सहनिबंधक यांचा यासंदर्भातील लेखा परिक्षण अहवाल आपण मागविला असून २००८ च्या योजनेत या दोघांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जमाफी मिळाल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. २००८ च्या कर्जमाफी योजनेतील त्रुटी निदर्शनास आणून चालू कर्जमाफी योजनेत त्या त्रुटी होऊ नयेत यासाठीच आपण काही व्यक्तिंची नावे सभागृहासमोर उदाहरणादाखल सांगितली होती, असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या दोघांना कर्जमाफी मिळाली नसल्यास मग हे पैसे गेले कुठे, असा प्रश्न निर्माण होत असून त्यासंदर्भात चौकशी करु, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

एकरकमी परतावा (ओटीएस)चा लाभ देण्यासाठी पात्र खातेधारकांनी रक्कम भरण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासह मुदत कर्जासाठीही या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.

००००