मुंबई, दि. 4 : प्रशासनाने बारवी प्रकल्पबाधितांना पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरवाव्यात तसेच पुनर्वसनाचे काम कालबध्द पध्दतीने करुन याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे आदेश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज दिले. बारवी धरणाच्या पाण्याखाली गेलेल्या जमिनी तसेच घरांच्या पुन:मुल्यांकनावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर प्रकल्पबाधित व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
प्रशासनाने पुन्हा एकदा प्रकल्पबाधित भागाला भेट देऊन नागरिकांच्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यावर तात्काळ मार्ग काढण्याचे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, येत्या काही दिवसात पावसाला सुरुवात होणार आहे. प्रकल्पबाधित कुटुंबियांना कुठल्याही प्रकारे त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्यांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून त्यात अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच पुन:मुल्यांकनाची प्रक्रिया तात्काळ राबवून बाधितांना एमआयडीसीने नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
यावेळी प्रकल्पबाधितांनी पुन:मुल्यांकनाबाबत येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. काही प्रकल्पग्रस्तांचा पुन:मुल्यांकनाला विरोध असल्याने मोबदला देण्याची प्रक्रियेत बाधा येत आहे. एकूण 1204 प्रकल्पबाधितांपैकी 5
यावेळी कल्याण उपविभागीय अधिकारी प्रसाद उकार्डे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) श्रीमती टकले, पोलीस अधीक्षक महेश पाटील, मुरबाडचे पोलीस उप अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) श्री. नढे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मलिकनेर श्री. मोरे कार्यकारी अभियंता संजय ननवरे, मुख्याधिकारी सोनावणे, महाराष्ट्र औद्योगिक कार्यकारी अभियंता श्री. चव्हाण, प्रादेशिक अधिकारी श्री. पवार, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.मिसाळ तसेच प्रकल्पबाधित गावकरी उपस्थित होते.
००००
No comments:
Post a Comment