गुणवत्ता विकासासाठी प्रशिक्षण आवश्यक - न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री

जी. एल. सांघी व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प

            नागपूर दि. 1 : लोकशाही टिकविताना नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण ही  न्यायसंस्थेची प्रमुख जबाबदारी आहे. ही व अन्य जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विधि अभ्यासकांमध्ये गुणवत्ता वृध्दिंगत करणे ही विधि शाळांची मुख्य जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन सर्वौच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी केले.

            येथील वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे आयोजित दुसऱ्या जी. एल. सांघी स्मृती व्याख्यानमालेत प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे हे होते.  तर व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विपीन सांघी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजेंदर कुमार, रजिस्ट्रार डॉ. एन. एम. साखरकर, तसेच माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, यांची  मुख्य उपस्थिती होती.

            ‘न्यायव्यवस्थेची लोकशाहीतील प्रासंगिकता आणि विधि शाळांची भूमिका’ या विषयावर न्यायमूर्ती  ए.के. सिक्री यांचे व्याख्यान झाले. भारतीय संविधानातील काही कलमे कालानुरुप बदलण्याचा अधिकार विधानमंडळाला आहे. तसेच विधानमंडळाला नवे कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र संविधानाचे मूळ स्वरुप बदलू शकत नाहीत. नागरिकांचे मुलभूत हक्क आणि लोकशाही टिकवून ठेवण्याचे काम न्यायपालिका करत असते, असे न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री यांनी यावेळी सांगितले.  

            वकिलांवर पक्षकाराचीच जबाबदारी नसते तर त्यासोबतच ते भारतीय न्यायपालिकेचेही तितकेच जबाबदार घटक असतात. त्यामुळे भावी वकिलांनी या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.‍ शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून, गुणवत्ता वाढीसाठी योग्य प्रशिक्षण तितकेच महत्त्वाचे आहे, याकडे न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री यांनी लक्ष वेधले. भारतीय लोकशाहीत समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांचे मुलभूत हक्क अबाधित ठेवण्याला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.  न्यायालयात विविध प्रकरणे ठोस भूमिकेशिवाय स्थगित ठेवली नाहीत. सामाजिक अनिष्ठ रुढी- परंपरांवर प्रतिबंध घालणे आज गरजेचे झाले असल्याचे सांगून त्यांनी देशातील अनेक गाजलेल्या प्रकरणांचा उल्लेख केला.

            न्यायपालिकेसमोर प्रादेशिकतेपेक्षा देशाच्या एकता, अखंडता आणि एकात्मतेला सर्वौच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून, कायदे करणाऱ्या विधिमंडळांनी हे प्रथम ध्यानात घेतले पाहीजे, असे ते म्हणाले.

            भावी वकील आणि कायद्याचा अभ्यास करणारांनी प्रथम संविधानाचे वाचन केले पाहिजे. कायदा अभ्यासकांमध्ये न्यायिक दृष्टी येणे आणि ती जाणीवपूर्वक विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापिठाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. न्यायसंस्थेमध्ये काम करताना नव्या पिढीमध्ये न्यायिक दृष्टी विकसित करावी, त्यासोबतच प्रामाणिक व्यावसायिकता, जिद्द आणि सर्वात महत्त्वाचा संयम बाळगण्याचा सल्ला न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

            यावेळी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापिठाचे कुलपती तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी सांघी यांच्याशी कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे संबंध राहिल्याचे सांगून न्यायपालिकेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेशिवाय पर्याय नाही. कधी कधी सामान्य नागरिकांना विधानमंडळे आणि न्यायसंस्थेत कटुत्व आल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी ते तसे नसते.  लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी चार प्रमुख आधारस्तंभामध्ये समन्वय आवश्यक आहे. त्यामध्ये  न्यायपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत असून भविष्यातही ती बजावत राहील, असे प्रतिपादन केले.  

            माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायलयांच्या निकालपत्रांचा चिकित्सक अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला.

            न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांचा रजिस्ट्रार डॉ. एन. एम. साखरकर यांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विजेंदर कुमार यांनी तर सूत्रसंचालन दिव्यानी औटी, अव्दैत हरीसिंग यांनी केले तर आभार डॉ. एन. एम. साखरकर यांनी मानले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, वकील, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

****