महानगरपालिकांनी शहराच्या शाश्वत विकासावर भर द्यावा - मुख्यमंत्री

*  उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करा

*  घनकचरा प्रक्रिया उद्योग उभारा

* पाण्याचे मिटरायझेशन करा

* कचरा विलगीकरण आवश्यक

नागपूर, दि. 27 :  21 व्या शतकात सर्वात मोठे आव्हान हे अस्तित्वाचे आहे. पुढील दहा-वीस वर्षात जगाचे तापमान दोन डिग्रीने वाढणार असून त्याचा परिणाम जीवसृष्टी, दुष्काळ व पाणीटंचाई या रुपाने दिसेल. या संकटावर मात करण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता शहरातील सांडपाणी व दळणवळण व्यवस्था शहरांना प्रदूषित करणारी ठरणार आहे. यासाठी घणकचरा व्यवस्थापन व सीव्हरेजचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. महापालिकांनी आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करुन शहराच्या शाश्वत विकासावर भर द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य महापौर परिषदेच्यावतीने 18 व्या महापौर परिषदेचे आयोजन आज वसंतराव नाईक कृषी अनुसंधान केंद्र (वनामती), नागपूर येथे करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन महामार्ग आणि जहाज बांधणी, जलसंपदा, जलस्त्रोत मंत्री नितीन गडकरी होते.

महापौर परिषदेचे अध्यक्ष तथा मुंबईचे महापौर प्राचार्य विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर नंदा जिचकार, आमदार जोगेंद्र कवाडे, सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, मनपा आयुक्त रविंद्र ठाकरे, उपमहापौर दीपक पार्डीकर, सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी, विरोधीपक्ष नेता तानाजी वनवे  व संयोजक रणजीत चव्हाण प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करुन महापौर परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, जगात सर्वात जास्त प्रदूषण विकसित राष्ट्र करतात. मात्र भारतासारख्या विकसनशील देशाने शाश्वत विकासाकडे वाटचाल केली आहे. 2030 पर्यंत दळणवळण व्यवस्था इलेक्ट्रीक वाहन किंवा जैव इंधनावर आणणे गरजेचे आहे. यामुळे शहरांचे प्रदूषण कमी होणार आहे. शहराचे सांडपाणी व दळणवळण व्यवस्थेमुळे शहराचे वातावरण दूषित झाले असून कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक झाली आहे.

यापुढे शहरांना डम्पींग ग्राऊंडसाठी जागा मिळणार नाही मात्र घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया उभारण्यासाठी जागा मिळेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरातील कचरा डम्प करणे आता कालबाह्य झाले आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांडपाण्याचा पुनर्वापर व त्यातून उत्पन्न हा महापालिकांचा अजेंडा असायला हवा. घनकचरा व्यवस्थापन, शून्य टक्के कचरा, कचरा विलगीकरण, कचरापासून खतनिर्मिती याबाबीला प्राधान्य देत इलेक्ट्रीक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी.                                

महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असल्यातरी शासनाने मदतीचे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या चार वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकास आराखडे मंजूर केले आहेत. याचा उपयोग महानगरपालिकांनी विकासासाठी करावा, असे ते म्हणाले. राज्यातील महापालिकांना बाराशे कोटीचा निधी देण्यात येत होता. तो 3200 कोटीपर्यंत नेला असून विविध मार्गाने हा निधी 5200 कोटीपर्यंत पोहचला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महापौरांच्या आर्थिक अधिकाराबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नियमितपेक्षा अतिरिक्त उत्पन्न वाढविल्यास अतिरिक्त उत्पन्नाच्या दहा टक्के निधी खर्च करण्याचा अधिकार महापौरांना देण्याची शासनाची तयारी आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि मनपा ही विकासाची दोन चाके असून परस्पर समन्वयाने कार्यभार चालवावा. मनपा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. मात्र यात सुसूत्रता असावी.  अधिकार, क्षमता व मर्यादा समजून घेऊन शहराचा शाश्वत विकास करण्याचा असा सल्ला यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

ना. नितीन गडकरी

महापौरांना जादाचे अधिकार मिळायला हवा, या मताचे आपण आहोत. मात्र या अधिकाराचा वापर शहर विकासासाठी व्हावा, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. महानगरपालिकांमध्ये विकास आराखडे मंजूर होण्यास लागणाऱ्या विलंबावर नाराजी व्यक्त करुन गडकरी म्हणाले की, याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होतो. वीज, पाणी आणि रस्ते, दळणवळण व्यवस्था या बाबीची पूर्तता केल्यानंतरच विकास आराखडा मंजूर केला जावा. महापालिकेचे उत्पन्न कमी असले तरी विविध मार्गाने उत्पन्न वाढविण्याची संधी महानगरपालिकांना उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकांनी इथेनॉलवर  चालणाऱ्या बसेस सुरु कराव्यात. यामुळे इंधनाची बचत होऊन प्रदूषण होणार नाही. राज्यातील महापालिकांनी स्वत:चे उत्पन्न कसे वाढेल, याचा विचार करुन आपले शहर स्वच्छ, सुंदर आणि शाश्वत विकासाकडे न्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. घनकचरा व्यवस्थापनाचा मोठा प्रश्न असला तरी यावर उपाययोजना करणे कठीण नाही. दहा टक्के प्लॅस्टीक, दहा टक्के रबर, दहा टक्के काच मिश्रीत रस्ते तयार करण्यास केंद्र सरकार मंजुरी देणार असून यामुळे शहराचा रस्ते विकास तर होईलच सोबतच घनकचऱ्याचा प्रश्न सुद्धा मार्गी लागेल.

नागपूर मेट्रो स्टेशन शहराच्या विकासाचे ग्रोथ इंजीन ठरणार आहे. महापालिकेला यातून उत्पन्नाचे स्त्रोत सुद्धा मिळणार आहे. अन्य महापालिकांनी व्यावसायिक संकुलाची उभारणी करुन आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत बळकट करावेत, असे गडकरी म्हणाले. इलेक्ट्रीक परिवहन व्यवस्था सुरु केल्यास इंधनाचे पैसे तर वाचतीलच सोबत पर्यावरणाचे रक्षण होईल. त्यामुळे उत्पन्नाचा नवनव्या कल्पना शोधून जनतेला शाश्वत विकास मिळवून द्यावा, असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.

यावर बोलतांना महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर म्हणाले की, महानगर पालिकांचे जुने कायदे बदलवून महापौरांना आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देण्यात यावे. राज्यातील सर्व महापौरांच्यावतीने मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना सादर केले.

नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांनी नागपूर शहराच्या विकासाच्या आढावा आपल्या भाषणात सादर केला. विविध विकासाची कामे करत असताना स्मार्ट सिटी व स्वच्छ मिशन उपक्रमात नागपूर प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. लक्ष्मणराव लटके यांनी लिहिलेल्या सारथी आणि महापौर नंदा जिचकार यांच्या कार्यअहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे संचालन दयाशंकर तिवारी यांनी केले तर आभार रणजीत चव्हाण यांनी मानले. या परिषदेस राज्यातील विविध महानगराचे महापौर उपस्थित होते.

*****