प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात

·        गावनिहाय पात्र लाभार्थी शेतक-यांची यादी तयार करण्याला सुरुवात

·        मुख्य सचिवांनी घेतला अंमलबजावणीचा आढावा  

 नागपूर, दि.5:  शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकतीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरु केली असून, त्या अंतर्गंत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रती शेतकरी कुटुंबाला प्रती वर्ष सहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी गावनिहाय शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे.

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आज आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महसूल उपायुक्त सुधाकर तेलंग, विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. भोसले, निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र खजांजी आदी अंमलबजावणी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

    प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी गावनिहाय व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत असून, यासोबतच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची कार्यवाहीसुद्धा क्षेत्रीय स्तरावर सुरु असल्यामुळे योजनेचा लाभ देण्यासाठी अद्ययावत यादी तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांचा बँक खात्याचा  तपशील आधार क्रमांक व मोबाईल संदर्भातील माहितीचा समावेश राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिली.

    केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्या अनुषंगाने नागपूर विभागातील याद्या तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

   कृषी सन्मान योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासोबतच प्रभावी व पारदर्शकपणे पात्र लाभार्थ्यांना प्रती वर्ष सहा हजार रुपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी जिल्हा, तालुका तसेच ग्रामसमित्या गठीत करण्यात येत आहेत. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच डिस्ट्रीक्ट डोमेन  एक्सपर्ट, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी हे सदस्य तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे समन्वय अधिकारी तथा जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी आहेत.

    या समितीमार्फत योजनेची पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचवणे तसेच शेतकऱ्यांचा सहभाग घेण्यासोबत अंमलबजावणी करणाऱ्या तालुका व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन समन्वयाचे काम करण्यासोबत कालबद्ध कार्यक्रमानुसार योजनेच्या अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहेत.  

तालुकास्तरीय समिती ग्रामस्तरावरुन प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करतील तसेच ग्रामस्तरावरील समिती शेतकरी कुटुंबाची नावे निश्चित करताना राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम व कृषी गणना माहितीनुसार नोंदी ठेवतील. त्यासोबतच योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचून शेतक-यांचे बँक खाते व इतर माहिती अद्ययावत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी तलाठी यांची राहणार आहे. यासाठी ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

 *******