सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (रब्बी हंगाम) मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन

 

        नागपूर, दि 7 : अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी उत्पादंनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2025-26 अंतर्गत सहभागी होण्याकरिता रब्बी ज्वारी पिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2025 तर गहु व हरभरा पिकांसाठी 25 डिसेंबर 2025 अंतिम मुदत असून नागपूर विभागातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन, विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाडगे यांनी केले आहे.

                सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26  या एक वर्षासाठी विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून निवड करण्यात आली आहे. योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होऊ शकतात. रब्बी हंगाम 2025 करिता वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी मुंबईची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक या मध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील.

 या योजनेमध्ये बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक 5 वर्षाकरिता काळया यादीत टाकून त्यास किमान 5 वर्षाकरिता शासनाचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही. याची नोंद घेण्याचे कृषी विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

नागपूर विभागातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याकरिता नजिकच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहित मुदतीत विमा हप्ता भरुन सहभागी व्हावे असे आवाहन, विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाडगे यांनी केले आहे. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधता येणार आहे.   

योजनेची वैशिष्ट्ये

          योजना अधिसूचित केलेल्या पीकांसाठी लागू आहे. योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पीकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित आहे. ॲग्रिस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र असणे बंधनकार आहे. पीक नुकसान भरपाईसाठी, ई पीक पाहणी अंतर्गत पीकांची नोंद करणे आवश्यक आहे.

0000