विशेष लेख मृद व जलसंधारण धोरणात तरुणाईचा डिजिटल पुढाकार!

विशेष लेख मृद व जलसंधारण धोरणात तरुणाईचा डिजिटल पुढाकार! महाराष्ट्राच्या कृषी, पर्यावरण आणि आर्थिक स्थिरतेचा मुख्य आधार म्हणजे माती आणि पाणी. राज्यातील खालावलेली भूजल पातळी, वाढती पाणीटंचाई आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य शासनाने मृद व जलसंधारणाचे धोरण अधिक व्यापक पद्धतीने राबवण्याचा संकल्प केला आहे. जलसंधारणाच्या चळवळीला लोकसहभागाची जोड देणारे हे शासन धोरण राज्याच्या शाश्वत विकासाचा आणि भविष्यातील पाणी सुरक्षेचा भक्कम पाया ठरत आहे. या धोरणांतर्गत माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकररावजी नाईक यांच्या जलसंधारण क्षेत्रातील ऐतिहासिक योगदानाचा गौरव करत त्यांचा जन्मदिवस, २१ ऑगस्ट, हा 'जलसंधारण दिन' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. हे धोरण एका दिवसापुरते मर्यादित न ठेवता १५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट दरम्यान 'जलसंधारण सप्ताह' आणि १५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी दरम्यान व्यापक 'जलसंधारण अभियान' राबविण्यात येणार आहे. कोणत्याही योजनेची यशस्विता ही लोकसहभागावर अवलंबून असते. जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता ती प्रत्येक नागरिकाची चळवळ व्हावी, यासाठी विशेष धोरण राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'Maha Walkathon-Walk for Water ' चे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय आधुनिक काळात तरुणाईला या अभियानात सक्रिय करण्यासाठी इंस्टाग्रामवर 'रील फॉर सॉईल ॲन्ड वॉटर कंजर्वेशन' ही राज्यव्यापी स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून १ लाख युवक आणि १ लाख रील्सच्या माध्यमातून डिजिटल लोकचळवळ उभारून जलसंधारणाचा संदेश घरोघरी पोहोचवणे, हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचप्रमाणे शाळा व महाविद्यालयांमध्ये निबंध, चित्रकला स्पर्धा, 'जलदूत' घोषणा आणि 'एक शाळा - एक शोषखड्डा' यांसारख्या धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे बालवयातच जलसाक्षरता निर्माण केली जात आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत 'एक पेड माँ के नाम', अमृत सरोवर स्वच्छता आणि शोषखड्ड्यांची निर्मिती यासारखी प्रत्यक्ष कामे केली जात आहेत. या अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शासकीय विभागांचा समन्वय साधण्यात येत आहे.शासकीय धोरणांची यशस्वी अंमलबजावणी आणि त्याला मिळणारा जनसमुदायाचा प्रतिसाद यातूनच दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होऊ शकते. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा ' हा केवळ नारा न राहता प्रत्येक नागरिकाची जीवनशैली बनविणे, हेच या शासन धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. चला, शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण अभियानात सक्रिय सहभागी होऊया आणि जलसमृद्ध व समृद्ध महाराष्ट्राच्या निर्मितीत आपले योगदान देऊया! अपर्णा यावलकर सहायक संचालक (माहिती ) नागपूर