भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित करण्यासाठी नागपूर विभागातून सूचना आणि अभिप्राय मागविले

उच्चस्तरीय समिती १६ सप्टेंबरला नागपुरात नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात असणार विशेष कक्ष विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालकांसह सर्व संबंधित घटकांना अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन नागपूर, दि. ८ : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि अन्य संबंधित घटकांकडून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने समितीचे अध्यक्ष व सदस्य बुधवार, दि. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी नागपूर विभागातील संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय संकलित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष बुधवार, दि. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून मंगळवार, दि. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे. सूचना व अभिप्राय निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्याकडे सादर करता येतील. प्रत्यक्ष सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची स्वीय शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे स्वीकारण्यात येतील. तसेच nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरही लेखी अभिप्राय पाठविता येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी विहित मुदतीत ई-मेलद्वारे आपले अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यमान परीक्षा प्रणाली व विविध विभाग, प्राधिकरणे तसेच परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा, परीक्षा अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शक व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल प्रक्रियेपर्यंतची सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकेचे मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी आणि मूल्यांकन याबाबत सूचना अपेक्षित आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे याबाबतही अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. इतर राज्ये अथवा देशांतील यशस्वी व आधुनिक परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान पायाभूत व सुरक्षा मानके, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा संस्थांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण प्रणाली याबाबतही सूचना देता येणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. समिती या सूचना व शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनाला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या प्रक्रियेत नागपूर महसूल विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.