ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांची निवड

 

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वात नागपूर जिल्हा परिषद कार्यालयाने विविध 7 निकषांवर सरस कामगिरी करत 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम मूल्यमापनात एकूण 200 मधून 172.25 गुण मिळवत राज्यातील 34 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपैकी सर्वोत्तम पाच मध्ये चौथा क्रमांक पटकावला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड आज समाज माध्यमाद्वारे जाहीर केली.

     150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषदेतर्फे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी विजेत्या कार्यालयांची नावे जाहीर केली होती. जिल्हा परिषद कार्यालयांचा निकाल निवडणूक आचार संहितेमुळे राखून ठेवण्यात आला होता हा निकाल आज जाहीर झाला आहे.

                             मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही निवड  जाहीर करताना अतिशय आनंद होत असल्याच्या भावना व्यक्त करत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या चमुचे अभिनंदन केले आहे.

                      सर्वंकष 7 मुद्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी

    कार्यालयाचे संकेतस्थळ, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, ए आय व ब्लॉकचेनचा शासकीय कामकाजात वापर आणि जीआयएस चा कामात वापर अशा एकूण ७ सर्वंकष मुद्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची निवड करण्यात आली.

 

 

                    हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरले राज्यात अव्वल

 

       ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांमध्ये पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (196.25 गुण) पहिल्या क्रमांकावर, सांगली मुख्य कार्यकारी अधिकारी (195गुण) दुसऱ्या,ठाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (176.25 गुण) तिसऱ्या, नागपूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (172.25 गुण) चौथ्या तर नाशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (165.758 गुण) पाचव्या स्थानावर आहेत.

       सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या  सर्व विजेत्यांचा लवकरच राज्य शासनातर्फे गौरव करण्यात येईल.

                                                     ०००००

आगामी काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन येत्या २-३ महिन्यांत भविष्योन्मुख धोरणे आणणार,

 

येत्या काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर राहणार आहे. यासाठी आम्ही अनेक धोरणे आखली असली, तरी काही धोरणे जुनी झाली असल्याने भविष्यातील गरजा, बदल आणि आव्हाने लक्षात घेऊन येत्या दोन-तीन महिन्यात विविध क्षेत्रांतील भविष्योन्मुख (फ्युचर रेडी पॉलिसी) धोरणे आणली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटद्वारे आयोजित अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी इंटरनॅशनल बिझनेस कॉनक्लेव्हचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी, असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांच्यासह तब्बल २२ देशांचे राजदूत, उच्चायुक्त व बिझनेस प्रतिनिधींची प्रमुख उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे याच परिषदेत गुंतवणुकीचे तीन सामंजस्य करारही पार पाडण्यात आले.

याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे सध्या वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यातल्या त्यात विदर्भाचा प्रदेश झपाट्याने विकसित होत आहे. महाराष्ट्रात सामंजस्य करार केवळ कागदावर होत नसून ते प्रत्यक्षात साकारले जात आहेत. लॉजिस्टिक्स, एआय, सोलर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे.

 राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीसीसी पॉलिसी, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, बांबू पॉलिसी जाहीर केली आहे. नवे औद्योगिक धोरण आले आहे. त्यानंतर आता सात नवीन धोरणांची घोषणा येत्या दोन-तीन महिन्यांत होणार आहे. यामध्ये टेक्सटाइल्स अँड अॅपरल, लेदर अँड फूटवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फॅब, एरोस्पेस अँड डीफेन्स, एमएसएमई, फार्मास्युटिकल बायोटेक अँड मेडिकल डीव्हायसेस, सर्क्युलर इकॉनॉमी, बायो प्लास्टिक या क्षेत्रांतील धोरणांचा समावेश असेल. या सातही धोरणांच्या निर्मितीचे काम सुरू असून येत्या तीन महिन्यांत ते जाहीर करण्यात येतील. यामुळे धोरणप्रेरित गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि आर्थिक विकास हेच महाराष्ट्राचं प्रमुख सूत्र ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सोलर मॉड्यूलच्या क्षेत्रात नागपूर क्षेत्रात येणारी गुंतवणूक ही देशातील सर्वात मोठी सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टीम असून अद्यापही  गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात सुरुच आहे. कृषी प्रक्रियेसह अनेक निर्मितीक्षम क्षेत्रात नागपूर आणि विदर्भाची मोठ्या प्रमाणात आगेकूच सुरु आहे, अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नव्या संधी येत आहेत. अगदी गडचिरोलीसारख्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होत असून भारताचे स्टील हब म्हणून ते पुढे येत आहे. पुढील दहा वर्षांत गडचिरोलीत पोलादनिर्मितीची सर्वाधिक मोठी क्षमता उभी राहणार आहे. एवढेच नाही, तर गडचिरोलीला पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन स्टील’हब म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेनेही आम्ही ठोस पावले उचलत आहोत.

 अदानी समूहाकडून काल कोल गॅसीफिकेशनच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणुक झाली आहे. देशातील अशा स्वरुपाच्या पहिल्याच गुंतवणुकीमुळे विदर्भातील कोल इकोसिस्टीमचे चित्र संपूर्णपणे बदलणार आहे. ईलेक्ट्रीक व्हेईकल्सच्या क्षेत्रात पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमध्ये सर्वात मोठी गुंतवणूक येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी प्रास्ताविकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात विदर्भाचा झपाट्याने विकास होत असल्याचे सांगितले. ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमने १५० देशांसोबत करार केला असून त्याचा लाभ विदर्भातील एमएसएमईंना स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी होणार असल्याची माहिती

ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी यांनी दिली. 

 

दुसऱ्या दिवशी १०,८३१ कोटींचे सामंजस्य करार

अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी तीन महत्त्वाचे सामंजस्य करार झालेत. यामध्ये पहिला करार महामेट्रो आणि केअर हॉस्पिटलमध्ये झाला. यात कस्तुरचंद पार्कजवळ महामेट्रोच्या जागेवर पीपीपी मॉडेलवर आधारित सुमारे साडेतीनशेवर खाटांच्या बहुविशेषोपचार हॉस्पिटलचा समावेश असून त्यासाठी सुमारे सहाशे कोटींची गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पातून सुमारे पंधराशे ते अठराशे रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे.

दुसरा करार गॅलक्सी सोलर कंपनीसोबत झाला. कंपनीद्वारे १० हजार कोटींची गुंतवणूक करत सोलर सेल, बॅटरी स्टोअरेज सिस्टीमची निर्मिती होईल. या प्रकल्पाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा सुमारे चार हजार रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. तिसरा करार टेलिकॉम टॉवरची निर्मिती करणाऱ्या जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत झाला आहे. कंपनीने २०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून याद्वारे सुमारे पाचशे रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे.

मुख्यमंत्र्याचे आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी या करारांची माहिती दिली.

                                                     000000

 

 

येत्या ५ वर्षात विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करु – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरात पहिल्यांदा ऑटोमोबाईल उद्योगाची गुंतवणूक; १५ हजार कोटींचा सामंजस्य करार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ‘खासदार औद्योगिक महोत्सव- ॲडव्हान्टेज विदर्भ’चे थाटात उद्घाटन

 

             

 गडचिरोली येथे जगातील सर्वात मोठे ग्रीन स्टिल हब, नागपुरात सोलर मॉडयुल आणि अमरावतीमध्ये आशियाखंडातील सर्वात मोठे वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पाऊले पडली आहेत. निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रात विदर्भाची घोडदौड सुरु आहे. आज महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीसोबत झालेल्या सामंजस्य करारातून पहिल्यांदा नागपूरमध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचे पदार्पण झाले आहे, या सर्व प्रयत्नांतून येत्या ५ वर्षांत विदर्भाचा सर्वांगीण विकास साधन्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. त्यांच्या उपस्थित विदर्भासाठी विविध चार गुंतवणूक करारही करण्यात आले. 

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटच्यावतीने आयोजित  ‘खासदार औद्योगिक महोत्सव- ॲडव्हान्टेज विदर्भ-२०२६’ च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परिसरात आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल ,शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर ,आमदार सर्वश्री  परिणय फुके, चरणसिंह ठाकूर, सुमित वानखेडे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अल्बलगन,उद्योजक पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल आणि देश-विदेशातील उद्योजक  यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनेक वर्षांपासून नागपुरात ऑटोमोबाईल उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते ते आज फळाला आले आहेत. महिंद्रा ॲड महिंद्रा कंपनीने नागपुरात एकात्मिक ऑटोमोबाईल क्षेत्रात १५ हजार कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करून आपल्या पुढील योजनेविषयी महत्वाची घोषणाही केली आहे. या गुंतवणुकीतून भारत आणि जागतिक बाजारासाठी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि ट्रॅक्टरचे नागपुरात उत्पादन होणार आहे. या प्रकल्पासाठी आजच जागा निश्चितच करण्यात येणार आहे. कंपनीने संभाजीनगर येथे पुरवठा केंद्र तर नाशिक येथे विस्तार केंद्र उघडण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुणे शहरानंतर राज्यात आता नागपूर,नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये देशातील सर्वात मोठी ऑटोमोबाईल परिसंस्था निर्माण होणार आहे.

एन मोटिव्ह जर्मनी कंपनीसोबत प्रथमच गीगा कास्टिंग तंत्रज्ञानाधारित तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात १० हजार कोटींचा करार झाला आहे. भविष्यात २५०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून याचा विस्तार होणार असून ८० टक्के उत्पादनाची निर्यात होऊन ६ हजार प्रत्यक्ष व १० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या समतोल विकासासाठी उद्योग धोरण आखण्यात आले असून ज्या भागात उद्योग नाहीत अशा भागांचाही विकास साधला जाणार आहे. यासाठी राज्यात मॅग्नेट औद्योगिक क्षेत्र तयार करण्यात येत आहेत. विदर्भातही नागपूर आणि अमरावती असे मॅग्नेट तयार करण्यात आले आहेत. नागपूर मॅग्नेटद्वारे गडचिरोली,भंडारा,चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्हयांचा औद्योगिक विकास करण्यात येत आहे. या भागात स्टिल हब तयार करण्यात येत आहे. गॅसबेस एनर्जीसाठी प्रयत्न सुरु असून येत्या काळात ग्रीन स्टील हब म्हणून या भागाचा विकास करण्यात येणार आहे.

अमरावती मॅग्नेटद्वारे अमरावती येथे पहिल्या टेक्सटाईल पार्कनंतर दुसरा टेक्टाईल पार्क उभारण्यात येत आहे. अमरावती विमानतळाचा विस्तार करण्यात येईल येथेच आशिया खंडातील सर्वात मोठे वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत असून येत्या जुलै महिन्यात त्याचे उद्घाटन होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.अमरावती मॅग्नेटच्या माध्यमातून यवतमाळ,अकोला,वाशीम व बुलडाणा जिल्ह्यांचा औद्योगिक विकास करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काळात उद्योजकांच्या पुढाकाराने विदर्भाचा विकास होईल असा विश्वास व्यक्त करून  उद्योजकांना राज्य शासन पूर्ण मदत करेल असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, रेल्वे व विमानवाहतूक बळकट करण्यात येईल, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भाला दुष्काळ मुक्त करण्याच्या ध्येयाने राज्यशासन कार्य करीत  असून यावर्षी  या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडेल असे सांगून विदर्भातील पर्यटन क्षेत्रातील मोठया संधींचा उपयोग येथील विकासकरिता करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

 

            विदर्भाला समृद्ध व संपन्न बनवू - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

                 

गडचिरोली ते वाशिम अशा विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमधील गरिबी, बेरोजगारी दूर करून या भागाला समृद्ध व संपन्न करण्याचे स्वप्न असून ते पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी येत्या 5 वर्षात विदर्भात 5 लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येईल असे प्रतिपादन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली जिल्ह्यात 7.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आली असून ही गौरवास्पद बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भातील लोखंड, कोळसा, मँग्निज या खनिज संपत्तीसह कापूस, संत्रा उत्पादन व पर्यटन क्षेत्राच्या बलस्थानांना कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन विदर्भाला संपन्न बनविण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली.

तत्पूर्वी, विदर्भात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते  सन्मानित करण्यात आले.त्यांच्या हस्ते असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट युवा विंगच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. सुपर मेटल्स लि.कंपनी, महिंद्रा अँड महिंद्रा उद्योग समूह, एन मोटीव्ह इंडिया-जर्मन आणि जीआयडीसी या कंपन्यासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाले.

अदानी समूहाचे (एअरपोर्ट्स) संचालक जीत अदानी, पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अल्बलगन यांनी मनोगत व्यक्त केले. असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे प्रास्ताविक केले. सुत्रसंचालन वसुंधरा काशिकर यांनी केले तर निर्भय संचेती यांनी आभार मानले.

 

                                                     000000

 

विशेष लेख : मुख्यमंत्र्यांच्या दूरदृष्टीने राज्यात भूजल सुधार ; ३५२ तालुक्यात सकारात्मक बदल

 !

  कोणत्याही राज्याला सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी व जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी भुजलाचा स्तर चांगला असणे गरजेचे असते. भूजलस्तर सुधार म्हणजे  दुष्काळापासून मुक्तता हा मंत्र  ठरला आहे. राज्याला दुष्काळ मुक्त करण्याचा हाच ध्यास व मंत्र  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उराशी बाळगून वर्ष 2015 च्या सुरुवातीलाच ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून भूजलस्तर वाढून राज्यात दुष्काळी भागाची स्थिती सुधारली. या कार्यक्रमाला जोड म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या सक्षम नेतृत्वात राज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’, ‘अटल भूजल योजना’ आणि ‘जलजीवन मिशन’ ची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे होत आहे. परिणामी  केंद्रशासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिते प्रमाणे विहित कार्यपद्धतीत अंतर्गत भूजल दुष्काळ निर्देशांकानुसार वर्ष २०२५ अखेर राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी ३५२ तालुक्यात दुष्काळ नसल्याचे व भूजल तूट वर्गवारी  सामान्य असल्याची आणि मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत भूजल स्तर १.५२ मिटरने वाढल्याची सुवार्ता पुढे आली आहे.

  राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेच्या उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत शेतीच आहे तर ८२ टक्के भूभाग हा पावसावर अवलंबून आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील काही गावांमध्ये अनिश्चित व अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण होऊन लोकांच्या राहणीमानावर आणि शेतीवर त्याचा प्रतिकुल परिणाम होत असल्याचे चित्र होते. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, भूजल पातळीत होणारी तूट भरून काढण्यासाठी व या सर्व परिस्थितीत कृतीशील कार्याद्वारे बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने २६ जानेवारी २०१५ रोजी राज्यात ‘जलयुक्त शिवार’ ही  महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. २५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याच्या उदिष्टातून लोकसहभागाद्वारे सूक्ष्म सिंचन आणि पावसाचे पाणी साठविण्यास सुरुवात झाली. स्थानिक जलप्रवाहांना मोठया जलप्रवाहांशी आणि नैसर्गिक प्रवाह उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी जलवाहिन्या तयार करून जलप्रवाहांशी जोडण्यात आले. पाण्याच्या प्रवाहाची आवक होऊन हे पाणी संवर्धनासाठी सूक्ष्म जलसाठयांमध्ये वाहून नेण्यात येऊ लागले. उपलब्ध जलप्रवाहांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर आणि गावांमध्ये नवीन जलप्रवाह निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

नद्यांच्या तळांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. पाण्याची झिरपण रोखण्यासाठी तलाव, तळी, शेततळे आणि कालव्यांमधून गाळ काढण्यात आला. चेकडॅम, कालवे, लहान तलाव आणि सार्वजनिक व खाजगी विहीरी बांधण्यात आल्या. पावसाच्या पाण्याची साठवण करण्यात आली. विशेष करून दुष्काळी भागात वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यात आले. शेतीसाठी कार्यक्षमतेने पाणी वापराबाबत जागरुकता निर्माण करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आणि मोठया प्रमाणात वृक्षारोपणही करण्यात आले. परिणामी २०१९ पर्यंत राज्यात अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊन १९ हजार ६५५ गावे कायमस्वरुपी दुष्काळ मुक्त झाले. याकाळातच २२ हजार ५३९ गावांमध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामांद्वारे २७ लाख ८ हजार २९७ टीएमसी जलसाठा क्षमता निर्माण होऊन ३९ लाख ४ हजार ३९४ हेक्टर सिंचन क्षमतेचा भूभाग निर्माण झाला. याद्वारे २९ हजार ५४४ गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष पूर्ण झाले. लक्षणीय यशानंतर पुन्हा ३ जानेवारी २०२३ पासून राज्यात ‘जलशिवार योजना’ (२.०) सुरु करण्यात आली .

    प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने वर्ष 2015-16 पासून 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना' सुरू केली. राज्याच्या 34 जिल्ह्यांमध्ये केंद्र व राज्याच्या 60:40 हिश्श्याच्या अर्थसाहाय्याद्वारे  ही योजना सुरु आहे.

 माजी पंतप्रधान दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 95 व्या जन्मदिनी 25 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या 78 जिल्ह्यांमधील कायम दुर्भिक्ष असणाऱ्या 8350 ग्राामपंचायतीसाठी 'अटल भूजल योजना’ सुरु केली. जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून केंद्र शासनाने या योजनेसाठी 6000 कोटी रुपयांस मंजुरी दिली होती. लोकसहभागातून या योजनेत अंतर्भूत  सर्व 78 जिल्ह्यांमधील 8350 ग्राामपंचायतींचा भूजल आराखडाही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

‘जल जीवन मिशन’ या केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या योजनेमुळेही ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घराला सुरक्षित, शुद्ध आणि पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी नळजोडणीद्वारे नियमितपणे उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश यशस्वी होताना दिसत आहे.                     १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरु झालेल्या या योजनेनुसार राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन’  सुरु करण्यात आले. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा तसेच अन्य विभागांच्या समन्वयाने व जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनच्या मान्यतेने जल जीवन मिशन चे जिल्हास्तरीय आराखडे तयार करण्यात येतात.

 या सर्व प्रयत्नांतून राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्र आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या भूजल दुष्काळ निर्देशांकात ते प्रकर्शाने दिसते. त्याविषयी जाणून घेवूया.

अशी होते भूजल पातळी जाहीर

   राज्याच्या महसूल व वनविभागाचा ७ ऑक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय आणि केंद्र शासनाची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या अनुषंगाने राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष व कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे. यानुसार राज्यातील परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्दता निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक व पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण, सत्यापन विचारात घेण्यात येतात.

यातील जलविषयक निर्देशांक हा राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत व पुणे स्थित भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) द्वारे तयार करण्यात येतो. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, शेती आणि औद्योगिक गरजांसाठी भूजलाचे सर्वेक्षण, संशोधन, नियोजन आणि विकास करणारी ही यंत्रणा तालुका निहाय भूजल दुष्काळ निर्देशांक तयार करून  या निर्देशांकाचे मूल्य व त्यानुसार भूजल तुटीची वर्गवारी दर तीन महिन्याने जाहीर करते.

राज्यात एकुण 3920 निरिक्षण विहिरी स्थिर भूजल पातळीच्या मोजपासाठी स्थापित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 3665 निरीक्षण विहिरींची माहिती संकलित करण्यात आली असून त्यानुसार वर्ष 2025 चा भूजल पातळी निर्देशांक काढण्यात आला आहे. यात राज्यातील 33 जिल्ह्यांतील 352 तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी ०.१५ च्या आत असून भूजल तुटीची वर्गवारी सामान्य असून  अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यात हा निर्देशांक ०.१६ ते ०.३० दरम्यान असल्याने भूजल तुटीची वर्गवारी सौम्य वर्गात समाविष्ट आहे. ०.६० पर्यंत एकूण पाच स्तरांमध्ये भूजल पातळी निर्देशांकानुसार सामान्य, सौम्य, मध्यम, गंभीर आणि अती गंभीर अशी भूजल तुटीची वर्गवारी काढण्यात येते.

 

भूजल स्तरात १.५२ मिटरने वाढ

मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत भूजल स्तर १.५२ मिटरने वाढला असून राज्याच्या दृष्टीने ही महत्वाची उपलब्धी आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत राज्यातील कोणताच तालुका  मध्यम, गंभीर आणि अती गंभीर भूजल तुटीच्या वर्गात नसल्याने हे सकारात्मक चित्र आहे.

 

 भूजल पातळी निर्देशांकानुसार भुजलाच्या दृष्टीने नेहमीच संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या  विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सकारात्मक बदल घडल्याचे दिसून येते. अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी जिल्ह्यांमधील सर्वच तालुके सामान्य भूजल तुटीच्या श्रेणीत आहेत. त्याच प्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रामध्येही भूजल तूट स्थिर असून पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यांमधील तालुक्यांचा यात समावेश आहे.

              भुगर्भातील जल हे शाश्वत आहे. शेती, पिण्यासाठी, पर्यावरण आणि उद्योगासाठी आपणास ते वर्तमानकाळात  टिकवून भविष्यासाठीही राखून ठेवायचे आहे. त्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीने सुरु झालेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ आणि राज्यातील दुष्काळ कायमचा नष्ट करण्यासाठी ‘नदी जोड प्रकल्प’ राबविण्याच्या कामालाही गती प्राप्त झाली आहे. त्याचा परिणाम होऊन झालेले बदल  भूजल पातळी निर्देशांकातील आकडयांद्वारे अधिक  स्पष्ट झाले आहेत. या योजनांसह केंद्र शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्याला दुष्काळ मुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य मार्गक्रमण करीत आहे.

         

रितेश मो.भुयार,

माहिती अधिकारी,

 माहिती व जनसंपर्क नागपूर.

 

                              ०००००