मंत्रिमंडळ निर्णय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती कारखान्यांच्या ठोक अंशदानाबाबतची तरतूद वगळण्याचा शासनाचा निर्णय

           मुंबई, दि. 1  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 125 मधील पंचायतीच्या क्षेत्रातील कारखान्यांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यासह कलम 176 च्या पोट कलम (2) च्या खंड (27) अन्वये कलम 125 च्या संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

            महाराष्ट्र  ग्रामपंचायत  कर  व  फी  नियम-1960  नुसार  औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रयोजनामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या मूलभूत सोयी-सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडत असल्यामुळे वाणिज्यिक, व्यावसायिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी यापूर्वी निवासी वापराच्या दुप्पट दराने मालमत्ता कर आकारणी  करण्यात येत होती. मागील तीन वर्षातील किंवा कारखाना सुरु झाल्यापासूनच्या मुदतीतील चुंगी (जकात)  बसविल्यामुळे वसूल झालेले सरासरी शुल्क, सामान्य आरोग्य रक्षण कर व सामान्य पाणीपट्टीपासून मिळणारे शुल्क व इतर कर बसविल्यामुळे मिळणारे शुल्क असे एकत्रित शुल्क विचारात घेऊन त्याच्या 50 ते 70 टक्के मर्यादेपर्यंत कारखान्यांकरीता ठोक रकमेची अंशदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येत होती.

ठोक करार करण्यासाठी कारखानदाराने किमान  मागील  तीन  वर्षातील  किंवा  कारखाना सुरु  झाल्यापासूनच्या  मुदतीतील  पंचायतीकडून  बसविण्यात आलेल्या  प्रत्येक  बाबतीत  पंचायतीस  दिलेले शुल्क व चालू  वित्तीय वर्षात  प्रत्येक  कराच्या  बाबतीत   द्यावयाच्या शुल्काचा तपशील देणे आवश्यक होते.  यासोबतच कारखानदाराने कारखान्यात उभारलेल्या सुविधा आणि ग्रामपंचायत  त्यांच्या  हद्दीत  देत असलेल्या सुविधा आणि कारखाना सुरु झाल्याच्या मुदतीपासून कारखान्यात उभारलेल्या सुविधा असा सर्व  सुविधांवरील  खर्चांचा  तपशील सादर करणेही आवश्यक होते.

ठोक  करार करण्याकरिता लागणारा कालावधी  व  त्यासाठी राबविण्यात येणारी पद्धती  ही  वेळखाऊ, किचकट  व  क्लिष्ट होती. तसेच अशा रकमेचा हिशेब करताना दिलेल्या मर्यादा व सुखसोयी याबाबत भेद  करण्यास  वाव होता. परिणामी ठोक करार अंमलात येण्यामध्ये अडचणी येत होत्या.  

महाराष्ट्र  ग्रामपंचायत  कर  व  फी  नियम-1960 मध्ये  सुधारणा  करण्यात  येऊन भांडवली  मुल्यावर  आधारित मालमत्ता कर  आकारणी  करण्याबाबत डिसेंबर 2015 मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली.  या अधिसूचनेनुसार पूर्वी असलेल्या निवासी वापराच्या निर्धारित दराच्या दुप्पट दराऐवजी औद्योगिक वापरासाठी  निवासी  वापराच्या  1.20  पट  असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. हे निश्चित झालेले प्रमाण तसेच  कर प्रणालीचे सुलभीकरण व राज्यात सध्या जकात कर लागू नसल्याने आज महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 125 मधील कारखान्यांनी  ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यास आणि कलम 176 च्या पोटकलम (2) च्या खंड (सत्तावीस) अन्वये कलम 125 संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यास तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांनी  ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबत) नियम-1961 वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----