लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांनी लोकसेवक म्हणून काम करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कर्जमाफी योजनेचा राज्यातील 84 लाख शेतकऱ्यांना लाभ

नांदेड, दि. 31 : तालुक्यातील प्रत्येक व्यक्तीचा संबंध तहसील कार्यालयाशी या-ना-त्या कारणाने येत असतो, तेव्हा कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या दिसण्यावर ते कार्यालय चांगले की वाईट हे ठरत नाही. ते कार्यालय लोकांना कशाप्रकारे सेवा देते, न्याय देते यावर ठरते. हे सरकार गरिबांसाठी काम करणारे आहे, तेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील सर्वच घटकांनी जनतेचे सेवक म्हणूनच काम करावे. राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा 84 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

कंधार तालुका तहसील आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्‌घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, खासदार डॉ. सुनिल गायकवाड, आमदार सर्वश्री प्रतापराव पाटील-चि

खलीकर, डॉ. तुषार राठोड, विनायकराव जाधव-पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर, माजी राज्यमंत्री डी. बी. पाटील, कंधारचे नगराध्यक्ष जमरोद्दीन, नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना आदिंची यावेळी उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस  म्हणाले की, सरकारने जनतेसाठी सेवा हक्क हमी विधेयक मंजूर केले. या माध्यमातून जनतेला सरकारकडून आणि शासनाकडून निश्चित चांगली सेवा मिळण्याचा हक्क मिळाला आहे. प्रधानमंत्र्यांपासून आपण सर्वांनीच स्वत:ला लोकसेवक मानले आहे. आम्ही सर्वच जनतेच्या सेवेसाठी सदैव कटिबद्ध आहोत. विहित मुदतीत जनतेची कामे न झाल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यास पहिल्या तक्रारीवर पाचशे रुपये, दुसऱ्या तक्रारीवर पाच हजार तर ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबद्दल काम न करण्याबाबत तक्रार झाल्यास त्यास निलंबितही करण्यात येईल. त्यामुळे आपापल्या जबाबदाऱ्या ओळखून आपल्या कामाचे उत्तरदायित्व स्विकारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कामच केले पाहिजे.

प्रत्येक शासकीय कार्यालयात सेवा हमी कायद्याची माहिती लावण्यात यावी. आतापर्यंत महाराजस्व अभियान, मुख्यमंत्री समाधान शिबिराच्या माध्यमातून जवळपास 14 लाख लोकांना प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. जवळपास 400 सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. जनतेला त्यांच्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयात जावेच लागू नये, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थाच निर्माण करीत आहोत. त्यापैकी राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशन एकमेकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे इंटरनेटने जोडणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, या शासनाने आतापर्यंत 84 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरुच राहील. एकही गरजू व पात्र शेतकरी यातून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या अनंत अडचणी आहेत, मात्र या अडचणीतून शेतकऱ्याला कायमस्वरुपी बाहेर काढण्यासाठी हे शासन शाश्वत दृष्टीने उपाययोजना करीत आहे. त्या दिशेनेच या शासनाचे काम सुरु आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 11 हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यात आली आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास 53 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहेत. राज्याचा शेतीचा अर्थसंकल्प 63 हजार कोटी रूपयांचा आहे. सध्या बोंडअळीच्या संकटातून शेतकरी बांधव जात आहेत, मात्र त्यांनी स्वत:ला पोरके समजू नये. शासनाने या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रती हेक्टरी सहा हजार 800 रुपये पीक विम्यातून आठ हजार तर विमा कंपन्याकडून 16 हजार रुपये देण्याचे नियोजन केले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कंधार तालुक्यातील हाजीसया दर्गाह व मौ. बोरी बु. येथील महादेव मंदिराच्‍या विकासासाठी पाच कोटीचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात येईल. किवळा साठवण तलाव आणि लिंबोटी धरणाचे अपूर्ण राहिलेले काम तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी दिला जाईल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृहासाठी निधी मंजूर करु, पाणी फेरनियोजनाच्‍या आराखड्याचा प्रस्‍ताव सादर केल्‍यानंतर त्यालाही मंजुरी देण्‍यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.  

श्री. लोणीकर यांनी मनोगतात सांगितले की, चार हजार 702 गावातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात अपूर्ण असलेल्‍या योजना मुख्‍यमंत्री पेयजल अंतर्गत दोन हजार 500 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करुन पूर्ण करण्‍यास सुरुवात झाली आहे. त्‍याचप्रमाणे मराठवाड्याचा वॉटरग्रीडच्या माध्‍यमातून पाण्‍याचा प्रश्‍न मिटणार आहे. संपूर्ण राज्‍याने प्रत्येक गाव व शहर हागणदारीमुक्‍त करण्‍याचा निर्धार केला आहे. आतापर्यंत 15 जिल्हे, 204 तालुके, 22 हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. 32 हजार गावांमधून 52 लाख शौचालये बांधण्यात आली आहेत.  

यावेळी निवृत्त सनदी अधिकारी श्यामसुंदर शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नईमोद्दीन कुरेशी, कार्यकारी अभियंता विवेक बडे, जयकर थोरात, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख जितेंद्र भेंडे, उपअधीक्षक सुरेश वेताळ, उपअभियंता अमित उबाळे, सय्यद इक्बाल, शाखा अभियंता बी. एन. पवार, कंधारच्या तहसीलदार श्रीमती अरुणा संगेवार, राम पाटील-रातोळीकर यांच्‍यासह महसूल विभागातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी व महिला, शेतकरी उपस्थित  होते.

सूत्रसंचलन विक्रम कदम आणि गंगाप्रसाद यन्‍नावार यांनी केले तर उपविभागीय अधिकारी प्रभोदय मुळ यांनी आभार मानले.

000000