आर्थिक प्रगतीबरोबर समाजाला विषमतामुक्तीकडे घेऊन जाणे गरजेचे - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 27 : आर्थिक प्रगतीबरोबर समाजाला विषमतामुक्तीकडे घेऊन जाणे गरजेचे आहे. विकासाची फळं समाजातील सर्वस्तरात सारखी वितरीत होतात किंवा नाही हे पाहणे महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आय.आय.टी पवई येथे काल झालेल्या “अलंकार- ग्लोबल लिडरशिप समिट” मध्ये ते बोलत होते.

विद्यार्थ्यांना ज्ञानसंपन्न होण्याचे आवाहन करून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, हे ज्ञानसंपन्न युवक त्यांच्या बदललेल्या विचारांमधून, कृतीमधून ना केवळ स्वत: पुढे जाणार आहेत परंतू त्यांचे गाव, जिल्हा, राज्य आणि देशालाही पुढे घेऊन जाणार आहेत. अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार स्थुल राज्य उत्पन्न, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न, विकास दर, यावरून देशाची प्रगती ठरते पण आजही आपल्या एका देशात तीन भारत राहतात. हिंदुस्थान, इंडिया आणि भारत. यातील दरी सांधायची असेल तर विषमतामुक्त देशाची निर्मिती व्हायला हवी. तशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

केंद्र आणि राज्य शासनाने तशी पावले टाकली असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मुद्रा कर्ज असेल, स्टार्टअप, स्टॅण्डअप सारख्या योजना असतील, कौशल्य विकासाची कामे असतील, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्रसारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम असतील यातून हे प्रयत्न वेग घेतांना दिसत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी तर झिरो इफेक्ट, झिरो डिफेक्ट आणि झिरो इंम्पोर्टचा संकल्प जाहीर केला आहे. यात पर्यावरणस्नेही विकासाबरोबर स्वावलंबी, रोजगारक्षम भारताची बीजं रोवली गेली आहेत. ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी युवकांचा सहभाग खूप मोलाचा ठरणार असून यासाठी करण्यात येणारे चिंतन, चर्चाही खूप महत्त्वाची आहे.

 सोच बदलो – साथ दो… सबका विकास होगा.. राज्य और राष्ट्र आगे बढेगा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी  महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन असल्याचे म्हटले, त्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून केला, आजचे युवक हे राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाचे खरे “कोहिनूर” आहेत असे  प्रशंसोद्गारही त्यांनी यावेळी काढले. अर्थमंत्र्यांनी व्यवस्थापन शाखेतील विद्यार्थ्यांबरोबर दिलखुलास संवाद साधला. यात विद्यार्थ्यांनी वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी, त्यामुळे राज्याच्या महसूलाची नेमकी झालेली स्थिती, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र सारख्या संकल्पनांनी घेतलेला वेग, महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती, मेट्रो आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे, यासारख्या विषयांवर अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारले. त्याचे उत्तर देतांना. अर्थमंत्री म्हणाले की, व्हॅट असतांना अर्थसंकल्पात राज्याचं उत्पन्न 90 हजार कोटी रुपयांचे अंदाजित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ते 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये झाल्याचा अहवाल महालेखापालांनी  दिला. चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांची जीएसटीच्या पहिल्या तीन महिन्यांशी तुलना करता महसूलात 39 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे. राज्यात 6 कौशल्य विकास विद्यापीठे स्थापन करण्यात येत आहेत, 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची मेट्रोची कामे करण्यात येत आहेत, शेतकरी कर्जमुक्ती, समृद्धी महामार्ग आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग यासाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

तंत्रज्ञानाचा वापर जेवढा वाढेल तेवढा भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल असे सांगून ते म्हणाले की, भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्रात येणाऱ्या गुंतवणूकीचे प्रमाण 31 टक्के आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान 15 टक्के आहे. जगात औद्योगिक प्रगतीमध्ये देशात 9 व्या क्रमांकावरून 6 व्या क्रमांकावर आला त्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. महाराष्ट्र देशाच्या औद्योगिक उत्पन्नामध्ये 20.50 टक्क्यांचा हिस्सा नोंदवतो, सेवा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा 19.68 टक्के होता. मी जो अर्थसंकल्प मागच्यावर्षी सादर केला तो तूटीचा होता पण महालेखापालांच्या अहवालानंतर तो 2083 कोटी रुपयांच्या महसूली अधिक्यात गेला.  राज्याच्या स्थापनेनंतर असा तूटीचा अर्थसंकल्प महसूली अधिक्यात जाण्याची पहिलीच वेळ होती. विकासासाठी कर्ज घेणे आवश्यक आहे. आपलं कर्जाचं प्रमाण हे घालून दिलेल्या मर्यादेत आहे. कर्जाचे स्थुल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण आपण 25 टक्क्यांहून 16.1 टक्के इतके कमी झाले आहे अशी माहितीही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.

००००