मुंबई, दि. २१ : लघू व मध्यम
उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध असून नवीन औद्योगिक धोरणात
या उद्योगांना विशेष सवलती दिल्या जातील, असे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
यांनी आज येथे दिले. महाराष्ट्र इंडस्ट्रिअल अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट
असोसिएशनच्यावतीने (मेडा) आय़ोजित करण्यात आलेल्या लघू व मध्यम उद्योग संघटनेच्या
(एसएमई) संचालकांच्या परिषदेत उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते.
यावेळी अर्थ व नियोजन
राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती. यावेळी एसएमई संघटनेचे प्रमुख
चंद्रकांत साळुंखे,
टेक कॅपिटलचे संचालक अजय भुतडा यांच्यासह लघू मध्यम क्षेत्रातील
अनेक उद्योजक उपस्थित होते.
श्री. देसाई म्हणाले, देशांच्या
अर्थकारणात लघु व मध्यम उद्योगांचा मोलाचा वाटा आहे. सध्या एक कोटीहून अधिक छोट्या
व मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांची अधिकृत नोंदणी असून ज्यांनी अद्याप नोंदणी केली
नाही, त्यांनी उद्योग आधारद्वारे आपल्या उद्योगांची नोंदणी
करावी. लघू, मध्यम उद्योगांपुढे अनेक समस्या असून त्यावर
मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून राज्य शासनाने लघू, मध्यम
क्षेत्रातील उद्योगांसाठी अनेक सवलती देण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. त्यांचा समावेश
नवीन औद्योगिक धोरणात करण्यात येईल. याशिवाय एसएमईसाठी शासनाने पाचशे कोटींचे
व्हेंचर कॅपिटल राखीव ठेवले असून याद्वारे कोणीही उद्योग सुरू करण्यासाठी पुढाकार
घेऊ शकतो.
लघू, मध्यम उद्योगांनी छोटे न राहता मोठी
झेप घ्यावी. एसएमई क्षेत्राने मुंबई शेअर बाजार तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात
आपल्या कंपन्यांची नोंद करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे
झाल्यास अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती घडून
येईल, असे श्री. देसाई म्हणाले.
छोट्या कंपन्यामध्ये तयार होणारे सुटे भाग
वापरण्यासाठी देश-विदेशातील मोठ्या कंपन्यांना सक्ती करण्यात आलेली आहे. या शिवाय
काही समस्या असतील तर त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. केसरकर
म्हणाले, ग्रामीण भागात उद्योग वाढवण्यासाठी शासनाच्यावतीने सहकार्य केले जाईल.
नागरिकांनी आपल्या अडचणी शासनास कळवाव्यात त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला
जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
००००



No comments:
Post a Comment