नळ पाणीपुरवठा योजनांची नोव्हेंबर ते जून दरम्यानची विद्युत देयके टंचाई निधीतून भरणार

51 दुष्काळी तालुके आणि 268 महसुली मंडळे

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुके आणि 268 महसूल मंडळातील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलाच्या मुद्दल रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम शासन भरणार असून थकित बिलांवरील दंड-व्याज माफ करण्यात आले आहे. तसेच दुष्काळी तालुक्यांतील व महसूल मंडळातील नोव्हेंबर 2018 पासून जून 2019 पर्यंतचे पाणीपुरवठा योजनांचे चालू बिल मदत व पुनवर्सन विभागाच्या टंचाई निधीतून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांना दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी तालुक्यांमधील व महसूल मंडळातील पाणीपुरवठा योजनांची वीज खंडित न करण्याच्या सूचना देऊन थकित बिलांपैकी 5 टक्के रक्कम शासन भरणार असल्याची सूचना दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी एक सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विजेच्या देयकांच्या एकूण थकबाकीच्या मुद्दलाच्या रकमेपैकी 5 टक्के म्हणजे 38.78 कोटी एवढी रक्कम महसूल व वन विभागाकडून ऊर्जा विभागामार्फत महावितरणला देण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. आता नळ पाणीपुरवठा योजनांचा खंडित वीजपुरवठा त्वरित सुरु करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. गेल्या नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 पर्यंत दुष्काळी तालुके आणि महसूल मंडळांमधील नळ पाणीपुरवठ्याच्या वीज देयकांचे वीजबिल मदत व पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीतून देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीची मागणी करण्याची सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच शहरी भागातील शहरी नळपाणीपुरवठा योजनांचा थकित वीजबिलाच्या मुद्दलाच्या 5 टक्के रक्कम देण्याचा शासन निर्णय झाला असून त्यानुसार शहरी विभागाला पाणीपुरवठा करणार्‍या योजनांचा वीजपुरवठा त्वरित सुरु करण्याचे सूचना देण्यात आल्या आहेत.

******