महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लि. यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. नोंदणी अधिनियम-1908 मधील तरतुदीनुसार नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment