व्यापार कृती समितीच्या विविध प्रश्नांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडून आढावा

 

नागपूर, दि. 8: महाराष्ट्र कृषी पणन (विकास व विनियमन) नियम 1963 दुरुस्त्यांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यापारी कृती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा घेतला. राज्यातील मोठ्या बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय बाजार समित्या’ म्हणून श्रेणीउन्नत करुन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. यावेळी पणन महामंडळाचे संचालक संजय कदम, पणन सहसचिव विजयकुमार लहाने, सहसंचालक राजेंद्र तराळे यांच्यासह राज्यातील व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, तालुकास्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्री करण्याचे हक्काचे ठिकाण आहे. शेतकरी-व्यापारी-मापारी-हमाल या साखळीच्या माध्यमातून विक्री प्रक्रिया चालते. ही साखळी अशीच अबाधित राहण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीसोबत समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित शेतीमालास राज्य, देश व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी विभागाव्दारे मुंबई येथे मोठे हब निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. त्याच्या माध्यमातून रेल्वे, भूमार्ग व समुद्री मार्गाने उत्पादित मालास सर्वस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

व्यापारी संघटनांकडून प्राप्त सुचना व मागण्यांवर यावेळी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एपीएमसीत आलेल्या शेतीमालास बाजार समितीकडून युजर चार्जेस व सेस कर आकारु नये, ही प्रमुख मागणी व्यापारी संघटनांकडून मांडण्यात आली. त्यासंबंधी युजर चार्जेस व सेसमुळे अधिक प्रभावित होणाऱ्या घटकांसोबत पणन विभाग व व्यापारी संघटनेची बैठक घेण्यात येईल, यादृष्टीने एक अभ्यासपूर्ण अहवाल विभागास सादर करण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली.

बाजार समित्यांकडून देण्यात येणाऱ्या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरणासाठी पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब करण्यात यावा. जेणेकरुन व्यापारी वर्गाला सुटसुटीतपणे अनुज्ञप्तीचे वितरण होईल. एपीएमसी मध्ये कार्यरत कर्मचारी, मजूर आदींना शुध्द पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधा उभारण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यातील व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकारी व एपीएमसी प्रमुखांसोबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

00000