महाआवास अभियानाचा पालकमंत्र्यांच्याहस्ते शुभारंभ
* अभियानांतर्गत दहा उपक्रम राबविणार
*शासकीय योजनांचा एकत्रिकरण करा
* सर्वांसाठी घरे उपक्रमासाठी प्रशासन सज्ज
नागपूर दि. 8: सर्वांसाठी घरे 2020 हे
केंद्र शासनाचे महत्वाकांक्षी धोरण असून या धोरणाची अंमलबजावणी म्हणून राज्यात
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास, शबरी, पारधी
आवास, आदिम आवास, अटल बांधकाम व यशवंतराव
मुक्त वसाहत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाआवास अभियानाची सुरवात करण्यात आली
असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले.
महा
आवास अभियान-ग्रामीण योजनेचा ऑनलाईन शुभारंभ पालकमंत्र्यांच्याहस्ते करण्यात आला, त्यावेळी
ते बोलत होते.
खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार
आशिष जायसवाल, रणधीर सावरकर यांनी या कार्यशाळेत ऑनलाईन सहभाग
नोंदविला तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य
कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर,
अप्पर जिल्हाधिकारी
श्रीकांत फडके तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दरवर्षी 20 नोव्हेंबर
रोजी राष्ट्रीय आवास दिन साजरा करण्यात येतो. 2020-21 या वर्षी
राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून 20 नोव्हेंबर
2020 ते 28 फेब्रुवारी
2021 या 100 दिवसांच्या
कालावधीत महा आवास अभियान-ग्रामीण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे
पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
राज्यातील
ग्रामीण आवास योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करणे, समाजातील सर्व संबंधित
घटकांचा सहभाग, घरांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविणे, विविध
शासकीय योजनांचा कृतीसंगम घडवून आणणे या क्षेत्रातील भागधारकांची क्षमताबांधणी व
जनजागृतीद्वारे लोक चळवळ उभी करण्याचा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे पालकमंत्री
यांनी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी
सादरीकरणाद्वारे महा आवास योजनेची माहिती विषद करतांना भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा
उपलब्ध करुन देणे, घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे
100 टक्के मंजूरी देणे, मंजूर घरकुलांना
पहिल्या हप्त्याचे 100 टक्के
वितरण, घरकुलांच्या उद्दिष्टांनुसार 100 टक्के घरकुले भौतिकदृष्टया पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले पूर्ण
करणे, सर्व घरकुले आर्थिकदृष्टया पूर्ण करणे, ग्रामीण
गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे,
डेमो हाऊसेस उभारणे.
कायमस्वरुपी प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग व आवास प्लस मधील
लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग,
जॉब कार्ड मॅपिंग
100 टक्के पूर्ण करणे, शासकीय योजनांशी
कृतीसंगम, अशा दहा उमक्रमाची माहिती दिली. त्याचबरोबर
नावीण्यपूर्ण उपक्रम बहुमजली इमारती उभारणे, पुरेशी जागा असल्यास
गृहसंकुल उभारुन सहकारी संस्था स्थापन करणे, बँकेचे 70 हजार
रुपये कर्ज मिळवून देणे,
घरकुल बांधकाम साहित्य
उपलब्ध करण्यासाठी बचत गटांच्या सहकार्याने घरकुल मार्ट सुरु करणे, पंचायत
राज्य संस्थांच्या व लोक सहभागाच्या माध्यमातून मुलभूत सुविधा देऊन आदर्श घरांची
निर्मिती करणे आदी बाबींची माहिती देण्यात आली.
यावेळी खासदार महात्मे यांनी घरकुलाची कामे 100 टक्के पूर्ण करण्याची मागणी करुन धनगर समाजांना शासकीय पट्टयांचे
वाटप कोणत्याही अडचणी शिवाय मिळवून देण्याची मागणी केली. आमदार आशिष जायसवाल यांनी
पट्टे वाटप, शासकीय जागांचे भूसंपादन करुन लाभार्थ्यांना
प्लाट देणे तसेच गरिब घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत रेती नजिकच्या घाटातून उपलब्ध करुन
देण्याच्या तीन मागण्या केल्या. 12
फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध
करुन दयावी, असे ते म्हणाले. आमदार रणधीर सावरकर यांनी आवास
योजनेतील अडथडे दूर करुन तसेच लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी समन्वयाने काम
करण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे गैरसमज दूर होऊन उद्दिष्ट पूर्ण करणे सोयीचे
होईल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी
रवींद्र ठाकरे यांनी घरकुल योजनांची सद्यस्थिती समजावून सांगून कोविड संसर्गामुळे
सर्व अधिकारी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेत व्यस्त असल्यामुळे योजनांना गती देणे
राहून गेले. आता कोविडचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे या सर्व कामांना गतिमान करण्यात
येईल, असे ते म्हणाले. या अभियानात राज्य, विभाग,जिल्हा
व तालुकास्तरीय तसेच पंचायतस्तरीय पुरस्कार देण्यात येणार आहे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच सर्व अधिकाऱ्यांनी आपला
परफार्मंन्स दाखवून जास्तीत जास्त पुरस्कार मिळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी
यांनी केले. गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रेती नजीकच्या
घाटातून मोफत देण्यात येईल,
असे जिल्हाधिकारी यांनी
सांगितले. तहसीलदारांनी योग्य ती कार्यवाही करुन शासकीय जमीनीचे
पट्टे द्यावे. 10 दिवसांचा
दौरा कार्यक्रम आखून लाभार्थ्यांच्या भेटी घेवून त्यांच्या अडचणीचे निराकरण करावे,असेही
त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेस तहसीलदार, गटविकास
अधिकारी उपस्थित होते.
****
