नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ग्राम कृषी संजीवनी समित्या स्थापन करणार -कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर

मुंबई, दि. ८ : कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी गाव पातळीवर “ग्राम कृषी संजीवनी” समित्या स्थापन करणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत राज्यातील एकूण ५  हजार एकशे ४२ दुष्काळग्रस्त गावांची निवड करण्यात आली आहे. निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या समित्या कार्यरत असतील.

कृषी मंत्री म्हणाले,विदर्भ व मराठवाड्यातील ४ हजार दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९०० गावांची नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आली होती, या गावातील कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने ६ वर्षाकरिता जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ४ हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गाव पातळीवर “ग्राम कृषी संजीवनी” समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या समित्यांमध्ये  संबंधित गावातील कृषी व ग्राम विकास क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या १३ व्यक्तींचा समावेश असेल. संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंच हे अनुक्रमे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष व सदस्य असतील. उर्वरित सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याआधारे  ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांपैकी एक महिला व एक पुरुष, प्रगतशील शेतकरी आणि कृषी पूरक व्यावसायिक शेतकरी यांचे अनुक्रमे २ प्रतिनिधी आणि ३ महिला शेतकरी यांचा समावेश असेल. शेती उत्पादक गट, महिला बचत गट यांच्याही प्रत्येकी एक प्रतिनिधीस समितीमध्ये स्थान देण्यात येईल. समितीची स्थापना ग्रामसभेद्वारे केली जाईल. समितीच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ हा त्यांच्या सरपंच पदाच्या कार्यकाळा इतकाच असेल.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत गावांचे सविस्तर प्रकल्प नियोजन करणे, सविस्तर प्रकल्प आराखड्यास ग्रामसभेची मान्यता घेणे, प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची संबंधित घटकाच्या लाभासाठी निवड करणे, गरजेनुसार शेतकऱ्यांना स्थानिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणे तसेच घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड करण्यास शेतकऱ्यास प्रोत्साहित करणे आदी बाबींची जबाबदारी या समित्यांवर असेल, असेही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००