विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पंधरा दिवसात त्यांच्या बँक खात्यात जमा करा - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 1 : सर्व महाविद्यालयीन, शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्काची रक्कम, स्वाधार शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांसाठींची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम येत्या 15 दिवसात विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिले.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध शिष्यवृत्ती, दलित वस्ती सुधारणा यासह सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांच्या कामांचा तसेच खर्चाचा राज्यस्तरीय आढावा श्री. बडोले यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला. सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, सह आयुक्त विजय साळवे आदी यावेळी उपस्थित होते.

शिष्यवृत्त्यांचे जुने अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत, अशा सूचना देऊन श्री. बडोले म्हणाले की,  प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी कोषागार स्तरावर पाठपुरावा करावा. महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांचे अर्ज घेण्यासाठी तसेच अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक‍ तालुक्याच्या ठिकाणी शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे. शिबीरांची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाच्या ठिकाणी याबाबत फ्लेक्स लावावेत. शिबीरांसाठी समता दूतांची तसेच बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या जिल्हा समन्वयकांची मदत घेण्यात यावी.

श्री. बडोले यांनी पुढे सूचना दिल्या की, विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना उशीर होऊ नये यासाठी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांकडून विद्यार्थ्यांची बँक खाती आधारशी जोडण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे. तालुकास्तरीय शिबीरे आयोजित केल्याच्या ठिकाणांची माहिती सर्व महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचवावी. एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही याची अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजनांचा निधी वेळेत खर्च होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी श्री. बडोले यांनी नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील अनुसूचित जाती निवासी शाळेतील विद्यार्थीनींना झालेल्या विषबाधेबाबतची माहिती घेऊन या विद्यार्थीनींच्या उपचाराची योग्य काळजी घ्याव्यात अशा सूचना दिल्या. बीड जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना समाज कल्याण शिष्यवृत्तीची देयके तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दूरध्वनीवरुन दिल्या. सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या वसतिगृहांची प्रवेशप्रक्रिया योग्य पद्धतीने होत आहे काय? याची माहितीदेखील त्यांनी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून आढाव्याप्रसंगी घेतली.

या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यातील विभागस्तरीय प्रादेशिक उपायुक्त तसेच जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्त आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना श्री. बडोले आणि सचिव तसेच आयुक्तांनी विविध निर्देश दिले.

००००

सचिन गाढवे/ वि.सं.अ./1.2.2018