आपत्तीवर प्रतिबंध करणे आणि योग्य वेळी प्रतिसाद देणे हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख काम - डॉ. मुझफर अहमद

रेसिलीयन्ट हेल्थ केअर अँड एज्युकेशन सिस्टीमवर चौथ्या आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेत चर्चा

मुंबई, दि. 30 : आपत्ती ओढवल्यानंतर जनजीवन विस्कळीत होते. आपत्तीमुळे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक नुकसान होते. अशा वेळी आपत्तीग्रस्ताला शोधणे, आपत्तीवर प्रतिबंध करणे आणि योग्य वेळी आपत्तीवर प्रतिसाद देणे हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख काम असल्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य डॉ. मुझफर अहमद यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आयआयटी पवई येथे 'चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदे’त ‘रेसिलीयन्ट हेल्थ केअर अँड एज्युकेशन सिस्टीम’ याविषयावरील चर्चासत्र दीक्षांत सभागृह येथे आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य डॉ. मुझफर अहमद, बिहारच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य डॉ. यु. के. मिश्रा, युनिसेफचे इर्मजन्सी प्रोग्रामिंग हेड लार्स बर्न्ड, डब्ल्यू. एच. ओ. या स्वयंसेवी संस्थेच्या दक्षिण एशियासाठी काम करणारे डॉ. निलेश बुध्दा यांनी भाग घेतला.

डॉ. अहमद यावेळी म्हणाले, आपत्ती ओढवल्यानंतर आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था ढेपाळण्याची शक्यता निर्माण होते. नैसर्गिक अथवा मानव निर्मित आपत्ती उद्भवल्यास स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा आणि स्थानिकांचे आपत्ती निवारण्यासाठी सहकार्य महत्त्वाचे ठरते. आजच्या विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासाबरोरबच आपत्ती विषयक माहिती मिळणे आवश्यक आहे. अत्यंत वेगाने होणारे शहरीकरण आणि त्यामुळे येणारा यंत्रणेवरील ताण हा चिंतेचा विषय आहे. पण शाळेपासूनच आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे मिळणे आणि आपत्ती ओढवल्यानंतर घ्यावयाची काळजी याची माहिती विद्यार्थ्यांना असणे ही काळाची गरज असणार आहे.

पारदर्शकता, पररस्परातील उत्तरदायित्व, विश्वासार्हता, सार्वजनिक आरोग्य लाभाला प्रोत्साहन, संवाद आणिा स्थिरता हे घटक महत्वाचे आहेत. संवेदनक्षम गाव, संवेदनक्षम आजीविका, संवेदनक्षम मूलभूत सेवा, संवेदनक्षम महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना आणि संवेदनक्षम शहर निर्माण करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे युनिसेफचे इर्मजन्सी प्रोग्रॉमींग हेड लार्स बर्न्ड यांनी सांगितले.

बिहार राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. यु. के. मिश्रा यावेळी म्हणाले, जवळजवळ वीस वर्षांपूर्वी आपत्ती निवारणासाठी स्वतंत्र विभाग बिहार राज्याने सुरु केला. आपत्ती नंतर लोकांचे पुनर्वसन हे कर्तव्य नाही तर धर्म मानून काम केले आणि बिहार राज्यासाठी पुढील 15 वर्षांचा रोडमॅप तयार केला.

दक्षिण एशियासाठी काम करणारे डॉ. निलेश बुध्दा यावेळी म्हणाले, आपत्ती ओढवल्यानंतर पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. आपत्ती ओढवल्यानंतर पुरेशी आरोग्य व्यवस्था तयार करणे, औषध साठा असणे, लसी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

या चर्चासत्राला यूएनडीपी, युनिसेफ, युनिस्केप, यूएनएसडीआर, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) इत्यादी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

नागपूर जिल्ह्यातील निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी - मंत्री बबनराव लोणीकर

मुंबई, दि. 30 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील निलडोह- डिगडोह गावाच्या पाणी पुरवठा योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेसाठी 44 लक्ष रु मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2018 -19 च्या वार्षिक कृती आराखड्यात निलडोह - डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून त्यामुळे या गावचा पाणी प्रश्न कायमचा मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे योजनेचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. लोणीकर यांनी मंजुरी देताना दिले.

या योजनेला वेन्ना धरणातून पाणी उपलब्ध होणार आहे. 2 हजार 35 ची गावाची लोकसंख्या गृहीत धरून योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात गावाचा पाणी प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

नागपूर शहरापासून जवळ असलेल्या निलडोह-डिगडोह गावाच्या लोकसंख्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा पूर्ण होत नव्हता. त्या मुळे येथील नागरिकांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत होते. या नवीन पाणी पुरवठा योजनेमुळे गावकऱ्यांचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे.

००००

नवनव्या संशोधनाची मांडणी असणाऱ्या आपत्ती निवारण साहित्य प्रदर्शनास जिज्ञासूंची गर्दी

चौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद

मुंबई, दि. 30 : पूर परिस्थितीत अडकल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी वापरण्यात येणारी साहित्ये, भूकंपात पडझड झालेल्या इमारतीच्या मलब्याखाली अडकलेले जीव शोधणारी सेन्सर्स याबरोबरच भारतीय प्रौद्योगिक संस्था अर्थात आयआयटी बॉम्बेच्या नव्या दमाच्या संशोधकांनी तयार केलेली जलद संपर्कासाठीचे पतंग बलून, हवा व पाणी शुद्ध करणारी यंत्रे अशा विविध नाविन्यपूर्ण संशोधन साहित्याची मांडणी असणारे प्रदर्शन चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेच्या निमित्ताने मांडण्यात आले आहे.

चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेचे आयोजन करण्याचा मान यंदा महाराष्ट्र शासनाला मिळाला आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने आयआयटी, पवई येथील कॅम्पसमधील केंद्रीय विद्यालयाच्या मैदानात हे आगळे वेगळे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे. यामध्ये आपत्ती निवारणाशीसंबंधित विविध संस्था, संघटना व यासंबंधीचे साहित्य तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे. या प्रदर्शानात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, पवई, महाराष्ट्र शासनाचे मदत व पुनर्वसन विभाग, मुंबई महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल, यांच्यासह केलेल्या विविध आपत्ती व्यवस्थापन विषयीची उपकरणे व साधनांची निर्मिती करणाऱ्या 70 हून अधिक कंपन्यांच्या सहभाग आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या स्टॉलवर आपत्ती काळात वापरण्यात येणारी साधने उदा. वातावरणातील रेडियस शोधणारी, पाण्यातील विष ओळखणारी यंत्रे, जीवरक्षक साधने, बोटी, आदींचा समावेश त्यात आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या स्टॉलवरही दुर्घटनेच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या साधनांचा तसेच त्याच्या उपयोगांची माहिती देण्यात येत आहे.

नैसर्गिक दुर्घटनेच्या वेळी सर्व संपर्क यंत्रणा बंद पडतात. अशावेळी जलद प्रतिसादासाठी संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करणे आवश्यक असते. त्यासाठी आयआयटी पवईच्या विद्यार्थ्यांनी पतंग बलूनच्या सहाय्याने संपर्क यंत्रणा निर्माण करणाऱ्या यंत्राचे संशोधन केले आहे. हलके, वाहतुकीस सुलभ व तातडीने कामास येणारे हे बलून जोरदार वाऱ्यातही स्थिर राहून संपर्क साधू शकते. तसेच यामध्ये कॅमेरे, जीपीआरएस यंत्रणा, ध्वनिवर्धक यंत्रणा बसविण्याची सोयही आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात झटपट संपर्कासाठी हे बलून उपयुक्त असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

तर वैद्यकीय क्षेत्रात प्रयोगासाठी उपयुक्त ठरणारे मोबाईल मायक्रोस्कोपचे संशोधन दुसऱ्या एका विद्यार्थ्यांच्या गटाने तयार केले आहे. याद्वारे मोबाईलच्या माध्यमातून मायक्रोस्कोपचा वापर करता येणार आहे. शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उपकरण उपयुक्त ठरणार आहे. तर पाण्यातील वस्तू शोधणारे रोबोटही या प्रदर्शनात पहावयास मिळत आहे. याशिवाय विविध कंपन्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन काळात उपयुक्त असणारे मास्क, ड्रोन, पोशाख व इतर साहित्यांची प्रदर्शनात मांडणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाच्या स्कूबा डायव्हिंग संस्थेचे स्टॉलही येथे आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या स्टॉलवर देशातील हवामानाची उपयुक्त माहिती आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कोस्टल रोड, भारतीय नौदलाची आपत्ती व्यवस्थापन साधने, ओडिशा शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आदी स्टॉलही या ठिकाणी आहे.

आपत्ती निवारण क्षेत्रातील नवनव्या संशोधनाची, साहित्यांची माहिती असणाऱ्या या प्रदर्शनात दुसऱ्या दिवशी नागरिक, आयआयटीएन्स विद्यार्थी, प्राध्यापक, देशविदेशातून परिषदेला आलेल्या प्रतिनिधींनी गर्दी केल्याचे दिसत आहे.

००००

बुलडाणा जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेची कामे तत्काळ पूर्ण करा - सदाभाऊ खोत

मुंबई, दि. 30 : बुलडाणा जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेची कामे तत्काळ पूर्ण करा, असे निर्देश पाणी पुरवठा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज संबंधित अधिकऱ्यांना दिले.

 चिखली तालुक्यातील मौजे आन्वी व पळसखेड जयंती येथील पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी देऊन काम सुरु करण्याबाबत तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील खारपाण पट्टयातील क्षारयुक्त पाणी पुरवठा होत असलेल्या गावात योग्य उपाययोजना करण्याबाबत तसेच फिल्टर बसवून शुध्द पाणी पुरवठा होण्याबाबत राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या दालनात बैठक पार पाडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

          यावेळी बुलडाणा जिल्हयातील आमदार हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार संजय कुटे, आमदार संजय रायमुलकर, आमदार शशीकांत खेडकर, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी तथा मुख्य अभियंता, चंद्रकांत गजभिये तसेच आदी अधिकारी उपस्थित होते. 

          श्री. खोत म्हणाले, मौजे आन्वी व पळसखेड जयंती येथील पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सात दिवसात सादर करा. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यात शुध्द पाणी पुरवठा होण्यासाठी फिल्टर बसविण्यात आले आहेत. यापैकी बरचेसे फिल्टर बंद असून शुध्द पाणी पुरवठा करण्यास अडचणी  निर्माण होत आहेत. यामुळे फिल्टर बसविलेल्या कंपनीवर तात्काळ कारवाई करावी. याबाबतचा प्रस्ताव शासनास  सादर करावा.

यावेळी जळगाव जामोद येथील १४० गावे पाणी पुरवठा योजनेसाठी जास्तीचे अभियंता व कर्मचारी नेमणूक करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

००००