आझाद चौक ते भोला गणेश चौक पर्यंतचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद नागपूर, दि. 10 : महापालिका क्षेत्रातील आझाद चौक, लकडी पुल व झेंडा चौक, भोला गणेश चौक ते सक्करदरा चौक जुनी शुक्रवारी पर्यंतचा रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. वाहतुकीस होणाऱ्या अडचणीमुळे या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिले आहेत. सिमेंट काँक्रीट रस्ते प्रकल्प टप्पा -3 पॅकेज क्र 10 मधील रस्ता आझाद चौक, लकडी पुल व झेंडा चौक, भोला गणेश चौक ते सक्करदरा चौक जुनी शुक्रवारी पर्यंतचा रस्त्या सिमेंट कॉक्रीट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याने आजाद चौक ते लाकडी पुल व झेंडा चौक ते भोला गणेश चौक पर्यंतची रस्त्यावरील वाहतूक प्रतिबंधित करण्यात येत आहे. सदर रस्त्यावरील वाहतूक अन्य मार्गाने वळविण्यात येणार असून पर्यायी मार्ग सुरु होतो त्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्यात आले आहे. जनतेने वाहतूक नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना आदेशात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

प्र. प. क्र. 172 दिनांक : 10 फेब्रुवारी 2021 ‘जागर समतेचा सामाजिक न्यायाचा-2021’ कार्यक्रमाचे 19 फेब्रुवारीला उद्घाटन नागपूर, दि. 10 : समाजातील वंचित लाभार्थ्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या समाजपयोगी योजनांची माहिती देण्याचे काम समाजकार्य महाविद्यालयाचे आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व समाजकार्य महाविद्यालयामार्फत ‘जागर समतेचा सामाजिक न्यायाचा-2021’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन शुक्रवार, ता. 19 फेब्रुवारीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्यायभवन येथे करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत समाजपयोगी महत्त्वाच्या योजना तळागाळातील सर्व सामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी हा कार्यक्रम वर्षभर राबविण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांची माहिती सर्व सामान्यांपर्यंत पोहचविणे, संविधान जागृती अभियान, व्यसनमुक्ती अभियान तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याच्यार प्रतिबंधक कायदा यासारख्या योजनांची प्रसिध्दी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती समाज कल्याण विभाग प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे. *****

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी गडचिरोली जिल्ह्याला 275 कोटी रुपये - उपमुख्यमंत्री अजित पवार · रस्ते बांधकाम, आरोग्य व रोजगार निर्मितीला प्राधान्य · नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी निधीची उपलब्धता · विशेष आकांक्षित जिल्हा म्हणून 25 टक्के अतिरिक्त निधी · अतिरिक्त मागणीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत गडचिरोली, दि.8: जिल्हयातील नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसोबत रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी जिल्हयाच्या 275 कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजना आराखड्याला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज मान्यता दिली. नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. यावेळी राज्याचे नगरविकास मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, कृष्णा गजभिये, देवराव होळी, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आर्शिवाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके आदी अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. नक्षलग्रस्त भागात विविध विकास कामांचे नियोजन करताना जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 149.64 कोटी रुपये आकांक्षित जिल्हयासाठी म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के याप्रमाणे 37.41 कोटी रुपये अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 320.68 कोटी रुपयाचे अतिरिक्त मागणी केली होती. आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी 275 कोटी रुपयाचा वार्षिक योजनेला मान्यता देण्यात आली. अतिरीक्त मागणीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मुंबईला बैठक घेऊन चर्चा करू आणि त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. आज 88 कोटी अतिरिक्त निधी देऊन 275 कोटी रुपयांपर्यंत मान्यता देण्यात येईल असेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी क्षेत्रनिहाय लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची कारणासाहित माहिती दिली. या बैठकीला जिल्ह्यातील अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारीही उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्हयात रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असून त्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली असल्याचे सांगतांना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आरोग्य विषयक सुविधांसाठी 33.36 कोटी, शिक्षण विषयक योजनांसाठी 12.30 कोटी, पोलीस विभागासाठी 6 कोटी, ग्रामविकासासाठी 9 कोटी, नगरविकासासाठी 21 कोटी 50 लक्ष, पोषण सेवाकरिता 6 कोटी 50 लक्ष तसेच सिंचन विकासासाठी 12 कोटी 30 लक्ष रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्हयामध्ये कोविड-19 च्या अंतर्गत आर.टी.पी.सी.आर चाचणीसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा निर्माण केली आहे. विशेष अत्याधुनिक रुग्णालयाचे सुध्दा निर्मित करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी निधी जिल्हा नियोजनअंतर्गत अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी करताना पालकमंत्री श्री. शिंदे यांनी 23 गावांमध्ये वीज पुरवठा करणे, पोलीस दलासाठी वाहनासह इतर सुविधा निर्माण करणे तसेच नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रलंबित असलेला निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. कोविडअंतर्गत विविध उपाययोजनांसाठी जिल्हयाला 16 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला असून शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास तसेच पर्यटन व वन आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना व नाविन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला यांनी यावेळी दिली. ******

ी

जिल्हा वार्षिक योजनेचा कुठलाही निधी अखर्चित राहणार नाही याची खबरदारी घ्या - उपमुख्यमंत्री अजित पवार • जिल्हानिहाय प्रारुप आराखडयांना अंतीम मंजुरी • उपराजधानीचे शहर म्हणून अतिरिक्त निधी • कोविडसाठीचा दिलेला निधी खर्च करा नागपूर, दि.8: कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला निधी पूर्ण खर्च होईल यासाठी निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. तसेच मंजूर झालेला निधी अखर्चित अथवा परत जाणार नाही यासाठी यंत्रणांनी नियोजन करावे. तसेच कोरोनासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी सुध्दा आरोग्य सुविधांच्या वाढीसाठी प्राधान्याने खर्च करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्यात. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 चा प्रारुप आराखडा अंतीम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषेदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे, आमदार ॲड. आशिष जायस्वाल, अभिजित वंजारी, राजीव पारवे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, महानगर पालिकेचे अतिरिक्त सजल शर्मा, तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना मंजूर करताना नियोजन विभागाच्या सुत्रानुसार जिल्हानिहाय निधीचे वितरणी करण्यात येत असून उपराजधानीचे शहर म्हणून मागिल वर्षी 100 कोटी रुपये असे एकूण 400 कोटी रुपयाचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. नागपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने 241 कोटी 86 लक्ष रुपयाचे आर्थिक मर्यादा कळविली आहे. तसेच 373 कोटी 72 लक्ष रुपयाचे अतिरिक्त मागणी जिल्हानिहाय केली असून जिल्ह्याचा अंतीम आराखडा मंजूर करण्यासाठी मुंबई येथे मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या समवेत बैठक आयोजित केल्यानंतरच जिल्हयाचा आराखडा निश्चित करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. कोविड-19 ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा नियोजन सर्वसाधारण निधीमधून संपूर्ण राज्यासाठी 887 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 578 कोटी रुपयाचा निधी शिल्लक आहे. नागपूर जिल्हयाला यासाठी 66 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी 47 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कोविडच्या धर्तीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे विशेष सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. शहर व जिल्हयात या आरोग्य सुविधामध्ये वाढ करण्यात आली. हा निधी याच आर्थिक वर्षात खर्च करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्यात. जिल्हयाला 2020-21 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 400 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यापैकी 35.78 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा निधी विविध विकास कामांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. मंजूर निधी खर्च करताना जिल्हा परिषद, नगर परिषदा यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध करुन दिल्यास निधी अखर्चित राहणार नाही यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी सूचना करताना श्री. पवार म्हणाले की, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्यअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील अत्यावश्यक सुविधा तसेच श्रेणीवाढ करणे, प्राथमिक शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अंगणवाड्यांचे बांधकाम याला प्राधान्य द्यावे. जिल्हयातील महिला बचतगटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मध्यवर्ती जागेवर महिला बचतगट व शेतकऱ्यांसाठी मॉलचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 25 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यासोबत भारतीय प्रशासकी सेवा प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकरण व सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री दुग्धविकास योजना, विद्यार्थी सहाय्यता निधी, शाळा सक्षमिकरण योजना, हरित शहर जलसंचय योजना, पालकमंत्री पांदन रस्ते, फळ व भाज्या वाहतुकीसाठी वातानुकुलीत सुविधा, पालकमंत्री तक्रार निवारण कक्ष आदी नवीन योजनांची अंमलबजवणी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी यावेळी सादर केला. यावेळी जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत जिल्हयात राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास कामांची माहिती दिली. तसेच सन 2021-22 या वार्षिक प्रारुप आराखडाअंतर्गत 241 कोटी 86 लक्ष रुपयाचा आर्थिक मर्यादेसोबत 373 कोटी 72 लक्ष रुपयाची अतिरिक्त मागणी केली. आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यांनी मानले. ******