#मंत्रिमंडळ_निर्णय स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराच्या

अधिनियमामध्ये सुधारणा

            राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रतिकूल ठरत असल्यास, अशा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाला आधारवर्ष महसूल निश्चित करता येण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 मध्ये सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            राज्यात हा अधिनियम 1 जुलै 2017 पासून अंमलात आला आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेखेरीज स्थानिक प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल हा त्यांच्या 2016-17 च्या स्थानिक संस्था कराचे परतावा वजा जाता उत्पन्न व स्थानिक संस्था कर अनुदान असा महसूल असेल, अशी या अधिनियमात तरतूद आहे. मात्र, काही महानगरपालिकांच्या बाबतीत आधार वर्ष महसूल निश्चित करण्यासाठी या तरतुदी प्रतिकूल ठरत असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतूद सर्व महानगरपालिकांसाठी समान आहे. परिणामी, हे सूत्र एखाद्या किंवा काही महानगरपालिकांसाठी प्रतिकूल ठरत असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनास राहत नाही. अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्यामुळे आता हा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे, स्थानिक प्राधिकरणाने निवेदन दिल्यानंतर व ते प्रतिकूल ठरत असल्याची राज्य शासनाची खात्री पटल्यास निश्चित केलेल्या काही निकषांच्या आधारे स्थानिक प्राधिकरणाचा आधारवर्ष महसूल राज्य शासनाकडून निश्चित केला जाईल.

-----०००-----

#मंत्रिमंडळ_निर्णय क्रीडांगणे, मैदाने, व्यायामशाळांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत नवे धोरण

राज्यातील शासकीय जमिनीवर असलेल्या क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चितीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्था, स्थानिक प्राधिकरण, शासनमान्य व्यायामशाळा यांना क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान यांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमीन एक रूपये वार्षिक नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. अशा जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांबाबत नवे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या १० टक्के रकमेच्या ०.१ टक्के रक्कम भुईभाडे म्हणून आकारण्यात येणार आहे. भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण ३० वर्षांपर्यंत करण्यात येईल. नूतनीकरणाचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून बृहन्मुंबईसाठी मात्र शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, अशा जमिनी शासनास सार्वजनिक प्रयोजनासाठी हव्या असतील तर त्यांचे नूतनीकरण शासनावर बंधनकारक राहणार नाही.

दरम्यान, ज्या जमिनींचा भाडेपट्टा संपला आहे मात्र, त्यांच्या भाडेपट्ट्याचे अद्याप नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही, अशा भाडेपट्ट्यांचे मानीव नूतनीकरण करताना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत जुन्या दराने वसुली करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून नूतनीकरण करण्यात येईल.

-----0-----

मंत्रिमंडळ निर्णय क्रीडा विकासाला गती मिळणार खेलो इंडिया योजनेची राज्यात अंमलबजावणी

केंद्र शासनाने सुरू केलेली खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजनेची 2018-19 या वर्षापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे राज्याच्या क्रीडा विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत विविध उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये खेळाच्या मैदानांचा (क्रीडांगण) विकास, सामूहिक (क्रीडा शिक्षकांचे) प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यस्तर खेलो इंडिया केंद्राची स्थापना, खेळाच्या वार्षिक स्पर्धा, प्रतिभावंत खेळाडूंचा शोध आणि विकास (शिष्यवृत्ती), खेळाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर आणि निर्मिती-सुधारणा, क्रीडा अकादमीसाठी सहाय्य, ग्रामीण आणि देशी खेळांना प्रोत्साहन स्पर्धा, शाळेतील मुलांची शारीरिक तंदुरुस्ती (तपासणी व मापदंड), महिलांसाठी खेळ-स्पर्धा, दिव्यांगांना खेळाच्या सुविधा व स्पर्धा  यांचा समावेश आहे. यापैकी काही बाबींसाठी यापूर्वीच राज्यस्तरीय योजना अस्तित्वात असली तरी त्यासाठीची आर्थिक तरतूद पुरेशी पडत नाही. केंद्राच्या या नवीन योजनेंतर्गत त्या बाबींसाठी अतिरिक्त किंवा पूरक निधी उपलब्ध होणार असल्याने जास्तीत जास्त ठिकाणी आणि अधिक उच्च दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. तसेच उच्च दर्जाचे आणि अधिक प्रमाणात प्रशिक्षक (Coach) तयार होणार असल्याने त्याचा श्रेष्ठ खेळाडूंना अधिक लाभ होणार आहे. तसेच खेळाडूंना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीतही वाढ करणे शक्य होणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांच्या स्तरावर नोडल एजन्सी स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसहाय्य जमा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोडल एजन्सीचे स्वतंत्र संयुक्त बचतखाते उघडण्यात येणार आहे. राज्य शासनामार्फत राज्यस्तरापर्यंत घ्याव्या लागणाऱ्या महिला क्रीडा स्पर्धांसाठी लागणारा 43 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

-----000-----

पहिल्या राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाला नागपूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 बचत गटाच्या महिलांनी व्यक्त केले समाधान

नागपूर दि. 1, पहिल्या राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाला नागपूरकर जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. देशातील विविध महिला स्वयंसहायता बचत गट आणि व्यापाऱ्यांचे कायमस्वरुपी चेन नेटवर्कींग होणे गरजेचे आहे. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनातून ते अधिक घट्ट करायचे असून, त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव यांनी सांगितले. ते दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष श्री. शरद डोणेकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे श्री. नेटके,  जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर उपस्थित होते.

राज्य शासन व ग्राम विकास व पंचायत राज यांच्या संयुक्त विद्यमाने पहिले राज्यस्तरीय महालक्ष्मी  सरस प्रदर्शन 21 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. ते उद्या दि. 2 नेाव्हेंबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. या प्रदर्शनाला महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांतून महिला बचत गटांनी सहभाग नोंदविला. यावेळी सहभागी महिला बचत गटांच्या महिलांनी नागपूरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे सांगितले.

यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे, तेलंगाना, हरयाणा, झारखंड, केरळ, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मणिपूर, व कर्नाटक या राज्यांतून प्रदर्शन व विक्रीसाठी महिला स्वयंसहायता बचतगटातील महिला  सहभागी झाले आहेत. महिला बचत गटांच्या स्टॉल्समध्ये वारली, मधुबनी पेंटीग्ज, कोसा साडी, शर्टस, लाकडी खेळणी, काष्टशिल्प, मेटल आर्ट, कृषी आधारीत उत्पादने, पापड, लोचणे, विविध चटणी, हळद, मिरे पावडर, मातीची भांडी, यासह गृहोपयोगी वस्तू तसेच पारंपरीक दगडाचे जाते, कोल्हापुरी चप्पल, सँडल्स, जूट पिशवी, कारपेट आदी वस्तूंचा समावेश होता.

तसेच फूडझोनमध्ये  35 खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स लागलेले असून, यामध्ये शाकाहारी तसेच मांसाहारी पदार्थंही आहेत. यामध्ये भेट देणाऱ्यांना विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. नागपूरकर जनतेमुळे विविध महिला बचत गटांच्या वस्तूंची कमीत कमी एक ते दीड लाख रुपयांच्या साहित्यांची विक्री झाली.

नागपूर येथील प्रदर्शनात जळगाव, कोल्हापूर येथील पापड, विविध प्रकारच्या चटणी, अहमदनगर येथील जाते यांची सर्वाधिक विक्री झाली. जामनेर येथील मुक्ताई महिला स्वयंसहायता बचत गटाच्या यमुना श्रीराम पाटील यांनी आणलेल्या विविध प्रकारच्या पापड, कुरड्या, ज्वारीचे धापोड आदि 82 हजार रुपये किमतीच्या खाद्यपदार्थांची विक्री झाली. आणि आता पुन्हा त्यांना ग्राहक आणि नागपुरातील विविध व्यापाऱ्यांनी दीड क्विंटलच्या पापड, कुरड्या, धापोडांची अतिरिक्त मागणी केल्याचे सांगितले. तसेच ऑनलाईन खरेदीची ऑर्डरही आता त्या घेत आहे. गेल्या 10 -12 वर्षांपासून त्या विविध भागात आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनात हे खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी घेऊन जात असल्या तरी आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री ही नागपूरात झाल्याचे समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावरुन स्पष्ट झळकत होते.

  त्याशिवाय  आदिवासी महिला स्वयंसहायता बचत गटाच्या आरती मोडक यांनीही असेच सांगत, त्यांच्याकडील 150 विविध प्रकारच्या पापड, कुरडी, कांदा पोहे, आदींपासून बनविण्यात येणारे खाद्यपदार्थांना बाजारपेठ मिळेल. तसेच असे प्रदर्शन वांरवार घेतल्यास महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादन विक्रीसाठी अधिक संधी मिळणार असल्याचे श्रीमती मोडक म्हणाल्या.

प्रबुध्द महिला बचत गटाच्या नवरत्न आडोळे यांनीही असेच अनुभव कथन केले. छायाबाई बारी यांनी त्यांच्याकडील लाकडी पोळपाटाची आतापर्यंतच्या विविध प्रदर्शनातील सर्वाधिक विक्री ही नागपुरात झाल्याचे सांगितले.  

गेल्या 10 दिवसांपासून नागपुरात राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन व विक्रीसाठी आलेल्या महिलांनी येथे राहण्याची उत्तम सोय झाल्याचे सांगत विक्रीचे ठिकाण व राहण्याचे ठिकाण यांच्यातील अंतर अगदीच कमी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांना स्टॉल्सवर उशिरापर्यंत थांबून विक्री करता आल्याचेही सांगितले.

****