मिहानमध्ये मेडीकल डिव्हायसेस पार्कची सुविधा निर्माण करण्याचा मानस - अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार

वैद्यकीय  उपकरणे नियमांबाबत प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न

मुंबई, दि. 31 : केंद्र शासनाच्या औषधे व सौंदर्य  प्रसाधने कायदा 1940 अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे नियम, 2017 ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनच्यावतीने आणि केंद्र शासनाच्या केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संघटना (सेंट्रल ड्रग्ज स्टॅण्डर्ड कन्ट्रोल ऑर्गनायझेशन- सीडीएससीओ) सहकार्याने एक दिवशीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन आज करण्यात आले.

            अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्या हस्ते बांद्रा येथील एमएमआरडीए सभागृहात या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले.

            मेडीकल डिव्हायसेसच्या उत्पादनासाठी नागपूर येथील मिहान मध्ये मेडीकल डिव्हायसेस पार्कची स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करण्याचा मानस आहे, असे सांगून श्री. येरावार यावेळी म्हणाले, जनतेस योग्यदर्जाचे मेडीकल डिव्हायसेस योग्य किमतीत मिळावेत या दृष्टीने आपण नेहमी दक्ष असायला हवे. हा कायदा केंद्र शासनाने केला असला तरी याचे उगमस्थान महाराष्ट्र आहे. 2005 मध्ये प्रथम महाराष्ट्रात जवळपास 2 कोटी रुपयांचे स्टेंट प्रतिबंधित करण्यात आले. त्यावेळी मेडीकल डिव्हायसेस मध्ये अतिशय मोजकी उत्पादने नमूद होती. स्टेंट उत्पादकांनी स्टेंट हे औषधी या व्याख्येत येत नाही असा पवित्रा घेतला.

            ते पुढे म्हणाले, 2005 मध्ये स्टेंटच्या वितरकाने महाराष्ट्र एफडीएच्या कृतीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची भूमिका मान्य करुन अजून काही डिव्हायसेसही मेडीकल डिव्हायसेस म्हणून अधिसूचित करण्याचे आदेश दिले. यानंतर केंद्र शासनाने ऑक्टोबर 2005 मध्ये स्टेंटसह आणखी 10 मेडीकल डिव्हायसेस अधिसूचित केली. स्टेंटच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठीही राज्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि त्यानुसार स्टेंटच्या किमती कमी झाल्यामुळे संपूर्ण देशातील जनतेला झाला. आता राज्य शासनाने बलून व गायडींग कॅथेटर याबाबतही अभ्यास करुन केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविलेला असून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

            वैद्यकीय उपकरणे नियम, 2017 (मेडीकल डिव्हायसेस रुल्स 2017) देशात 1 जानेवारी 2018 पासून लागू झाला आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमांतर्गत परवाना मिळण्याची पद्धत, उपकरणे आयात करण्याची पद्धती, उत्पादन पद्धती, विक्री याबाबत या कार्यशाळेत प्रशिक्षण देण्यात आले.

सीडीएससीओचे औषध सह नियंत्रक डॉ. व्ही. जी. सोमानी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे, सह आयुक्त ए. टी. निखाडे यांच्यासह सह आयुक्त, सहायक आयुक्त (औषधे) आणि महाराष्ट्र, गोवा आणि छत्तीसगड राज्यांमधील औषध निरीक्षक यावेळी उपस्थित होते.

००००

पहिल्या टप्प्यात २७ तालुके रोजगारयुक्त तालुके करणार - सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्रातील दारिद्रय निर्मुलनाचा लढा आता अधिक तीव्र  देशातील पहिली ॲक्शन रुम नियोजन विभागात स्थापन 

मुंबई, दि. 31 :  महाराष्ट्रातील दारिद्रय निर्मुलनाचा लढा आता अधिक तीव्र झाला असून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने देशातील पहिली “ॲक्शन रुम”नियोजन विभागात स्थापन करण्यात आली आहे, या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात २७ तालुके “रोजगारयुक्त” तालुके करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने नियोजन विभागात सुरु करण्यात आलेल्या “ॲक्शन रुम”चे उद्घाटन विविधस्तरावर विशेष प्राविण्य मिळवलेल्या राजेंद्र नाईक आणि निलेश पावरा या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हस्ते व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ,ग्रामविकास मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यटन मंत्री जयप्रकाश रावल, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार श्री. राजेंद्र पटणी, संजय कुटे, के.सी.पाडवी सीएफटीआरआय चे संचालक जितेंद्र जाधव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. त्यानंतर माध्यमप्रतिनिधींशी बोलतांना श्री. मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली.

ॲक्शनरुमच्या माध्यमातून रोजगार, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य, दरडोई उत्पन्नात वाढ या गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रीत  केले जाईल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  राज्यात महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन अंतर्गत १२५ तालुके येतात. त्यापैकी ॲक्शन रुम मार्फत पहिल्या टप्प्यात २७ तालुक्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यातील १९ तालुके हे आदिवासी बहूल तालुके आहेत. या तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ॲक्शन रुमच्या माध्यमातून काम हाती घेण्यात येईल. यासाठी महिला व बालविकास विभाग, पर्यटन, कृषी-पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यासारख्या विविध विभागांच्या योजनांचे समन्वयन करण्यात येऊन लक्ष्याधारित कार्यक्रम अंमलात आणला जाईल.

आज सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्सिट्ट्युटसमवेत नियोजन विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. त्यांनी अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात ४०० प्रकारची संशोधने केली आहेत. कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्याचे काम त्यांनी केले आहे त्याचा लाभही या २७ तालुक्यांना होईल असेही ते म्हणाले. एकूण दोन वर्षांच्या कालावधीत या २७ तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम होईल आणि याचे यश अभ्यासून उर्वरित १२५ तालुक्यांमध्ये या कामाचा विस्तार होईल असेही ते यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमात नियोजन विभाग व  सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्युट यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला तसेच ॲक्शनरुमची संरचना आणि कार्यपद्धती विशद करणारी ध्वनी चित्रफीत दाखवण्यात आली.

दृष्टीक्षेपात “ॲक्शन रुम”

•          नियोजन विभागांतर्गत “महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन” कार्यरत आहे. त्याअंतर्गत हा कक्ष  विकसित. शिक्षण, आरोग्य, दरडोई उत्पन्नात वाढ,रोजगार आणि कौशल्य विकास यासह मानव विकास निर्देशांकात वाढ या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हा कक्ष काम करील.

•          पहिल्या टप्प्यात २७ तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी काम.

•          यात अक्कलकुवा, अक्राणी, जामनेर, मुक्ताईनगर, परतूर, भोकरदन, हिंगोली, औंढा नागनाथ, जळगाव (जामोद), पातूर, चिखलदरा, धारणी, उमरखेड,कळंब, काटोल, रामटेक, तुमसर, लाखनी, सालेकसा, देवरी, जिवती, पोंभूर्णा, गोंडपिंपरी, मूल, नागभीड, चार्मोशी, आरमोरी या तालुक्यांचा समावेश.

•          समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी, रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या उद्देशाने ही ॲक्शन रुम काम करील. यात विविध विभागांकडून होणारी रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकासाची कामे, रोजगार निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य करणाऱ्या योजना यांचे समन्वयन  केले जाऊन  दारिद्र्य निर्मुलनासाठी भरीव पाऊले उचलली जातील.

•          ॲक्शन रुममार्फत राज्य तसेच जिल्हापातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाच्या पुर्ततेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

•          दारिद्र्य निर्मुलनाच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या ॲक्शन रूमसाठी युनायटेड नेशन ने ४ तज्ज्ञ उपलब्ध करून दिले आहेत. यात माहिती संकलक आणि विशलेषक, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मूल्यसाखळी आणि पणन तज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यासह मुख्यमंत्री सचिवालयातील तीन आंतरवासिता विद्यार्थी  यांचा समावेश राहणार आहे.

•          ॲक्शनरूमने निश्चित केलेली लक्ष्याधारित क्षेत्रे- कृषी आणि कृषी प्रक्रिया, फलोत्पादन, दुग्ध व्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योग, कुक्कूटपालन मांस आणि अंडी, मत्स्यव्यवसाय-पॅकेज प्रोसेसिंग आणि कलटिव्हेशन, शेळी पालन- कच्चे मांस प्रक्रिया, बांबू उत्पादने आणि हस्तकौशल्याच्या वस्तू, वनाधारित (अकाष्ठ) उत्पादनांचे प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंग, सध्या अस्तित्त्वात असलेलया शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचा विकास, पर्यटन आणि इको टुरिझम कृती, क्षेत्रिय सर्वेक्षणानंतर हाती घ्यावयाचे इतर क्षेत्रातील उपक्रम

००००

शाश्वत विकासात महाराष्ट्र आशियाचे नेतृत्व करेल - युरी अफानासिएफ

मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र दारिद्र्य निर्मुलनासह शाश्वत विकासाच्या कामात देशाचेच नाही तर पूर्ण आशियाचे नेतृत्व करेल असा विश्वास व्यक्त करून संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून नियोजन विभागात दारिद्र्य निर्मुलनासाठी सुरु केलेल्या“ॲक्शन रुम” च्या महत्वाकांक्षी पावलाचे कौतुक केले.

            ॲक्शन रुमच्या उदघाटनानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या १३ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गट विकास अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती,  यांच्यासह टाटा ट्रस्ट, सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, आय.आय.टी मुंबईचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. युरी म्हणाले, भारताने शाश्वत विकासाची ध्येय निश्चित करण्यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावली  असून जागतिक प्राधान्यक्रमात भारताची ही भूमिका यशस्वी करण्यासाठी  राज्य सरकारे एकूण विकास प्रक्रियेत मोलाचे योगदान देत आहेत. दारिद्र्य निर्मुलनासाठी ॲक्शन रुमची स्थापना करून महाराष्ट्र शासनाने या कामात आपले महत्वाकांक्षी पाऊल पुढे टाकले आहे. 

संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्वत विकासाचे १७ संकल्प, १६९ उद्दिष्ट्ये निश्चित केली आहेत. त्याचा भारतासह जगातील १९३ देशांनी स्वीकार केला आहे. एकात्मिक विकासाबरोबर सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रात  शाश्वत विकासाची समन्वयक दृष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन काम करताना दारिद्र्य निर्मूलन,शिक्षण, आरोग्य, लिंग समानता, पर्यावरणीय बदल आदी मुख्य विषयांची सर्व उद्दिष्टये २०३० पर्यंत साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही श्री. युरी यांनी यावेळी सांगितले.

समाजाला विकास संधींची गरज- सुधीर मुनगंटीवार

            समाजाला विकास संधीची गरज असते. त्या संधींचा विस्तार करतांना या ॲक्शन रुमच्या माध्यमातून २७ तालुक्यांमध्ये एक “रोजगार आंदोलन” निर्माण केले जाईल असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

            पर्यावरणाचे ज्यांनी रक्षण केले ते विकासात मागे राहिले आणि ज्यांनी पर्यावरणाचे शोषण केले ते विकासात पुढे गेले, यातून गरजेसाठी संघर्ष करणारा आणि हव्यासासाठी शोषण करणारा वर्ग निर्माण झाला. विकासाच्या या दऱ्या सांधल्या नाहीत तर भविष्यात रोजगारासह अनेक आव्हानं आपल्यासमोर उभी राहणार आहेत. त्यामुळे वेळीच पाऊल उचलून विकासाच्या या दऱ्या सांधण्याचे काम या ॲक्शन रुम मार्फत हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्षभरात २७ नक्षत्र असतात. २७ तालुक्यांचा विकास करून राज्यात २७ तालुका नक्षत्र तयार होतील असेही ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या श्री. युरी यांनी १९३ देशांच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या या कामाचा आवर्जुन गौरव करावा इतके उत्तम काम सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून दाखवावे, योजना यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

ॲक्शन रुमची संकल्पना अतिशय सकारात्मक- पंकजा मुंडे

            अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ॲक्शन रुमची स्थापना करण्याची नाविन्यपूर्ण संकल्पना अंमलात आणल्याबद्दल ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वित्तमंत्र्यांचे अभिनंदन करून पुढे म्हटले, ही संकल्पनाच खूप सकारात्मक आहे. यात शासनाच्या सर्व विभागांबरोबर खासगी क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचा सहभाग ही तितकाच महत्वाचा आहे. महाराष्ट्र शासनाने या दिशेने महत्वाकांक्षी पाऊले टाकल्याचेही त्यांनी अनेक उदाहरणातून सांगितले. कृषी विकासासाठी पाणी लागते हे विचारात घेऊन जलयुक्त शिवार सारखी योजना, कृषी मालाची ने- आण करण्यासाठी चांगले रस्ते गरजेचे असतात हे विचारात घेऊन मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसारखी योजना शासनाने अंमलात आणल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यामार्फत बचतगटांची निर्मिती करून त्यांना शून्य टक्के व्याज दराने वित्त पुरवठा करणारी सुमतीबाई सुकळीकर योजना शासनाने राबविल्याचेही त्यांनी सांगितले. रोजगार निर्मितीबरोबर या क्षेत्रात जीवनोन्नतीसाठी पूरक ठरणाऱ्या सर्व बाबींचा, पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. दारिद्र्याचे स्वरूप आणि व्याख्या शहर, ग्रामीण भागात वेगवेगळी असू शकते, लिंग भेदाचा ही त्यात विचार करावा लागतो असे सांगून त्यांनी या संपूर्ण प्रवासात“स्वय सक्षम”  करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक महत्व असल्याचे स्पष्ट केले.

बैठकीत टाटा ट्रस्ट, सेंट्रल फुड टेक्नॉलॉजी रिसर्च इन्स्टिट्युट, आय.आय.टी. मुंबई यांनी त्यांच्यामार्फल लाईव्हलीहूड क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती देणारे सादरीकरण केले.

००००

सर्वोच्च न्यायालयाचे सनदी लेखापरीक्षकांना जाहीर आवाहन

नागपूर, दि. 31 :  सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (सिव्हिल अपील क्रमांक 82/83/84/2013 अन्वये) एक आदेश निर्गमित करतांना आदेशामध्ये वैधानिक लेखापरीक्षणाअंती भरणा केलेले 20 टक्के लेखा परीक्षण शुल्क कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संबंधित लेखापरीक्षकास देण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. यानुसार पदुम संस्थाच्या सबंधित सनदी / प्रमाणित लेखापरीक्षकांनी 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्काची माहिती विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूरद्वारे प्रशासकीय इमारत क्रमांक 2, दुसरा माळा, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर यांचेकडे विनाविलंब सादर करावे, असे आवाहन विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (दुग्ध), नागपूर यांनी केले आहे.

                                                                            ****

दिलखुलास कार्यक्रमात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित दिलखुलास कार्यक्रमात ‘बीड जिल्ह्याचा विकास’ या विषयावर ग्रामविकास, महिला व बालविकास मंत्री तथा बीड जिल्हा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            ही मुलाखत गुरुवार दि. 1 आणि शुक्रवार दि. 2 फेब्रुवारी रोजी आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका रुपलक्ष्मी चौगुले-शिंदे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

बीड जिल्ह्यातील रेल्वे विकास, जलसंधारण प्रकल्प, रस्ते विकास, पर्यटन विकास, जिल्ह्यात राबविण्यात येणारे स्वच्छ भारत अभियान, तीर्थक्षेत्र तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम याबाबत श्रीमती मुंडे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

००००

दुर्जनांवर मात करण्यासाठी सज्जनांनी संघटीत व्हावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि. 31: समाजातील सज्जन शक्ती संघटीत झाल्यासच दुर्जन शक्तींवर सहज मात करता येते आणि सकारात्मक बदल घडतो. म्हणून सज्जन शक्तींनी संघटीत व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

            येथील गणेश कला क्रीडा मंचाच्या सभागृहात अनुलोम लोकराज्य अभियान (अनुलोम) पुणे विभागाच्यावतीने आयोजित सारथ्य समाजाच्या विकास मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, अनुलोमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल वझे, सारंगधर निर्मल, हर्षल मोर्डे, मयुर राजे उपस्थित होते.

           मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, लोकशाहीच्या यंत्रणेला चालविण्यासाठी समाजातील लोकसहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. लोकसहभागाशिवाय कोणतेही काम होवू शकत नाही. समाजातील सकारात्मक शक्ती जेव्हा सक्रीय होते, त्यावेळी समाजात वेगाने परिवर्तन घडत असते. समाजातील सुप्त सकारात्मक शक्तीला सक्रीय करण्याचे काम अनुलोम ही संस्था करत आहे. ही संस्था पूर्णपणे अराजकीय असल्याने समाजासह शासकीय यंत्रणेलाही ही संस्था जवळची वाटते. समाजात चांगल्या विचाराने समाजाच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या अनेक समाजसेवी संस्था आहेत. या सर्व संस्थांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम अनुलोम संस्था करत आहे. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात वेगवान पद्धतीने काम करणारी ही संस्था आहे. अवघ्या दोन वर्षाच्या कालावधीत 20 लाख सामान्य लोकांना जोडून 7 लाख कार्यकर्ते निर्माण करणारी ही संस्था आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेच अनुलोम संस्थेचे शक्तीस्थान आहे.

            कोणतेही लोकोपयोगी काम करताना शासनाचा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा भाव हा सेवेचा असला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जेव्हा शासकीय अधिकारी सामान्य लोकांना जवळची वाटू लागतात, त्याचवेळी समाजाच्या विकासाला आणि परिवर्तनाला सुरूवात होते. सर्व शासकीय योजनांचा आत्मा हा लोकसहभाग हाच आहे. वेगवेगळ्या चौदा शासकीय योजना व विविध विभागांना एकत्र करून जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. लोकसहभागासह सामाजिक संस्था व व्यक्तींच्या सकारात्मक सहभागामुळे आज महाराष्ट्र दुष्काळमुक्तीकडे दमदार वाटचाल करत आहे. शास्त्रीय दृष्टीकोन समोर ठेवून शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले. त्यासाठी जलमित्र ही संकल्पना राबविण्यात आली. या जलमित्रांनी राज्यात जलक्रांती करून दाखवली आहे. सकारात्मकतेचे हे आपल्या समोरील सर्वात मोठे उदाहरहण आहे.

            समाजात परिवर्तन करण्याची शक्ती संघटनेत आहे. त्यामुळे देशासाठी, समाजासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी संघटीत होवून काम करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही दिवसात शासनाच्या पुढाकाराने उद्योग क्षेत्रातील सामाजिक दायित्व फंडाच्या माध्यमातून मोठे काम राज्यात उभे राहिले आहे. कोणतेही सकारात्मक काम हे राष्ट्रीय कामच आहे. त्यामुळे समाजाच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व सामाजिक संघटनांनी एकत्रित येवून काम करण्याचे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमाळकर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरीचे कुलगुरू डॉ. के.पी. विश्वनाथ, पशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमाप, समाजकल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी अभय महाजन,पीएमआरडीएचे संचालक किरण गित्ते, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर, अहमदनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त घनश्याम मंगळे, विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंचालक मोहन राठोड यांना अनुलोम सन्मित्र पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले.

            या मेळाव्याच्या निमित्ताने विविध सामाजिक संस्था, संघटना, युवक मंडळे, महिला बचत गट यांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या मेळाव्यासाठी सुमारे दोन हजाराच्या वर  संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अनुलोमचे पुणे विभाग प्रमुख अनिल मोहिते यांनी केले. तर आभार रविंद्र दहाड यांनी मानले.

००००

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंनी आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील खेळाडूंना अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना क्रीडा संचालनालयामार्फत राबविण्यात येते. या विविध अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी किंवा सहभागी झालेल्या खेळाडूंना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत किंवा आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे, यांचेकडे दि. 7 फेब्रुवारी पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी केले आहे.

महाराष्ट्रातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठीचा प्रवास खर्च, प्रवेश शुल्क, निवास, भोजन, इत्यादीसाठी येणारा खर्च, देश विदेशातील स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण उपकरणे, तज्ज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन शुल्क, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क आणि आधुनिक क्रीडा साहित्य आयात/खरेदी करणे, गणवेश आदी साठी येणाऱ्या खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.

राज्यात क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व संवर्धन परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने तसेच राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करुन पदक विजेते खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी क्रीडा विषयक तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, खेळाडूंच्या दर्जात सुधारणा, दर्जेदार पायाभूत सुविधा, खेळाडूंचा गौरव, क्रीडा प्रशिक्षकांना अद्यावत तंत्रज्ञानाची ओळख या बाबी विचारात घेवून क्रीडा धोरण 2012 तयार करण्यात आले आहे.

ऑलिम्पिक गेम्स,  विश्व अजिंक्यपद स्पर्धा, एशियन गेम्स, राष्ट्रकुल स्पर्धा, राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा, एशियन चॅम्पियनशिप, युथ ऑलिम्पिक, 8 ज्युनिअर विश्व अजिंक्य स्पर्धा, शालेय आशियाई/जागतिक स्पर्धा, पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धा, पॅरा एशियन स्पर्धा, ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप, एशियन कप, वर्ल्ड कप या सर्व स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहेत. ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये ज्या खेळ/क्रीडा प्रकारांचा समावेश असेत तेच खेळ/क्रीडा प्रकार वरील नमुद इतर स्पर्धामध्ये आर्थिक सहाय्य मिळण्यास अनुज्ञेय असून कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब या देशी खेळांचा अपवाद उपरोक्त शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेला आहे.

याबाबत अधिक माहिती करिता आपले जिल्ह्याचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे कार्यालय किंवा क्रीडा व युवक सेवा, संचालनालय, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे, येथील दूरध्वनी संपर्क-020-27390371 विस्तारीत क्र.214 कार्यालयाशी संपर्क करावा.

००००

महारेरा अंतर्गत अपिलांची सुनावणी महसूल न्यायाधिकरणाकडे

मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनिमय व विकास)(महारेरा) अधिनियम 2016 मधील कलम 43 अन्वये अपिलांच्या सुनावणीसाठी बृहन्मुंबई स्थित महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांना अपिल न्यायाधिकरण म्हणून पद निर्देशित केले आहे.

            महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलिय न्यायाधिकरणाची नियमित स्थापना होईपर्यंत, अपिलांची सुनावणीचे कामकाज महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण पहाणार आहे, असे शासनाच्या राजपत्रात म्हटले आहे.

            महारेरा अंतर्गत उद्भवणारी विकासक आणि ग्राहक यांची प्रकरणे थेट न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळेपर्यंत खूप विलंब होतो. हा विलंब टाळण्यासाठी विकासक आणि ग्राहक या दोघांनाही महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. येथेही समाधान न झाल्यास ग्राहक आणि विकासक न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव रा. को. धनावडे यांनी सांगितले.

००००

जपान-वाकायामा सोबत विद्यार्थी विनिमय कराराचे नुतनीकरण शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आदान-प्रदानास मदत - पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 31 : जपानमधील वाकायामा प्रांत आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्यामधील विद्यार्थी विनिमय कराराचे नुतनीकरण झाल्याने जपान आणि भारताचे नाते अधिकच दृढ झाले आहे. यामुळे उभय देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये नागरी, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाण - घेवाण होण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ होईल, असे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज येथे सांगितले.

वाकायामाचे राज्यपाल योशीनोबू निसाका आणि जपानचे उद्योग आणि पर्यटन व्यापार शिष्टमंडळासमवेत आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जपान आणि भारत यांच्यामधील व्यापार आणि पर्यटन अधिक दृढ होण्याच्या अनुषंगाने झालेल्या या बैठकीत पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते.

या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांच्यासह जपानच्या शिष्टमंडळातील मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री. श्री रावल म्हणाले, जपानच्या संस्कृतीवर मोठ्या प्रमाणात बुद्धीझ्मचा प्रभाव आहे.  हा भारत आणि जपान यांना जोडणारा दुवा आहे. विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम राज्यातील ३६ जिल्ह्यापर्यंत राबविला जाणार आहे. दोन्ही देशाच्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र आणि जपानमध्ये हा करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार आपल्याकडील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी वाकायामाला प्रतिनिधींसमवेत जाऊ शकतील आणि वाकायामाचे विद्यार्थी महाराष्ट्रात येऊ शकतील.

'महाराष्ट्र ३६० - डिग्री' हे अभियान पर्यटन विकासासाठी या वर्षी राबविण्यात येत आहे. या अभियानाद्वारे पर्यटनस्थळे आणि त्यातील विविधता जगभर पोहोचविण्यासाठी शासन काम करीत आहे. समुद्रपर्यटनासाठी आशियाई देशांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. मुंबईत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रुझ टर्मीनलद्वारे इतर देशांशी संबंध अधिक दृढ होणार आहेत. या टर्मीनलमध्ये विविध देशांतील ९५० जहाजे येऊ शकतील जेणेकरून राज्याच्या पर्यटनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे,असे ही मंत्री महोदयांनी सांगितले.

वाकायामाचे राज्यपाल योशीनोबू निसाका म्हणाले, आधुनिक बुद्धीस्ट चळवळीचे प्रणेते असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कोयासान विद्यापीठातील पुतळा भारत आणि जपान यांच्या मैत्री स्थापन करण्याचे कारण होऊ शकली आहे. सांस्कृतिक कराराद्वारे दोन्ही देशात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामुळे भारत आणि जपान या उभय देशांतील बंध अधिक दृढ झाले आहेत. आदान - प्रदान, पर्यटनातील अर्थव्यवस्था, कृषी  आणि स्थानिक  उद्योग अशा विविध क्षेत्रात एकत्रितरित्या काम करण्यासाठी करार झाले असून या कराराच्या नुतनीकरणामुळे उभय देशांतील संबंध आणखीनच दृढ होण्यास मदत होणार आहे. उभय देशातील करारामुळे दोन्ही देशातील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यात नागरी आणि शैक्षणिक , सांस्कृतिक क्षेत्रातील ज्ञानात भर पडेल.

०००० 

अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागात माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स

राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिला व 11-19 या वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेसंदर्भात जाणीव जागृती करण्यासह त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करुन देण्यासाठी अस्मिता योजना राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मासिक पाळीच्या काळात योग्य ती काळजी न घेतल्याने महिला आणि मुलींमध्ये प्रजननाशी निगडीत अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे ग्रामीण भागात घेण्यात आलेल्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात निदर्शनास आले आहे. तसेच 11-19 वयोगटातील किशोरवयीन मुली सर्वसाधारणपणे वर्षातील 50 ते 60 दिवस मासिक पाळीच्या काळात शाळांमध्ये अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. हे टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्याच्या काळजीबाबत जनजागृतीची गरज ओळखून ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत उमेदपुरस्कृत स्वयंसहाय्यता समुहांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना व किशोरवयीन मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच या समूहांच्या माध्यमातुन आरोग्य व वैयक्तिक स्वच्छतेशी संबंधित माहिती, शिक्षण आणि जनसंवाद IEC (Information, Education and Communication) विषयक साहित्य तयार करणे व विविध बैठकांमार्फत महिला- मुलींमध्ये याबाबत प्रसार करण्यात येणार आहे.

अस्मिता योजनेअंतर्गत स्वयंसहाय्यता समूहाव्दारे ग्रामीण भागात महिलांना अस्मिता या ब्रँड नावाने 240 मी.मी., Trifold, winged आठ सॅनेटरी नॅपकिन्स 24 रुपये प्रती पॅकेट व 280 मी.मी., Trifold, winged आठ सॅनेटरी नॅपकिन्स 29 रुपये प्रती पॅकेट याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील 11-19 या वयोगटातील मुलींना 5 रुपये प्रति पॅकेट या सवलतीच्या दराने सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेंतर्गत सॅनिटरी नॅपकिन्सची मागणी नोंदविण्यासाठी व पुरवठा करण्यासाठी विशिष्ट ॲप तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता नोडल एजन्सी म्हणून उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान) तर कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त संचालक हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.

ग्रामीण भागातील महिलांना व 11-19 या वयोगटातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलींना वगळून इतर किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन योजनेबाबत संबधित विभागाच्या समन्वयाने अस्मिता योजना राबविण्यात येणार आहे.

-----०-----

चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्यास मान्यता

चंद्रपूर येथील 100 विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 500 खाटांच्या रुग्णालयांतर्गत विविध इमारतींच्या बांधकामासाठी एचएचसीसी इंडिया या कंपनीची टर्न की तत्त्वावर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयास राज्य शासनाने 2013 मध्ये मान्यता दिली. त्यानंतर यासाठी चंद्रपूर येथील चंदा रयतवारी येथील जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर 2015-16 मध्ये हे महाविद्यालय सुरू झाले असून महाविद्यालय व रूग्णालयांतर्गत येणाऱ्या विविध इमारतींच्या बांधकामांसाठी 535 कोटी 87 लाख 8 हजार रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याविषयी केंद्र शासनाच्या अंगीकृत उपक्रम असलेल्या काही कंपन्यांकडून महाविद्यालय इमारतींच्या बांधकामासाठी टर्न की तत्त्वावर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीबाबत थेट प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी नमुद सेवा शुल्क, प्रस्तावित रुग्णालयाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व जलदगतीने बांधकाम करणे आदी बाबी विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील प्रामुख्याने  बांधकामाशी संबंधित एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (HSCC (INDIA) LIMITED) या कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कंपनीशी करार करण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

यासोबतच शासनाच्या अधिपत्याखालील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये व रूग्णालयांच्या 25 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामासाठी एनबीसीसी, एचआयएल, एचएससीसी या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपन्यांकडून दर मागवून टर्न की तत्त्वावर नेमणूक करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन

राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे (एसईझेड) एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन करण्यास राज्य सरकारने औद्योगिक धोरण-2013 नुसार मान्यता दिली होती. त्याअंतर्गत नवी मुंबई एसईझेडचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात परावर्तन करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

            केंद्र शासनाच्या नियंत्रण समितीने यापूर्वीच एसईझेड गैरअधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली होती. तथापि, राज्य शासनाने त्यास मुदतवाढ घेतली होती. 2013 च्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणाप्रमाणे 60 टक्के औद्योगिक आणि 40 टक्के रहिवासी वापराची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या परावर्तनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यावर 85 टक्के औद्योगिक वापर आणि 15 टक्के रहिवासी वापर अशा सुत्रावर या निर्णयास तत्व:ता मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील अटी व शर्ती काय असाव्यात तसेच आर्थिक मुल्यांकनाप्रमाणे विविध शुल्क व किंमती किती असाव्यात हे निश्चित करून याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वित्त, उद्योग, नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश असेल. या समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

            नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाचा विकास द्रोणागिरी, उलवे आणि कळंबोली क्षेत्रातील एकूण 2140 हेक्टर आर क्षेत्रावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी करण्यात आलेल्या विकास करारनाम्यानुसार या क्षेत्राचा विकास तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील विकासासाठी 1842 हेक्टर क्षेत्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहे. राज्य शासनाचा सेझ कायदा प्राधिकृत न झाल्याने तसेच जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदी विचारात घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने मे 2013 मध्ये औद्योगिक धोरण-2013 घोषित केले. बाजारपेठेतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या औद्योगिक धोरणामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांतील विविध करांमध्ये देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक बाबी कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सेझच्या अधिसूचना रद्द किंवा मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकास आणि औद्योगिक धोरणाला चालना देण्यासाठी पर्यायी धोरणाचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार सिडकोच्या जागेवरील व सिडकोच्या सहभागाने स्थापन केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना रद्द करून ही क्षेत्र एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.   

-----०-----

डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळणार दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मान्यता

राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.

कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) या त्रिसुत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने आजचा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणानुसार दूरसंचार मनोरे, मायक्रो सेल्स, मास्ट्स आणि ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मार्गाचा हक्क (ROW) यासारख्या उपक्रमांसाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास एकमेव संपर्क कार्यालय म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले असून माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे प्रधान सचिव हे संपर्क अधिकारी असतील. या धोरणानुसार लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्यांसाठी संचालनालयाकडून सिंगल विंडो पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांसह ऑप्टिकल फायबर केबल जाळ्यांची उभारणी आणि देखभालीसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व विभाग व प्राधिकरणांना जास्तीत जास्त ३० दिवसांची कालमर्यादा असेल.

दूरसंचार सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून ऑप्टिकल फायबर घालण्यासाठी मार्गदर्शक वार्षिक कृती योजना आखण्यात येतील. यासाठी सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्था किंवा सक्षम प्राधिकरणांकडे 31 जुलैपर्यंत माहिती सादर करणे आवश्यक असेल. धोरणाची अंमलबजावणी करताना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक उत्सर्जनांमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांबाबतीतील भारत सरकारचे दिशानिर्देश सर्व संस्थांना तसेच अर्जदारांना लागू करण्यात आले आहेत.

-----0-----