मुख्यमंत्र्यांनी घेतला विविध योजनांचा आढावा
अंमलबजावणीमध्ये नागपूर विभागाची आघाडी
तालुकास्तरावरील विकासाचा पहिल्यांदाच आढावा
घोषणेनंतर तात्काळ चार शासन निर्णय जारी
घरकुल योजनेसाठी 800 अभियंत्यांच्या नियुक्त्या
नागपूर दि. 11 :- शासनाचा प्राधान्यक्रम असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, स्वच्छ भारत मिशन व सर्वांसाठी घरे आदी योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याला प्राधान्य दिल्यामुळेच सामान्य जनतेच्या जीवनात परिवर्तनाला सुरुवात झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी योजनांची अंमलबजावणी करताना स्वयंस्फूर्तीने व कल्पकतेने योजना राबवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
दीक्षाभूमी येथील सभागृहात आज नागपूर विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. तसेच अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणीची माहिती घेतली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव विपीन श्रीमाळी, सामाजिक न्याय सचिव सुरेंद्र बागडे, ग्राम विकास सचिव असिम गुप्ता, जलसंधारण सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, कृषी आयुक्त विकास देशमुख, जमावबंदी आयुक्त एस.पी.कडुपाटील, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, मरेगा आयुक्त अभय महाजन आदी उपस्थित होते.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये लोकसहभागातून पाचशे कोटी रुपयापेक्षा जास्त काम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल प्रशासकीय यंत्रणाच्या कार्याचा गौरव करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वैज्ञानिक पद्धतीने जलसंधारणाची कामे करुन शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा लाभ मिळवून दिल्यामुळे प्रशासन व जनता यांची नवी मैत्री तयार झाली आहे. विभागात 1077 गावांमध्ये 21 हजार 685 कामे पूर्ण झाली असून यामुळे 1 लाख 40 हजार 765 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये यावर्षी 904 गावांची निवड केली असून 28 हजार 740 कामांसाठी 750 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून ही कामे दिलेल्या वेळात पूर्ण करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली असल्याचे सांगताना ते पुढे म्हणाले की, मागेल त्याला शेततळे या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या भागात पाण्याची पातळी चांगली असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून बोडीची मागणी केली होती त्यानुसार शासन निर्णय आजच जाहीर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी मालगुजारी तलावांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून विभागातील 6 हजार 489 तलावांपैकी यावर्षी 1 हजार 414 तलावांचे पुनरुजीवनासाठी 150 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तलावांच्या खोलीकरणासह खोदकामासाठी जेसीबी सारख्या यंत्राची अडचण लक्षात घेऊन बेरोजगार युवकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. जेबीसी चालविण्यासाठी कौशल्य विकासाअंतर्गत संबंधित कंपंन्यामार्फत प्रत्येक जिल्हा प्रशिक्षण देण्याची सुविधा सुरु करण्यात येणार आहे.
11 हजार धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम
नागपूर विभागातील गडचिरोलीसह इतर जिल्ह्यात पाण्याची पातळी चांगली असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार 11 हजार धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी 275 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आदी जिल्ह्यांना यामध्ये प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
मरेगाअंतर्गत सिचंन विहिरींना प्राधान्य देण्यात आले असून या विहिरी पूर्ण झाल्याबरोबर त्यांना विजेचे कनेक्शन तातडीने देण्याची सूचना करताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की विद्युत जोडणीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 325 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कृषीपंपांना वीज जोडणी अभावी प्रलंबित असलेल्या सर्व शेतकरी ग्राहकांना विशेष कार्यक्रम राबवून मागील दोन वर्षात सरासरी 25 हजार पेक्षा जास्त जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी केवळ 11 हजार कनेक्शन दिल्या जात होते. कृषी पंपांचे वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार वीज जोडणी देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
31 मार्च पर्यंत चार जिल्हे हागणदारीमुक्त
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देशात शहरी व जिल्हास्तरावर राज्यात उत्कृष्ट काम झाले असून येत्या 21 मार्च पर्यंत गोंदिया, नागपूर, भंडारा व वर्धा हे जिल्हे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. नागपूर विभाग स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2 ऑक्टोबर पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.
पायाभूत सर्वेक्षणाअंतर्गत विभागात ऑगस्ट अखेर पर्यंत 3 लाख 14 हजार 943 वैयक्तिक शौचालय बांधण्यात आले असून 20 टक्क्यावरुन 75 टक्के पर्यंत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यात आले आहे. विभागात 284 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या असून 2 हजार 609 ग्रामपंचायती व 3 लाख 9 हजार 340 वैयक्तिक शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
घरकुल योजनेंसाठी 800 अभियंतांची नियुक्ती
सर्वांसाठी घरे हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, सबरी आवास योजना या योजना एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासोबतच तज्ज्ञ व्यक्तिंच्या उपलब्धतेसाठी 500 अभियंत्यांची नियुक्त करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात या अभियंत्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. नागपूर विभागासाठी कंत्राटी पद्धतीने 170 अभियंत्यांच्या नियुक्तीसाठी मान्यता देण्यात आली असून मार्च 2019 पर्यंत अनुसूचित जाती व जमाती पैकी एकही कुटुंब घरकुलाशिवाय राहणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत आपले सरकार या ऑनलाईन वेबपोर्टलवर महसूल विभागाच्या 27 लाख 30 हजार 709 अर्ज प्राप्त झाले आहे. तर ग्राम विकास विभागाअंतर्गत 5 लाख 36 हजार 923 अर्ज ग्राम विकास विभागातर्फे निकाली काढण्यात आले आहे. आपले सरकार हे 100 टक्के ऑनलाईन व्हावे व जनतेच्या समस्या तात्काळ सोडविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपल्या सेवा सुरु कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
चार शासन निर्णयाचे लोर्कापण
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच जलसंधारण विभागातर्फे चार योजनांच्या शासन निर्णयाचे विमोचन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतल्यानंतर तात्काळ शासन निर्णय तयार होऊन त्याची लोर्कापण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामध्ये मागेल त्याला शेततळी ऐवजी बोडी घेण्याचा हक्क. याअंतर्गत 17 हजार ते 42 हजार 800 रुपयाचे अनुदान व सहा प्रकारच्या बोडी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी निर्णया संदर्भात माहिती दिली. धडक सिंचन विहिरींच्या कार्यक्रमाअंतर्गत 11 हजार विहिरी घेण्यात येणार असून यासाठी 275 कोटी रुपयाचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. विभागात गडचिरोली जिल्ह्यात 4500 विहिरी, चंद्रपूर 3 हजार, गोंदिया 2 हजार, भंडारा 1 हजार व नागपूर 500 विहिरी घेण्यात येते. माजी मालगुजारी तलावाचे पुनरुज्जीवन अंतर्गत या वर्षासाठी 150 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 120 कोटी रुपयाचे निधी जलसंधारण विभागाकडे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील यशोधा नदीचे खोलीकरण व रुंदीकरण या कार्यक्रमासाठी 100 कोटी रुपयाचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शासनाच्या प्राधान्यक्रम असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करतांना लाभार्थ्यांना थेट योजनांचा लाभ मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ देताना बँक खात्यासोबत आधार क्रमांक संलग्न करावा अशा सूचनाही यावेळी दिल्यात. आधार नोंदणीमध्ये नागपूर विभागात उत्कृष्ट कार्य झाले असले तरी 0 ते 5 व 18 वर्षे वयोगटातील आधार नोंदणीसाठी विभागात विशेष शिबिराचे आयोजन करावे अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात नागपूर विभागात जलयुक्त शिवारासह विविध योजनांचा अंमलबजावणी संदर्भात सादरी करणाद्वारे माहिती दिली. नागपूर विभाग हा योजनांचा अंमलबजावणीमध्ये राज्यात आघाडीवर असून शासनाने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाविषयी अनुलोम संस्थेचे अतुल वजे, सेंटर फॉर सोशल वेलफेअरचे कृष्णा मराठे, ऑर्ट ऑफ लिव्हींग आदींनी सादरीकरण केले.
संचलन दिनेश मासोदकर यांनी तर आभार उपायुक्त पराग सोमन यांनी मानले. यावेळी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अंमलबजावणी यंत्रणाचे अधिकारी उपस्थित होते.
00000
