विधानपरिषद पोटनिवडणूक : 7 जूनला मतदान

माध्यम प्रतिनिधींनी प्राधिकारपत्रासाठी 27 मे पर्यंत अर्ज करावेत

मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य शिवाजीराव बापुसाहेब देशमुख यांचे 14 जानेवारी 2019 रोजी निधन झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी 7 जून रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीच्या मतदान व मतमोजणीचे वृत्तसंकलन आणि छायाचित्रण करण्याकरिता प्रसिद्धी माध्यम प्रतिनिधींनी प्राधिकारपत्रांसाठी 27 मे पर्यंत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने विधानपरिषद पोट निवडणूक – 2019  च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यानुसार निवडणुकीचे मतदान शुक्रवार 7 जून रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत होणार आहे. तसेच मतमोजणी त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता होणार आहे. ह्या निवडणुकीच्या मतदान/मतमोजणीचे वृत्तसंकलन/छायाचित्रण करण्याकरिता प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना भारत निवडणूक आयोगाचे विविध प्राधिकारपत्रे प्राप्त करणे आवश्यक आहे. प्रसिद्धी माध्यमांच्या ज्या प्रतिनिधींना द्विवार्षिक निवडणुकीकरिता प्राधिकारपत्रे हवी असतील अशा प्रतिनिधींनी आपले नावे, आपल्या पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्राच्या 2 प्रतीसह (मतदान/मतमोजणी दोन्ही प्राधिकारपत्रे हवी असल्यास 3 प्रतींसह) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे 27 मे पर्यंत पाठवावीत. छायाचित्राशिवाय प्राप्त झालेली मागणी तसेच 27 मे नंतर या कार्यालयात प्राप्त झालेली मागणी स्वीकारण्यात येणार नाही, असेही या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

०००० 

‘जय महाराष्ट्र’ मध्ये 'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी' या विषयावर भूषण देशमुख यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 20 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी'  या विषयावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक भूषण देशमुख यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीचा दुसरा भाग मंगळवार  दि. 21  मे रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून  संध्याकाळी 7.30 वाजता प्रसारित होणार आहे. निवेदिका उत्तरा मोने  यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

       केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा  पूर्व परीक्षेचे स्वरूप, व्याप्ती आणि परीक्षेची  तयारी, पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा व मुलाखतीची तयारी कशी करावी आदी विषयांची सविस्तर माहिती  श्री. देशमुख यांनी ‘जय महाराष्ट्र ’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

146 ग्रामपंचायतींसाठी 23 जून रोजी मतदान

सरपंचपदांच्या 62 रिक्त जागांसाठीही मतदान

मुंबई, दि. 20 : राज्यातील विविध 20 जिल्ह्यांमधील 146 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक ; तसेच 62 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंचपदांच्या आणि विविध ग्रामपंचायतींमधील 6 हजार 719 सदस्यपदांच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 23 जून 2019 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, जुलै 2019 ते सप्टेंबर 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या  ग्रामपंचायतींच्या या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. सार्वत्रिकसह सर्व निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 31 मे 2019 ते 6 जून 2019 या कालावधीत स्वीकारले जातील. 2 व 5 जून 2019 या दोन सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाही. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 7 जून 2019 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 10 जून 2019 पर्यंत मागे घेता येतील. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 23 जून 2019 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. सर्व ठिकाणी मतमोजणी 24 जून 2019 रोजी होईल.

सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: पालघर- 7, रायगड- 8, रत्नागिरी- 1, नाशिक- 74, धुळे- 1, जळगाव- 1,अहमदनगर- 10, पुणे- 3, सातारा- 3, सांगली- 1, कोल्हापूर- 1, उस्मानाबाद- 1, लातूर- 2, नांदेड- 1, अकोला- 1, यवतमाळ- 3, वाशीम- 1, बुलडाणा- 1,वर्धा- 4 आणि चंद्रपूर- 22. एकूण- 146.

पोटनिवडणूक होणाऱ्या सरपंचपदांच्या जिल्हानिहाय रिक्त जागा: ठाणे- 1, पालघर- 2, रायगड- 10, रत्नागिरी- 5, सिंधुदुर्ग- 1, नाशिक- 3,अहमदनगर- 1, नंदुरबार- 2, पुणे- 3, सोलापूर- 1, सातारा- 6, औरंगाबाद- 4, नांदेड- 8, उस्मानाबाद- 2, परभणी- 1, वाशीम- 5, बुलडाणा- 1, चंद्रपूर- 1आणि भंडारा- 5. एकूण- 62.

तापमान/ विषेश वृत्त राज्यातील तापमानात वाढ होणार वाढत्या तापमानापासून लोकांनी काळजी घ्यावी

वृ.वि.1033                                                                                दि. 17 मे, 2019

                                                            

मुंबई, दि 17: राज्यातल्या बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात 19 मे पासून वाढ होणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ होणार असल्यामुळे 25 मे पर्यंत या भागातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहतील.

या दरम्यान अकोला, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत कमाल तापमान 46 अंशापर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात कमाल तापमान 47 अंशापर्यंत पोहचण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विदर्भातल्या उर्वरित जिल्ह्यांसह धुळे, जळगाव, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांत कमाल तापमान 45 अंशापर्यंत पोहचेल.

उर्वरित मराठवाडा आणि खान्देशात कमाल तापमान 42 अंशाच्या आसपास राहील असे मत हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 18 ते 21 मे दरम्यान मुंबईतील कमाल तापमानात वाढ अपेक्षित आहे. वाढत्या तापमानापासून विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील लोकांनी काळजी घ्यावी. लोकांनी योग्य प्रमाणात पाणी प्यावे आणि उष्माघाताचे लक्षण आढळल्यास त्यावर लागलीच उपचार करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

000

‘जय महाराष्ट्र’ मध्ये 'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी' या विषयावर मुलाखत

मुंबई/जय महाराष्ट्र/'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी

           मुंबई, दि. 16 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 2 जूनला होणाऱ्या नागरीसेवा पूर्व  परीक्षेच्या (युपीएससी) पार्शवभूमीवर 'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी' या विषयावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक भूषण देशमुख यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीचा पहिला भाग शुक्रवार दि. 17 मे रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून संध्याकाळी ७.३० वाजता प्रसारित होणार आहे. निवेदिका उत्तरा मोने यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.   

                केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा  पूर्व परीक्षेचे स्वरूप, व्याप्ती आणि परीक्षेची  तयारी, पूर्व परीक्षेचं सरावतंत्र, मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ सुदृढ कसे राखायचे, पूर्व परीक्षेनंतरची मुख्य परीक्षा व मुलाखतीची तयारी कशी करावी आदी विषयांची सविस्तर माहिती श्री. देशमुख यांनी ‘जय महाराष्ट्र ’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मतमोजणीबाबत मार्गदर्शन

मुंबई/लोकसभा निवडणूक/मतमोजणी

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे आयोजन

मुंबई, दि. 16 : लोकसभा निवडणूक-2019 मतमोजणीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी आज राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.

          गोरेगाव येथे मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या आदर्श मतमोजणी केंद्राला निवडणूक आयोगाचे अधिकारी तसेच राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आज भेट दिली. यावेळी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे, पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, भारत निवडणूक आयोगाचे संचालक निखील कुमार, व्ही. एन. शुक्ला, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, भारत निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता आदी उपस्थित होते.

          लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी दि. 23 मे, 2019 रोजी होणार आहे. या मतमोजणीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी,मतमोजणीची कार्यपद्धती, मतमोजणीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश आदींबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.

           मतमोजणीच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर निकाल प्रदर्शित करणे, व्हीव्हीपॅटमधील मतदान चिठ्ठयांची मोजणी याबाबत अभिरुप मतमोजणीचे (मॉक काऊंटिंग) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (हॅण्ड्स ऑन ट्रेनिंग) यावेळी जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हे अधिकारी नंतर त्यांच्या अधिपत्याखालील मतमोजणी प्रक्रियेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहेत.

००००

निर्यातक्षम फलोत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्या - कृषी आयुक्त

विभागीय खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक 
नागपूर दि. 15: पूर्व विदर्भात निर्यातक्षम फलोत्पादनाला मोठा वाव असून, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करुन निर्यातक्षम फलोत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिले. वनामती येथे आयोजित विभागीय खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. 
यावेळी फलोत्पादन संचालक प्र. ना. पोकळे, विस्तार व प्रशिक्षण संचालक व्ही. एन. घावटे, मृदा संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालक डॉ. कैलास मोने, विभागीय कृषी सहसंचालक रविंद्र भोसले उपस्थित होते.
भाताच्या क्षेत्रात 10 ते 15 टक्के क्षेत्र हे फळबाग, भाजीपाला या पिकाखाली आणण्यासाठी व त्यासाठी प्रत्येक कृषी सहायकाला किमान 10 हेक्टर लक्ष्यांक देण्यात यावे. फलोत्पादन अंतर्गंत निर्यातक्षम उत्पादनाकरिता कृषी सहायकांनी 20 शेतकऱ्यांची सीट्रस नेट तसेच वेज नेटमध्ये नोंदणी करुन घ्यावी. ठिबक सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी निरंक क्षेत्र असलेल्या कृषी सहायकांना यापूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या क्षेत्राच्या अतिरिक्त 15 टक्के लक्ष्यांक देण्यात यावा आणि त्यामध्ये कापसाचे 5 किंवा 6 हेक्टर क्षेत्र हे ठिबक सिंचनाखली आणण्यात यावे, असेही श्री. दिवसे यांनी सांगितले.
त्यासाठी कृषी सहायकांनी नियमित शेतीशाळा घेत असताना फळपिके आणि भाजीपाला कमी कालावधीत येणाऱ्या पिकांच्या वाणांचा प्रचार करुन रब्बी क्षेत्र वाढविणे, जैविक घटकांचा वापर वाढविणे, निंबोळी गोळा करणे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गंत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ देणे, भाजीपाला, मसाला पिकांचे क्षेत्र वाढविणे या मोहिमा राबविण्याचे नियोजन करा. बांबू आणि रेशीम लागवडीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यावेळी म्हणाले.
विभागीय कृषी सहसंचालक रविंद्र भोसले यांनी आभार मानले

   ****

माजी सैनिक, विधवा यांचे अवलंबिताना ओळखपत्र मिळण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे आवाहन

  नागपूर  दि. 15 :  माजी सैनिक, विधवा यांचे अवलंबितासाठी मिळणारे ओळखपत्र जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात उपलब्ध झाले असून ज्या माजी सैनिक, विधवांना अवलंबिताचे ओळखपत्र बनवायचे आहे त्यांनी  आवश्यक कागदपत्रासह व अवलंबितासह कार्यालयीन वेळेत संपर्क करावा, असे आवाहन माजी कॅप्टन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी  दीपक लिमसे  यांनी केले आहे.

अवलंबिताच्या ओळखपत्राकरिता कार्यालयातील उपलब्ध अर्जाचा नमुना, निळ्या बॅकग्राऊंडसह 2 (दोन) आयकार्ड आकाराचे छायाचित्रे, माजी सैनिकाचे डिसचार्ज बुक, आयकार्ड, पी.पी.ओ., अवलंबिताचे आधारकार्ड या सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती, 18 वर्षापेक्षा मोठी मुलगी अविवाहित असल्याचा व नोकरी करत नसल्याचा दाखला आदी कागदपत्रे सादर करण्यात यावीत.  तसेच तपासणीसाठी मूळ कागदपत्रे आणावित असे, आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

अधिक माहितीकरिता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, नागपुर 0712-2561133 या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क करावा. असे आवाहनही जिल्हा सैनिक कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

*****

संवाद सेतू : एकमेकांना देऊ साथ, दुष्काळाशी करु दोन हात!

संवाद सेतू : एकमेकांना देऊ साथ, दुष्काळाशी करु दोन हात!

मुख्यमंत्र्यांचा 6 दिवसांत 27 हजार 449 लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी संवाद

·  6 दिवस, 22 जिल्हे, 139 तालुक्यांतील 27,449 लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचा सहभाग. मुख्यमंत्र्यांचे 884 सरपंचांशी प्रत्यक्ष संभाषण.

· व्हॉटसअ‍ॅपवर तक्रारींसाठी 17 क्रमांक उपलब्ध, व्हॉटसअ‍ॅपवरून 13 मे 2019 पर्यंत 4,451 तक्रारी प्राप्त. प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित तक्रारी2,359.

            मुंबई, दि. 15 : तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केल्यास गतिमान प्रशासनातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कसा हातभार लागू शकतो, याची यथार्थ प्रचिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘संवादसेतू’ या उपक्रमातून आली आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी मागील 6 दिवसांत तब्बल 27 हजार 449 लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून अडचणी जाणून घेतल्या. त्यावर प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश देतानाच प्रत्येक तक्रारीचे यथायोग्य निवारण करण्याची व्यवस्थाही उभारली.

   गेले 6 दिवस ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून 22 जिल्ह्यांतील 139 तालुक्यांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना पोहोचता आले. जिल्ह्यांमध्ये औरंगाबाद, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, बुलडाणा, सातारा, पुणे, सांगली, सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली, वर्धा, नागपूर, वाशीम यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे हा संवादसेतू उपक्रम आयोजित करण्यात आला. ऑडिओ ब्रिज या आधुनिक तंत्रामुळे एकाचवेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधणे शक्य होत असल्याने कमी कालावधीत इतक्या व्यापक प्रमाणावर संपर्क साधून जलदगतीने दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा आढावा घेणे शक्य झाले.

  या उपक्रमामध्ये मुख्यमंत्री जेव्हा प्रत्यक्ष सरपंचांशी संवाद साधत होते, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्याचे मुख्य सचिव, दुष्काळी उपाययोजनांशी संबंधित खात्यांचे प्रधान सचिव इत्यादी अधिकारी या बैठकीत हजर होते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक हे सारे ऑडिओ ब्रिजवर उपलब्ध असत. अनेक पालक सचिवांनीही संबंधित जिल्ह्यांतून या आढाव्यात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे संबंधित सरपंचांनी मांडलेली तक्रार एकाचवेळी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालक सचिव आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी ऐकू शकत होते. या तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दिलेले निर्देशही त्याचवेळी प्रत्यक्ष सरपंचांपर्यंतही पोहोचत होते.

  या उपक्रमातून 884 सरपंच थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आणि त्यांनी आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडल्या. ज्यांना संवादात सहभागी होता आले नाही,त्यांच्यासाठी विविध व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या 22 जिल्ह्यांना एकूण 17 व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून 13 मे 2019 पर्यंत सुमारे 4 हजार 451 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित 2 हजार 359 तक्रारी होत्या.

 या प्रत्येक तक्रारीचे निवारण करण्यासाठीही एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र एक्सल शीट तयार करण्यात आले आहे. त्यात प्राप्त झालेली तक्रार, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश, स्थानिक प्रशासनाने केलेली कार्यवाही असा प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबतचा अहवाल हा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात या प्रत्येक तक्रारीच्या निवारणासाठी पाठपुरावा करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. याशिवाय जे प्रश्न धोरणात्मक बाबींशी निगडित आहेत, त्यावरही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘एकमेकांना देऊ साथ-दुष्काळाशी करु दोन हात’ हा उद्देश यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे.

००००

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून आज मतमोजणीचे प्रशिक्षण

राज्यभरातील निवडणूक निर्णय अधिकारी होणार सहभागी

मुंबई, दि. 15 : लोकसभा निवडणूक-2019 च्या मतमोजणीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्यावतीने उद्या गुरुवार दि. 16 मे, 2019 रोजी गोरेगाव येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी प्रशिक्षण देणार आहेत. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

          लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्याचे मतदान दि. 19 मे, 2019 रोजी होत असून दि. 23 मे, 2019 रोजी देशभरात मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणीची तयारी राज्यात सुरू आहे. त्यादृष्टीने या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून मतमोजणीची कार्यपद्धती, मतमोजणीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश आदींबाबत यावेळी माहिती दिली जाणार आहे.

           मतमोजणीच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर निकाल प्रदर्शित करणे, व्हीव्हीपॅटमधील मतदान चिठ्ठयांची मोजणी याबाबत अभिरुप मतमोजणीचे (मॉक काऊंटिंग) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (हॅण्ड्स ऑन ट्रेनिंग) यावेळी जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. हे अधिकारी नंतर त्यांच्या अधिपत्याखालील मतमोजणी प्रक्रियेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली.

००००

सरपंचांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेत नदी-नाल्यातील गाळ काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

नागपूर जिल्ह्यातील सरपंचांशी मुख्यमंत्र्यांचा ऑडिओ ब्रीज माध्यमातून संवाद

मुंबई, दि. 14 : गावात नदी, नाले व विहिरी आहेत, परंतु त्यामध्ये गाळ साचल्यामुळे पाणी साठा होत नसल्याच्या तक्रारी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील सरपंचांनी करताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने या गावामध्ये गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून या जलस्त्रोताच्या ठिकाणचे गाळ काढणे व खोलीकरण करण्याचे निर्देश दिले. गाळ काढल्यामुळे गावातील पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटणार असल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी या सरपंचांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर, नरखेड या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रीजद्वारे संवाद साधून दुष्काळ निवारणासाठी येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात चर्चा केली. तसेच या सरपंचांच्या तक्रारींवर प्रशासनास योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

अनेक गावांमध्ये नदी, तलावाद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी गाळ साचल्यामुळे या जलस्त्रोतामध्ये पाणी साचत नाही. त्यामुळे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून  अशा नदी, नाला व तलावांतील गाळ काढण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद व संबंधित यंत्रणांनी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

काटोल तालुक्यातील मंगला कांबळे, नितीन गजभिये यांनी जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची पाईपलाईन दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. त्यावर प्रशासनाने त्या गावांतील पाणी पुरवठा योजनांची पाहणी करून विशेष दुरुस्ती योजनेत त्यांचा समावेश करता येईल का याचा अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

काटोल तालुक्यातील पुजा निगोरकर, श्री. सावरकर, प्रवीण अडकिने, नरखेड तालुक्यातील उमेश धोत्रे, दिनेश सुळे, गौतम इंगळे, विजय गुंजाळ, प्रतिभा पालनकर, कळमेश्वर तालुक्यातील प्रमोद नेगे, राजवर्धन गायधने, उषाबाई कडू आदींनी नदी/तलाव खोलीकरण, पेयजल योजनेत गावाचा समावेश करणे, जुन्या योजनांची दुरुस्ती करावी, विहिरीमधील गाळ काढून पाईपलाईन टाकावी आदी मागण्या केल्या.

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, नदी, विहीर व तलावातील गाळ काढण्यासाठी या गावांचा समावेश राज्य शासनाच्या गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेत समावेश करता येईल का, याची पाहणी करून  तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवावेत. तातडीच्या पाणी पुरवठा योजनेत समावेश करता येईल का हेही पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर व नरखेड या तीन तालुक्यांमधील 452  गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यात आज अखेर  232 विंधण विहिरी, 38 विशेष नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती  व   220  विहिरींचे  अधिग्रहण  करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. विद्युत देयकाअभावी बंद पडलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी 89 लाख रुपये देण्यात आले असून या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यातील 452 गावातील 79 हजार 551 शेतकऱ्यांना 53.98 कोटी रुपयांचे दुष्काळी अनुदान देण्यात आले आहे.  जिल्ह्यातील 46 हजार 695 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. त्यापैकी 5 हजार 356 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना सदर हंगामात नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणाऱ्या 9.37 कोटी रुपयांपैकी 7.22 कोटी इतक रक्कम देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 80 हजार 551 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 24,000 शेतकऱ्यांना रूपये  4.80 कोटी इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

नागपूर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 1 हजार 512 कामे सुरू असून त्यामध्ये 6 हजार 034 मजूर उपस्थित आहेत. तर 13 हजार 545 कामे शेल्फवर आहेत.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,  जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

००००

नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद साधून परिणामकारपणे दुष्काळी उपाययोजना राबवाव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टँकरद्वारे नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा करण्याचे

मुख्यमंत्र्यांच्या ऑडिओ ब्रीजद्वारे प्रशासनास सूचना

मुंबई, दि. 14 : दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाने सतर्क राहून कार्यवाही करावी. ज्या ठिकाणी टँकर सुरू आहेत, तेथील मागणीनुसार नियमित व योग्य प्रमाणात पाणी पुरविण्यात यावे. नागरिकांकडून कोणतीही तक्रार येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. तसेच दुष्काळी उपाययोजना करताना प्रशासनाने नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद ठेवावा. प्रशासनाने लोकांमध्ये राहून उपाययोजना केल्यास त्या अधिक परिणामकारकतेने राबविता येतील, त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचना दिल्या.

नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंचाशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या संवाद सेतूच्या माध्यमातून सुमारे 20 हुन अधिक सरपंचाच्या तक्रारी व सूचना ऐकून घेतल्या. या सूचनांची नोंद स्थानिक प्रशासन घेत असून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुखेड तालुक्यातील सरपंच ज्योती चव्हाण यांनी केलेल्या वाढीव टँकर व चारा छावणीच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पाणी टंचाई असलेल्या गावांमध्ये मागणीनुसार टँकर सुरू करावेत. तसेच जेथे वाढीव टँकरची मागणी आहे, त्या ठिकाणी पाहणी करून तत्काळ कार्यवाही करावी. आवश्यक तेथे चारा छावणी सुरू करण्यात यावी.

मुखेड तालुक्यातील दत्तात्रय करणे, श्री. जगताप, मुकिंदा मारकवाड, बाबूराव दस्तुरे, लक्ष्मण पाटील, बालाजी पाटील या सरपंचांनी केलेल्या मागणीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सन 2018 च्या लोकसंख्येनुसार जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन टँकर सुरू करण्यात यावेत. टँकरच्या फेऱ्या नियमित होतील, याकडे गट विकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. दुरुस्ती अभावी बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात योग्य ती पावले प्रशासनाने उचलावीत. पाणी पुरवठा योजनांची अपूर्ण कामे तातडीने मार्गी लावावीत. नांदेड जिल्ह्यात रोहयोतून सध्या 942 कामे सुरू असून 19 हजार 584 कामे शेल्फवर आहेत. त्यामुळे आवश्यक तेथे रोहयोची कामे सुरू करावीत. 

उमरी तालुक्यातील सुरेखा बालाजी डांगे, शिवाजी शंकर पांचाल या सरपंचांनीही गावातील दुष्काळसंबंधीत समस्यां मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांना सांगितल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सरपंचांनी केलेल्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही करावी. तसेच दुष्काळाशी संबंधित तक्रारी व सूचनांसाठी सरपंचांना व्हॉटसअप क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यावरील तक्रारीचीही दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी संवेदनशीलपणे कामे करावीत.

नांदेड जिल्ह्यासाठी केलेल्या उपाययोजना

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, देगलूर व उमरी या 3 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून तीनही तालुक्यातील गावांची संख्या 306 इतकी आहे. दुष्काळ घोषित केलेल्या मुखेड तालुक्यात 51 टँकर,  देगलूर 2 टँकर उमरी तालुक्यामध्ये 1 टँकर सुरू आहे.

जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ आज अखेर  11 विंधण विहिरी, 869 विहिरींचे व बोअरवेलचे  अधिग्रहण  करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची 1.83 कोटी रुपये इतक्या विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस वीज बिलापोटी देण्यात आली आहे व या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

दीड लाख शेतकऱ्यांना 86.91 कोटींचा दुष्काळ निधी वाटप

नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यातील  1 लाख 55 हजार 741 शेतकऱ्यांना 86.91 कोटी रुपये दुष्काळ निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 10 लाख 92 हजार 600 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. आतापर्यंत 37 हजार 378 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना 17.34 कोटी रुपयांची इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत नोंदणी केलेल्या ल 2.52 लाख शेतकऱ्यांपैकी 1.13 लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 22.52 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 942 कामे सुरू असून त्यावर 13 हजार 512 मजूर काम करत आहेत. रोहयोमधून इतर 28 प्रकारच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात  आली आहेत.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,  जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

००००

संवाद-सेतूद्वारे संवाद साधत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला वर्धा जिल्ह्यातील दुष्काळी गावच्या सरपंचाना दिलासा

मुंबई, दि. 14 : पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे टँकरची व्यवस्था, विशेष दुरुस्तीमधून जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती अथवा नवीन पाईपलाईन करणे, आवश्यकता असल्यास जनावरांना चारा छावण्या, रोजगार हमी योजनेच्या कामे सुरु करणे आदी उपाययोजना तातडीने करुन दुष्काळी जनतेला दिलासा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी व करंजा या दोन दुष्काळी तालुक्यासह आर्वी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवकांशी तसेच जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी ऑडिओ ब्रीजच्या अर्थात संवाद सेतूच्या माध्यमातून संवाद साधत दुष्काळ निवारणासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तसेच  सरपंचांनी यावेळी केलेल्या मागण्यांसह व्हॉट्सॲप क्रमांकवर येणाऱ्या मागण्यांवरही तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी आर्वी तालुक्यातील प्रविण वैद्य, लक्ष्मी तेलतुंबडे, सोनुताई बोरवाल, भागिरथी राठोड, कारंजा तालुक्यातील रामदास आसवले, ईश्वरी आत्राम, दिलीप हिंगणीकर, शंकर निंबुसे, आष्टी तालुक्यातील वनिता केवटे, कल्याणी सांगळे, रत्नमाला पाटील, प्रमोद कापसे यांच्यासह अन्य सरपंचांशी संवाद साधला.

वर्धा जिल्ह्यामध्ये पाण्याची चांगली परिस्थिती असली तरी पुढील काळातील पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रशासनाने विहीर अधिग्रहणाच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करावी. नवीन विंधन विहिरींसाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने योग्य जागा सुचविल्यास तत्काळ पुढील कार्यवाही करावी.

श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाच्या कामावर विशेष भर देण्यात यावा. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करुन रोजगार हमी योजनेतून 28 कामे करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ निवारणाची कामे करणे शक्य  झाले आहे.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

वर्धा  जिल्ह्यातील टंचाईनिवारण कामकाज :

·         वर्धा जिल्हयातील आष्टी आणि कारंजा या 2 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या दोन तालुक्यातील गावांची संख्या 258  इतकी आहे.  यापैकी आष्टी तालुक्यात 1 टँकर सुरू आहे. आर्वी तालुक्यातही दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाणवत आहे व आर्वी नगरपरिषदेमध्ये 1 व आर्वी ग्रामीणमध्ये 1 टँकर सुरू आहे.

·         जिल्हयात आज अखेर 63 विंधण विहिरी, 63 विशेष नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती  व   57  विहिरींचे  अधिग्रहण  करण्यात आले आहे.

·         पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 1 कोटी 56 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस देण्यात आलेली असून सर्व नळ पाणी पुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

·         आष्टी आणि कारंजा तालुक्यातील 38 हजार 129 शेतकऱ्यांना 10 कोटी 10 लाख रुपये इतके दुष्काळी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

·         जिल्हयातील एकूण 35 हजार 059  शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. आजअखेर 40 लाख 17 हजार रुपये इतकी रक्कम 648 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.

·         प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत वर्धा जिल्हयातील 81 हजार 299 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 40 हजार शेतकऱ्यांना 7 कोटी 81 लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

·         महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 1 हजार 614 कामे सुरू असून त्यावर 2 हजार 766 मजूर उपस्थित आहेत. 21 हजार 203 कामे शेल्फवर आहेत.

००००

जुन्या नळपाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांनी साधला हिंगोली जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रीजद्वारे संवाद

मुंबई, दि. 14 : ‘आमच्या गावाला टँकरच्या अधिक फेऱ्यांची आवश्यकता आहे’... ‘जनावरांसाठीही टॅंकरने पाणी मिळावे’...‘गावची पाणीपुरवठा योजना जुनी झाल्याने नवीन योजना मिळावी’... अशा अनेक मागण्या आणि त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला संवेदनशीलपणे तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश असे स्वरुप होते मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यातील सरपंचांशी साधलेल्या ऑडिओ ब्रीजचे अर्थात संवाद सेतूचे!

श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रीजच्या प्रणालीद्वारे हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव, कळमनुरी व हिंगोली या दुष्काळी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. सरपंचाच्या मागण्यांवर तत्काळ  कार्यवाहीचे निर्देश देऊन दुष्काळी जनतेला दिलासा दिला.

सरपंचांनी केलेल्या टँकर, विंधनविहिरी, नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, चार छावण्या आदींबाबत मागण्या व तक्रारींची तसेच जिल्ह्यासाठी देण्यात आलेल्या व्हाट्सॲप क्रमांकावर येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी दिले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हिंगोली तालुक्यातील श्रीमती अनिता टेकाळे, अरुणाबाई अडसूळ, शांताबाई शेळके, प्रल्हाद पठाडे, रंजनाबाई घुगे, पंढरी मुंडे, सेनगाव तालुक्यातील श्री. कोकाटे, बी.जी. राठोड, आर. बी. साठे, एस.एस. वाघ, श्रीमती सोनाली राठोड, छत्रपती गडदे, बी. एम. मुळे, आर. व्ही. खंदारे, कळमनुरी तालुक्यातील पी. एस. शिरडे, एस. जी. शिंदे, टी. एस. रंधवे यांच्यासह इतर सरपंचांशी मोबाईलवरून संपर्क साधला.

जुन्या नळपाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत

जुन्या झालेल्या नळपाणी पुरवठा योजना सुव्यवस्थित कार्यान्वित व्हाव्यात यासाठी विशेष दुरुस्ती अंतर्गत पाईपलाईन बदलणे अथवा नवीन पाईपलाईन करण्याबाबत प्रशासनाने प्रयत्न करावा. आवश्यकतेप्रमाणे टँकर सुरू करणे, विंधन विहिरी घेणे आदी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सध्याची स्थिती पाहून चारा छावणी, टँकर पुरवठा, नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती आदी तातडीच्या उपायांवर भर द्यावा. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये नळ पाणी पुरवठा योजना नाहीत, अशा ठिकाणी या योजना सुरू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करावे. राष्ट्रीय पेयजल योजना तसेच मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची कामे लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कामांना गती द्यावी. टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून तहसीलदारांनी तत्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे टँकरच्या संख्येत वाढ करावी. नवीन विंधण विहिरींची मागणीच्या प्रकरणात असल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

टँकरच्या फेऱ्यांचे प्रमाण योग्य राखण्यासह सर्वांना प्रमाणशीर पाणीपुरवठा होईल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करणे अपेक्षित असून लोकांशी सतत संवाद साधावा. जनतेच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.

राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना निधीची अजिबात कमतरता नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत निवड न झालेल्या गावांचा आणि पाणीपुरवठा योजना नसलेल्या गावांचा समावेश मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत व्हावा यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्हयात 645 कामे सुरू असून त्यावर 6 हजार 985 इजके मजूर उपस्थित आहेत. जिल्हयामध्ये  5 हजार 96 कामे शेल्फवर आहेत. निधीची कमतरता नसून 15 दिवसांच्या आत रक्कम दिली जाते. मजुरीची रक्कम वेळेत दिली जाईल याबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

 हिंगोली जिल्ह्यातील टंचाई निवारण विषयक माहिती :

·         ‍हिंगोली जिल्हयात सेनगांव, कळमनुरी, हिंगोली या 3 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून या 3 तालुक्यातील गावांची संख्या 433 आहे. हिंगोली तालुक्यात 17, सेनगांवमध्ये 14 तर कळमनुरी तालुक्यात 11 टँकर सुरु आहेत. जिल्ह्यात आज अखेर 415 विहिरींचे व बोअरवेलचे अधिग्रहण  करण्यात आले आहे.

·         नळ पाणी पुरवठा योजनांची 1 कोटी 19 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस देऊन सर्व नळ पाणी पुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

·         ‍दुष्काळ घोषित केलेल्या 3 तालुक्यातील 433 गावातील 1 लाख 13 हजार 869  शेतकऱ्यांना 121 कोटी 42 लाख रुपये इतकी रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे.

·         ‍हिंगोली जिल्हयातील एकूण 2 लाख 59 हजार 833  शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. आजअखेर 7 कोटी 30 लाख रुपये इतकी रक्कम 18 हजार 487 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.

·         प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत जिल्हयातील 1 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. आतापर्यंत 5 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

००००

ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार टँकर्स आणि रोहयो कामांचे नियोजन करा- मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

वाशिम जिल्ह्यातील सरपंचांचा ऑडिओ ब्रीज सिस्टमद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद

मुंबई, दि. 14 : ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व रोहयो कामांचे नियोजन करुन प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना ‍मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

वाशिम जिल्ह्यातील सरपंच, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रीजद्वारे थेट संवाद साधत दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड व कारंजा तालुक्यातील सरपंचांनी गावातील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रोहयोची कामे अशा विविध मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची माहिती दिली. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

रिसोड व कारंजा तालुक्यातील सरपंचांनी मागणी केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय पेयजल व मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पाण्याची व्यवस्था करावी. तसेच जेथे गरज असेल तिथे रोजगार हमीची कामे मिळतील याकडे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2018 ची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्याप्रमाणे टँकरचा पाणी पुरवठा वाढविण्यात यावा. टंचाई संदर्भात तातडीच्या बाबींवर 48 तासांच्या आत निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आजच्या संवादात सरपंचांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.

वाशीम जिल्ह्यासाठी उपाययोजना

वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या तालुक्यामध्ये 100 गावे आहेत. या तालुक्यात एकूण 3 टँकर्स सुरू आहेत. जिल्ह्यात 6 तालुक्यामध्ये  एकूण 16 टँकर्स सुरू आहेत.

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्ह्यात आज अखेर 145 विहिरींचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 13.67 लाख रू. इतकी विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस भरण्यात आली आहे.  रिसोड या तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून एकूण 100 गावातील 53 हजार 115 शेतकऱ्यांना 44 कोटी रू. इतकी मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यात 562 कामे सुरू असून त्यावर 3 हजार 658 मजूर उपस्थिती आहे.  जिल्ह्यामध्ये 4 हजार 142 कामे शेल्फवर आहेत. जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 34 हजार 859 शेतकऱ्यांनी खरीप 2018 करिता पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. आज अखेर 1.02 कोटी रू. इतकी रक्कम 3 हजार 788 शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 1.02 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 42 हजार 176 शेतकऱ्यांना एकूण 8.44 कोटी रूपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

बैठकीस मुख्य सचिव अजोय मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००