वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सोलर कृषी फिडर योजना तयार करणार - उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 31 : वाशिम जिल्ह्यातील सिंचनाचा वाढता अनुशेष कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागातर्फे पैनगंगा नदीवर अकरा ठिकाणी नवीन बंधारे बांधण्यात आले आहेत. परंतु वीजेअभावी यातील पाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वापरता येत नाही. त्यासाठी सोलर कृषी फिडर योजना तयार करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री श्री.बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भातला प्रश्न विधानसभा सदस्य डॉ.संजय रायमुलकर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

श्री.बावनकुळे म्हणाले की, वाशिम जिल्ह्यात 8 हजार कृषी पंपांची मागणी आहे. परंतू  वीज पुरवठ्यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून कोणत्याही निधीची तरतूद  करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली आणि या बैठकीत ऊर्जा विभागाने वीज पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन या शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु त्यासाठी 95 कोटीचा रुपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सोलर कृषी फिडर योजना तयार करण्यात येईल, असेही श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य तानाजी मुटकुळे यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे निर्देश – शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. ३० : शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात संगणकाचा तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. सध्या तरी एमएससीआयटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबवली असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

        विधान परिषद सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबतची अट घालण्यात आली होती. मात्र, याबद्दलच्या शासन निर्णयातील संदिग्धतेमुळे अनेक शिक्षकांनी एमएससीआयटी परीक्षा २००४ नंतर पूर्ण केली आहे. यानंतरही शासनाने कठोर निर्णय घेऊन शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करून त्यांच्याकडून वसुली सुरू केली असल्याने शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीचा सामोरे जावे लागत असल्याची लक्षवेधी श्री. तांबे यांनी मांडली होती.

श्री. तावडे यांनी सांगितले की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेऊन २० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये एमएससीआयटी उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ रोखणे, वेतनवाढी वसूल करणे इत्यादी प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालयाने वसुली न करण्याचे अंतरिम आदेश दिलेले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे श्री. तावडे म्हणाले.

०००

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत ६० टक्के गुणांची अट योग्यच

• विनोद तावडे

मुंबई, दि. ३० : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते.  बारावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुणांची अट हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय असून  हा निर्णय योग्यच असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. श्री. तावडे म्हणाले की, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजनेंतर्गत  शहरात शिक्षण घेणारया अल्पभूधारक अथवा मजुरांच्या मुलास दर महिना तीन हजार, तर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या मुलास दरमहा सहा हजार रुपये निर्वाहभत्ता जाहीर केल्याने यामध्ये कुठलाही आर्थिक भेदभाव नाही.  विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक शिक्षण घेऊन त्यांचे करिअर घडावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे श्री. तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विधान परिषद सदस्य धनंजय मुंडे,  डॅा. सुधीर तांबे यांनी भाग घेतला.  

००००

देवी-देवता,महापुरुषांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदा आणणार -- राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ३० : राज्यभरात अनेक ठिकाणी देवी देवता, महापुरुष आणि गड किल्ल्यांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात कायदा आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

     विधानपरिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. राज्यभरात अनेक ठिकाणी महापुरुष आणि गड-किल्ल्यांच्या नावाचा वापर बिअर बार, परमिट रुम, मांसाहारी खानावळ, लोकनाट्य कला केंद्र तसेच देशी दारू विक्री केंद्रांना नावे देण्यासाठी करण्यात येतो.  देवी-देवतांच्या नावांचाही गैरवापर होत असल्याची लक्षवेधी श्री. पंडित यांनी विधानपरिषदेत मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

 श्री. बावनकुळे म्हणाले की,  देवी-देवता व थोर महापुरुषांच्या नावाचा गैरवापर करणे हे चुकीचे आहे. मात्र, यासंदर्भात सध्या कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. यासाठी कामगार विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मिळून हा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर, डॉ. नीलम गो-हे, रामहरी रुपनवर यांनी सहभाग घेतला.

00000

राज्य सहकारी बँकेमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करणार - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

मुंबई, दि. 31 : राज्य सहकारी बँकेमधील गैरव्यवहारांच्या जवळपास 2 हजार प्रकरणांची चौकशी करण्यात येत आहे, ती चौकशी वेळेत व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येईल, असे  सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोतराच्या तासात सांगितले.

        या संदर्भात विधानसभा सदस्य जयप्रकाश मुंदडा यांनी  प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

        श्री. देशमुख म्हणाले की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे  यांनी चौकशी  पूर्ण करण्यासाठी  दि. 22 नोव्हेंबर  2016  पर्यंत  मुदतवाढ दिली होती. परंतू या  प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती असल्यामूळे चौकशी वेळेत पूर्ण  होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी  चौकशी अधिकाऱ्यांनी विनंती  केली. परंतू या चौकशीला अजून मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही चौकशी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. या प्रकरणात जवळपास दोन हजार गैरव्यवहार प्रकरणांचा समावेश आहे. या गैरव्यवहारात असणाऱ्यांना व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाणार नाही, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

        यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, सुरेश  हाळवणकर, प्रकाश आबिटकर, अमर  काळे, आशिष शेलार, चैनसुख संचेती यांनी सहभाग घेतला.

००००

कोल्हापूर आणि पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कायमस्वरुपी व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशिल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 31 : उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरुपी खंडपीठ कोल्हापूर आणि पुणे येथे व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून जोपर्यंत कायमस्वरुपी खंडपीठ होत नाही तोपर्यंत फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे. यासाठी मा. उच्च न्यायालयाकडे यांच्याकडे विनंती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

       या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य राजेश क्षीरसागर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

       मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांकरिता कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींची समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. कायमस्वरुपी खंडपीठ होत नाही तोपर्यंत पुणे आणि कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी विनंती मुख्य न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय यांना करण्यात आली आहे.

       प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री आणि उच्च न्यायालय यांनाही खंडपीठ लवकर स्थापन व्हावे, यासाठी विनंती करण्यात येईल आणि राज्य शासनाकडून ज्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

       या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुरेश हाळवणकर, चंद्रदीप नरके, आशिष शेलार, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

सभागृहाचा अवमान करणारे मत मांडता येणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 31 :  विधान सभा आणि विधान परिषद ही संविधानाने तयार केलेली सभागृहे असून, दोन्ही सभागृह सार्वभौम आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आमदारांना सभागृहाचा अवमान करणारे मत मांडता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निवेदनात म्हटले की, विधानपरिषद तसेच राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. या सभागृहाचा मानसन्मान राखणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. या दोन्ही सभागृहांतून विविध प्रश्न मांडले जाण्याबरोबर विविध विषयांवर ज्येष्ठ सदस्यांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शनही देण्यात येते, त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचा आदर करणे हे आपले कर्तव्य आहे.

ज्येष्ठांच्या सभागृहाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयावर मते आणि चर्चा होतात, एका समृध्द लोकशाहीसाठी हे आवश्यक आहे. विधानसभा सदस्य अनिल गोटे यांनी केलेल्या विधानाचे राज्य शासन म्हणून आणि वैयक्तिक मी समर्थन करीत नाही. या निवेदनाच्या माध्यमातून मी सभागृहातील सदस्यांना आश्वासित करतो की, सभागृहातील सदस्यांचा सन्मान राखला जाईल.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सुनील तटकरे, भाई जगताप, नारायण राणे, जयंत पाटील यांनी विधानसभा सदस्य अनिल गोटे यांनी केलेल्या विधानाबद्दल आक्षेप घेत राज्य शासनाने याबाबत निवेदन देण्याची मागणी केली होती.

०००००

अकोला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा एक महिन्यात निश्चित करावी -- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. ३१:  अकोल पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा एक महिन्यात निश्चित करून त्याच्या विकास आराखड्यासह प्रस्ताव शासनास पाठवावा, असे आदेश आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

आज विधानभवनात यासंबंधी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार संजय धोत्रे,  आमदार रणधीर सावरकर, गोवर्धन शर्मा, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू ए.के. मिश्रा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

विदर्भातील पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज लक्षात घेऊन नाशिक विभागात जळगाव येथे, तर अमरावती विभागात अकोला येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केला होता. त्यानुषंगाने आज झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की अकोल्याचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय हे जगात सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय होईल याची काळजी घेऊन या महाविद्यालयाचे काम कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्यात यावे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार केला जावा तसेच यासंबंधी ज्या देशांमध्ये चांगले काम झाले आहे, त्याचीही माहिती घेतली जावी.

पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांनी व्यक्तिश: या कामावर देखरेख ठेऊन अकोला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम वेगाने पुर्णत्वाला जाईल याची दक्षता घ्यावी, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे ही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

०००००

अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मिहान प्रकल्प क्षेत्रात अधिक जागा देणार -- मुख्यमंत्री

विमानतळ विकास कंपनीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि. 31 : विदर्भातील शेतकरी आणि आदिवासींच्या शेतकी तसेच वन उत्पादनांवर प्रक्रिया करुन अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मिहान प्रकल्प क्षेत्रात अतिरिक्त जागा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवनात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही जागा नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योगांना उपलब्ध करुन दिली जाईल.

विधानभवनात आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची 58 वी बैठक झाली. या बैठकीस कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, सीकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मिहान प्रकल्प क्षेत्रात पतंजली उद्योग समूहाला अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी जागा देण्यात आली आहे. त्यानंतर इतर अन्न प्रक्रिया उद्योजकांकडून मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मागणी लक्षात घेता त्यांना मिहान प्रकल्प क्षेत्रात नियमानुसार अतिरिक्त जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. विदर्भातील शेतकरी आणि आदिवासींच्या शेतकी तसेच वन उत्पादनांना अधिकची बाजारपेठ मिळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगाला अधिक चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बैठकीत शिर्डी विमानतळाच्या कामाच्या प्रगतीबाबतही चर्चा झाली. या विमानतळाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून लवकरच या विमानतळाचे उद्घाटन करुन ते प्रवाशांच्या सेवेत खुले केले जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या सुविधेसाठी या विमानतळावरील धावपट्टीची लांबी 700 मीटरने वाढविण्याचा निर्णय झाला असून आता ही धावपट्टी 3200 मीटरची असेल. विमानतळाची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करुन हे विमानतळ लोकांच्या सेवेत खुले करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. हे विमानतळ कार्यान्वित करण्यासंदर्भात नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांकडे रीतसर अर्ज करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पुरंदर (जि. पुणे) येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाबाबतही यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांना चांगली भरपाई देऊन व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करुन या विमानतळाच्या कामाला गती देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

०००००    

श्री साई समाधी शताब्दी महोत्सवासाठी 3 हजार कोटींच्या आराखड्यास मान्यता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती आराखडा समितीने दिली मंजुरी

- महोत्सव जागतिक दर्जाचा होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 31 : शिर्डी येथील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवासाठी राज्य शासन व संस्थानमार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध कामांच्या सुमारे 3 हजार 23 कोटी 17 लाख रुपयांच्या कृती आराखड्याला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सव कृती आराखडा समितीने मान्यता दिली. तसेच केंद्र शासनाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांनाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. हा महोत्सव जागतिक दर्जाचा व्हावा, यासाठी सर्व संबंधितांनी काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी दिले.

            श्री साईबाबा यांच्या महानिर्वाणास दि. 18 ऑक्टोबर 2018 रोजी शंभर वर्षे पूर्ण होणार आहे. या निमित्त संस्थानच्या वतीने दि. 1 ऑक्टोबर 2017 ते 18 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात येणार आहे. यासाठी महोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सव कृती आराखडा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज विधानभवनात पार पडली. यावेळी जलसंधारण मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, सदस्य भाऊसाहेब वाघचौरे, आमदार स्नेहलता कोल्हे, सचिन तांबे, प्रतापराव भोसले, नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा योगिता शेळके पाटील, सल्लागार अनिल डिग्गीकर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्री. जमादार, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, पोलीस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी, संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी रुबल अगरवाल आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महोत्सवाच्या पूर्व तयारीच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एक विशेष सेल तयार करण्यात यावा. प्रलंबित रस्त्याची कामे तातडीने मार्गी लावण्यात यावीत. महोत्सव काळात व इतर महत्वाच्या दिवशी गर्दीच्या वेळी स्वच्छता राहील, याची काळजी घेण्यात यावी. तसेच हा महोत्सव जागतिक स्तरावर पोचविण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यात यावे. याशिवाय बाह्यवळण रस्त्याची कामेही तातडीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी दिल्या.

            श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली कृती आराखडा समिती तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उपसमितीने महोत्सवाच्या पूर्व तयारीच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता दिल्यानंतर आज कृती समितीपुढे हा आराखडा सादर करण्यात आला.

            या आराखड्यानुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेमार्फत व राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत एकूण 3 हजार 23 कोटी 17 लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 789.62 कोटी रुपयांची तर दुसऱ्या टप्प्यात 2 हजार 233 कोटी 55 लाख रुपयांची कामे होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दर्शन रांग उभारणे (157.00 कोटी),  साईसृष्टी, प्लॅनेटोरियम व व्हॅक्स म्युझियम प्रकल्पाचे बांधकाम करणे (141 कोटी), मल्टिमिडिया थिमपार्क अंतर्गत लेझर शो उभारणे (72 कोटी), साईभक्तांसाठी अतिरिक्त  प्रसाद भोजन व्यवस्था करणे (1 कोटी), नवीन भांडार इमारतीचे बांधकाम करणे (13.71 कोटी), भक्तनिवासाच्या खोल्यांचे नुतनीकरण (14.10 को.), संस्थान परिसरात विद्युत पुरवठा क्षमता वाढविणे (14.00 कोटी), संस्थानच्या वाढीव पाणीपुरवठा (58.14 कोटी), माहिती व सुविधा केंद्र (1.28 कोटी), घनकचरा व्यवस्थापन (5.00कोटी), स्वागत कमान उभारणे (1.05 कोटी), संस्थानच्या रुग्णालयातील आयसीयू बेडची संख्या वाढविणे (5.00 कोटी), शिर्डी विमानतळासाठी अर्थसहाय्य (5.00 कोटी), कायमस्वरुपी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे (20 कोटी), विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यासाठी (25 कोटी), जमिन अधिग्रहण भाडे (3 कोटी), साईभक्त कॅम्प व तात्पुरत्या स्वरुपात निवास व्यवस्थेसाठी व इतर सुविधा पुरविणे (25.68 कोटी), पोलीसांसाठी तात्पुरती निवास व्यवस्था (1.50 कोटी) आणि तात्पुरते वाहनतळ, शौचालय व पाणी पुरवठा यासाठी (12.00 कोटी) आदी कामे संस्थानच्या निधीतून करण्यात येणार आहेत.

शिर्डी नगरपंचायतीच्या निधीतून सुमारे 25.90 कोटींची, पोलीस विभागाकडील कामांसाठी 27.28 कोटी,  सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील कामांसाठी 14.71 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेरसाठी 34.51 कोटी, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 56.80 कोटी, राज्य वीज वितरण कंपनीच्या कामांसाठी 25.76 कोटी, भारत संचार निगमच्या कामासाठी 2.12 कोटी, मध्य रेल्वेच्या कामासाठी 27.08 कोटी रुपयांच्या कामांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

दुसऱ्या टप्प्यात संस्थानच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय हॉलचे बांधकाम (43.34 कोटी), साई निवास अतिथीगृहाच्या तळमजल्यावर व्हीव्हीआयपी सूटचे बांधकाम (7 कोटी), साई शताब्दी कॅन्सर हॉस्पिटलची उभारणी करणे (100 कोटी), साईसिटी प्रकल्पाची उभारणी (180 कोटी), संस्थानसाठी पाणी पुरवठा करण्यासाठी निळवंडे धरणातून थेट पाईपलाईनसाठी (139.60 कोटी), शेती महामंडळाच्या शिर्डी परिसरातील जमिनीसाठी (369 कोटी), शिर्डी नगरपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यांसाठी भूसंपादन व विकसित करण्यासाठी (229.98 कोटी) आदी कामेही या आराखड्यात समाविष्ट आहेत.

विविध शासकीय विभागामार्फत दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये शिर्डी नगरपंचायतीसाठी 160.87 कोटी, पोलीसांसाठी 27 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 3.62 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर 538.70 कोटी, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 220.50 कोटी, वीज वितरण कंपनीच्या कामासाठी 25.01 कोटी, राज्य परिवहन महामंडळासाठी 5 कोटी निधीची तरतूद सुधारित आराखड्यात करण्यात आली आहे.

त्याशिवाय, मौजे निमगाव कोऱ्हाळे येथील संस्थानच्या मालकीच्या हरित पट्ट्यातील जमीन रहिवासी करणे, श्री साई प्रसादालय, साई आश्रम-२, स्टाफ क्वार्टर येथील इमारतीचे बांधकाम नियमित करणे, शेती महामंडळाची जमीन कायमस्वरुपी संस्थानला विकत देणे, विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आदींचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

००००

‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय...’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा थेट जनतेशी संवाद

नागपूर, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय...’ या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थेट जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणार आहेत. मुख्यमंत्र्याशी थेट संवाद साधणारा ‘संकल्प शाश्वत शेतीचा’ या विषयावरील हा पहिला कार्यक्रम आहे. दूरचित्रवाणी वाहिनीवर हा कार्यक्रम नंतर प्रसारित होईल.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून थेट प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारता येणार आहेत. जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री उत्तर देतील. यासाठी विचारण्यात येणारे प्रश्न विषयाशी निगडीत धोरणात्मक बाबींवर असावेत, वैयक्तिक नसावेत अशी अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रश्न विचारण्यासाठी दिनांक 3 एप्रिल 2017 पर्यंत av.dgipr@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर किंवा 8291528952 या दूरध्वनी क्रमांकावर व्हॉटसपअपवर पाठविता येतील.

०००

स्वच्छ हॉस्पिटलचा पहिला पुरस्कार डागा रुग्णालयाला

• कायाकल्प पारितोषिक सात रुग्णालयांना
• हिंगणा ग्रामीण रूग्णालयाला पुरस्कार
• उत्कृष्ठ सेवेबद्दल डॉक्टरांचा गौरव

नागपूर, दि. 30 : सार्वजनिक‍ आरोग्य संस्थामध्ये स्वच्छता, साफ-सफाई, आकर्षक रुग्णालयांमध्ये डागा स्मृती रुग्णालयाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्या हस्ते देऊन गौरविण्यात आले. हिंगणा ग्रामीण रुग्णालयालाही प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे.

कै. आबासाहेब खेडकर सभागृहात जिल्ह्यातील सर्वोत्कृष्ठ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रूग्णालय व उत्कृष्ट काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, परिचारिका आणि लाभार्थ्यांचा बक्षिस वितरणाचा सोहळा  आज आयोजित करण्यात आला.

यावेळी मुख्य कार्यापालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती निशा सावरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवई, श्रीमती पुष्पा वाघाडे, श्रीमती शांताबाई कुमरे, उकेश चव्हाण, डॉ. शिवाजी सोनसरे, श्रीमती शुभांगी गायधने उपस्थित होत्या.

सावित्रीबाई फुले कल्याण योजना, सर्वोत्कृष्ट आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक पुरस्कार, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, फलोरेन्स नाईटिंगल्स पुरस्कार, कायाकल्प स्पर्धा, डॉ. आनंदीबाई गोपाळ जोशी गौरव पुरस्काराचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

जिल्हास्तरीय सर्वोत्कृष्ट आशा पुरस्कार-  प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार गुमथी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या श्रीमती शशीकला फलके यांना देण्यात आला. द्वितीय पुरस्कार रायपूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या श्रीमती तिलोत्तमा भालाधरे यांना दिला.

नाविण्यपूर्ण आरोग्य सखी पुरस्कार- प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार तारसा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या श्रीमती कुंदा झाडे, द्वितीय पुरस्कार व्याहाड प्रा.आ. केंद्राच्या श्रीमती लक्ष्मी घरडे यांना दिला.

जिल्हास्तरीय सर्वोत्कृष्ट आशा गटप्रवर्तक पुरकार- बेला येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या श्रीमती सुकेशनी फुलपाटिल यांना प्रथम क्रमांचा पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले. द्वितीय पुरस्कार हिवराबाजारच्या श्रीमती कविता सलामे तर, तृतीय पुरस्कार कचारी सावंगाच्या श्रीमती सविता नंदकुमार उमप यांना देण्यात आला.

सन 2016-17 मध्ये कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या शल्य चिकित्सकांमध्ये प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस डॉ. आनंद गजभिये यांना तर, द्वितीय क्रमांकाचे बक्षिस डॉ. प्रदीप बिथेरीया, तृतीय क्रमांकाचे बक्षिस डॉ. प्रवीण भगत यांना दिले. सर्वोत्कृष्ट आरोग्य सहाय्यक म्हणून जी. जी. गडेकर, एस.एन. थुल, एस. व्ही. धुर्वे, श्रीमती रजनी रंगारी, श्रीमती खान, श्रीमती पी. जे. राऊत, उत्कृष्ट काम करणारे आरोग्य सेवकांमध्ये बळवंत खराबे, सी. एन. वासनिक, एन. एफ बालपांडे, श्रीमती एन. ए. डिक्रुज, श्रीमती मंदा बैस, एस. जे. परतेती  तर, उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या आरोग्य केंद्रामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र गुमथळा, कन्हान आणि रायपूर केंद्राच्या चमूला स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले.

कायाकल्प पारितोषिक योजनेतंर्गत घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत जिल्हास्तरीय पुरस्कार प्राथमिक आरोग्य केंद्र धापेवाडा, बेला, नवेगांवखैरी, केळवद, मोवाड, बोरखेडी यांना देण्यात आले तर, डॉ. आनंदीबाई जोशी यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पुरस्कार प्राथमिक आरोग्य केंद्र भंडारबोडी, मांढळ, जलालखेडा आणि सर्वोत्कृष्ट ग्रामीण रूग्णालयाचा पुरस्कार हिंगणा येथील प्राथमि‍क आरोग्य केंद्रांना देण्यात आला.

सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजनेतंर्गत बोरखेडी येथील मनीषा विजय बावने आणि धापेवाडा येथील मनीषा पांडुरंग लोही या दाम्पत्यांना स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे संचालन डॉ. दीपक साळीवकर यांनी तर, आभार तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय निकम यांनी मानले.  

*****

बचत गटांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ --डॉ. कादंबरी बलकवडे

• बचत गटांच्या उत्पादित वस्तूंचे प्रदर्शन
• आमदार निवास परिसरात जिल्हास्तरीय प्रदर्शन
• नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नागपूर, दि. 30 : महिलांच्या स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळण्याकरिता ग्रामीण जीवन्नोती अभियान उमेद अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील स्वयंसहायता बचत गट व कारागिरांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे जिल्हास्तरीय प्रदर्शनीचे आयोजन स्थानिक आमदार निवास परिसरात करण्यात आले आहे. प्रदर्शनीचे उद्घाटन महापौर नंदा जिचकार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे  यांच्या हस्ते करण्यात आले .

यावेळी जिल्हा परिषद प्रकल्प संचालक मकरंद नेटके, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी भाग्यश्री भोयर आणि बचत गटाच्या माहिला बहुसंख्येने उपस्थित होत्या.

महिलांना स्वयंरोजगाराचे दालन खुले व्हावे, ग्रामीण भागातील महिलांचे सबळीकरण व्हावे याकरिता ग्रामीण जीवन्नोती अभियानांतर्गत बचत गटांची स्थापना करण्यात आली. बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगारासोबत त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी याकरिता बचत गटांच्या वस्तूंच्या प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केले.

नागपूर जिल्ह्यातील 13 पंचायत समिती अंतर्गत येणारी बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ महानगरपालिका क्षेत्रातंर्गत दारिद्रय रेषेखालील ६५ बचत गटांनी जिल्हास्तरीय प्रदर्शनीत सहभाग घेतला आहे. सामूहिक प्रयत्नातून महिला बचत गटांनी स्वयंरोजगाराचा मार्ग निवडला असून, बचत गटांच्या स्टॉलला भेट देण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. प्रदर्शनीत लाकडापासून तयार केलेल्या वस्तू, हॅण्डलूम बॅग, सॉफ्ट टॉईज, डिटर्जंट पावडर, फिनाईल, मिरची, हळद, धने पावडर, कराळ चटणी, फरसान, पापडांचे विविध प्रकार, लोणच्याचे विविध प्रकार, शेतीपयोगी असलेले गांडूळ खत, कंपोस्ट खत विक्रीकरिता आहे. बचत गटांना भेटी देणाऱ्या खवय्येकरिता अस्सल वऱ्हाडी जेवणाचा स्टॉल लावण्यात आला असून खवय्येगिरांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे .

000000

उत्पादन शुल्क विभागाच्या धडक कारवाई 10 लाख 87 हजार रुपयाचा दारु जप्त

नागपूर, दि.30 :   राज्य उत्पादन विभागाच्या धडक कारवाईत देशी दारुच्या 25 पेट्यासह दोन कार असा एकूण 10 लाख 87 हजार रुपय किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळालेल्या माहिती नुसार वरोरा तालुक्यातील वनोजा येथे ही कारवाई यशस्वीपणे करण्यात आली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक डॉ. बी. एच. तळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सुनील गुजर यांनी एमएच 29 एआर 2814 व एमएच 04 एचएन 3349 या  दोन्ही वाहनामधून देशी दारुच्या एकूण 25 पेट्या म्हणजेच 2500 बॉटल जप्त केल्या आहेत. या कारवाई मध्ये योगेश रामास्वामी सोदारी व विक्रम शिवकुमार भगत राहणार लोहारा (यवतमाळ) यांना अटक करण्यात आली. एक आरोपी प्रणित मालखेडे हा फरार झाला आहे. ही कारवाई उत्पादन शुल्क निरीक्षक सुनील गुजर, सहायक दुय्यम निरीक्षक डी.एन. आवारी, चेतन अवचट, व जगदीश कापटे यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केली.

0000000

न्युझीलंडच्या कौन्सुलेट ऑफ जनरलच्या शिष्टमंडळाने घेतली सभापतींची सदिच्छा भेट

मुंबई, दि. 30 : न्युझीलंडच्या कौन्सुलेट ऑफ जनरलच्या क्षेत्रीय व्यवस्थापक ॲलन बॅरी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची आज विधानभवनमध्ये सदिच्छा भेट घेतली.

यावेळी न्युझीलंडच्या शिष्टमंडळाने संसदीय कार्य प्रणाली व विधीमंडळाच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. यावेळी विधानपरिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, आमदार संजय दत्त, प्रा.जोगेंद्र कवाडे, विनायक मेटे, रामहरी रुपनवर, जयंत पाटील, विधीमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे आदी उपस्थित होते.

०००००

वाघांची संख्या घटत नसून वाढत आहे – सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.30 : महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे असे म्हटले जात असले तरी वास्तवात वाघांची संख्या घटत नसून वाढत असल्याचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील दोन वाघिणींचा मृत्यूसंदर्भात प्रश्न सदस्य जयंत पाटील, अनिल तटकरे यांनी विचारला.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात वाघांची संख्या वाढते आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण 303 वाघांची संख्या असल्याची नोंद वन विभागाकडे आहे. यापैकी 203 वाघ असून 100 बछडे आहेत. राज्यात वाघांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात जानेवारी 2017 मध्ये एक वाघीण मृतावस्थेत आढळून आली होती. त्या वाघिणीचा मृत्यू हा रेसिपेटरी फेल्युअरमुळे असू शकतो, असे शवविच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तथापि, यासंदर्भात पुढील तपासणीसाठी या वाघिणीचा विसेरा व घटनास्थळाजवळील पाणवठ्यातील पाण्याचे नमुने न्यायसहायक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. तसेच फेब्रुवारी 2017 मध्ये एक वाघ मृतावस्थेत आढळला होता. दोन वाघांच्या झुंजीत झालेल्या अतिरक्तस्त्रावामुळे सदर वाघांचा मृत्यू झाला आहे.

००००

संरक्षण कुंपणासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले नाही – सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.30 : वन विभागाने संरक्षण कुंपण बांधण्यासाठी कोणतेही निकृष्ट साहित्य वापरले नसल्याचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील वडाळी येथे संरक्षण कुंपण बांधण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आल्यासंदर्भातला प्रश्न सदस्य प्रा.जोगेंद्र कवाडे, राहुल नार्वेकर यांनी विचारला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले की, वन विभागाने कोणतेही निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरलेले नाही. संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी एकूण 40 पिलर वापरण्यात आले, त्यापैकी 2 पिलर हे क्षतिग्रस्त झाले. या संरक्षण भिंतीसाठी आलेला खर्च वन विभागाकडून करण्यात आलेला आहे. वनजमिनीवर अतिक्रमण रोखणे, वनांसाठीची जागा ‍निश्चीत करणे यासाठी वन विभागाकडून संरक्षित भिंत घालण्यात येते. ज्या वनक्षेत्राचे सीमांकन करण्यात आले आहे, ते वनक्षेत्र नागरी भागात असल्याने अतिक्रमण होऊ नये यासाठी सीमांकन करण्यात आले आहे.

००००

आशा स्वयंसेविकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांची भेट घेणार – डॉ.दीपक सावंत

मुंबई, दि.30 : आशा  स्वयंसेविका या ग्रामीण आरोग्य अर्थव्यवस्थेच्या आत्मा आहेत. आशा स्वयंसेविकांमुळे ग्रामीण आरोग्य अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, त्यामुळे आशा स्वयंसेविकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांची भेट घेणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री  डॉ.दीपक सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

आशा स्वयंसेविकांबाबतचे विविध प्रश्न आणि राज्य शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबतचा प्रश्न आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आला. विधानपरिषद सदस्य संजय दत्त यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ.सावंत यावेळी म्हणाले की, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत आशा स्वयंसेविकांची नेमणूक राज्यभरात करण्यात आली. आज आशा स्वयंसेविकांची एकूण 61,218 पदे मान्य आहेत. यापैकी 58,813 पदे भरण्यात आली आहेत. आशा स्वयंसेविकांचे काम हे योजनानिहाय असल्याने त्यानुसार त्यांना मानधन देण्यात येते.  सध्या 361 आशा स्वयंसेविकांना कामावरुन कमी करण्यात आले आहे, तर काहींनी स्वत:हून काम सोडले आहे. आशा स्वयंसेविकांना आरोग्य कामासाठी नियुक्त करण्याचा अधिकार नगर आणि ग्रामपंचायतीना आहे.

००००

मुद्रा योजनेचा निधी अखर्चित नाही – सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.30 :भंडारा जिल्ह्यातील मुद्रा योजनेचा निधी अखर्चित राहिलेला नसल्याचे वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आला होता. विधानपरिषद सदस्य परिणय फुके यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले की, केंद्र शासनाने बेरोजगार युवकांसह उद्योग आणि व्यावसायिकांना रोजगार उभारण्यासाठी सुलभतेने कर्ज मिळावे याकरिता राज्यात मुद्रा योजना राबविली आहे. भंडारा जिल्ह्यातही 7 तालुक्यांत या योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी निधी राखून ठेवण्यात आला होता. सदर जाहिरात प्रसिध्दी निधी वेगवेगळ्या प्रसिध्दी माध्यमांवर खर्च करण्यात आला आहे. भंडारा जिल्ह्यासाठी एकूण 21.25 लाख रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. सदर निधी खर्च करण्यासाठी भंडारा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. सदर निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते.

००००

प्रशिक्षण, कौशल्य व गुणवत्ता यातूनच बेरोजगारीवर मात करणे शक्य - - मुख्यमंत्री

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे. मात्र, उद्योगांना आवश्यक कौशल्य व प्रशिक्षण नसल्यामुळे रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. आवश्यक कौशल्य आणि उपलब्ध काम यांच्यातील दरी कमी करणे गरजेचे असून, त्यासाठी प्रशिक्षण, कौशल्य व गुणवत्ता हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. या तीन गोष्टी केल्या तर तरुण बेरोजगार राहू शकत नाहीत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पत्रकारिता अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी आज विधीमंडळास भेट दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला. बेरोजगारी, शेती व कर्जमाफी, शैक्षणिक दर्जा, दलित उद्योजकांच्या समस्या, आरोग्य क्षेत्र आदींकडे राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कशा प्रकारे पाहतात, त्यावर कशा प्रकारे उपाय शोधतात या उत्सुकतेपोटी विद्यार्थ्यांनी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांशी संवाद साधून माहिती जाणून घेतली.

लोकशाहीतील विधीमंडळाचे महत्त्व विशद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विधीमंडळाच्या माध्यमातून लोकांच्या अपेक्षा मांडल्या जातात. चंद्रपूर, नंदूरबारसारख्या अगदी शेवटच्या घटकातील नागरिकांचे प्रश्न या ठिकाणी मांडले जातात. सभागृहामध्ये सदस्यांना शिस्त लावण्याचे काम अध्यक्षांचे असते.

दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील विद्यार्थ्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, दलित उद्योजकांना उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भूखंड वाटपाची प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूखंड वाटप प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शी झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी दिली.

राज्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध आहे. मात्र, उद्योगांना आवश्यक असे कौशल्य प्रशिक्षण नसल्यामुळे रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. आवश्यक कौशल्य आणि उपलब्ध काम यांच्यातील दरी कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण, कौशल्य व गुणवत्ता हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. या तीन गोष्टी केल्या तर तरुण बेरोजगार राहू शकत नाहीत. सध्या अर्थव्यवस्था वाढत असताना आवश्यक मनुष्यबळ हे प्रशिक्षित असेल तर आपण 80 टक्के तरुणांना काम मिळेल. त्यामुळे आता सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता कुशल प्रशिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार सुरू करावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

निसर्गावर अवलंबवित्व, कोरडवाहू शेती व उत्पादन कमी यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी व शेती शाश्वत करण्यासाठी उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही काळात कर्जमाफी मोठ्या प्रमाणात झाली परंतु गुंतवणूक मात्र कमी झाली. त्यामुळे राज्य शासनाने शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. गेल्या वर्षी जलसंचयाच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली म्हणून यंदा शेतीच्या उत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून  आले आहे. मागील वर्षी 19 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर यंदा ती 26 हजार कोटींवर जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

शिक्षणाच्या दर्जासंबंधीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशात महाराष्ट्र हे एकच राज्य आहे की ज्याने शिक्षणावर सर्वात जास्त खर्च केला आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत असून त्यातून शंभर टक्के शिक्षण हे ध्येय ठेवले आहे. गेल्या वर्षी १७ हजार शाळांमध्ये शंभर टक्के शिक्षण हे ध्येय गाठले आहे तर यंदा 66 हजार शाळांमध्ये संपूर्ण शिक्षणाचे ध्येय गाठणार असून येत्या वर्षभरात देशात आपण प्रथम क्रमांकावर राहू, असा विश्वास आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत बदल, डिजिटल शाळा या उपक्रमामुळे खासगी शाळांमधून सरकारी शाळेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. पुढील काळात खासगी अनुदानित शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वच विभागाच्या औषध खरेदीमध्ये एकसूत्रता यावी व औषधांचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी औषध खरेदी महामंडळ स्थापण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकाम, शहरातील मोकळ्या जागा, आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा यासंबंधीच्या प्रश्नावर उत्तरे दिली. याच बरोबर यावेळी ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनच्या फेलोशिपनी सुद्धा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. फाऊंडेशनच्या फेलोशिपनी यावेळी विविध विषयांवर उपाय योजना सुचविल्या.

०००