विधानसभा प्रश्नोत्तरे

*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : 17 डिसेंबर, 2016

विधानसभा लक्षवेधी :

श्रीक्षेत्र खंडेश्वर संस्थान आराखड्यातील

                     प्रलंबित कामांसाठी उर्वरित निधी लवकरच

• ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे

नागपूर, दि. 17 : अमरावती जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र खंडेश्वर संस्थान (ता. नांदगांव खंडेश्वर) आराखड्यातील प्रलंबित कामांसाठी उर्वरित निधी लवकरच उपलब्ध करुन देणार असल्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य वीरेंद्र जगताप यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भुसे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, तीर्थक्षेत्र श्रीक्षेत्र खंडेश्वर संस्थानाला दिनांक 2 मार्च, 2012 रोजी झालेल्या बैठकीत ब वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच या तीर्थक्षेत्रास सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात संरक्षण भिंत या कामाकरिता एक कोटी 45 लाख व मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाचे रुंदीकरण या कामाकरिता तीन कोटी 74 लाख असा एकूण पाच कोटी 19 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी संरक्षण भिंतीला आतापर्यंत एक कोटी 45 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी एक कोटी 33 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तसेच मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाला दोन कोटी पाच लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी एक कोटी 67 लाख रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे.  

या दोन कामांवरील संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाले असून, या कामावर एक कोटी 33 लाख रुपये खर्च झालेला आहे व उर्वरित निधी 11.77 लाख निधी शासन खाती जमा करण्यात आला आहे.

मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाचे रुंदीकरण या कामाकरिता तीन कोटी 60 लाख रुपये एवढ्या रकमेची निविदा मंजूर करण्यात आली असून, हे काम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रीन अर्थ अस्फाल्ट अँड पॉवर लि. या कंपनीस देण्यात आले होते. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्याने या कंपनीचा करारनामा रद्द करण्यात आला. कंपनीच्या संचालकांनी याबाबत ग्रामविकास सचिव यांच्याकडे अपील केले व या अपीलावर सुनावणी होऊन ग्रामविकास सचिव यांनी सदर उर्वरित कामाकरिता नवीन नविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांनी दिले आहेत. या रस्त्याचे उर्वरित काम लवकरच सुरु करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाचे रुंदीकरण या कामाकरिता दोन कोटी पाच लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून एक कोटी 67 लाख 33 हजार इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित एक कोटी 69 लाख इतका निधी लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

000

विधानपरिषद लक्षवेधी :

नागपूर शहरातील संपूर्ण वीज मीटरची तपासणी करणार

-चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि.17: नागपूर शहरात वीज मीटरच्या तक्रारी ग्राहकांकडून आल्याने 12 उच्चदाब वीज वाहिन्यांवरील वीज  ग्राहकांच्या मीटरची त्रयस्थ तज्ज्ञ कंपनीतर्फे तपासणी करणार असून या कामाच्या खर्चाची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीकडून करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या असल्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रा.अनिल सोले उपस्थित केली होती, त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे हे बोलत होते.

यावेळी श्री. बावनकुळे म्हणाले की, नागपूर शहरातील वीज ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, तक्रारीसाठी मोबाईल ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रारीचे प्रमाण कमी होणार आहे. तसेच एस.एन. डी.एल कंपनीविरुध्द वीज ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यानंतर या कंपनीची याबाबत चौकशी लावली आहे. वीज ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देण्याचे आदेश एस. एन. डी. एल कंपनीला महावितरणकडून कळविण्यात आले असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री  गिरीशचंद्र व्यास, प्रा. जोगेंद्र कवाडे त्यांनी सहभाग घेतला.

0000000

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच समृध्दी महामार्ग बनविणार

• एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. 17 : मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्ग हा शासनाचा महत्वपूर्ण प्रकल्प असल्याने या महामार्गासाठी लागणारी शेतजमीन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच संपादन केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य संजय दत्त यांनी उपस्थित केली होती, त्याला उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते.

यावेळी श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गासाठी आवश्यक जमीन ही जमीन एकत्रीकरण योजनेतून प्राप्त करुन घेण्यात येणार असून ज्या लोकांची जमिन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येईल त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित बिनशेती भूखंड अनूज्ञेय व देय राहील व या भूखंडास दहा (10) वर्षांनंतर त्याचे योग्य बाजार मूल्य प्राप्त होत नसल्यास भूसंपादन अधिनियम 2013 प्रमाणे मोबदला देऊन व्याजासह भूखंड शासनाकडून पुनर्खरेदीची तरतूद आहे. तसेच त्यांच्या जमिनीच्या प्रतवारीनुसार पुढील 10 वर्षासाठी वार्षिक अनुदानही  देण्यात येईल. जमिनीच्या विकासावरील व त्यावरील बांधकामाचा मोबदला तसेच या बांधकामाची सामुग्री नेण्यास परवानगी राहील. भूखंड धारकांना कुटूंबातील एका पात्र व्यक्तीस किमान कौशल्य प्राप्त करुन देणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुज्ञेय राहील. तसेच शासन निर्णय‍ दिनांक 05/07/2016 अन्वये भूधारकांसाठी भागीदारी/देय व अनुज्ञेय लाभामध्ये बदल करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

          या प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या 10 जिल्ह्यांमधील 26 तालुक्यातील जवळ पास 285 गावांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर करुन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

तसेच या महामार्गाच्या लगत ज्या आजी माजी अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी जमीन खरेदी केल्या असतील तर त्याची चौकशी केली जाणार असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नारायण राणे, जयवंतराव जाधव, हेमंत टकले आदीनी सहभाग घेतला.

00000

नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे अत्याधुनिक कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करणार

• गिरीष महाजन

नागपूर, दि. 17 : नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 120 कोटी रु. खर्च करुन अत्याधुनिक कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य गिरीशचंद्र व्यास यांनी उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते.

यावेळी श्री. महाजन म्हणाले की, नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात कर्करोगग्रस्त रुग्णांवर सद्य:स्थितीत कार्यरत असणारा कर्करोग उपचार विभाग व सुविधांचे श्रेणीवर्धन करून अत्याधुनिक उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजित आहे. त्यामुळे नागपूर परिसरातील आणि शेजारील राज्यातून येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होणार नाही. कर्करोगाच्या अत्याधुनिक उपचारांच्या सोयीसुविधांसाठी मुंबईच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलची मदत घेतली जाणार असल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

00000

मच्छिमारांच्या नौकांना टप्प्याटप्प्याने डिझेल कोटा देणार

• महादेव जानकर

नागपूर, दि. 17 : राज्यातील मच्छिमारांच्या नौकांसाठी प्रत्येक नौकेची वार्षिक गरज विचारात घेऊन डिझेल कोटा मंजूर करण्यात येतो. तो मंजूर डिझेल कोटा वेळेत व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत टप्प्याटप्प्याने देणार असल्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य राहूल नार्वेकर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. जानकर बोलत होते.

श्री. जानकर म्हणाले की, बारा सागरी मैलापर्यंत मासेमारीचे नियमन करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. राज्यातील मच्छिमार बांधवांना सागरी किनाऱ्यापासून समुद्रात 12 नॉटिकल मैलांपुढे मासेमारी करण्यास केंद्र शासनाकडून विहित अटी व शर्तीनुसार परवानगी देण्याबाबतचे कोणतेही आदेश विभागास प्राप्त नाहीत. तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्याचे अधिनियम – 2005 मधील तरतुदीनुसार नियमित बदलीस पात्र असणाऱ्या विभागातील सर्व अधिकारी –कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्यात येतात तसेच महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तींचा अयोग्य व बेकायदेशीर वापर करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याबाबत तक्रारीचे निवेदन प्राप्त झाल्यास त्यावर योग्य ती शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे श्री. जानकर यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य नारायण राणे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

सफाई कर्मचाऱ्यांना सदनिका उपलब्ध करुन देणार

• डॉ. रणजीत पाटील

नागपूर, दि. 17 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील आश्रय योजनेंतर्गत सुमारे 28 हजार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करुन सेवा कालावधीत सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील  यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य भाई गिरकर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील बोलत होते.

यावेळी डॉ. पाटील म्हणाले की, सद्य:स्थितीत 39 ठिकाणी असलेल्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कमाल चार चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन महापालिकेमार्फत पुनर्विकास करावयाचे नियोजित केले आहे. तसेच राज्यातील नगरपालिकेतील/महानगरपालिकेतील ज्या सफाई कामगारांची सेवा 25 वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली आहे अशा सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सफाई कामगारांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, अशा सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना मालकी तत्वावर 269 चौ.फुट चटई क्षेत्राच्या सदनिका मोफत उपलब्ध करुन देण्यासाठी 4 या कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांपैकी 50 टक्के सदनिका सेवा निवासस्थान म्हणून व उर्वरित 50 टक्के सदनिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास दि. 12 जून, 2015 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी भाग घेतला.

०००००

वसई-विरार महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील

अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करणार

- महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. 17 : वसई येथील मौजे तुळीज येथील स.नं. 126 येथील अनधिकृत बांधकामे ही वसई विरार शहर महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असल्याने वसई-विरार शहर महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने अनधिकृत बांधकाम तत्काळ निष्कासित करण्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, वसई यांना जिल्हाधिकारी, पालघर यांना कळविले असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य अनंत ठाकूर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, मौजे तुळीज, ता. वसई, जिल्हा पालघर येथील स.नं. 126 एकूण क्षेत्र 7-80.0 हे-आर ही मूळची वन विभागाची जमीन शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एफ.एल.डी./1069/43173 वाय, दि. 22/03/1969 अन्वये भूमीहीन शेतमजूरास लागवडीसाठी देण्यास वन खात्याकडून महसूल खात्याकडे वर्ग करण्यात आली असल्याची नोंद फेरफार क्र. 927, दि. 16/10/1980 अन्वये घेण्यात आली आहे. तद्नंतर सदर जमिनीमधील एकूण 14 प्लॉट भूमिहीन शेतमजुरांस लागवडीसाठी वाटप करण्यात आले होते.

वाटप केलेले उक्त प्लॉट हे भूमीहीन शेतमजुरांना नवीन अविभाज्य शर्तीने शेती प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आले होते. तथापि, सदर जमिनीवर विना परवानगीने चाळीचे बांधकाम केलेले असल्याने शासकीय जमीन वाटप आदेशातील अटी व शर्तीचा भंग केल्याने उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी यांनी उक्त 14 पैकी 12 भूमिहीन शेतमजुरांना वाटप केलेले प्लॉट त्यांच्याकडील आदेशान्वये सन 1999-2000 मध्ये महसूल खात्याचे नावे केले आहेत. उर्वरित 2 प्लॉटवरही अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणी तहसिलदार, वसई यांच्याकडून तातडीने शर्तभंगाबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन त्यानुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी दि. 14/12/2016 च्या पत्रान्वये उप विभागीय अधिकारी, वसई यांना निर्देश दिले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

मंजुरी न घेता खरेदी केल्यामुळे

लॅपटॉप पुरवठादारांची देयके अदा केली नाहीत

• विनोद तावडे

नागपूर, दि. 17 : यवतमाळ जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षण विभागाने लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची मंजूरी न घेतल्याने संबंधित लॅपटॉप पुरवठादारांची देयके अदा केली नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.

श्री. तावडे म्हणाले की, शालेय पोषण आहार योजनेच्या व्यवस्थापन, संनियत्रण व मुल्यमापन यासाठी उपलब्ध निधीतून सर्व जिल्हे, तालुका स्तरावरील अधीक्षक (शालेय पोषण आहार) यांच्यासाठी लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी सन 2015-16 मध्ये निधी वितरित केला होता. सदर निधी जिल्हास्तरावर वितरीत करुन संबंधित जिल्ह्यांनी जिल्हा किंवा तालुकास्तरावरुन वस्तुंचा पुरवठा राज्य शासनाच्या दि. 30/10/2015 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यासाठी यवतमाळ जिल्हा परिषदेस आठ लाख 74 हजार 650 रुपये इतका निधी वितरीत केला होता. लॅपटॉपसाठी केंद्र शासनाच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाय अँड डिस्पोजल (डी.जी.एस.अँड डी.) चे दर करार उपलब्ध आहेत. सदर दर करारावर लॅपटॉपची किंमत 48 हजार 20 रुपये प्रति नग इतकी आहे. यापेक्षा कमी किंमत यावी याकरिता इतर पुरवठादारांकडून दरपत्रके मागविण्यात आली होती. यामध्ये 48 हजार 10  रुपये इतका न्युनतम दर आला होता. न्यूनतम दर आलेल्या पुरवठादाराकडून लॅपटॉप खरेदी करण्यात आली तथापि, या खरेदीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मंजुरी घेतलेली नसल्यामुळे पुरवठादाराची देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत, असे श्री.तावडे यांनी सांगितले.

००००

पाणी टंचाईच्या वेळेस माण नदीत पाणी सोडले जाईल

• जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

नागपूर, दि. 17 :  दरवर्षी होणाऱ्या पाणी नियोजनाच्या/ कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, उजनी धरणातील पाणी उपलब्धतेनुसार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार पिण्यासाठी व चारा टंचाईच्या काळात माण नदीत पाणी सोडले जाईल, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते.

यावेळी श्री. महाजन म्हणाले की, माण नदीच्या पात्रात 7 ते 8 मी. खोल वाळूचा थर आहे. या नदीच्या डाव्या व उजव्या बाजूचे अंशत: लाभक्षेत्र टेंभू, उजनी व नीरा डावा कालवा या योजनांचे लाभक्षेत्रात येते. त्यामुळे या योजनांच्या वितरिकांतून माण नदीत पाणी सोडणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या मंजूर प्रकल्प अहवालामध्ये माण नदीत सिंचनासाठी किंवा पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची तरतूद नाही. तथापि, दरवर्षी होणा-या पाणी नियोजनाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार उजनी धरणातील पाणी उपलब्धतेनुसार माण नदीत सोडले जाते, असे श्री.महाजन यांनी सांगितले.

यावेळी या चर्चेत सदस्य श्री.सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.  

००००

ईस्ट खान्देश एज्युकेशन सोसायटीच्या

                            अध्यक्षांविरुद्ध चौकशीच्या आधारे कारवाई

-श्री.विनोद तावडे

नागपूर, दि.17 : ईस्ट खान्देश एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्षांविरुद्धच्या तक्रारींच्या आधारे चौकशी केली जात असून चौकशीच्या निष्कर्षाच्या आधारे कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री श्री.विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य श्रीमती स्मिता वाघ यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.

यावेळी श्री.तावडे म्हणाले ईस्ट खान्देश एज्युकेशन सोसायटी, जळगाव संचलित रावसाहेब रुपचंद विद्यालय, जळगाव या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संस्थेच्या अध्यक्षांकडून होत असलेल्या त्रासाबाबतची तक्रार केली आहे. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करण्यात आली असून सदर चौकशीमध्ये तथ्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले आहे. त्या अनुषंगाने पुढील सविस्तर चौकशी करण्यात येत असल्याचे श्री.तावडे यांनी सांगितले.

००००

खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील आश्रमशाळा

प्रकरणातील संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल

-विष्णू सावरा

नागपूर, दि.17 : बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील स्व.निंबाजी कोकरे, अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेमधील मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आश्रमशाळेतील 10 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थेच्या 8 पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना
श्री. सावरा बोलत होते.

यावेळी श्री. सावरा म्हणाले की, आश्रमशाळेतील पटावरील एकूण 392 पैकी 346 विद्यार्थ्यांचे समायोजन 35 शाळांमध्ये केले. उर्वरित 46 विद्यार्थ्यांपैकी 20 विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळ गावी आढळून आले  नाहीत. त्यामुळे नियमबाह्यरित्या विद्यार्थी प्रवेशित केल्यामुळे संस्थेचे अध्यक्ष व मुख्याध्यापक तसेच वर्गशिक्षक यांचे विरुद्ध दि.30.11.2016 रोजी पोलिस स्टेशन हिवरखेड, ता.खामगांव जि.बुलडाणा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पुढील तपास पोलिसांमार्फत सुरु असल्याचे श्री.सावरा यांनी सांगितले.

या चर्चेत श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

००००

विधानसभा लक्षवेधी

खारघर येथील पाळणाघर प्रकरणी तक्रार नोंदवून घेण्यास

विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यास निलंबित करणार

-         गृहराज्य मंत्री डॉ. रणजीत पाटील

नागपूर, दि. 17 : नवी मुंबई खारघर येथील पूर्वा डे केअर प्ले स्कुल या पाळणाघरात बाळाला अमानुषपणे मारहाण झाल्याप्रकरणी तक्रार नोंदवून घेण्यास विलंब करणाऱ्या कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती गृहराज्य मंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, याबाबतची तक्रार नोंदविण्यास दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्याकडून तपास काढून घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांना त्यांच्या हद्दीतील सर्व पाळणाघरांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पाळणाघरांना सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक-श्रीमती पंकजा मुंडे

राज्यातील सर्व पाळणाघरांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबरोबरच मुलांचे संगोपन करण्यासाठी तेथील आयांना प्रशिक्षण आवश्यक करण्यात येईल, तसेच पाळणाघरांसाठी आवश्यक ती नियमावली तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संदिप नाईक, प्रताप सरनाईक, डॉ. भारती लव्हेकर, ॲड आशीष शेलार आदी सदस्यांनी याबाबत लक्ष वेधले होते.

०००००

*विधीमंडळ कामकाज:                        नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

                                                दिनांक : 17 डिसेंबर, 2016

विधानसभा लक्षवेधी :

श्रीक्षेत्र खंडेश्वर संस्थान आराखड्यातील

                      प्रलंबित कामांसाठी उर्वरित निधी लवकरच

-         ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे

       नागपूर, दि. 17 : अमरावती जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र खंडेश्वर संस्थान (ता. नांदगांव खंडेश्वर) आराखड्यातील प्रलंबित कामांसाठी उर्वरित निधी लवकरच उपलब्ध करुन देणार असल्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

          याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य वीरेंद्र जगताप यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भुसे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, तीर्थक्षेत्र श्रीक्षेत्र खंडेश्वर संस्थानाला दिनांक 2 मार्च, 2012 रोजी झालेल्या बैठकीत ब वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच या तीर्थक्षेत्रास सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात संरक्षण भिंत या कामाकरिता एक कोटी 45 लाख व मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाचे रुंदीकरण या कामाकरिता तीन कोटी 74 लाख असा एकूण पाच कोटी 19 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी संरक्षण भिंतीला आतापर्यंत एक कोटी 45 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी एक कोटी 33 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तसेच मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाला दोन कोटी पाच लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी एक कोटी 67 लाख रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे.  

          या दोन कामांवरील संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाले असून, या कामावर एक कोटी 33 लाख रुपये खर्च झालेला आहे व उर्वरित निधी 11.77 लाख निधी शासन खाती जमा करण्यात आला आहे.

          मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाचे रुंदीकरण या कामाकरिता तीन कोटी 60 लाख रुपये एवढ्या रकमेची निविदा मंजूर करण्यात आली असून, हे काम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रीन अर्थ अस्फाल्ट अँड पॉवर लि. या कंपनीस देण्यात आले होते. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्याने या कंपनीचा करारनामा रद्द करण्यात आला. कंपनीच्या संचालकांनी याबाबत ग्रामविकास सचिव यांच्याकडे अपील केले व या अपीलावर सुनावणी होऊन ग्रामविकास सचिव यांनी सदर उर्वरित कामाकरिता नवीन नविदा प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांनी दिले आहेत. या रस्त्याचे उर्वरित काम लवकरच सुरु करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण व पालखी मार्गाचे रुंदीकरण या कामाकरिता दोन कोटी पाच लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून एक कोटी 67 लाख 33 हजार इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित एक कोटी 69 लाख इतका निधी लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

000

विधानपरिषद लक्षवेधी :

नागपूर शहरातील संपूर्ण वीज मीटरची तपासणी करणार

-चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि.17: नागपूर शहरात वीज मीटरच्या तक्रारी ग्राहकांकडून आल्याने 12 उच्चदाब वीज वाहिन्यांवरील वीज  ग्राहकांच्या मीटरची त्रयस्थ तज्ज्ञ कंपनीतर्फे तपासणी करणार असून या कामाच्या खर्चाची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीकडून करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या असल्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रा.अनिल सोले उपस्थित केली होती, त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे हे बोलत होते.

यावेळी श्री. बावनकुळे म्हणाले की, नागपूर शहरातील वीज ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, तक्रारीसाठी मोबाईल ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रारीचे प्रमाण कमी होणार आहे. तसेच एस.एन. डी.एल कंपनीविरुध्द वीज ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यानंतर या कंपनीची याबाबत चौकशी लावली आहे. वीज ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देण्याचे आदेश एस. एन. डी. एल कंपनीला महावितरणकडून कळविण्यात आले असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री  गिरीशचंद्र व्यास, प्रा. जोगेंद्र कवाडे त्यांनी सहभाग घेतला.

0000000

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच समृध्दी महामार्ग बनविणार

-         एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. 17 : मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्ग हा शासनाचा महत्वपूर्ण प्रकल्प असल्याने या महामार्गासाठी लागणारी शेतजमीन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच संपादन केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य संजय दत्त यांनी उपस्थित केली होती, त्याला उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते.

यावेळी श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गासाठी आवश्यक जमीन ही जमीन एकत्रीकरण योजनेतून प्राप्त करुन घेण्यात येणार असून ज्या लोकांची जमिन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येईल त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित बिनशेती भूखंड अनूज्ञेय व देय राहील व या भूखंडास दहा (10) वर्षांनंतर त्याचे योग्य बाजार मूल्य प्राप्त होत नसल्यास भूसंपादन अधिनियम 2013 प्रमाणे मोबदला देऊन व्याजासह भूखंड शासनाकडून पुनर्खरेदीची तरतूद आहे. तसेच त्यांच्या जमिनीच्या प्रतवारीनुसार पुढील 10 वर्षासाठी वार्षिक अनुदानही  देण्यात येईल. जमिनीच्या विकासावरील व त्यावरील बांधकामाचा मोबदला तसेच या बांधकामाची सामुग्री नेण्यास परवानगी राहील. भूखंड धारकांना कुटूंबातील एका पात्र व्यक्तीस किमान कौशल्य प्राप्त करुन देणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुज्ञेय राहील. तसेच शासन निर्णय‍ दिनांक 05/07/2016 अन्वये भूधारकांसाठी भागीदारी/देय व अनुज्ञेय लाभामध्ये बदल करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

          या प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या 10 जिल्ह्यांमधील 26 तालुक्यातील जवळ पास 285 गावांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर करुन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

तसेच या महामार्गाच्या लगत ज्या आजी माजी अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी जमीन खरेदी केल्या असतील तर त्याची चौकशी केली जाणार असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नारायण राणे, जयवंतराव जाधव, हेमंत टकले आदीनी सहभाग घेतला.

00000

नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे अत्याधुनिक कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करणार

-         गिरीष महाजन

नागपूर, दि. 17 : नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 120 कोटी रु. खर्च करुन अत्याधुनिक कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य गिरीशचंद्र व्यास यांनी उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते.

यावेळी श्री. महाजन म्हणाले की, नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात कर्करोगग्रस्त रुग्णांवर सद्य:स्थितीत कार्यरत असणारा कर्करोग उपचार विभाग व सुविधांचे श्रेणीवर्धन करून अत्याधुनिक उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजित आहे. त्यामुळे नागपूर परिसरातील आणि शेजारील राज्यातून येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होणार नाही. कर्करोगाच्या अत्याधुनिक उपचारांच्या सोयीसुविधांसाठी मुंबईच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलची मदत घेतली जाणार असल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

00000

*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : 16 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

भंडारा, सातारा, वर्धा व सिंधुदुर्ग येथे कर्करोग तपासणी केंद्र सुरु करणार

- आरोग्य मंत्री दीपक सावंत

नागपूर, दि, 16 : कर्करोगाचे दिवसेंदिवस वाढते प्रमाण लक्षात घेता या आजाराची वेळीच तपासणी करुन त्यावर उपचार होण्यासाठी भंडारा, सातारा, वर्धा व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये कर्करोग तपासणी केंद्र सुरु करण्यात येतील, अशी माहिती आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील केदार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. सावंत बोलत होते.

यावेळी श्री. सावंत म्हणाले की, नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कर्करोग केंद्राला 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय शासनाने  घेतला असून  हा निधी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. राज्यात ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या आजाराची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा रुग्णालयात भंडारा, वर्धा, सातारा व सिंधुदुर्ग येथे कर्करोग तपासणी केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, मुंबईसह महापालिका क्षेत्रामध्येही असे तपासणी केंद्र सुरु करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात येईल, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण, आदिवासी भागात या आजाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी सेवाभावी संस्था व एनजीओ यांच्यामार्फत अभियान सुरु केले आहे. या अभियानांतर्गत महिलांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकाराच्या वतीने औरंगाबाद येथे राज्य कर्करोग केंद्र (State Cancer Unit) लवकरच सुरु होणार आहे. तसेच नागपूर येथे सामाजिक न्याय विभागामार्फत 120 कोटी रुपये खर्च करुन असे केंद्र सुरु केले जाणार आहे जेणेकरुन नागरिकांना वेळीच उपचार मिळण्यास मदत होईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी विचारलेल्या उपप्रश्नाला दिली.

त्याचबरोबर कर्करोग व डायलिसिस या आजारासंबंधीची औषधे करमुक्त करण्यात आली आहेत. येत्या अर्थसंकल्पापासून देशात जीएसटी होणार असल्याने या पुढील काळातही या आजारांवरील औषधे करमुक्त ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करु, अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत ॲड. आशिष शेलार, नितेश राणे, योगेश सागर, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००००

हेरिटेज धोरणाच्या माध्यमातून पर्यटनस्थळांचा विकास करणार

- पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल

नागपूर, दि. 16 : राज्यातील पर्यटनस्थळांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी हेरिटेज धोरण निश्चित करण्यात येणार असून या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटनस्थळांचा सर्वांगीण विकास करण्यात येईल, अशी माहिती  पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानसभेत दिली.

सामानगड, ता.गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर या पर्यटनस्थळाच्या विकासाबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीमती संध्यादेवी देसाई-कुपेकर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. रावल बोलत होते.

सामानगडावर दीड कोटी रुपये खर्च करुन आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. या गडाच्या परिसरात रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामविकास विभागास विनंती करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडकिल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.

भोर येथील पर्यटन केंद्र सुरु करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच देवगड किल्ला परिसराच्या विकासासाठी सात कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. साल्हेर- मुल्हेर किल्ल्याच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच रायरेश्वर पठारावर पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, अशी माहितीही श्री. रावल यांनी यावेळी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य संग्राम थोपटे, नितेश राणे, श्रीमती दिपीका चव्हाण आदींनी सहभाग घेतला.

०००००

अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांचे मानधन

ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार

-  महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे

नागपूर, दि. 16 : राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना त्यांचे मानधन देण्यास विलंब होऊ नये यासाठी त्यांचे आधारकार्ड लिंक करुन ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. मूर्तिजापूर, जि. अकोला येथील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मानधन देण्यास विलंब करणाऱ्या लिपिकास निलंबित करण्यात आले असून अधिक चौकशीत तो दोषी आढळल्यास त्यास बडतर्फ करु, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य गोवर्धन शर्मा यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

यावेळी बोलताना श्रीमती मुंडे म्हणाले की, एकात्मिक बाल विकास योजना मुर्तिजापूर, जि. अकोला कार्यालयातील देयके तयार करणारे कनिष्ठ सहाय्यक अनधिकृतपणे गैरहजर असल्याने अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांचे मानधन देण्यास विलंब झाला होता. आता सर्वांचे मानधन देण्यात आले असून यापुढे विलंब होऊ नये यासाठी त्यांचे आधारकार्ड लिंक करुन ऑनलाईन पेमेंट करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांस निलंबित करण्यात आले असून त्याचे यापूर्वीचे रेकॉर्ड व वर्तणूक तपासून त्यास आवश्यकता भासल्यास त्यास सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हरिश पिंपळे, जयंत पाटील, पांडुरंग वरोरा आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००००

कालव्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 600 कोटी रुपये उपलब्ध होणार

पाणीपट्टीची रक्कम कालव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वापरणार

   - जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर, दि. 16 : राज्यातील अत्यल्प सिंचन क्षेत्र असलेल्या तलावांच्या पाणीपट्टीतून वसूल होणारी रक्कम त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने सर्व कालव्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली.

देगलूर व ‍बिलोली तालुक्यातील नादुरुस्त अत्यल्प सिंचन क्षेत्र झालेल्या तलावांच्या दुरुस्तीबाबतचा प्रश्न सदस्य सुभाष साबणे यांनी विचारला होता.

यावेळी गिरीष महाजन म्हणाले की, अत्यल्प सिंचन क्षेत्र असलेल्या तलावांची पाणीपट्टीतून प्रशासकीय खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम कालव्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या माध्यमातून प्रतिवर्षी 600 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. अंबुलगांव तलावाच्या दुरुस्तीसाठी 60 लाख रुपये, देगलूर तलावाच्या दुरुस्तीसाठी 90 लाख रुपये तर, घाणेगाव तलावाच्या दुरुस्तीसाठी 50 लाख रुपये अपेक्षित आहे. या तलावांच्या दुरुस्तीचे काम येत्या काळात सुरु करण्यात येईल. यापुढे पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातूनच पाण्याचे नियोजन व्हावे असे अपेक्षित आहे. भविष्यात कालव्यांऐवजी बंद पाईपातून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन असल्याचेही श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शंभूराजे-देसाई, राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे-पाटील, दत्ता भरणे आदींनी सहभाग घेतला.

०००००

मच्छिमारांच्या बोटी उभ्या करण्यासाठी

वन जमीन मागणीचा प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक विचार

• वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि. 16 : मच्छिमारांच्या बोटी उभ्या करण्यासाठी आवश्यक असणारे ओटे तयार करणे, मासे सुकविणे व इतर कारणांसाठी आवश्यक असणाऱ्या वन जमिनीचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडून वन विभागास प्राप्त झाल्यास त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, अशी माहिती वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

मौजे नवानगर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील पडिक जमीन मच्छिमार बांधवांना उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मच्छिमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी वन विभागाकडील 15 ते 20 गुंठे क्षेत्राची आवश्यकता असते. याबाबत ग्रामस्थ अथवा अन्य यंत्रणेकडून वन (संवर्धन) अधिनियमांतर्गत वनेतर वापराकरिता वनजमिनीच्या मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. तसेच मच्छिमारीतून रोजगार निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वन विभागाने मच्छिमारीसाठी जाळी (Net) विकसित केली आहे. त्याही बदलून देण्यात येतील. तसेच मच्छीमारांना किनाऱ्यावर बोटी लावणे, मासे सुकविणे यासाठी आवश्यक जागाही उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

विधानपरिषद लक्षवेधी :      

मे. गोयलगंगा प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी केली जाईल

• डॉ. रणजीत पाटील

नागपूर, दि. 16 : पुणे येथील मे. गोयलगंगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांच्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील गृह प्रकल्पांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले असून, प्रकल्प प्रवर्तकास दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणी परवानगी देणा-या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याची सखोल चौकशी करुन गरज पडल्यास निलंबन करु, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

सदस्य विनायक मेटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.  

यावेळी डॉ. पाटील म्हणाले की, या प्रकरणी मा.राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे यांनी दि.27.9.2016 रोजी आदेश पारित करून पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी संबंधित प्रकल्प प्रर्वतकास 100 कोटी रुपये किंवा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के यापैकी जी कमी असेल अशी रक्कम त्याचप्रमाणे पर्यावरण कायद्यातील तरतूदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि पर्यावरण ना-हरकत दाखला न घेता वाढीव बांधकाम केल्याबद्दल रूपये 5 कोटी इतका दंड ठोठावण्यात आला असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य श्री. जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००००००

कोलशेत येथील गृह प्रकल्पास 15 दिवसाची स्थगिती

- महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि.16: कोलशेत (जिल्हा ठाणे) येथील सर्व्हे नं. 99 (2), 114/4 व 115/2 या जमिनीवरील गृह प्रकल्पाच्या कामास 15 दिवसांची तत्काळ स्थगिती देण्यास आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

कोलशेत (जिल्हा ठाणे) येथील सर्व्हे नं. 99 (2), 114/4 व 115/2 या जमिनीवरील गृह प्रकल्पाबाबतची लक्षवेधी सूचना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली होती, त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते.

त्यावेळी श्री. पाटील म्हणाले की, ही जमीन मे.ब्लुंडेल इओमाईट पेंटस लि. या कंपनीकरीता सन 1961 साली संपादित करण्यात आली असून उक्त कंपनीकडून ही जमीन शासनाच्या मान्यतेने मे. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज या कंपनीला सन 2012 साली हस्तांतरित करण्यात आली.  ओरिएंटल इंडस्ट्रीज या कंपनीस या जमिनीचे हस्तांतरण व वापरात बदल करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली नाही.

स.नं.99/2, 114/4 व 115/2 या जागेचे एकत्रित बांधकाम ठाणे महानगर पालिकेकडून दि.11/01/2016 रोजी मंजूर करण्यात आले असून या जमिनीपैकी 26842.21 चौ.मी. क्षेत्र औद्योगिक विभागातून रहिवास विभागात रूपांतरित करण्यास महानगरपालिकेने संबंधितांना परवानगी दिली आहे. स.नं.99/2 ही जमीन भोगवटदार वर्ग-2 सत्ता प्रकारातील असल्याने या भूखंडाच्या वापरातील बदलास शासनाची परवानगी प्राप्त करून घेईपर्यंत या भूखंडावरील प्रस्तावित बांधकामाचे बांधकाम प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने रोखून ठेवले आहेत. सदर प्रस्तावात आरक्षणापोटी कोणतेही हस्तांतरणीय विकास हक्क महापालिकेने ‍विकासकास दिलेले नसल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

याचर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००००००

डोंबिवलीलगतच्या 27 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद लवकरच  

-डॉ. रणजीत पाटील

नागपूर, दि.16: डोंबिवलीलगत असलेल्या 27 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची कार्यवाही कोकण विभागीय आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ पूर्ण करु, असे प्रतिपादन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केले.

डोंबिवलीलगत असलेल्या 27 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य संजय दत्त यांनी केली होती, त्यावेळी डॉ. पाटील बोलत होते.

यावेळी डॉ. पाटील म्हणाले, कल्याण –डोंबिवली महानगरपालिकेकडून या 27 गावांच्या क्षेत्रामध्ये मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देऊन नियोजनबध्द विकास करण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या  गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी या 27 गावांच्या सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने केली आहे. त्यानुषंगाने कल्याण-डोंबिवली शहर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातून 27 गावे वगळून या गावांच्या क्षेत्रासाठी नगरपरिषद स्थापित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने प्रा‍थमिक अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे.

या प्राथमिक अधिसूचनेच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांस अनुसरुन अहवाल सादर करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांना सूचित करण्यात आले असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

याचर्चेत सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ शिंदे , निरंजन डावखरे आदींनी सहभाग घेतला.

००००००

पर्ल्स कंपनीतील ठेवीदारांना न्याय देऊ

• दीपक केसरकर

नागपूर, दि. 16 : कोल्हापूरसह राज्यातील पर्ल्स कंपनीतील ठेवीदारांना ठेवी परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करुन त्यांना न्याय मिळवून देऊ, असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य सतेज पाटील यांनी केली होती, त्यावेळी श्री.केसरकर बोलत होते.

यावेळी श्री.केसरकर म्हणाले, सामायिक गुंतवणूक योजना(Collective Investment Scheme) राबविण्याकरिता सेबीच्या अधिनियमानूसार सदरील योजनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. परंतु पी.ए.सी.एल.(पर्ल्स) कंपनीने अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र सेबीकडून प्राप्त न करता सदरील योजना राबविलेली आहे. त्यामुळे या येाजनेअंतर्गत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्याबाबत पर्ल्स कंपनीस सेबीने आदेश दिले आहे तसेच पर्ल्स कंपनीने खरेदी केलेल्या जागा विकून ठेवीदारांची रक्कम परत करण्याबाबतची कार्यवाहीसाठी संबंधितांची लवकरच आढावा बैठक घेतली जाईल,  असे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य श्री.शरद रणपिसे यांनी सहभाग घेतला.

०००

पुण्यातील पाण्याच्या टाक्या बसविण्याच्या निविदेला तात्पुरती स्थगिती

• डॉ.रणजीत पाटील

नागपूर, दि.16 : पुणे शहरासाठी पाण्याच्या टाक्या बसविण्याच्या निविदेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून, चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य श्री. अनिल भोसले यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील बोलत होते.

यावेळी डॉ.पाटील म्हणाले की, शहरासाठी पाण्याच्या टाक्या बसवण्याच्या निविदा व निवड प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्याची सचिव स्तरावरुन चौकशी चालू आहे. या प्रकरणी कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनंत गाडगीळ, शरद रणपिसे यांनी सहभाग घेतला.

विधानसभा इतर कामकाज :

महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी यांना थेट शासकीय सेवेत

सामावून घेण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       नागपूर, दि. 16 : महाराष्ट्र केसरी किताब सलग तिसऱ्यांदा पटकविणाऱ्या विजय चौधरी यांचा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला अभिमान आहे. त्यांना थेट शासकीय सेवेत घेण्याच्या निर्णयावर आठवडाभरात कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

           महाराष्ट्र केसरी विजेते विजय चौधरी यांचा अभिनंदनाचा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, पुणे येथे नुकत्याच पार पडलेल्या 60 व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत कुस्तीपटू विजय नथु चौधरी यांनी कुस्ती क्षेत्रातील मानाची स्पर्धा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी किताब पटकावला आहे. त्यांच्या या देदिप्यमान कामगिरीबद्दल राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान आहे.

           जळगाव जिल्ह्यातील सायगाव येथे जन्मलेले श्री. चौधरी यांना बालपणापासून कुस्तीची विलक्षण आवड आहे. ते धुमछडी आखाडा आणि मामासाहेब मोहोळ कुस्ती केंद्राचे मल्ल आहेत. श्री.चौधरी यांनी 2008 मध्ये महाराष्ट्र महाबली पुरस्कार, 2010 मध्ये उत्तर महाराष्ट्र केसरी पुरस्कार, खानदेश केसरी बहुमान, 2011 मध्ये भगवंत केसरी कुस्ती पुरस्कार, त्रिमूर्ती केसरी पुरस्कार या पुरस्कारांसह 2014, 2015 आणि यावर्षी झालेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सलग तिसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी पुरस्कार मिळविला आहे.

           श्री. चौधरी यांच्या कामगिरीची दखल घेऊन राज्य शासनाने त्यांना थेट शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यावर आठवडाभरात कार्यवाही करण्यात येईल, श्री.चौधरी यांना ऑलिम्पिक खेळासाठी मदत करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा दिल्या.

           यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला अभिनंदनाचा प्रस्ताव विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.

०००००

छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा नामविस्तार

एल्फिन्स्टन रोडचे नाव प्रभादेवी करण्याबाबत

केंद्रास शिफारसीचा ठराव एकमताने संमत

           नागपूर, दि. 16 : मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस यांचा नामविस्तार आणि एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून प्रभादेवी करण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाला करण्याबाबतचा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला होता.

           छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा नामविस्तार छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा करावा, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस रेल्वे स्थानकाचा नामविस्तार छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असा करण्यात यावा आणि एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून प्रभादेवी करण्यात यावे, अशी शिफारस केंद्र शासनकडे करण्यात येणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भातला ठराव मांडला. तो विधानसभेने एकमताने मंजूर केला.

०००००

विधानसभा लक्षवेधी :

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2015-16 च्या

रब्बी हंगामातील नुकसान भरपाई महिन्याभरात

                                                               -चंद्रकांत पाटील

           नागपूर, दि. 16 : सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2015-16 च्या रब्बी हंगामातील नुकसान भरपाई व अन्य अनुदानाची रक्कम एक महिन्यात वितरीत करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

           सदस्य बबनराव शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्याला उत्तर देताना श्री.पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यातील रब्बी हंगामात जी गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाली आहेत, त्यांच्या मदतीची कार्यवाही सुरु आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे अशा शेतकऱ्यांना मिळालेल्या विम्याची रक्कम वजा करुन उर्वरित नुकसान भरपाई महिन्याभरात अदा करण्यात येईल. सन 2015-16 च्या खरीप हंगामातील अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

           यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले की, पाणी पुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांचा प्रश्न गंभीर असून शासनाच्या वाट्याची रक्कम आठवड्याभरात देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. उर्वरित रकमेबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

           यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री दिलीप सोपल, भारत भालके, सुरेश खाडे, श्रीमती सुमन पाटील आदींनी भाग घेतला.

                       ०००००

विदर्भातील रस्त्यांचा अनुशेष शिल्लक राहणार नाही

                                                                        - चंद्रकांत पाटील

           नागपूर, दि. 16 : राज्यासह विदर्भातील रस्त्यांचा अनुशेष शिल्लक राहणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

           सदस्य वीरेंद्र जगताप यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री.पाटील म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षात विदर्भात 12 राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाले असून अमरावती व नागपूर या दोन्ही विभागात 26 राष्ट्रीय महामार्गांना तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ता निधीतून (सीआरएफ) 3091 कोटी रुपयांची 177 कामे करण्यात आली असून त्यामध्ये विदर्भातील राज्य व जिल्हा मार्गांची कामे करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग व केंद्रीय रस्ता निधीच्या माध्यमातून विदर्भातील सर्व रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत.

           दर दहा वर्षांनी रस्ते विकासाचा आराखडा केला जातो. त्यामध्ये विदर्भातील रस्त्यांचाही समावेश करुन विकास करण्यात येईल. या माध्यमातून विदर्भातील रस्ते विकासाचा अनुशेष शिल्लक राहणार नाही. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जास्तीत जास्त रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार असून या योजनेसोबतच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यांचा विकास करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

           यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ.सुनिल देशमुख यांनी भाग घेतला.

०००००

कृषी क्षेत्राकडे अधिक

जाणीवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे

- कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक

नागपूर, दि. 16 : कृषी क्षेत्राकडे अधिक जाणिवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे असून शेतीवर लक्ष दिले तरच आपला देश खऱ्या अर्थाने महासत्ता होऊ शकेल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र विधानमंडळातील वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रामार्फत आज विधानभवन येथे ‘महाराष्ट्रातील कृषी व सिंचन प्रगती : उद्दिष्टे आणि आव्हाने’ या विषयावर त्यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार राजाभाऊ वाजे, विद्या चव्हाण, उल्हास पाटील, हुस्नबानो खलिफे, विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक नीलेश मदाने यांच्यासह विधीमंडळातील अधिकारी-कर्मचारी, कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. मुळीक म्हणाले की, शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे. अमेरिका, इस्त्राईल, ब्राझिल यासारख्या काही देशांत शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची शाश्वती असते. तिथे विविध प्रकारच्या विमा, पुनर्विमा योजनांच्या संरक्षणाबरोबरच शेतकऱ्याच्या उत्पादनाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे, शेती उत्पादनाला कायद्याचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली तरी तिथे शेतक-यांचे नुकसान होत नाही. भारतातही अशाच प्रकारे शेतीला कायद्याचे संरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

डॉ. मुळीक म्हणाले की, देशात पूर्ण वेळ शेतकरी व अर्धवेळ शेतकरी अशी वर्गवारी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतीविषयक विविध योजना पूर्णवेळ शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे शक्य होऊ शकेल. भूकबळी, कुपोषण, बेरोजगारी, प्रदूषण या सर्व समस्यांवर प्रभावी शेती हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यास अशा विविध समस्या संपुष्टात येऊ शकतील, असे ते म्हणाले.

दुष्काळासाठी कायद्यामध्ये टंचाई असा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्याऐवजी दुष्काळ हा शब्द वापरल्यास केंद्राची मदत मोठ्या प्रमाणात मिळू शकेल. हरितगृहांना सध्या व्यावसायिक कर्ज दिले जाते. त्याऐवजी त्यांना शेतीकर्ज देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात प्रभावी सिंचन निर्माण करण्यासाठी साधारण 1 लाख कोटी रुपये लागू शकतील. शासनाने कर्ज किंवा इतर माध्यमातून हा निधी उभा करुन राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.   

विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले की, राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याच्या दृष्टीने कृषी व सिंचन हे फार महत्वाचे विषय आहेत. जागतिक तापमानवाढीचा शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पण आपल्याकडे अजून याबाबतीत फार अभ्यास होताना दिसत नाही. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ, पर्यावरणातील बदल व त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम याबाबत विचार करण्यासाठी विधानपरिषदेची समिती नेमण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रामार्फत विधानमंडळ सदस्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांचे आजचे व्याख्यानही त्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करणे गरजेचे असून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे. शेती धोरणांमध्येही अनुषंगिक बदल आवश्यक असून शेती क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच आपल्या देशाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.

वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन आणि सूत्रसंचालन केले. आमदार विद्या चव्हाण यांनी आभार मानले.

००००००

००००

*विधीमंडळ कामकाज:                        नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

                                                दिनांक : 15 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

पाचगणी येथील ग्लोबल डोंग शाळेची

विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

-         आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा

नागपूर, दि. 15 : पाचगणी येथील ग्लोबल डोंग शाळेची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत दिले.

सदस्या श्रीमती मनिषा चौधरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. सवरा बोलत होते.

श्री. सवरा म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थ्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. या शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांचे विशेष तास घेण्यात येतात. या नामांकित शाळा निवडण्याचे 26 वेगवेगळे निकष आहेत. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या इंग्रजी शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना इतर सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी सुरुवातीचे तीन ते सहा महिन्यांकरीता काही शाळांमार्फत पूर्व तयारीसाठी स्वतंत्रपणे व्यवस्था करण्यात येते व त्यानंतर इतर मुलांबरोबरच त्यांचा वर्गात समावेश करण्यात येतो.

नामांकित शाळांना विभागाचे अधिकारी वेळोवेळी भेटी देऊन तपासणी करतात. सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी येथील ग्लोबल डोंग या शाळेतील अकरा विद्यार्थ्यांना खरुज या त्वचाविकाराची लागण झाली होती. या विद्यार्थ्यांवर संस्थेने तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार करुन घेण्यात आले आहेत. तथापि या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक देण्यात आली किंवा कसे, याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत या संस्थेची फेरचौकशी केली जाईल. चौकशीत ही शाळा दोषी आढळल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असेही श्री. सवरा यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर, यापुढे नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची निवड प्रक्रिया शाळा सुरु होण्याअगोदर पूर्ण करण्यात येईल, असेही श्री. सवरा यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमीन पटेल, डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, डी.एस. अहिरे, डॉ. सुनिल देशमुख, वीरेंद्र जगताप, ॲङ आशिष शेलार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, गणपतराव देशमुख आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

००००

महावितरणच्या निगा व देखभाल दुरुस्तीसाठी

साडेचार हजार कोटींचा आराखडा तयार

ग्रामपंचायतीने ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नेमणूक न केल्यास महावितरण नेमणूक करणार

नागपूर, दि. 15 : राज्यातील लघुदाब उपरी तारमार्गाची योग्य ती निगा व देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महावितरणने साडेचार हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्याचबरोबर देखभालीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीस ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याचे सुचविण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीने तीन महिन्यांच्या आत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नेमणूक न केल्यास अशी नेमणूक महावितरणमार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.

रुकडी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथे शॉर्टसर्किटमुळे ऊस पिकाचे नुकसान झाल्याबाबतचा प्रश्न राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

श्री. बावनकुळे पुढे म्हणाले की, रुकडी येथील ऊस जळित हे लघुदाब उपरी तारमार्गाची योग्य ती निगा व देखभाल दुरुस्ती न केल्यामुळे झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, इचलकरंजी यांना सदरची नुकसान भरपाई देण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. पंधरा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी तेरा शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावाची मंजुरी प्रक्रिया सुरु आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव कागदपत्रांअभावी प्रलंबित आहे. अशा जळित प्रकरणाची नुकसान भरपाई देण्यासाठी आठ अधिकाऱ्यांचा अहवाल आवश्यक असतो. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्यास विलंब होत असला तरी यापुढे शेतकऱ्यांना जळित पिकांची नुकसान भरपाई तत्काळ मिळण्यासाठी नुकसान भरपाईचा अर्ज ऑनलाईन घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत असल्याची माहितीही श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

त्याचबरोबर, राज्यातील वीज वाहिन्या या 50 वर्षांपूर्वीच्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतातील पोल व तारांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. या दुरुस्तीसाठी महावितरणने साडेचार हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते आणि विविध पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करुन नुकसान भरपाईचे धोरण ठरविण्यात येईल, असेही श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी विचारण्यात आलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यात लाईनमनच्या जागा रिक्त असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीस ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याची परवानगी देण्यात आली असून जी ग्रामपंचायत तीन महिन्यांआत विद्युत व्यवस्थापकाची नेमणूक करणार नाही अशा गावात महावितरण विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याची कार्यवाही करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत डॉ. सुजित मिणचेकर, बाळासाहेब पाटील, ॲड आशिष देशमुख, बाळासाहेब थोरात, जयकुमार गोरे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००००

सहकारी संस्थांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी

राज्यातील 1069 व्यक्तींवर 1671 कोटींची जबाबदारी निश्चित

-         सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

नागपूर, दि. 15 : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संचालकांनी केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 1960चे कलम 88 नुसार 1069 व्यक्तींवर 1670 कोटी 90 लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.

अहमदनगरसह राज्यातील सहकारी संस्थांच्या 1450 संचालकांनी पैशांच्या केलेल्या अपव्ययाबाबतचा प्रश्न संजय सावकारे यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, सहकारी पतसंस्था किंवा नागरी सहकारी बँकांच्या दोषी संचालक व अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर संस्थेस झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असून वसुली करण्यासाठी वसुली प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. राज्यातील 73 नागरी सहकारी बँकाचे व 147 नागरी सहकारी पतसंस्थांचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले असून त्यापैकी 26 नागरी सहकारी बँका व 43 नागरी सहकारी पतसंस्थाचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार राज्यातील 1069 व्यक्तींवर 1670 कोटी 90 लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणून ठेवीदारांची रक्कम परत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, हरीष पिंपळे, चंद्रदिप नरके, अनिल गोटे, प्रकाश आबिटकर, संजय केळकर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

अमृत आहार योजनेसाठी जिल्हा निधीतून तरतूदीची बाब विचाराधीन

-         आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा

 नागपूर, दि. 15 : पालघर जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर इतर जिल्हा परिषदांनाही अमृत आहार योजनेसाठी आवश्यक तरतूद जिल्हा निधीतून देण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत दिले.

 पालघर जिल्हा परिषदेस अमृत आहार योजनेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्या श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. सवरा बोलत होते.

पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील 2 हजार 616 अंगणवाड्यांमध्ये अमृत आहार योजना सुरु असून त्याअंतर्गत 8 हजार 888 गरोदर माता व 9 हजार 519 स्तनदा माता अशा एकूण 18हजार 407 एवढ्या महिला लाभार्थ्यांना एक वेळ चौरस आहार योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. पालघर जिल्हा परिषदेने आहार तयार करण्यासाठी 25 रुपयांसह प्रति लाभार्थी 10 रुपये अधिक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीची तरतूद जिल्हा निधीमधून करण्यात आली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेऊन हा निर्णय इतर जिल्हा परिषदांना लागू करण्याची बाब तपासण्यात येत आहे. याबाबत बैठक आयोजित करुन आढावा घेण्यात येईल, असेही श्री. सवरा यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य जयदत्त क्षीरसागर आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

००००

कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्सच्या माध्यमातून विभागांशी समन्वय

-         महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

 नागपूर, दि. 15 : कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासनाकडून स्पेशल टास्क फोर्सची निर्मिती महिला व बालविकास, आरोग्य, आदिवासी विकास विभाग या विभागांच्या समन्वयातून करण्यात आली आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून कुपोषण निर्मूलनासह इतरही समस्या सोडविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

          राज्यातील कुपोषणासंदर्भात अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

            मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, कुपोषणाची समस्या संपविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून,  बालविकास केंद्र, बाल उपचार केंद्र यांच्या माध्यमातून तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार केले जात आहेत. राज्य शासनाने बालमृत्यू रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे राज्याचा  बाल मृत्यूदर  24 वरुन 22 वर आणण्यात यश आले आहे.

            राज्यातील कुपोषण व बालमृत्यूबाबत राज्यपाल सातत्याने बैठक घेऊन आदिवासी भागात करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेत असतात. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून अमृत आहार योजनेद्वारे गर्भवती माता व बालकांना केळी,अंडी आदी पौष्टिक आहार देण्यास सुरुवात केली आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.

            आदिवासी भागातील होणारे स्थलांतर हे एक महत्वाचे कारण आहे. या भागातील आदिवासी बांधवांना त्याच ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत जेणेकरुन स्थलांतर थांबून कुपोषणावर मात करता येणे शक्य होईल. पोषण आहारासाठीच्या निधीत वाढ करण्यासाठी वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

            या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य मनिषा चौधरी, चंद्रदीप नरके, प्रा.राजू तोडसाम, देवयानी फरांदे आदींनी भाग घेतला .

०००

विधानसभा इतर कामकाज

लक्षवेधी सूचना :

हस्तलिखीत सातबारा उताऱ्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

-         महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील

            नागपूर, दि. 15 : शेती कर्ज व शेतीविषयक सर्व आवश्यक कारणांसाठी हस्तलिखीत सातबारा उतारा 31 डिसेंबर,2016 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली असून आवश्यकता भासल्यास त्यासाठी अजून मुदतवाढ देऊ, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा घेण्यासाठी वणवण करावी लागते. ती संपविण्यासाठी ऑनलाईन सातबारा उतारा देण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाईन सातबारा उतारा मिळण्यास विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी 31 डिसेंबर,2016 पर्यंत हस्तलिखीत सातबारे देण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतरही आढावा घेऊन आवश्यकता भासल्यास नव्याने मुदतवाढ देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.

            राज्यातील सुमारे 30 हजारपेक्षा अधिक गावांमध्ये 31 मार्च, 2017 पर्यंत कनेक्टिव्हीटी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या माध्यमातून तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि प्रिंटर्स देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तलाठ्यांना यासंदर्भात प्रशिक्षण देखील देण्यात येणार आहे. राज्यात नव्याने 3054 तलाठी सज्जे निर्माण करण्यात येणार आहेत, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, चंद्रदीप नरके, जयदत्त क्षीरसागर, दिपीका चव्हाण, यशोमती ठाकूर यांनी भाग घेतला.

००००

बोगस दुय्यम मिश्र खते उत्पादित करणाऱ्या

                            कंपन्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण नाही

-         कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर

    नागपूर, दि. 15 : बोगस दुय्यम मिश्र खते उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने नुतनीकरण करण्यात येणार नाहीत. या खतांच्या नवीन ग्रेड निश्चितीसाठी तांत्रिक समितीच्या माध्यमातून संशोधन करण्यात येत आहे, असे कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

          विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना कृषी मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दर्जेदार दुय्यम मिश्र खते मिळावी यासाठी शासनामार्फत संनियंत्रण करण्यात येत आहे. बाजारामध्ये बोगस खते विक्री होत असल्याचे निर्दशनास आल्यानंतर या खतांचे नमुने तपासण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली. 544 पैकी 508 नमुने अप्रमाणित आढळून आले. त्यानंतर 64 कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. चुकीचे परवाने दिले गेले असल्यास त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. नमुना तपासणीशिवाय दुय्यम मिश्र खत बाजारात उपलब्ध होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही श्री. फुंडकर यांनी सांगितले.

           यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री समीर कुणावार, बाळासाहेब थोरात, हरीभाऊ जावळे यांनी भाग घेतला.

०००

यंत्रमाग व्यवसायाला 1 रुपया सवलतीच्या वीज दराबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय

-         अर्जुन खेातकर

          राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला एक रुपया सवलतीने वीज देण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असून येत्या पंधरा दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

          सदस्य सुरेश हाळवणकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. खोतकर यांनी ही माहिती दिली.

०००

दिवंगत विधानसभा सदस्य विठ्ठलराव पाटील यांना विधानसभेत आदरांजली

         दिवंगत विधानसभा सदस्य विठ्ठलराव भैरु पाटील यांना आज  विधानसभेत शोकप्रस्तावाच्या माध्यमातून आदरांजली अर्पण करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी यासंदर्भात शोक प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील,गणपतराव देशमुख, श्रीमती संध्यादेवी कुपेकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

०००

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :

सुरक्षित शालेय वाहतूकीसंदर्भात लवकरच नियमावली

-         परिवहन मंत्री

नागपूर, दि. 15 : शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शाळा, व्यवस्थापन आणि वाहतूकदार यांच्यासाठी नवीन नियमावली लवकरच तयार होत असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अनिल भोसले यांनी पुणे शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित नसल्याबाबत तसेच अनेक बसेस विनापरवाना सुरु असल्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.

श्री. रावते म्हणाले की, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी 2858 विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांपैकी 1334 वाहनांची पुनर्तपासणी करण्यात आली असून 280 वाहनधारकांनी वाहने तपासणीसाठी सादर न केल्याने त्यांच्या वाहनांची नोंदणी निलंबित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. शालेय मुलांची सुरक्षित वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक वाहनात केअर टेकरची नियुक्ती करणे, सीसीटीव्ही बसविणे, पंधरा वर्षे वापरात असलेले वाहन बंद करणे अशा अनेक तरतुदी करण्याच्या दृष्टीने शालेय सचिव आणि परिवहन सचिव यांची एकत्र बैठक घेण्यात येणार असून याबाबत निर्णय घेतले जाणार आहे.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.

००००

एसटीचा तोटा कमी करण्यासाठी कृती आराखडा

-         विजय देशमुख

नागपूर, दि. 15 : राज्य परिवहन महामंडळाच्या पालघर विभागात तोटा कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचे परिवहन राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य भाई गिरकर यांनी राज्य परिवहन महामंडळाच्या पालघर विभागाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.

श्री. देशमुख म्हणाले की, पालघर विभागाला 2.85 लाखांचा तोटा झाला आहे. हा परिसर डोंगराळ असल्याने एसटी वाहतूकीचा देखभाल खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आनंद ठाकूर, भाई जगताप, प्रविण दरेकर आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी भाग घेतला.

००००

पंढरपूर शहर-उपनगरातील रस्त्यांची कामे

त्वरित दुरुस्त करणार

-         राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील

नागपूर, दि. 15 : पंढरपूर शहर व उपनगरातील रस्त्यांची कामे त्वरित दुरुस्त करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, या परिसरातील रस्त्यांवरुन मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि ऊस वाहून नेणाऱ्या जड वाहनांची वाहतूक असल्याने रस्ते मोठ्या प्रमाणात नादुरुस्त झालेले आहेत. रस्त्यांच्या कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी ही कामे शासनाच्या विविध योजनांमधून हाती घेण्याचे नियोजन केले आहे.

०००००

परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना

मोफत पास सवलत योजना बंद नाही

-         राज्यमंत्री विजय देशमुख

नागपूर, दि. 15 : राज्य परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांना देण्यात आलेली मोफत पास सवलत योजना बंद करण्यात आलेली नाही, असे परिवहन राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती स्मिता वाघ यांनी परिवहन महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत पास देण्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत सदस्य हेमंत टकले यांनी भाग घेतला.

०००००

कणकवली-आचरा राज्य महामार्ग

रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती करणार

-         प्रवीण पोटे-पाटील

नागपूर, दि. 15 : कणकवली-आचरा राज्य महामार्गावरील रस्त्याची दुरुस्ती त्वरित करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य भाई जगताप यांनी कणकवली-आचरा राज्य महामार्गाच्या झालेल्या दुरवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री. पोटे-पाटील पुढे म्हणाले की, रस्त्याच्या क्षतिग्रस्त लांबीतील मजबुतीकरण व डांबरीकरणाचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याचे नियोजन आहे.

००००

पुणे जिल्ह्यात दुध संकलनात वाढ

-         अर्जुन खोतकर

नागपूर, दि. 15 : पुणे जिल्ह्यातील सहकारी दुध व्यवसायात सन 2016मध्ये एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत 29 लाख 252 लाख लिटर्स एवढे दुध संकलन करण्यात आले असून 2016 या कालावधीत दुध संकलनात वाढ झाली आहे, असे पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पुणे जिल्ह्यात दुध उत्पादनात झालेल्या घटीबाबत सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी प्रश्न विचारला. श्री. खोतकर पुढे म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील दुग्ध उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक गावात बल्क मिल्क कुलर उपलब्ध करुन देण्याकरिता दुग्धविकास खात्यामार्फत सर्वेक्षण मोहिम सुरु करण्यात येत आहे.

०००००

औरंगाबाद मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील

निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु

-वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि. 15 : औरंगाबाद येथील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

औरंगाबाद मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी विचारला होता. श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, औरंगाबाद मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय ज्या विभागांशी संबंधित आहे, त्या विभागांना निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

००००

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :

भटक्या कुत्र्यांच्या प्रतिबंधासाठी विविध उपाययोजना

-         डॉ. रणजीत पाटील

नागपूर, दि. 15 : राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांना प्रतिबंध घालण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतची सूचना शासनाने दि. 22 नोव्हेंबर 2016च्या परिपत्रकान्वये निर्गमित केली असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी मांडली होती. त्यावेळी डॉ. पाटील बोलत होते.

यावेळी डॉ. पाटील म्हणाले की

...



*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : 14 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

दिवंगत माजी विधानसभा सदस्यांना

शोकप्रस्तावाद्वारे श्रद्धांजली

नागपूर, दि, 14 : दिवंगत माजी विधानसभा सदस्य रमेश यशवंत प्रभू, राजाराम केशव शिंदे, चंदनसिंह बाबनसिंह सद्दिवाल यांच्या निधनाबद्दल विधानसभेत शोकप्रस्तावाद्वारे आदरांजली अर्पण करण्यात आली. संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला.

या प्रस्तावावर विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, सदानंद चव्हाण  यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

००००

विधान परिषद लक्षवेधी :

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी

जलदगती न्यायालयासह विविध उपाय

- दिपक केसरकर

नागपूर, दि. 14 : राज्यातील महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, जलदगती न्यायालये, मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक यासह विविध प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती गृह राज्यामंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य श्री. नारायण राणे यांनी उपस्थित केली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी श्री. केसरकर म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी  महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व आयुक्तालये व जिल्ह्यात घटक प्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. विनयभंग तसेच छेडछाडीच्या घटना रोखण्यासाठी महिला छेडछाड विरोधी पथक तयार करण्यात आले असून ही पथके महिलांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालत असतात, तसेच विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र  24 तासांच्या आत दाखल  करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, खास महिलांकरीता टोल फ्री क्रमांक 103 मुंबई, नवी मुंबई व ठाण्यासाठी व 1091 उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सुरु करण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रतिसाद हे मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आहे. महिला अत्याचार जागरुकतेसाठी कायदेविषयक महिती देण्याबाबत पोलीस घटकांतर्गत शिबीरांचे आयोजन करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. महीलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 20 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, 25 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आल्याचेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संजय दत्त, सुनील तटकरे, जयंत जाधव, हेमंत टकले, सतेज पाटील, जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती हुस्नबानु खलिफे आदींनी भाग घेतला.

००००

विधान परिषद लक्षवेधी

पत्रकार संरक्षण कायदा विधेयक मार्चच्या अधिवेशनात मांडू

                                                           

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 14 : पत्रकार संरक्षण कायदा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून पुढील मार्च, 2017 च्या अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक सभागृहात मांडू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिले.

           सदस्य श्री. संजय दत्त यांनी पत्रकारांवर होणारे हल्ले, पत्रकारांसाठी पेन्शन, आरोग्य सुविधा, हक्काचे घर यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पत्रकार हल्ल्यासंदर्भात प्रस्तावित विधेयकानुसार पत्रकारांची नेमकी व्याख्या निश्चित केलेली आहे. तसेच तयार केलेला मसुदा राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांना दाखविण्यात आलेला असून विविध संघटनांनी केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव या मसुद्यात करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित मसुद्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्याची कार्यवाही  सुरु आहे. शासनाने 1 ऑक्टोबर 2016 पासून महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये पत्रकारांचा समावेश केला असून म्हाडामार्फत दिल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये पत्रकारांसाठी 2 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. पत्रकारांना द्यावयाच्या सोयी सवलतींसाठी देशातील अन्य राज्यात कशा प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात आहेत, या संदर्भात अभ्यास सुरु आहे.

       मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पत्रकारांना म्हाडामार्फत घरासाठी सवलत मिळते. त्याचप्रमाणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत काही सवलत देता येते किंवा कसे, त्याचाही निश्चितच विचार करण्यात येईल. पत्रकारांना पेन्शन देण्याबाबत अन्य राज्यात काय तरतूदी केल्या आहेत, याचाही अभ्यास सुरु आहे. पेन्शनबाबतही सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पत्रकार भवन उभारलेले आहेत. परंतु ज्या ठिकाणी पत्रकारभवन नाही तेथे पत्रकार संघटनांनी मागणी केल्यास आणि जागा शिल्लक असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल दिल्यास जागा भाड्याने देण्याबाबत सकारात्मक विचार करु. पत्रकारितेच्या माध्यमातून या व्यवसायाचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात समाविष्ट करण्याबाबत विचार करु, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

           या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हरीभाऊ राठोड, कपिल पाटील, शरद रणपिसे, जयंत पाटील, राहूल नार्वेकर यांनी भाग घेतला.

०००००

विशेष लेख :

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे अधिकाऱ्यांच्या 155 पदांसाठी भरती

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 155 पदांसाठी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा रविवार, दि. 2 एप्रिल 2017 रोजी  महाराष्ट्रातील 37 जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल.

           या परीक्षेअंतर्गत सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त गट-अ ची एकूण 41 पदे आहेत. यापैकी 9 पदे अनुसूचित जाती, 7 पदे अनुसूचित जमाती, 1 पद  भटक्या जमाती (ब) साठी, 3 पदे इतर मागासवर्ग, 2 पदे विशेष मागास प्रवर्ग अशी राखीव असुन खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण 19 पदे आहेत.

           उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी गट-अ ची एकूण 4 पदे आहेत. यापैकी अनुसूचित जाती 1, विमुक्त जाती (अ) साठी 1 तर खुल्या प्रवर्गासाठी 2 पदे आहेत.

           अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गट-अ यासाठी 1 पद असून ते खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.

           तहसीलदार गट-अ साठी एकूण 25 पदे आहेत. यापैकी अनुसूचित जाती 3, अनुसूचित जमाती 1, विमुक्त जाती (अ) 1, भटक्या जमाती (ब) साठी 1 (भटक्या जमाती (क)-1)  इतर मागास वर्ग 4, विशेष मागास प्रवर्ग 1, तर खुल्या प्रवर्गासाठी 13 पदे आहेत.

           सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट-ब साठी एकूण 3 पदे असून 1 पद विमुक्त जाती (अ) साठी तर 2 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत.

           कक्ष अधिकारी गट-ब साठी एकूण 15 पदे आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जाती 2, भटक्या जमाती (ब) साठी 1, इतर मागास वर्ग 4 तर खुल्या प्रवर्गासाठी 8 पदे आहेत.

           सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट-ब साठी एकूण 16 पदे आहेत. त्यापैकी 2 पदे अनुसूचित जाती, 2 पदे अनुसूचित जमाती, 2 पदे विमुक्त जाती (अ) साठी, 2 पदे इतर मागास वर्गासाठी तर इतर 8 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत.

           सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब साठी एकूण 14 पदे आहेत. त्यापैकी 1 पद अनुसूचित जाती, 3 पदे अनुसूचित जमाती, 1 पद  विमुक्त जाती (अ) साठी, 2 पदे इतर मागास वर्गासाठी तर 7 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत.

           उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, गट-ब साठी 2 पदे आहेत. ही दोन्ही पदे खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत.

           उप अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब साठी एकूण 2 पदे आहेत. त्यापैकी 1 पद अनुसूचित जातीसाठी व 1 पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.

           सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब साठी 1 पद असून ते खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.

           नायब तहसिलदार, गट-ब साठी एकूण 31 पदे असून 3 पदे अनुसूचित जाती, 4 पदे अनुसूचित जमाती, 1 पद विमुक्त जाती (अ) साठी, 1 पद इतर मागास वर्ग, 2 पदे विशेष मागास प्रवर्गासाठी तर 20 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध आहेत.

           उपरोक्त रिक्त जागांसाठी प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षण उपलब्ध आहे. तसेच नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.

उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे कृपया अवलोकन करावे.

           ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक 14 डिसेंबर, 2016 ते 3 जानेवारी 2017 या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक आहे.

देवेंद्र भुजबळ

संचालक (माहिती) (वृत्त)

००००

माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ यांना

बिझनेस एक्सप्रेस श्री पुरस्कार प्रदान

सांगली : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) देवेंद्र भुजबळ यांना प्रशासकीय साहित्य सेवा प्रवर्गातील यंदाचा राज्यस्तरीय बिझनेस एक्सप्रेस श्री पुरस्कार - 2016 प्रख्यात साहित्यिक प्रा.व. बा. बोधे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. माधवनगर रोडवरील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन हॉल येथे आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. 

यावेळी मुंबई विद्यापीठ लोककला ॲकॅडमीचे विभाग प्रमुख प्रा.डॉ.गणेश चंदनशिवे, फॅमचे माजी उपाध्यक्ष सनतकुमार आरवाडे, उद्योजक पुष्पदंत दोड्डणवर, श्री फाऊंडेशनचे कार्यकारी विश्वस्त ए.आय. मुजावर आदि मान्यवर उपस्थित होते.

श्री.भुजबळ म्हणाले, बदलत्या परिस्थितीनुसार, मुलामुलींच्या आवडीनुसार त्यांना त्यांचे क्षेत्र निवडू द्या. आपल्या इच्छा आकांक्षा त्यांच्यावर लादू नका. त्यांच्यावर तणाव, दबाव निर्माण करू नका. पुढील जीवन आनंदाचे होण्यासाठी त्यानुसार करिअर निवडा. विद्यार्थ्यांनी महान्यूजवरील करिअरविषयी असणाऱ्या करिअरनामा या सदरातील माहितीचा उपयोग करून स्वत:ची प्रगती साधावी. या सदरामध्ये नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांतील संधींची माहिती दिली जाते. पारंपरिक अभ्यासक्रमाचा विचार करताना नवनवीन येऊ घातलेल्या अभ्यासक्रमांचाही मार्ग चोखाळावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सांगली येथील व्यापार उद्योग क्षेत्राला वाहिलेल्या साप्ताहिक बिझनेस एक्सप्रेस श्री फाऊंडेशन या विश्वस्त संस्थेच्या वतीने दरवर्षी श्री पुरस्कार देण्यात येतात. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) देवेंद्र भुजबळ यांच्या प्रशासकीय साहित्य सेवेतील कार्याची दखल घेऊन या पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात आले आहे. पुरस्काराचे यंदाचे हे21 वे वर्ष आहे. या कार्यक्रमास विविध क्षेत्रातील लोककला, बँकिंग, उद्योग, शिक्षण, साहित्य क्षेत्रातील मान्यवर तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

                                                ******

संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी

पक्षाइतकाच विरोधी पक्षही महत्वाचा

-         डॉ. अनंत कळसे

मुंबई, दि. 13 : राज्याच्या हिताच्या अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष अनेकवेळा एकमताने निर्णय घेतात.किंबहुना अनेक वेळा विरोधी पक्षाने सुचविलेल्या लोकहिताच्या काही योजना स्वीकारुन सत्ताधारी पक्ष राज्यात त्याचीअंमलबजावणी करतो. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाइतकेच विरोधी पक्षाचेही महत्व आहे. यातूनच आपली लोकशाहीअधिक बळकट झाली आहे, असे प्रतिपादन विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या वतीने विधानभवनातील विधानपरिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या संसदीयअभ्यासवर्गात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार जयंत पाटील, विधानमंडळाचे अवर सचिव सुनिल झोरेउपस्थित होते. या अभ्यास वर्गात राज्यातील 11 विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विषयाचे विद्यार्थी आणि शिक्षकसहभागी झाले आहेत.

‘संसदीय लोकशाहीत सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षाचे स्थान, कर्तव्ये आणि विधीमंडळातील भूमिका’ या विषयावर बोलताना डॉ. कळसे म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष मिळूनच आपली लोकशाही अधिक सक्षम झाली आहे. राज्यातील अनेकलोककल्याणकारी योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आपली बहुमोल मते, अनुभव विधानमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षातीलसदस्यही व्यक्त करत असतात. त्यामुळे लोककल्याणकारी योजना अधिक लोकाभिमुख होण्यात तसेच या योजनांची प्रभावीअंमलबजावणी होण्यात विरोधी पक्षातील सदस्यांचे तितकेच महत्वपूर्ण योगदान मिळत असते. दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा वेगवेगळ्याअसल्या तरी लोकहित व देशहित हेच त्यांचे अंतिम ध्येय असते, असे ते म्हणाले. 

‘विविध संसदीय आयुधे व त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी’ या विषयावर बोलताना डॉ. कळसे म्हणाले की,विधीमंडळातील सदस्य हे सत्तेमध्ये असले किंवा नसले तरी विधानमंडळाची विविध आयुधे वापरुन ते आपल्या मतदारसंघाबरोबरचआपला जिल्हा, आपले राज्य यांच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अतारांकित प्रश्न,स्थगन प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांच्या सहाय्याने लोकहिताच्या अनेक प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास ते सरकारला भाग पाडूशकतात. सरकार हे विधीमंडळाला उत्तरदायी असते. त्यामुळे विधीमंडळाच्या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देणे व त्यावर योग्यतो निर्णय घेणे सरकारला बाध्य असते, असे ते म्हणाले. 

शासनावर नियंत्रण ठेवणे, शासनाच्या विविध योजनांना योग्य ती दिशा देणे, योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासनाच्यानिदर्शनास आणणे यासाठी विधीमंडळ सदस्य संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करत असतात, त्यामुळे राज्यातील अनेक प्रश्न सुटण्याततसेच योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होण्यात संसदीय आयुधांचा प्रभावी उपयोग होतो, असे त्यांनी सांगितले. 

आमदार जयंत पाटील यावेळी म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला गती देण्यात विधीमंडळाचे अधिवेशन अत्यंत महत्वाचेअसते. राज्यातील अनेक महत्वाचे प्रश्न या काळात मार्गी लागतात. सत्तेमध्ये सहभागी नसलेल्या पक्षातील सदस्यही या अधिवेशनाच्यामाध्यमातून जनतेचे अनेक प्रश्न सोडवू शकतात. विधीमंडळ हे लोकशाहीचे अत्यंत पवित्र स्थळ असून यामार्फत जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांची पूर्तता करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केले जाते, असे ते म्हणाले. 

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा विद्यार्थी प्रविण सावळे याने आभार मानले. 

०००००

इर्शाद बागवान /डिएलओ/दि. 13 डिसेंबर 2016 

*विधीमंडळ कामकाज:                         नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

                                                दिनांक : 13 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

अंबरनाथ शहर पाणी पुरवठा योजना मे 2017 पर्यंत पूर्ण करणार

                                                - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

        नागपूर, दि. 13 : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम  मे, 2017 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. चिखलोली धरणाची उंची वाढविण्याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. 

            अंबरनाथ जि. ठाणे येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम अपूर्ण असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य डॉ. बालाजी किणीकर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत अंबरनाथ शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या 77 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रस्तावास शासनाने मार्च, 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे.  ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येत असून या योजनेच्या कामाचे कार्यादेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत एप्रिल, 2013 मध्ये देण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी व शर्तीनुसार हे काम दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आवश्यक त्या मान्यता व परवानग्या आगोदर घेण्यात न आल्याने या प्रकल्पास विलंब होत आहे. पुढील काळात हे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली.

            अंबरनाथ शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन चिखलोली धरणाची उंची वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात येत असून यासाठी रोड मॅप करुन कामे पूर्ण केले जातील, असेही डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य किसन कथोरे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

पुण्यातील प्रमुख पुलांची माहिती

महानगरपालिकेने तीन महिन्यात शासनाला सादर करावी

                                                        - मुख्यमंत्री

            नागपूर, दि. 13 : पुणे शहरातील प्रमुख पुलांची मुदत संपली किंवा कसे याबाबतची माहिती येत्या तीन महिन्यात राज्य सरकारला कळविण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येत असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            पुणे शहरातील प्रमुख 18 पुलांची झालेल्या दुरावस्थेबाबत सदस्य श्रीमती मेधा कुलकर्णी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये सुमारे 55 पूल आहेत. त्यापैकी काही पूल हे ब्रिटिशकालीन असून काही पूल हे 30 ते 40 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले आहेत. या पूलांचे  स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिकेने केले असून या अहवालानुसार कोणताही पूल धोकादायक नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र बहुतांशी पुलांची दुरुस्ती करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. या पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 2015-16 च्या अंदाजपत्रकात 7 कोटी 20 लाख रुपये इतकी रक्कम उपलब्ध करण्यात आली आहे तर, 2016-17 च्या अंदाज पत्रकात 7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीतून स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या 10 पुलांची देखभाल, दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी यावेळी दिली.

            भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी जुन्या पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेण्याच्या सूचना महानगरपालिकेस देण्यात येतील. त्याचबरोबर, ब्रिटिशकालीन पुलांची मुदत संपली असल्यास त्यास पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भीमराव तापकीर, अतुल भातखळकर, ॲड. आशिष शेलार आदींनी भाग घेतला.

००००

*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : 13 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

अंबरनाथ शहर पाणी पुरवठा योजना मे 2017 पर्यंत पूर्ण करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 13 : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम  मे, 2017 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. चिखलोली धरणाची उंची वाढविण्याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.  

अंबरनाथ जि. ठाणे येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम अपूर्ण असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य डॉ. बालाजी किणीकर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत अंबरनाथ शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या 77 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रस्तावास शासनाने मार्च, 2012 मध्ये मान्यता दिली आहे.  ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येत असून या योजनेच्या कामाचे कार्यादेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत एप्रिल, 2013 मध्ये देण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी व शर्तीनुसार हे काम दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आवश्यक त्या मान्यता व परवानग्या आगोदर घेण्यात न आल्याने या प्रकल्पास विलंब होत आहे. पुढील काळात हे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली.

अंबरनाथ शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन चिखलोली धरणाची उंची वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात येत असून यासाठी रोड मॅप करुन कामे पूर्ण केले जातील, असेही डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य किसन कथोरे यांनी सहभाग घेतला.

           0000

पुण्यातील प्रमुख पुलांची माहिती

महानगरपालकेने तीन महिन्यात शासनाला सादर करावी

- मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 13 : पुणे शहरातील प्रमुख पुलांची मुदत संपली किंवा कसे याबाबतची माहिती येत्या तीन महिन्यात राज्य सरकारला कळविण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येत असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

पुणे शहरातील प्रमुख 18 पुलांची झालेल्या दुरावस्थेबाबत सदस्य श्रीमती मेधा कुलकर्णी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये सुमारे 55 पूल आहेत. त्यापैकी काही पूल हे ब्रिटिशकालीन असून काही पूल हे 30 ते 40 वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले आहेत. या पूलांचे  स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिकेने केले असून या अहवालानुसार कोणताही पूल धोकादायक नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र बहुतांशी पुलांची दुरुस्ती करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. या पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 2015-16 च्या अंदाजपत्रकात 7 कोटी 20 लाख रुपये इतकी रक्कम उपलब्ध करण्यात आली आहे तर, 2016-17 च्या अंदाज पत्रकात 7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीतून स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या 10 पुलांची देखभाल, दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी यावेळी दिली.

भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी जुन्या पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेण्याच्या सूचना महानगरपालिकेस देण्यात येतील. त्याचबरोबर, ब्रिटिशकालीन पुलांची मुदत संपली असल्यास त्यास पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भीमराव तापकीर, अतुल भातखळकर, ॲड. आशिष शेलार आदींनी भाग घेतला.

0000

         भिक्षेकरी मुलांसाठी ‘सिग्नल शाळा’ सुरु करण्याबाबत विचाराधीन

                            -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 13 : मुंबईतील भिक्षेकरी मुलांसाठी ‘सिग्नल शाळा’ सुरु करण्याचा विषय विचाराधीन आहे. याबाबत ठाणे महानगरपालिकेने राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती घेऊन असा उपक्रम मुंबईत राबविण्याचा विचार केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

मुंबईतील काही विकलांग भिक्षेकरु मुलांना पळवून जमीनदारांना विकले जात असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमित साटम यांनी विधानसभेत विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस बोलत होते.

मुंबईतील काही विकलांग भिक्षेकरी मुलांना पळवून श्रीगोंदा येथील जमीनदारांना विकले जात असल्याबाबत लोणी व्यंकनाथ शिवारातील व शिरसगाव बोडखा (ता. श्रीगोंदा) येथील नऊ आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास सुरु असल्याची माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. त्याचबरोबर, या मुलांच्या शिक्षणासाठी शासन धोरण ठरविण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येऊन समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली.

मुंबई शहरातील भिक्षेकरी गृहाचा भूखंड विकासकाला दिल्याबद्दल तसेच ठाणे महानगरपालिकेने भिक्षेकरी मुलांसाठी पूलाखाली ट्राफिक सिग्नलजवळ शाळा सुरु केली आहे. हा उपक्रम मुंबई शहरात राबविणार काय, याबाबतचा प्रश्न ॲड. आशिष शेलार यांनी विचारला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, याबाबतची माहिती घेऊन उचित कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचबरोबर ठाणे महापालिकेच्या उपक्रमाची माहिती घेऊन त्याबाबतचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, ॲड. आशिष शेलार, श्रीमती मनीषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.

000

जात पंचायतीने वाळीत टाकल्याबाबत 10 आरोपींना अटक

गुन्ह्याचा तपास सुरु -गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. 13 : अहमदनगर जिल्ह्यातील तिरमली (नंदीवाले) समाजातील कुटुंबांना जात पंचायतीने वाळीत टाकल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात 10 आरोपींना अटक करण्यात आली असून गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे, अशी माहिती, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबातचा प्रश्न सदस्य अनिल गोटे यांनी विधानसभेत विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.

000

मे. इटरनीस फाईन कॅमिकल्स लि. आणि मे. क्लीन सायन्स टेक्नॉलॉजी प्रा. लि.

यांच्याविरुद्ध खटला न्यायालयात दाखल

• राज्यमंत्री विजय देशमुख

नागपूर, दि. 13 : कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील (ता.दौंड, जि.पुणे) मे. इटरनीस फाईन कॅमिकल्स लि. आणि मे. क्लीन सायन्स टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कारखान्यामध्ये झालेल्या स्फोटाप्रकरणी कारखाना अधिनियम 1948 आणि महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम 1963 च्या कलमांचा भंग केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य राहुल कुल यांनी विधानसभेत मांडला होता.

या कारखान्यांमध्ये केमिकलचा स्फोट झाला नसून अपघात घडला होता. या अपघाताच्या घटनेमध्ये तीन कामगारांचा मृत्यू झाला असून त्यांना आवश्यक ती भरपाई देण्यात आल्याची माहितीही श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिली.

000

अमेरिकेच्या मुंबईतील वाणिज्यदूतांनी घेतली विधानसभा कामकाजाची माहिती

नागपूर, दि. 13 : अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्य दूत क्रिस्टोफर ग्रॉसमन हे आज विधानसभेचे कामकाज बघण्यासाठी प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित होते. श्री. क्रिस्टोफर यांनी आज विधानसभेतील कामकाजाची पाहणी केली. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी त्यांच्या स्वागताचा ठराव मांडला व उपस्थित सर्व सदस्यांनी बाके वाजवून त्यांचे स्वागत केले.

000

सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग महत्वाचे

  ऑनलाईन सेवांसह विविध निर्णयांतून
लोकाभिमुख प्रशासन

        -महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. 9 : राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्याची महसूल वाढ करण्याबरोबरच इतर अनेक लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा राज्याच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि त्यांच्या विकासात योगदान देतो. त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने हे दोन्ही विभाग महत्वाचे आहेत. ऑनलाईन सेवा, कठोर कारवाईतून गैरव्यवहाराला आळा यासह विविध निर्णयांच्या माध्यमातून हे विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख होत आहेत, असे प्रतिपादन या विभागांचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या वतीने विधानभवनातील विधानपरिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या संसदीय अभ्यासवर्गात ‘महाराष्ट्राच्या गतीशील पायाभूत विकासात सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभागाचे अमूल्य स्थान’ या विषयावर ते विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत होते. या अभ्यासवर्गात राज्यातील 11 विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विषयाचे विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. याप्रसंगी विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, अवर सचिव सुनील झोरे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महसूलशी संबंधित अनेक कालबाह्य कायदे राज्य शासनाने मागील दोन वर्षात रद्द केले आहेत. विकास आराखड्यात जे क्षेत्र रहिवासी किंवा औद्योगिक दाखवले असेल त्याला विकासासाठी अकृषिक परवान्याची आवश्यकता नसेल, असा निर्णय कालच मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. गृहनिर्माण तसेच उद्योग विकासाच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. जुना सारा व्याजासहीत भरल्यास पडजमीनी संबंधितांना परत करण्याचाही एक महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने मागच्या अधिवेशनात संमत केला. सात-बारा उताऱ्यावर महिलांची नावे सहमालक म्हणून नोंदविण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागामार्फत प्रबोधनाची मोहिम राबविण्यात आली. महसूल विभागाचे जास्तीत जास्त काम आता ऑनलाईन झाले आहे. अशा विविध निर्णयांच्या माध्यमातून महसूल विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाबाबत ते म्हणाले की, राज्य रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने या विभागामार्फत महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांना 15 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत ज्या भागातील रस्ते खड्डेमुक्त होतील, त्या भागाला नवीन रस्ते निर्मितीसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. जे कार्यकारी अभियंते हे साध्य करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. विभागाचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी महत्वपूर्ण कार्यवाही करण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षात विभागातील गैरकारभार करणाऱ्या 200 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील साधारण 10 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासाचा मोठा कार्यक्रम विभागामार्फत हाती घेण्यात आला असून त्यासाठी 42 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा निधी 15 वर्षात उपलब्ध होईल. पण शासन, बँका आणि विकासकांच्या सहयोगातून ते रस्ते दोन वर्षात निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. शिवाजी विद्यापीठाचा विद्यार्थी वैभव जानकर याने आभार मानले.

000000


*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : 9 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

मौजे लांडेवाडी येथील गायरान जमिनीची मोजणी

एक महिन्यात करणार

-ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. 9 : मौजे लांडेवाडी (त्रिमली) ता. खटाव, जि. सातारा येथील गायरान जमिनीची मोजणी एक महिन्याच्या आत करण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य हनुमंत डोळस यांनी विचारला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना श्री. बावनकुळे म्हणाले की, लांडेवाडी येथे केनर्सीस इंडिया कंपनीने खासगी जागेत पवनचक्क्या उभारलेल्या आहेत. या कंपनीने गायरान जमिनीवर अनधिकृतरित्या पवनचक्क्या उभारल्याबाबतची तक्रार गावाचे सरपंच यांनी केली आहे. या तक्रारीची चौकशी सुरु असून शासकीय जमिनीवर अनाधिकृत पवनचक्क्या आढळल्यास त्या काढून टाकण्यात येतील व ही जमीन शासनाकडे परत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य दीपक चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

000

हुपरी ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य

व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर वसुलीची कारवाई सुरु

- ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

नागपूर, दि. 9 : हुपरी ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथील ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्या 9 सरपंच, 76 ग्रामपंचायत सदस्य व 19 ग्रामविकास अधिकारी यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या असून त्यांच्यावर वसुलीची कारवाई सुरु असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबाबतचा प्रश्न दीपक चव्हाण यांनी विचारला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

याबाबत माहिती देताना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, हुपरी ग्रामपंचायतीमध्ये लेखापरीक्षणानुसार रुपये एक कोटी 66 लाख 6 हजार 305 इतका निधी आक्षेपार्ह आढळून आला आहे. त्यापैकी संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचेकडून एक कोटी आठ लाख 23 हजार 12 रुपये इतका निधी वसूल व समायोजित केला आहे. 57 लाख 83 हजार 293 रुपये इतका निधी वसूल करावयाचा बाकी आहे. त्यापैकी 52 लाख रुपये समायोजित झाले आहेत. तर 6 लाख 49 हजार 931 रुपये वसुलीची कारवाई सुरु आहे. या रकमेच्या वसुलीची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षण झाल्याशिवाय 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, असेही श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, योगेश सागर, भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.

000

जलयुक्त शिवार अंतर्गत जुन्या पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी

275 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार

- जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे

नागपूर, दि. 9 : राज्यातील जुन्या पाझर तलावांची व केटीवेअरची गळती रोखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून त्यासाठी विभागाने 275 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

खानापूर जामगाव ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद शिवारातील पाझर तलावांची दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य राहुल मोटे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रा. शिंदे बोलत होते.

यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले की,  राज्यातील जुन्या पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून त्यापैकी 12 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित निधीतून या पाझर तलावाच्या निधीसाठी 10 लाख रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत राज्यभरात विविध कामे सुरु असून त्याचबरोबर जुन्या तलावांची गळती रोखण्यासाठी विभागामार्फत विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे.  यासाठी 275 कोटी रुपयांचा विशेष आराखडा विभागाने तयार केला आहे.

जलयुक्त शिवार हा राज्य शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम असून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध होत आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन कामे सुरु करण्याबरोबरच जुन्या कामांच्या दुरुस्तीलाही प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, शिवाजीराव नाईक, शशिकांत शिंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 789 पदे स्थायी करण्यात येणार

- डॉ. दीपक सावंत

नागपूर, दि. 9 : राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्याबरोबरच भविष्यात 789 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अस्थायी पदे स्थायी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.

उल्हासनगर येथील शासकीय प्रसूतीगृहातील स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या रिक्त पदांबाबतचा प्रश्न सदस्य ज्योती कलानी यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत बोलत होते.

यावेळी बोलताना डॉ. सावंत पुढे म्हणाले की, राज्यात 497 वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर आहेत. त्यापैकी 99 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात आली असून त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहेत. उर्वरित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या असून त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे. उल्हासनगर रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञांचे एक पद रिक्त असून तीन पदे भरलेली आहेत. त्यापैकी दोन स्त्रीरोग तज्ज्ञ प्रसुती रजेवर आहे. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यात सर्वसामान्य जनतेला वेळेत चांगल्या दर्जाचे वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित देशमुख, अनिल कदम, वैभव नाईक आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

000

जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत गावांची निवड करताना

लोकप्रतिनिधींना अवगत केले जाणार

- जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे

नागपूर, दि. 9 : जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत 2017-18 चा विकास प्रकल्प आराखडा तयार करताना व गावांची निवड करताना लोकप्रतिनिधींना अवगत केले जाईल, अशी माहिती जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

जांबरुग ता. कर्जत, जि. रायगड येथे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न सदस्य ॲड.आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देतांना प्रा. शिंदे बोलत होते.

यावेळी बोलताना प्रा. शिंदे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जामरुंग, ओलमन व मांडवणे या तीन गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावात एक कोटी 25 लाख रुपयांची 20 कामे प्रस्तावित होती. त्यापैकी 19 कामे पूर्ण करण्यात आली असून त्यावर एक कोटी 13 लाख 31 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तर एक काम प्रगतीपथावर आहे. या कामांबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांची सखोल चौकशी करुन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही प्रा. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत गावांची निवड करताना आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नेमण्यात आली असून 2017-18 मध्ये गावांची निवड करताना व विकास प्रकल्प आराखडा तयार करताना लोकप्रतिनिधींना अवगत केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, नितेश राणे, सुभाष पाटील आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000

ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन

बृहत आराखड्यात समाविष्ट करण्यात येईल

-डॉ. दीपक सावंत

नागपूर, दि. 7 : ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनाची बाब प्रस्तावित  जोड बृहत आराखड्यात समाविष्ट करण्याची कार्यवाही सुरु असून यासाठी आवश्यक ती जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुभाष भोईर यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत बोलत होते.

यावेळी बोलताना डॉ. सावंत म्हणाले की, ठाणे जिल्हा रुग्णालय हे 361 बेडचे असून ते 550 बेडचे करण्यात येणार आहे. तसेच त्यामध्ये सुपर स्पेशालिटीच्या सेवा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्हा रुग्णालयाची इमारत ही अतिशय जुनी असल्याने हे रुग्णालय दुसऱ्या जागेत स्थलांतरित करावे लागणार आहे. नवीन इमारत बांधण्यासाठी अंदाजे 24 ते 27 महिने कालावधी लागणार असल्याने यासाठी आवश्यक असणारी जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

*वृत्त विशेष : नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक :8डिसेंबर, 2016

माध्यम प्रतिनिधींसाठी विधानभवनात पत्रसंवाद कार्यशाळा

पत्रकारिता क्षेत्रातील विविध आव्हानांसाठी पत्रकारांनी सज्ज व्हावे

-विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर

नागपूर, दि. 8 : स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी झालेल्या कार्यात पत्रकारांचा मोलाचा सहभाग होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दिवसेंदिवस समाजाच्या गरजा बदलत चालल्या आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात बदल होत आहेत. राजकीय क्षेत्रात जशी आव्हाने तयार होत आहे, त्याप्रमाणे पत्रकारिता क्षेत्रातदेखील विविध आव्हाने तयार होत आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तरुण पत्रकारांनी तयार रहावे, असे आवाहन विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी आज येथे केले.

वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधानभवन येथे पत्रसंवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. निंबाळकर बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, संसदीय कार्य तथा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, विधानपरिषद सदस्य ॲड. रामहरी रुपनवर, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, माहिती व जनसंपर्क सचिव ब्रिजेश सिंह, मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष अरविंद भानुशाली, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) देवेंद्र भुजबळ, संचालक (माध्यम समन्वय) शिवाजी मानकर, नागपूर-अमरावती विभाग संचालक राधाकृष्ण मुळी, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य तथा दैनिक भास्करचे समूह संपादक प्रकाश दुबे, विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वृत्तपत्रविद्या शाखेचे विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

श्री. निंबाळकर पुढे म्हणाले की, लोकशाहीच्या गरजा, ध्येय तसेच पत्रकारांच्या अपेक्षा सातत्याने बदलत आहेत. त्यामुळे सातत्याने नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून तरुण विद्यार्थी पत्रकारांच्या अपेक्षा काय आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. आजकाल विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा व त्यांचे ध्येय यामध्ये तफावत निर्माण होत आहे. त्यामुळे या कार्यशाळेचा त्यांच्या ध्येयनिश्चितीसाठी उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा श्री. निंबाळकर यांनी यावेळी व्यक्त करुन कार्यशाळेसाठी आपल्या शुभेच्छा दिल्या.

संशोधनात्मक बातम्यांना माध्यमांनी अधिकाधिक प्रसिध्दी देण्याची गरज - हरिभाऊ बागडे

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, माध्यमांचे काम हे प्रामुख्याने लोकप्रबोधन करणे व लोकांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचविणे हे आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात दिवसेंदिवस प्रगती होत आहे. अनेक माध्यमांमध्ये बातमीमूल्य हे तत्त्व वापरले जाते व वाचकांच्या आवडीनुसार बातम्यांचा समावेश केला जातो.  शोध पत्रकारिता करताना काही बातम्या घटनेच्या मुळाशी जाऊन शोधाव्या लागतात. यावेळी पत्रकारांची जबाबदारी अधिक वाढते. लोकांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या संशोधनात्मक बातम्यांना माध्यमांनी अधिकाधिक प्रसिध्दी देण्याची गरज आहे. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून तरुण पत्रकारांना संशोधनात्मक कार्य करण्याबाबतची प्रेरणा मिळून जीवनात प्रगती करण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा श्री. बागडे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

माध्यमांनी सकारात्मक बातम्यांवर जास्तीत जास्त भर देण्याची गरज – विनोद तावडे

संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, माध्यमांनी सकारात्मक बातम्यांवर जास्तीत जास्त भर देण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्ष विधीमंडळाचे कार्य कसे चालते, दोन्ही सभागृहात विविध विषयांवर कशा चर्चा होतात याचे स्वरुप विधीमंडळात आल्यानंतरच समजते. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये काही वेळा रात्री उशिरापर्यंत कामकाज चालते परंतू त्याचे वार्तांकन होत नाही परंतू जेव्हा सभागृहाचे कामकाज बंद पडते त्याच्या बातम्या सर्व माध्यमांमधून  प्रसिद्ध केल्या जातात. सभागृहात एखादा कायदा पारित करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात चर्चा व्हावी लागते. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून तरुण पत्रकारांना संधी उपलब्ध होत आहे. या संधीचा उपयोग समाजातील सकारात्मकता शोधण्यासाठी करावा, असे आवाहन श्री.तावडे यांनी यावेळी केले.

वृत्तपत्रांचेस्वातंत्र्यहेपूर्णत: घटनात्मक - डॉ. अनंतकळसे

वृत्तपत्रस्वातंत्र्याबाबतसंविधानातस्वतंत्रउल्लेखनाही. पणलोकांनाअभिव्यक्तिस्वातंत्र्यदेणाऱ्यासंविधानातीलकलम 19 मध्येचवृत्तपत्रांचेस्वातंत्र्यअंतर्भूतआहे. जेव्हाजेव्हावृत्तपत्रस्वातंत्र्याचीगळचेपीकरण्याचाप्रयत्नझालात्यात्यावेळीन्यायालयानेहीविविधखटल्यांमधीलनिकालांच्याआधारेवृत्तपत्रस्वातंत्र्यावरशिक्कामोर्तबकेलेआहे. त्यामुळेवृत्तपत्रांचेस्वातंत्र्यहेपूर्णत: घटनात्मकआहे, असेप्रतिपादनविधानमंडळाचेप्रधानसचिवडॉ. अनंतकळसेयांनीकेले.

वृत्तपत्रस्वातंत्र्यआणिवृत्तपत्रांचीजबाबदारीयाविषयावरबोलतानाडॉ. कळसेबोलतहोते. डॉ. कळसेपुढेम्हणालेकी, वृत्तपत्रेआणिइलेक्ट्रॉनिक्समाध्यमेया लोकप्रबोधनाच्या प्रभावीमाध्यमांनी स्वातंत्र्य, समताआणिबंधुत्वयातत्वांच्यारक्षणासाठी कार्य करावे. देशातीलप्रसारमाध्यमेयाबाबतीतफारमोठेयोगदानदेतअसूनदेशातलोकशाहीबळकटहोण्यातआणिलोकांचेप्रबोधनकरण्यातप्रसारमाध्यमांनीमहत्वाचेयोगदानदिलेआहे. घटनेचेवस्तुनिष्ठविश्लेषणहोणेआणिसमाजापर्यंतखरीमाहितीपोहोचणेगरजेचेआहे. लोकांमधीलविश्वासार्हतेलातडाजाणारनाहीयादृष्टीनेअधिकाधिकवस्तुनिष्ठमाहितीपत्रकारांनीलोकांपर्यंतपोहोचविणेगरजेचेआहे, असेडॉ. कळसेम्हणाले.

माध्यमांनी लोकप्रबोधनवादी भूमिका घेण्याची गरज - निलेश मदाने

सध्या विविध माध्यमांतून लोकानुरंजनवादी भूमिका घेतली जाते. त्याऐवजी माध्यमांनी लोक प्रबोधनवादी भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने यांनी सांगितले.

विधीमंडळ कामकाज आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका या विषयावर मार्गदर्शन करताना श्री. मदाने म्हणाले की, लोकशाही रचनेत विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व माध्यमे यांचा परस्पर संबंध चांगल्या प्रकारे साधला जातो. कार्यकारी मंडळामध्ये दंड शक्तीचे संरक्षण आहे. विधीमंडळाला विशेष अधिकारांचे सुरक्षाकवच आहे. न्यायव्यवस्थेला आदेशाचा अवमानभंग झाल्यास कारवाईच्या अधिकाराचे कवच आहे. त्याचप्रमाणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून पत्रकारांची व्यवस्था उभी राहिली आहे.

विधानमंडळ व संसदीय कामकाज याविषयी माध्यमांमध्ये तयार होत असलेला नकारात्मक भाव कमी करण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री. मदाने यांनी यावेळी सांगितले.

पत्रकारांसाठी शासनाच्या विविध योजना- देवेंद्र भुजबळ

  पत्रकारिता क्षेत्रात पत्रकारांनी टीकात्मक लेखनाबरोबर विकासात्मक लेखन करण्याची गरज आहे. पत्रकारांच्या सुविधेसाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात, असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे (वृत्त व जनसंपर्क) संचालक देवेंद्र भुजबळ यांनी केले.

           पत्रकारांसाठी शासनाच्या योजना या विषयावर मार्गदर्शन करताना श्री.भुजबळ म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर लोकांमध्ये शासनाच्या योजना अधिकाधिक लोकाभिमुख असाव्यात तसेच पत्रकारितेच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचावी म्हणून पत्रकारांसाठी राज्य शासनामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार देण्यात येतो. त्याचबरोबर विधायक टीकात्मक लेखन करणाऱ्या पत्रकारांनासुद्धा पुरस्कार देण्यात येतो.  राज्यातील विविध वृत्तपत्रांमध्ये व वृत्तवाहिन्यांमध्ये पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे लाभ दिला जातो. त्यामध्ये अधिस्वीकृती पत्रिका या योजनेद्वारे पत्रकारांना बस प्रवासात सवलत, वृत्त संकलनासाठी सहज प्रवेश मिळविण्यासाठी लाभ होतो. शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी योजना या योजनेद्वारे पत्रकारांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना दुर्धर आजार, शस्त्रक्रिया आदी बाबींसाठी आर्थिक मदत दिली जाते, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी जाहिरात वितरण धोरणाचीही माहिती दिली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी प्रेस कौन्सिल – प्रकाश दुबे

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यपद्धतीबाबत माहिती देताना कौन्सिलचे सदस्य तथा दैनिक भास्करचे समूह संपादक प्रकाश दुबे म्हणाले की, घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरेपुर वापर माध्यमांना करता यावा, या अधिकाराचा कुठलाही गैरवापर होता कामा नये यासाठी भारतीय वृत्तपत्र परिषदेकडून कार्य केले जाते.  नव्या माध्यमांच्या आगमनानंतरकार्यपद्धतीतत्यांचाही विचार केला जातो. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पत्रकारिता सुरक्षित आहे. येथे पत्रकारांना योग्य सन्मान मिळतो, असेही ते म्हणाले.

000

*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक :8डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

तिल्लोरी येथील आश्रमशाळेच्या तक्रारींबाबत

फेरचौकशी करणार

- आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा

नागपूर, दि. 8 : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील तिल्लोरी येथील आश्रमशाळेत व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराबाबत असलेल्या तक्रारींवरुन फेरचौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत दिले.

याबाबतचा प्रश्न  सदस्या श्रीमती निर्मला गावित यांनी उपस्थितकेला.त्यालाउत्तर देताना श्री. सवरा म्हटले की, तिल्लोरी येथील आश्रमशाळेत व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थीनींना होणाऱ्या त्रासाबाबत प्रकल्प स्तरावरुन चौकशी करण्यात आली आहे. शालेय व्यवस्थापन व कर्मचारी यांना अंतर्गत मतभेद विसरुन सामंजस्याने शालेय कामकाज चालविण्याबाबत ताकीद देण्यात आली आहे. या संस्थेबाबत विद्यार्थीनींची काही तक्रार असेल तर या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी फेरचौकशी करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सरदार तारासिंह, पृथ्वीराज चव्हाण, श्रीमती वर्षा गायकवाड या सदस्यांनी भाग घेतला.

000

राज्यभरातील वीजेच्या तारा टप्प्याटप्प्याने बदलण्याचा विचार सुरु

- ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. 8 : राज्यभरातील वीजेच्या खांबांवरील जुन्या झालेल्या तारा बदलण्यासाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या जुन्या झालेल्या तारांमुळे कोणतीही हानी होऊ नये यासाठी त्या टप्प्याटप्प्याने बदलण्याचा विचार सुरु असल्याची माहिती, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिली.

मौजे रुईखेड टेकाळे, जि. बुलडाणा येथील रोहित्र आठ महिन्यांपासून बंद असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

बुलडाणा जिल्ह्यातील उपविभागाअंतर्गत बुलडाणा तालुक्यातील मौजे रुईखेड टेकाळे व आसपासच्या परिसरातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चक्रीवादळ व पाऊस झाल्याने उच्चदाब व लघुदाब विद्युत वाहिनीचे खांब व तारा तुटूनवीजपुरवठा खंडित झाला होता. या गावातील कृषीपंपांना वीज पुरवठा करणाऱ्या वाहिनीवरील एकूण 9 रोहित्र, खांब तुटून पडल्यामुळे बंद पडले होते. ते चालू करण्यात आले आहेत. कृषीपंपांना विद्युत पुरवठा करणाऱ्या वाहिनीवरील नवीन 41 खांब उभे करुन, उच्चदाब विद्युत वाहिनीच्या 12 गाळ्यांमधील व लघुदाब वाहिनीच्या 86 गाळ्यांमधील तुटलेल्या तारा जोडून कृषीपंपांचे सर्व 9 रोहित्रे टप्प्याटप्प्याने चालू करण्यात आले आहेत.

मौजे रुईखेड टेकाळे येथे तीन 63 के.व्ही.रोहित्रांची क्षमता वाढवून 100 के.व्ही.ए. करण्यात आलेली आहे. तसेच दोन 63 के.व्ही.ए.चे अतिरिक्त रोहित्र, एक पोल मंजूर करण्यात येऊन त्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अब्दुल सत्तार यांनी भाग घेतला.

000

कोल्हापूर जिल्ह्यातील डी.पी. आणि विद्युत खांब

बदलण्यासाठीविशेष तरतूद करणार

-ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. 8 :कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा व गडहिंग्लज या तीन तालुक्यातील गावांमधील डी.पी.आणि विद्युत खांब बदलण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल आणि ही कामे 31 मार्च, 2017 पूर्वी पूर्ण करण्याचे आश्वासन, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीमती संध्याताई देसाई-कुपेकर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना श्री. बावनकुळे म्हणाले की, 273 पोल बदलून देण्यात आले असून, 304 पोल बदलण्यासाठी विशेष तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याचबरोबर ही कामे 31 मार्च, 2017 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य हसन मुश्रीफ यांनी सहभाग घेतला.

000

व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची मुदत 30 डिसेंबरपर्यंत वाढवून देणार

- उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे

नागपूर, दि. 8 : व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 30 डिसेंबरपर्यंत वाढवून देण्यात येत असल्याची माहिती, उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

पुणे विभागातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्या श्रीमती मेघा कुलकर्णी यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.

यावेळी श्री. तावडे म्हणाले की, पुणे विभागातील एकूण 102 संस्थांमध्ये सुमारे 2829 विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे 8.30 कोटी रुपये रकमेची मागणी 2014-15 साठी होती. त्यापैकी पडताळणीअंती एकूण 49 संस्थांतील 1626 विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे 5.46 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली असून उर्वरित 53 संस्थांमधील 1203 विद्यार्थ्यांची रक्कम 3.14 कोटी रुपये अगोदरच वितरीत करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. तावडे यांनी यावेळी दिली.

तसेच 2015-16 या वर्षात शिष्यवृत्तीसाठी आतापर्यंत एका लाख 56 हजार अर्ज दाखल झाले असून या योजनेचा विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक लाभ घेता यावा यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 30 डिसेंबर, 2016 पर्यंत वाढविण्यात येत असून, या विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज योजनेतंर्गत आर्थिक प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. त्याचबरोबर या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी विभागामार्फत आवश्यकते प्रयत्न करण्यात येत आहे.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, राजेश टोपे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी भाग घेतला.

000

नांदेड जिल्ह्यातील अनुदानित वसतिगृहांना

आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल

- सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे

नागपूर, दि. 8 : नांदेड जिल्ह्यातील 205 अनुदानित वसतिगृहांना प्रलंबित व चालू वर्षातील अनुदान अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य डी.पी.सावंत यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. कांबळे बोलत होते.

या वसतिगृहांसाठी 19.48 कोटी रुपयांची तरतूद प्राप्त झाली असून, यामधून परिपोषण अनुदान व कर्मचाऱ्यांचे मानधन अदा करण्यात आले आहे. तर, प्रलंबित असलेले इमारत भाडे, अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरित अनुदानाच्या पूर्ततेसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे आवश्यक निधी उपलब्ध करुन घेण्यात येणार असल्याचे श्री. कांबळे यांनी सांगितले.

000

वीज वाहक टॉवरसाठी शेतकऱ्यांना

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार जमिनीचा मोबदला देणार

- ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. 8 : वीज वाहक टॉवरसाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा जमिनीचा मोबदला देताना केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या 2015 च्या धोरणानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने सध्याच्या दरापेक्षा चारपट मोबदला देण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील वीज वाहक टॉवरसाठी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळत नसल्याबाबतचा प्रश्न बबनराव शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 136 पोलचे सात कोटी 61 लाख रुपये वाटप करण्यात आले असून, 531 पोलची रक्कम देणे बाकी आहे. वीज वाहक टॉवर उभारण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनींबाबत केंद्र शासनाने 2015 मध्ये धोरण ठरविले असून हे धोरण राज्यातही लागू करण्यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव राज्यमंत्री मंडळाला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयदत्त क्षीरसागर, शशिकांत शिंदे, भारत भालके, अब्दुल सत्तार, डॉ. सुनील देशमुख आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

000

आयात कापडावर कर आकारण्याबाबत

केंद्र सरकारकडे शिफारस करु

- वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख

राज्यात सिंथेटीक यार्नप्रमाणे आयात कापडावर कर लावण्याबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधासभेत दिली.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य रुपेश म्हात्रे यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले की, भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी आणि धुळे शहरातील यंत्रमाग व्यावसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सिंथेटीक यार्नवर आकारण्यात येणाऱ्या कराप्रमाणे कर आकारण्याबाबत व निर्यातीतून व्यापाऱ्यांना लाभ होण्यासाठी निर्यात दरात घट करण्यासाठी अँटी डंपिंग ड्यूटी व निर्यात कर याबाबी केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे सदस्यांशी चर्चा करुन केंद्र शासनाला शिफारस करु, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य महेश चौगुले यांनी भाग घेतला.

000

विधानसभा इतर कामकाज :

दिवंगत माजी विधानसभा सदस्यांना शोकप्रस्तावाद्वारे आदरांजली

विधानसभेचे माजी सदस्य भास्करराव शिवराम चालुक्य व कैलास पाटील-चिकटगावकर यांच्या निधनाबद्दल विधानसभेत शोकप्रस्तावाद्वारे आदरांजली अर्पण करण्यात आली.

शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यासंदर्भातील शोकप्रस्ताव मांडला होता. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव, गणपतराव देशमुख, महेश चौगुले यांनी शोकभावना व्यक्त केल्या.

००००

अजय जाधव/विसंअ/8.12.2016

लक्षवेधी :

मानसिकदृष्ट्या खचलेल्यांवर प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत

समुपदेशन व उपचार

• आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत

नागपूर, दि. 8 : मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या रुग्णांवर प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत समुपदेशन करुन त्यांच्यावर उपचार केले जातात. 104 क्रमांकाच्या हेल्पलाईनद्वारे देखील समुपदेशन करण्यात येते, असे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य डॉ. मिलिंद माने यांनी नागपूर प्रादेशिक मनोरुग्णालयासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री बोलत होते.

डॉ.सावंत म्हणाले की, नागपूर प्रादेशिक मनोरुग्णालयात आवश्यक औषधांच्या यादीतील सर्व औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून या ठिकाणी औषधांचा तुटवडा नाही. रुग्णालयाच्या काही भागांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यात येणार आहेत.

प्रादेशिक मनोरुग्णालयामध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये 21 रुग्णांचा मृत्यू झाला ही वस्तुस्थिती असून या मृत्यू प्रकरणांची दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय अधीक्षक पद रिक्त असून ते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरले जाणार आहे. विदर्भातील हे एकमेव मनोरुग्णालय असून दररोज 200 ते 250 रुग्णांना बाह्य रुग्ण विभागात तर 600 ते 625 आंतररुग्णांना सेवा देण्यात येते. या ठिकाणी औषधोपचार, समुपदेशन, देखभाल आदी सुविधा रुग्णालय प्रशासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे टाटा ट्रस्टच्या मार्फत सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत मनोरुग्णांच्या पुनर्वसनाच्या हेतूने रुग्णाच्या उपचारादरम्यान नातेवाईकांना सोबत राहण्याच्या दृष्टीकोनातून थेरपी युनिट सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, आशिष देशमुख, मंदा म्हात्रे यांनी भाग घेतला.

००००

अजय जाधव/विसंअ/8/12/16.

महाराष्ट्र देशातील पहिले रोखरहित (कॅशलेस)

राज्य करण्याचा संकल्प करुया

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. 08 :   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनबंदी केल्यानंतर व्यवहारात अडचणी असल्या तरी सामान्य माणूस या निर्णयाच्या मागे ठामपणे उभा राहिला. लोकशाहीत असे पहिल्यांदाच घडले. चलनबंदी निर्णयामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार याबद्दल जनमत दिसून आले. या निर्णयामुळे कॅशलेस महाराष्ट्र निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्यातील सर्व यंत्रणांनी यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करून या संधीचे सोने करावे व महाराष्ट्र हे देशातील पहिले कॅशलेस राज्य होईल यासाठी सर्वांनी संकल्प करावा,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

‘रोखरहित महाराष्ट्र’ या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी सचिवालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि यशदा येथे सुरु असलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेतील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय तसेच सर्व संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.

तंत्रज्ञानाने आपल्याला अनेक साधने उपलब्ध करुन दिली आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सुरुवातीला भीती वाटते, मात्र तंत्रज्ञान आत्मसात केल्यास वापरण्यास सुलभ असते. गेल्या 10 वर्षात तंत्रज्ञानाने सर्वांचे आयुष्य व्यापले आहे. आज 50 कोटी शेतकऱ्यांना हवामानाशी संबंधित संदेश मोबाईलवर पाठविले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन, आधार आणि मोबाईल ही त्रिसूत्री आपल्या जीवनाचे अभिन्न अंग होणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. जनधनमुळे आज देशातील 25 कोटी कुटुंबे बँकेशी जोडली आहे. त्यांना रुपे कार्ड सुध्दा देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मोबाईलच्या माध्यमातून आपल्याला बँकिंगच्या सर्व सुविधा वापरता येतात. ई-वॉलेट सारखे अनेक ॲप आले आहेत. सर्व ॲप एकत्रितपणे वापरण्यासाठी राज्य सरकार महावॅलेट तयार करुन ते नागरिकांना उपलब्ध करुन देणार आहे. त्याचा वापर कसा करावा हे लोकांना शिकवावे लागेल. चलन बंदीचा मुख्य उद्देश हा रोखरहित व्यवहार करणे हा आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले रोखरहित राज्य होऊ शकते. भ्रष्टाचाराची जननी काळा पैसा आहे. त्यामुळे काळ्यापैशाची जननी संपल्यामुळे राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यशदा येथे सुरु असलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेला इंडियन इन्स्टिट्युट विद्यार्थ्यांनी रोखरहित महाराष्ट्र या संकल्पनेचे स्वयंसेवक होण्यासाठी पुढाकार घेतल्या बद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. हे या अभियानाचा विस्तार करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी एन.सी.सी., एन.एस.एस. आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वंयसेवक बनवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

याशिवाय, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी रोखरहित शहर व जिल्हा तयार करण्यासाठी अभियानाचे प्रमुख बनुन रोडमॅप तयार करावा. यासाठी सर्व संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक घ्यावी. आपले सरकार केंद्रामध्ये पी.ओ.एस. मशीन आणि मिनी एटीएमची सुविधा उपलब्ध करावी. 55 हजार स्वस्त ध्यान्य दुकानांमध्ये पी.ओ.एस. मशीन लवकरच उपलब्ध होणार आहे. पहिला रोखरहित जिल्हा करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष पुरस्कार देण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

बँकांनी यावर्षी खूप चांगले काम केले आहे आणि सध्या बँकांवर खुप ताण आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांशी समन्वय करुन शेतकऱ्यांना फसल बिमा योजनेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी शिबीर आयोजित करावे. तसेच बँकेतून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले त्या शेतकऱ्यांना एस.एम.एस. पाठवून बँकांनी ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावी. यासाठी विशेष काऊंटर उघडावे आणि बँकेमध्ये नोटीस बोर्डवर ही माहिती प्रदर्शित करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी बँकाना केली. मागील खरीप हंगामात विमा योजनेत राज्य 50 टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते. या हंगामात उद्दिष्ट वाढविण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी पी.ओ.एस. मशीनचे वाटप करण्यात आले.

मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले की, 27 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी रोखरहित महाराष्ट्र करण्याची घोषणा केली. यामध्ये लोकांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. व्यापारी, दुकानदार यांना सोबत घेऊन काम करावे लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम राज्यातील अधिकाऱ्यांनी रोखरहित व्यवहार करण्याची गरज आहे. शासनाने लाभार्थ्यांना कुठलीही वस्तू न देता त्यासाठीचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पी.ओ.एस. मशीन खरेदी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. सर्व ‘आपले सरकार केंद्र’ सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या ठरावाची वाट न पाहता सर्व 30 हजार केंद्रांना पी.ओ.एस. मशीन उपलब्ध करुन द्यावी.   

०००

नागपूर शहराचे होणार आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग

महानगरपालिका व वन इंडिया फाऊंडेशन यांच्यात

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

सर्जनशील शहराच्या निर्मितीसाठी सिटी लॅब उभारणार

नागपूर, दि. 8 : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नागपूर शहराची ओळख सर्जनशील शहर म्हणून करण्यात येणार आहे. यासाठी नागपूर सिटी लॅब उभारण्यात येणार असून यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधानभवनात नागपूर महानगरपालिका व वन इंडिया फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

विधानभवनातील मुख्यमंत्री महोदयांच्या कक्षात झालेल्या कार्यक्रमात नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि वन इंडियाचे संचालक साजन राज कुरुप यांनी या करारावर सही केली. यावेळी नागपूरचे महापौर प्रवीण दटके, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी निधी कामदार, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रामनाथ सोनवणे, बाला सुब्रम्हण्यम, देवश्री शहा आदी उपस्थित होते.

नागपूर सिटी लॅबच्या माध्यमातून शहराचे क्रिएटिव्ह डिझाईन करण्यात येणार आहे. येत्या तीन वर्षात या लॅबचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. याद्वारे नागपूरची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशिष्ट ओळख तयार होणार आहे. यासाठी विशिष्ट लोगो तयार करण्यात येणार असून हा लोगो शहरातील प्रत्येक ठिकाणी दिसणार आहे. शहरातील औद्योगिक क्षेत्रापासून करमणूक क्षेत्रापर्यंत ही ओळख निर्माण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी आयुक्त श्री. हर्डीकर यांनी दिली.

०००

नंदकुमार वाघमारे/डीएलओ/8.12.2016

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे –

सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गतची प्रलंबित रक्कम मार्चपर्यंत अदा करणार

– कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

नागपूर, दि. 8:सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यासाठी 2013 -14 या वर्षातील 128 कोटी 93 लाख रुपये व सन 2014-15 या वर्षातील पूर्वसंमती दिलेले 56 कोटी 29 लाख रुपये असे एकूण 185 कोटी 22 लाख रुपये एवढ्या रकमेचे प्रलंबित प्रस्ताव असून मार्चपर्यंत ते अदा करण्यात येणार असल्याचे कृषी व फलोत्पादन, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

   विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेयांनी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची प्रलंबित रक्कम अदा करण्याबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. खोत बोलत होते. केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत सन 2013-14 ते सन 2015-16 या कालावधीत 2 लाख 63 हजार 701 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असून विलंब झाल्याबद्दल त्यावर व्याज देण्याबाबत सकारात्मक विचार करू, असेही कृषी राज्यमंत्री यांनी सांगितले. या वेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, भाई जगताप, रामहरी रुपनवर यांनी भाग घेतला.

००००

वडखळ ते अलिबाग रस्त्याच्या नुतनीकरणाचे काम

मार्च 2017 पर्यंत पूर्ण होणार

– चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. 8 : वडखळ ते अलिबाग ह्या 22.20 किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 166 –अ पैकी 9.20 किलोमीटर लांबीमध्ये नुतनीकरणाचे काम प्रगतीत असून मार्च 2017 पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित  असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य निरंजन डावखरे यांनी अलिबाग, पेण, धरमतर ते वडखळ (जि. रायगड) येथील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी चर्चेत सदस्य सर्वश्री राहूल नार्वेकर, हेमंत टकले, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, श्रीमती विद्या चव्हाण  यांनी भाग घेतला .

०००००

खराब झालेल्या रस्त्यांची चौकशी

– प्रवीण पोटे पाटील

नागपूर, दि. 8:मुंबई – गोवा महामार्गावरील सर्वच पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार असून खराब झालेल्या रस्त्याच्या कामाची समितीमार्फत चौकशी केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

मुंबई गोवा महामार्गावरील धोकादायक पुल तसेच रस्त्यांची झालेली चाळण यासंदर्भात सदस्य श्री. अनंत गाडगीळ यांनी प्रश्न विचारला होता. या मार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम आठ दिवसात सुरू करू, असेही श्री. पोटे यांनी पुढे सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील तटकरे, भाई जगताप, भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.  

०००००

सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या

वारसांना आर्थिक मदत

– चंद्रकात पाटील

नागपूर, दि. 8  महाड तालुक्यातील सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यात आली असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी दुर्घटनेमध्ये प्राण गमवावे लागलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री. पाटील म्हणाले की, कोकणातील खराब रस्ते आणि सर्वच पुलांचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली जाईल. यावेळी चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील तटकरे, भाई जगताप, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानो खलिफे यांनी भाग घेतला.

०००००

दूध पुरवठा संघामधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन

अदा करण्याची कार्यवाही सुरू

– महादेवजानकर

नागपूर, दि. 8:भूम तालुका सहकारी दूध उत्पादक व पुरवठा संघ माहे फेब्रुवारी 2010 पासून बंद अवस्थेत असून त्यावेळी कार्यरत असलेल्या 64 कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे पशु संवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांनी भूम तालुक्यातील  दुधपुरवठा संघामधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. दूध संघाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे वेतनविषयक दावे अवसायकांकडे दाखल केले असून प्राप्त दाव्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 105 व सहकारी संस्था नियम 1961 मधील तरतुदीनुसार त्यांचे थकित वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही श्री. जानकर यांनी सांगितले.

०००००

*विधीमंडळ कामकाज: नागपूर शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : 7 डिसेंबर, 2016

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

‘अदानी विल्मर लिमिटेड’वर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत कारवाई सुरु

-राज्यमंत्री मदन येरावार

नागपूर, दि. 7 : अन्न व औषध प्रशासनातर्फे रायगड जिल्ह्यातील आजीवली (ता. पनवेल) येथील मे. अदानी विल्मर लि. या पेढीची तपासणी करण्यात आली असून, तपासणीच्या वेळी ब्लेंडेड एडिबल व्हेजिटेबल ऑईल (Blended edible vegetable oil) (Fortune Vivo) या खाद्य तेलाच्या पाकिटावर नमूद करण्यात आलेला तेलातील घटक व त्याचा शरीरावर होणाऱ्या परिणाबाबतचा मजकूर  दिशाभूल करणारा असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्यावर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत कारवाई सुरु असल्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबाबतचा प्रश्न आमदार संजय सावकारे, सरदार तारासिंह यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. येरावार बोलत होते.

यावेळी बोलताना श्री. येरावार पुढे म्हणाले की, फॉर्च्युन व्हिवो (Fortune Vivo) या तेलाचे पाच नमुने व फॉर्च्युन या फिजिकली रिफाइंड राईस ब्रँड (Fortune) या तेलाचे चार नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून 94,66,145 रुपये किंमतीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच विश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमुने राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोग शाळा, पुणे यांच्याकडून तपासणी करण्यात आले असून येथे physically refined rice brand oil (Fortune) या तेलाच्या नमून्यात ॲसिड व्हॅल्यु मानकापेक्षा जास्त असल्याचे तर Blended edible vegetable oil (Fortune Vivo) या तेलाच्या पाकिटावर नमूद करण्यात आलेला मजकूर ग्राहकांची दिशाभूल करणारा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याने या प्रकरणी उत्पादकाला अन्न सुरक्षा व मानक कायदा 2006 च्या कलम 24 अंतर्गत नोटीस पाठविण्यात आली असून त्यावर व मानकाप्रमाणे नसणाऱ्या खाद्य तेलावर तपासाअंती आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. येरावार यांनी यावेळी सदस्यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, गणपतराव देशमुख, विजय वड्डेटीवार, जयप्रकाश मुंदडा, एकनाथ खडसे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

000

रेशन दुकानांवरील धान्य बायोमेट्रिकद्वारे वितरीत करणार

-मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 7 : रेशन दुकानांवरील धान्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी धान्य वितरणाची पद्धती बायोमेट्रिक करण्यात येणार असून यासाठी पुढील 3 महिन्यात सर्व रेशन दुकानदारांना पीओएस मशिन (POS Machine) देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

वसई जिल्हा पालघर तालुक्यात शिधावाटप धान्याचा काळाबाजार होत असल्याबाबतचा प्रश्न आमदार क्षितीज ठाकूर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील धान्य वितरणाची पद्धती बायोमेट्रिक करण्यात येत असून आतापर्यंत सर्व रेशन शिधापत्रिका आधार सिडींग करत असताना एक कोटीपेक्षा अधिक रेशनकार्ड बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. तर 70 लाख लाभार्थी कमी झाले आहेत. रेशनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी धान्य वितरणाची संपूर्ण पद्धत बायोमेट्रिक करण्यात येत आहे.

रास्त भाव दुकानदार शिवनसई, ता. वसई, जि. पालघर येथील श्री. चंद्रकांत काथेड-जाधव व पीकअप टेंपोचे चालक व मालक राजाराम केवलराम पटेल या दोघांवर जीवनावश्यक वस्तु कायदा 1955 चे कलम 3 व 7 अन्वये विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 8 हजार 400 रुपये किंमतीचा गहू व 3 लाख 50 हजार रुपयांचा टेंपो जप्त करण्यात आला आहे तर, रास्तभाव दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. तसेच  या गावातील शिधापत्रिकाधारकांना शेजारच्या गावातील दुकानास जोडण्यात आल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार सर्वश्री हितेंद्र ठाकूर, अस्लम शेख, अजित पवार, राजेंद्र जैन यांनी सहभाग घेतला.

000

मौजे हळदपाडा येथील लाभार्थ्यांना निकृष्ट गहू वितरीत

केल्याबद्दल दोषींवर कारवाई करण्यात येईल

-राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण

नागपूर, दि. 7 :  मौजे हळदपाडा, ता. डहाणू, जि. पालघर येथील आदिवासी लाभार्थ्यांना निकृष्ट गहू वितरीत केल्याबद्दल दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिले.

मौजे हळदपाडा येथील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेंतर्गत निकृष्ट दर्जाचा गहू पुरविण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न आमदार अमित घोडा, विलास तरे यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. चव्हाण बोलत होते.

या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव, श्रीमती मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

000

वीटभट्टीधारकांना राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मानकांच्या

अटींचे पालन करणे बंधनकारक

-प्रवीण पोटे-पाटील

नागपूर, दि. 7 : वीटभट्टीधारकांनी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्भूत वने व पर्यावरण विभाग भारत सरकार यांनी पारित केलेल्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मानकांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याची माहिती पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

पालघर जिल्ह्यातील वीटभट्ट्यांभोवती चिमणी उभारण्याबाबतचा प्रश्न आमदार विलास तरे यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, शासनाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियत्रंण मंडळामार्फत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील पारंपरिक विटभट्टया स्थाननिश्चिती व उद्योग उभारणी नियम, 2016 प्रसारित केले आहेत. सदर अधिसूचनेच्या नियमानुसार, जे विटभट्टीधारक 9X4X6 इंच आकाराच्या एकावेळी 25 हजार नगांपेक्षा जास्त विटांची निर्मिती करीत असतील, तसेच 9X4X3 इंच आकाराच्या एकावेळी 50 हजार नगांपेक्षा जास्त विटांची निर्मिती करीत असतील, अशा विटभट्याधारकांनी म.प्र.नि.मंडळाचे संमतीपत्र घेणे बंधनकारक राहील. तथापि यापेक्षा कमी उत्पादन असल्यास संमतीपत्राची आवश्यकता नाही. सदरचा निर्णय हा राखेचे प्रदुषण रोखणे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी घेण्यात आल्याचेही श्री.पोटे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी

निधी उपलब्ध करुन देणार

- बबनराव लोणीकर

नागपूर, दि. 7 सातारा जिल्ह्यात ग्रामीण  पाणीपुरवठा विभागातील राष्ट्रीय पेयजलाचे 205 कामे सुरू असून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन  देण्याचे आश्वासन पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज विधानसभेत  दिले.

याबाबतचा प्रश्न आमदार जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत मांडला होता. त्याला उत्तर देतांना श्री. लोणीकर बोलत होते.

श्री.लोणीकर पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा सन 2016-17 मध्ये प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार सर्वश्री शंभूराजे देसाई, पृथ्वीराज चव्हाण, अजितदादा पवार, अब्दुल सत्तार यांनी सहभाग घेतला होता.

सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनाबाबतच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा व योजना पूर्ण करण्याचा कामाला गती द्यावी, असे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी यावेळी दिले.

०००