पशुधन विकास योजनेत 2 हजार 242 लाभार्थी राज्यातील पहिली अभिनव योजना

·         कौशल्य विकासांतर्गत दूध व शेळीपालन

·         2 हजार 242 लाभार्थ्यांची निवड

·         1 हजार 400 शेतकऱ्यांना गाय व शेळी गटाचे वाटप

 

नागपूर, दि. 13 : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. राज्यातील अभिनव अशा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कौशल्य विकासांतर्गत दूध व शेळीपालन प्रकल्प राबविण्यात येत असून या अंतर्गत 2 हजार 242 लाभार्थ्यांनी नव्वद टक्के अनुदानावर शेळी व गायीचे गट उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 403 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष गायी व शेळी वितरित करण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कौशल्य विकास अंतर्गत दुग्धविकास तसेच शेळीपालनाची योजना तयार करण्यात आली आहे. दुग्धपालन गटामध्ये दोन देशी  गायी  किंवा म्हैस याचा समावेश आहे. तसेच शेळीपालन योजनेमध्ये दहा शेळ्या व एक बोकड नव्वद टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्रातील खनीकर्मद्वारे अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष बाधित गावातील लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. लाभार्थ्यांच्या आर्थिक उत्पादनात वाढ करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेळीपालन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात उच्च दर्जाची प्राणिजन्य प्रथिने, खनिजे व जीवनसत्वे याची उपलब्धता करुन देण्यासोबतच शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून या योजनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. योजनेसाठी सर्वसाधारण व इतर मागासवर्ग संवर्गातील लाभार्थ्यांना  प्राधान्य राहणार आहे. त्यासोबत दिव्यांग तसेच महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.

शेळीगट योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तालुकानिहाय 1 हजार 75 लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून यापैकी 571 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष शेळी वाटप करण्यात आल्या. यामध्ये विम्याचा सुद्धा समावेश आहे.

दुग्धविकास योजनेंर्गत दुधाळ जनावरांच्या  माध्यमातून दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे तसेच या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी मदत व्हावी या दृष्टीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून आठ ते दहा लिटर दूध देणाऱ्या देशी साहीवाल, गीर, डांगी, हरियाणा आदी गायींचा समावेश आहे. संपूर्ण जनावरांची खरेदी ई-निविदेद्वारे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 167 लाभार्थ्यांची यादी मंजूर झाली असून आतापर्यंत 832 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गायींचे वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये दोन गायींची किंमत 1 लाख 20 हजार विमा रक्कम 5 हजार 760 अशी एकूण 1 लाख 25 हजार 760 रुपयांची योजना असून नव्वद टक्के 12 हजार 576 रुपये लाभार्थी हिस्सा म्हणून भरावयाचा आहे. ही संपूर्ण योजना राज्याचे पशु व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पशुधन विकासासोबतच रोजगराच्या संधी सुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत.

*****

सौरऊर्जेवरील कृषीपंपासाठी शेतकऱ्यांना 90 टक्केपर्यंत मिळणार अनुदान

          ·         50 हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील कृषीपंप

      ·         31 मेपर्यंत लाभार्थी हिस्सा भरणे अनिवार्य

 

 

नागपूर, दि. 13 : महाकृषी अभियानांतर्गत पंतप्रधान ‘कुसुम घटक’योजनेतून 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील कृषीपंपासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. महाऊर्जाच्या ई-पोर्टलवर अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी 31 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती महाऊर्जाचे विभागीय महाव्यवस्थापक वैभवकुमार पाथोडे यांनी  दिली.

सौरऊर्जेवरील कृषीपंपांसाठी सर्वसाधारण गटातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या किमतीच्या 10 टक्के तर अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना कृषीपंप किमतीच्या 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. सौर कृषीपंपाची उर्वरित रक्कम सर्वसाधारणसाठी  90 टक्के तर अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी 95 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीनधारण क्षमतेनुसार तीन एचपी, पाच एचपी व 7.5 एचपी डीसी सौरपंप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान ‘कुसुम घटक’योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांनी  अनुदाना व्यतिरिक्त आपल्या हिस्स्याची रक्कम ऑनलाईन अथवा एनईएफटी (NEFT) ट्रान्सफरद्वारे भरायची आहे. तसेच भरणा केलेल्या रकमेचा युसीआर क्रमांक असलेली कॉपी कुसुम पोर्टलवर अपलोड करावयाची आहे. यासंदर्भात अडचणी असल्यास महाऊर्जाच्या विभागीय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक 0712-2531602, 2564256 अथवा जिल्हास्तरावरील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व वर्धा येथील कार्यालयात  संपर्क साधता येईल. नवीन कृषीपंपाच्या मागणीसाठी https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojna-Component-B या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी, असे आवाहन श्री. पाथोडे  यांनी केले आहे.

*****

 

नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोगाचा दौरा जाहीर

   नागपूर, दि. 14: राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच  महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. 

            राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

            समर्पित आयोगाचे सदस्य शनिवारी  (दि. 21 मे 2022)  सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे भेट देतील. रविवारी (दि. 22 मे)  सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद तर याच दिवशी सायंकाळी 5.30 ते सायंकाळी 7.30 पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे भेट देईल. बुधवारी  (दि. 25 मे ) दुपारी 2.30 ते दुपारी 4.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे भेट देतील. 

नागपूर येथे 28 मे रोजी दौरा

 शनिवारी  (दि. 28 मे ) रोजी सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे आयोगाने भेट दिल्यानंतर याच दिवशी सायंकाळी 4.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे हा आयोग नागरिकांची मते जाणून घेणार आहे.

            या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी नागरिकांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावेत, यासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी शुक्रवार दिनांक 27 मे रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत करावी, तसेच यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.

*****