शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून विक्री केल्यास अधिक नफा - श्रीमती मुक्ता कोकड्डे

 

 

·        नागरिकांनी शेतमाल खरेदी करण्याचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांचे आवाहन

·        जिल्हा कृषी महोत्सव व धान्य महोत्सवाचे उदघाटन

·         शेतमालाची शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री  

·        शनिवारपर्यंत चालणार महोत्सव

 

नागपूर, दि. 19: शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून शेतमालाचे मूल्यवर्धन करावे. मूल्यसंवर्धित शेतमालाची विक्री केल्यास चांगला भाव मिळून अधिकचा नफा पदरी पडेल, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती मुक्ता कोकड्डे यांनी केले.

कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा, कृषी विभागांतर्गत येथील कृषी महाविद्यालय वस्तीगृह परिसरात जिल्हा कृषी महोत्सवाचे आज उद्घाटन श्रीमती कोकड्डे यांच्या हस्ते करण्यात आले.   

          कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम तसेच स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी भेट देऊन सर्व स्टॉलला भेट दिली. नागपूरकरांनी मोठ्या प्रमाणात या महोत्सवामध्ये सहभागी होऊन कृषी मालाची खरेदी करावी, असे आवाहन अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार यांनी केले.

याप्रसंगी पुणे येथील ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे, कृषी आयुक्तालयाचे संचालक रवींद्र भोसले, विभागीय कृषी सहसंचालक राजेंद्र साबळे, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश कडू, जिल्हा कृषी अधीक्षक रविंद्र मनोहरे, ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालक डॉ. अर्चना कडू, प्रकल्प उपसंचालक श्रीमती पल्लवी तलमले, ‘स्मार्ट’चे नोडल अधिकारी अरविंद उपरीकर आदी उपस्थित होते.

नागपूर येथे कृषी महाविद्यालय परिसरात आयोजित जिल्हा कृषी महोत्सव शनिवार, (दि.23)पर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे. नागपूर विभागातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेला नैसर्गिक व उच्च प्रतीचा शेतमाल नागपूरकरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नागपूर तसेच संपूर्ण विदर्भातून 200 शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या व शेतकरी कृषी महोत्सवात सहभागी  झाले असून, यामध्ये  सेंद्रिय भाजीपाला, तांदूळ, कडधान्य, तृणधान्य, फळे व महिला गटांनी तयार केलेले चवदार पदार्थ उपलब्ध  आहेत. तसेच  तांत्रिक दालनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान उपकरणे, द्रोन, शेती उपयोगी यंत्र, सेंद्रिय शेतीचे दालन इत्यादी ठेवण्यात आले आहे.

शनिवार, (दि.23)पर्यंत चालणाऱ्या या महोत्सवाला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर भेट दिली असून, नागपूरकर नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी पिकविलेला आणि शेतमालावर प्रक्रिया केलेल्या मालाची ‘शेतकरी ते थेट ग्राहक’मधून खरेदी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

 

******

मुख्यमंत्री घेणार ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा - उदय सामंत

 

            नागपूर, दि. 19 : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य संजय केळकर यांनी ठाण्यातील माजिवाडा, बालकुम भागातील अनधिकृत बांधकामाबाबत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

            ठाण्यातील माजिवाडा येथे 200 चौरस फुट अनधिकृत बांधकाम आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली असून कारवाई सुरू आहे. बाळकुम येथील म्हाडा 1 व 2 मध्ये काही बांधकाम सुरू आहे. त्याबाबत एमआरटीपी कायद्यातील 268 नुसार कारवाई करण्यात येत आहेत. ठाणे मनपा क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००

दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा 22 डिसेंबरला

 

नागपूर,दि. 19: बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी सोबतच  उद्योजकांना योग्य व कुशल मनुष्यबळ प्राप्तीसाठी दिनांक 22 डिसेंबरला सकाळी 1 वाजता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापिठातील दिक्षांत सभागृहात कौशलय विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पडींत दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. विभागातील इच्छुक बेरोजगार युवकांनी मेळाव्यात उपस्थित राहून संधीचा लाभ घ्यावा.

 मेळाव्यात नागपूर विभाग व विभागाबाहेरील मोठ्या कंपन्याचा सहभाग राहणार आहे. या कंपन्यांमध्ये आय. टी. आय., बँकींग, सेल्स एक्जेक्युट्युव, ग्रज्युऐट/अंडरग्रज्युऐट, बारहवीं पास/नापास यांच्यासाठी विविध प्रकारची पदे भरावयाची आहेत. या रोजगार मेळावासाठी 1500 रिक्त पदांसाठी कंपन्यानी सहभाग नोंदविला आहे.  तसेच नागपूर विभागातील ईच्छुक युवक-युवतींनी विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in  संकेतस्थळास भेट देऊन मेळावासाठी नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, नागपूर कार्यालयाच्या 0712-2565479 या दुरध्वनी क्रमाकावर ज्योती वासुरकर, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालयाचे उप आयुक्त प्र. वि. देशमाने यांनी केले.

0000

 

 

प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करावी- मंत्री उदय सामंत

 

       नागपूर, दि. १९ : नवी मुंबई परिसरात सिडकोमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विविध गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहेत. या कामांमुळे निर्माण होणारी धूळ, प्रदूषण कमी करण्यासाठी सिडको तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपायोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अमीन पटेल यांनी नवी मुंबईत सुरू असलेल्या बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, श्रीमती प्रतिभा धानोरकर यांनी सहभाग घेतला.

लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री सामंत म्हणाले, सिडको तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था करीत असलेल्या उपाययोजनांमुळे नवी मुंबईतील धुळीचे प्रमाण कमी होत आहे. या संदर्भात कंत्राटदारांना देखील कायदेशीररित्या दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना धुळीचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. अती प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची सूचना पर्यावरण विभागास केली जाईल तसेच अशा कंपन्यांबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी अन्य एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

00000

रस्त्यांच्या प्रगतीची माहिती आता पोर्टलवर - मंत्री रवींद्र चव्हाण

 

      नागपूर, दि. १९ : राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रगती जाणून घेता यावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लवकरच पोर्टल सुरू करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले. जानेवारी महिन्यात हे पोर्टल सुरू होणार असून या माध्यमातून नागरिकांना पारदर्शकपणे कामांची प्रगती पाहता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा चांगला राखण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री राम सातपुते, ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सहभाग घेतला.

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत असतात. यांचे निकष आणि नियम देखील त्यानुसार वेगवेगळे असतात. राज्यात प्रलंबित असलेल्या विविध रस्त्यांच्या कामांना मागील दीड वर्षात निधी उपलब्ध करून ते विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेथे अडचणी असतील त्या जाणून घेऊन कार्यवाही केली जात आहे. राज्यातील विविध भागात भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामे करण्याचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे असते. त्यानुसार केवळ काम देऊन न थांबता विभागामार्फत कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असतील अथवा कामात दिरंगाई होत असेल, देखभाल दुरुस्ती कालावधीमध्ये दुरूस्ती केली जात नसेल तर अशा कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन सूचना दिल्या जातील. त्यानंतरही दिरंगाई होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

राज्यातील कामांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे ३०० कोटींची २०० कामे मंजूर असून त्यातील ८२ कामे पूर्ण तर ३९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ७९ कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून १४७ कामे मंजूर असून ९५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ४४ कामे प्रगतीपथावर तर पाच कामे निविदास्तरावर आहेत. प्रधानमंत्री सडक योजनेची १२ कामे पूर्ण झाली असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर २८ कामांपैकी २२ पूर्ण तर सहा कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

00000

शनिशिंगणापूरमधील शनैश्वर देवस्थान संस्थेची उच्चस्तरीय चौकशी करणार - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            नागपूर, दि. 19 : अहमदनगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नोकर भरती, देणगी स्वीकारण्याची पद्धत, इत्यादीबाबत सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीनंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिंगणापूर) अधिनियम  2018 या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा दिनांक निश्चित करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. सदस्य सर्वश्री अनिल परब, चंद्रशेखर बावनकुळे, कपिल पाटील, प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, प्रसाद लाड आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शनैश्वर देवस्थानच्या संदर्भातील सदस्यांनी मांडलेले विषय गंभीर आहेत. आवश्यक नसताना 1800 जणांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे दिसून येते. देवस्थानमध्ये कर्मचारी भरतीच्या अनुषंगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. तसेच देणगी गोळा करण्यासंदर्भातही तक्रारी असून या यासंदर्भात सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी केली आहे. मात्र, ही चौकशी पुरेशा प्रमाणात करण्यात आली नाही. तसेच या चौकशीत विसंगती आहे. त्यामुळे शनैश्वर देवस्थानचे विशेष लेखापरीक्षण केले जाईल. तसेच उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. 

            शिर्डी देवस्थानच्या धर्तीवर शनिशिंगणापूर देवस्थानसंदर्भातही सन २०१८ मध्ये कायदा करण्यात आला. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर तो लागू करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

 

उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची ‘सुयोग’ला भेट

 

नागपूर, दि. १९ ;   उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज सुयोग पत्रकार निवास येथे भेट देऊन पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधला. 

शिबीरप्रमुख दिलीप जाधव, माहिती संचालक डॉ. राहूल तिडके यांनी प्रारंभी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी  श्री. पाटील यांनी सुयोग येथील व्यवस्थेची पाहणी केली.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे विविध निर्णय, मराठा आरक्षण, विविध प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासनाचे प्रयत्न आदी अनेक विषयांवर मंत्री श्री. पाटील यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक वातावरणात मनमोकळा संवाद साधला.

0000000

नागपूर महानगर व जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø  नासुप्र, नामप्रविप्रा, मनपा व जिल्हा प्रशासनाच्या प्रलंबित योजनांचा आढावा

नागपूर, दि. 18 : नागपूर महानगर व जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारितील विविध प्रलंबित विषयांना कालमर्यादा निश्चित करून निकाली काढण्यात यावेत. सर्व प्रकल्प वेळेत पुर्णत्वास जावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

विधानसभेतील उपमुख्यमंत्र्यांच्या कक्षामध्ये यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावणकुळे, कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर, सागर मेघे, विकास कुंभारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, प्रधान सचिव डॅा. के.एच.गोविंद राज, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, महानगर पालिका आयुक्त डॅा. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सुर्यवंशी, नागपूर मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त आचल गोयल यांची उपस्थिती होती.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेशन सेंटरची प्रलंबित कामे, चिचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालयाचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण, एक हजार क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह बांधकाम, अजनीतील मुला-मुलींचे नवीन शासकीय वसतिगृह उभारणे, स्वदेश दर्शन योजनेतील तिर्थक्षेत्रांची कामे, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी येथील विकास कामे, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सरोवर योजनेतून तलाव संवर्धन प्रकल्प आदी प्रलंबित कामा संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन संपूर्ण कामे पूर्ण करावी अशी सूचना श्री. फडणवीस यांनी केली.

यावेळी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील नागपूर शहरातील खाजगी जागेवरील पट्टेवाटप तसेच शहरातील क्रीडांगणे, खेळाची मैदाने, विकसित करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी. छत्रपती संभाजी महाराज सभागृह व क्रीडा संकुल सक्करद-यात उभारण्यात यावे, संत सावता महाराज यांच्या नावाने सामाजिक सांस्कृतिक भवन निर्माण करणे, नागपूर दक्षिण मतदारसंघाअंतर्गत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. अजनी, नरेंद्र नगर परिसरात ओबीसी भवन उभारण्यासाठी निधी उभारण्यात यावा, वारकरी भवन निर्माण करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्कामी असलेले सिताबर्डी नागपूर येथील श्याम हॉटेलचे जतन करणे, पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारणे, गणेश टेकडी मंदीर परिसराचा विकास, वाठोडा येथील हॉस्पीटलचे निर्माण तसेच शहरातल्या विविध भागातील पट्टे वाटप, गुंठ्ठेवारीचे प्रकरणे निकाली काढणे आदी विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली.  

कोणते प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण व्हावे, कोणत्या ठिकाणी अडचणी आहेत यावर यावेळी चर्चा झाली. नियोजित कालमर्यादेपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिलेले विषय नागपूर व मंत्रालयस्तरावर यापुढे अधिक काळ रेंगाळणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. महानगरपालिकेच्या सर्व प्रलंबित विषयांच्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेत राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

*****

विविध योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांचा आर्थिकस्तर उंचावणार - मंत्री अब्दुल सत्तार

Ø  अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांसाठी कार्यशाळा व कर्ज योजनेचा शुभारंभ

Ø  शुभारंभावेळी सादर केलेल्या अर्जांवर तातडीने कारवाईचे निर्देश

नागपूर, दि.18 : अल्पसंख्याक प्रवर्गातील नागरिकांचे अजूनही अनेक प्रश्न आहे. त्यातील मुसलमान समाजाची परिस्थिती बेताची आहे. या प्रवर्गाला इतर प्रवर्गाच्या बरोबरीने विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहे. विभागाची आर्थिक तरतूद देखील वाढविण्यात आली आहे. या माध्यमातून या प्रवर्गातील नागरिकांचा आर्थिकस्तर उंचावणार असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

डॅा.वसंतराव देशपांडे सभागृहात अल्पसंख्याक समाजातील गरजू लाभार्थ्यांसाठी एक दिवशीय कार्यशाळा व कर्ज योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आ.डॅा.वजाहत मिर्झा, हज समितीचे अध्यक्ष आसिफ खान, आ.अबू आझमी, आ.रईस शेख, माजी मंत्री अनिस अहमद, विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उपसचिव तथा वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो.बा.तासिलदरा, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लालमिया शेख तसेच मुदस्सर पटेल, प्यारे खान आदी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक प्रवर्गातील लाभार्थी व विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना विभागातर्फे राबविण्यात येतात. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची हमी रक्कम 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे  व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण यासाठी कर्ज मागणाऱ्या प्रत्येकाला कर्ज उपलब्ध होणार आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी शासकीय अधिकारी हमीदार असावा, अशी अट आहे. ही अट काढून टाकू. यामुळे कर्ज मिळणे अधिक सोपे होईल, असे श्री.सत्तार म्हणाले.

महामंडळाच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाण 3 लाखावरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. परदेशात नामांकित विद्यापिठात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना भविष्यात 40 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अल्पसंख्याक प्रवर्गातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गटाच्या महिलांना 2 लाख रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम 25 हजारावरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची माहिती देऊन जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती वाटप केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.

  अल्पसंख्याक आयुक्तालय सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हास्तरावर विभागाची स्वतंत्र इमारत व याठिकाणी विभागाचे सर्वच कार्यालय एकाच ईमारतीत राहतील, असे देखील नियोजन आहे. जिल्हास्तरावर अल्पसंखाक विद्यार्थ्यांसाठी समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर स्वतंत्र व सुसज्ज वसतीगृह तयार केले जाणार आहे. कर्ज योजनेच्या शुभारंभाप्रसंगी प्राप्त कर्जांचे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्याची सूचना त्यांनी केली.

यावेळी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॅा.मिर्झा यांनी बोर्डाच्या कामाची माहिती दिली. बोर्डाची रिक्त 170 पदे भरण्यास मान्यता मिळाल्याने येत्या तीन महिन्यात ती पदे भरली जातील असे सांगितले. माजी मंत्री अनिस अहमद यांनी हजला जाणाऱ्या मुस्लीम बांधवांसाठी विमान प्रवासाचे दर देशात सर्वत्र सारखे असावे, असे सांगितले. आ.अबू आझमी, आ.रईस शेख यांनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केले. विभागाची कामे व योजनांची माहिती त्यांनी दिली.

कार्यशाळा व कर्ज योजनेच्या शुभारंभानिमित्त सभागृहाच्या आवारात प्रदर्शनी लावण्यात आली होती. स्टॅालवर लाभार्थी व विद्यार्थ्यांना विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली तसेच अर्ज भरून घेण्यात आले. कार्यक्रमास अल्पसंख्याक प्रवर्गातील मुस्लीम, बौद्ध, शिख, पारसी, ख्रिश्चन, जैन समाजातील नागरिकांसह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

 

--

Thanks & Regards;

वैद्यकीय क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याची आवश्यकता - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

लता मंगेशकर हॉस्पीटलमधील रणजीत देशमुख सुपरस्पेशालिटी विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन

नागपूर दि. 18 : वैद्यकीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विद्या शिक्षण प्रसारक मंडळांतर्गत लता मंगेशकर हॉस्पीटल परिसरातील भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण, रणजीत देशमुख सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटल विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन, फिजिओथेरपी म्युझियम व रिसोर्स लर्निंग सेंटरचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाला. त्यावेळी श्री फडणवीस बोलत होते.

संस्थेचे अध्यक्ष माजी मंत्री रणजीत देशमुख, कार्यकारी अध्यक्ष आशिष देशमुख, आमदार समीर मेघे, अधिष्ठाता डॉ. काजल मित्रा, उपअधिष्ठाता व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नितीन देवतळे यावेळी उपस्थित होते.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमुळे पाच लाख रुपया पर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला या सुविधेचा लाभ पोहचविण्याचे आवाहन यावेळी श्री फडणवीस यांनी केले.  

फिजिओथेरपी म्युझियमबाबत बोलतांना सामान्यातील सामान्य मानसालाही कला व आधुनिकतेच्या संगमातून आरोग्य शिक्षण देणारे म्युझीयम येथे तयार झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. लता मंगेशकर यांच्या नावाने देशातील पहिले वैद्यकीय हॉस्पीटल व शिक्षण संस्था नागपूर येथे रणजीत देशमुख यांच्या पुढाकाराने सुरू केल्याबद्दलचा विशेष उल्लेख  श्री फडणवीस यांनी केला.

याप्रसंगी लता मंगेशकर हॉस्पीटलमध्यये पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच संस्थेच्या कामात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या डॉ. आयुषी देशमुख्य, विजय सालनकर, प्रशांत सातपुते, डॉ. सुधीर देशमुख, संजय कुलकर्णी यांचा सत्कार करण्यात आला.

            आशिष देशमुख यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे संचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार अधिष्ठाता डॉ. मित्रा यांनी मानले.

            कार्यक्रमाला संस्थेचे संस्थापक डॉ. भाऊसाहेब भोगे तसेच डॉ. राजीव पोतदार,  डॉ. निशांत धोडसे, रूपाली देशमुख, युवराज चालखोर, सुधीर देशमुख, डॉ. विलास ठोंबरे, डॉ. विकास धानोरकर, डॉ. अभय कोलते, डॉ. मनिषा देशपांडे तसेच संस्थेचे संचालक, डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

000

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक समृद्धी महामार्गालगत 13 कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            नागपूर दि. 18 :- राज्यात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत 13 कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आज सांगितले.

            तत्पूर्वी राज्यातील अणुऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली, या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            साठवण क्षमतेच्या अभावामुळे कांदा व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही. हा प्रकल्प राज्यासाठी महत्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे कांदा पिकाचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. शेतकऱ्यांचा दृष्टीने हा प्रकल्पही महत्वाचा आहे.
            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी हा आपला अन्नदाता आहे. संकटाच्या काळात त्याला मदत करण्यासाठी राज्य शासन  नेहमीच त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहते. अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी अणुऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकसाठी सहकार्य करून पुढाकार घेतला याबद्दल त्यांचे व त्यांच्या सहकार्यांचे शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आभार मानले.

            प्रारंभी सादरीकरणातून या प्रकल्पाची  माहिती देण्यात आली.

००००

सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया मधील स्फोट प्रकरणी फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. १८: काटोल तालुक्यातील चाकडोह, बाजारगांव येथील सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया कंपनीत झालेल्या स्फोट प्रकरणी कंपनी व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणी फॉरेन्सिक विभागाचा अहवाल आल्यानंतर याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे निवेदन आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया या कारखान्यात दिनांक १७ डिसेंबर २०२३ रोजी सकाळी स्फोटाची घटना घडली होती. या कारखान्यात संरक्षण विभागाकरिता लागणाऱ्या विस्फोटकांचे उत्पादन केले जाते. कारखान्यातील कामगारांची संख्या सुमारे ३४०० असुन कारखान्यातील कामगारांना किमान वेतनाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. कारखान्यातील कास्टींग प्रोसेस हाऊस नंबर २ या इमारतीत टी. एन.टी. आणि आर. डी.एक्स. या कच्च्या मालाचा वापर करुन हॅन्ड ग्रेनेड बनविण्यासाठी लागणाऱ्या पेलेटसची निर्मिती केली जाते. दिनांक १७ रोजी सकाळी ६ वाजेच्या दरम्यान कारखान्यातील कास्टींग प्रोसेस हाऊस नंबर २ मध्ये नेहमी प्रमाणे काम सुरु करण्यात आले होते. या  ठिकाणी टी.एन.टी. फ्लेक्स चाळणीमध्ये चाळत (Sieving) असतांना सकाळी  ९ वाजता ही स्फोटाची घटना घडली. त्यामुळे कास्टींग प्रोसेस हाऊस नंबर २ ही इमारत कोसळून त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या एकूण ९ कामगारांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की,  मृतांमध्ये ६ महिला कामगारांचा व ३ पुरुष कामगारांचा समावेश  आहे.  घटना घडल्यानंतर याठिकाणी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट दिली असून पुढील चौकशी करण्यात येत आहे.  त्याचप्रमाणे घटनास्थळी राज्य आपत्ती निवारण दल ढिगाऱ्याखाली अडकलेले मृतदेह काढण्याचे काम करत आहे.

            मृत कामगारांपैकी ८ कामगार हे कामगार राज्य विमा योजनेत नोंदणीकृत असल्याने त्यांना कामगार राज्य विमा योजना कार्यालयाकडून नियमानुसार पेन्शन मिळणार आहे. तसेच उर्वरित १ मृत कामगाराच्या वारसाना नुकसान भरपाई कायदा,१९२३ अन्वये नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            कंपनीच्या व्यवस्थापनाने मृत कामगारांच्या वारसास प्रत्येकी रुपये २० लाख सानुग्रह अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी रु.५ लाख देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले असल्याची माहितीही या निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

0000

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे राहणार नाही - चंद्रकांत पाटील

             नागपूर, दि.१८ : राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) प्रचार, प्रसिद्धी आणि अंमलबजावणीत मागे राहणार नसल्याची ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत आज दिली.

            कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ही मानवी जीवनात अविभाज्य भाग बनत असून भविष्यात जागतिक स्तरावर त्याची व्याप्ती अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण होण्याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यता प्रक्रियेस अनुसरून राज्य शासनाने अभियांत्रिकी संस्थांना उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहित केले आहे. राज्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2020-21 मध्ये 78 व त्याची प्रवेश क्षमता 3 हजार 671 इतके होती. शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 मध्ये ती 220 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 14 हजार 277 इतकी झाली आहे.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2021- 22 मध्ये 12 व त्याची प्रवेश क्षमता 543 इतकी होती. शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 मध्ये ती वाढून 41 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 1हजार 947 इतकी झाली आहे.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्वसंलग्न विद्यापीठांना त्यांच्या अंतर्गत संलग्न महाविद्यालयांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन बहु-आयामी अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत सूचित केले आहे. ज्यामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि इतर तत्सम उदयोन्मुख क्षेत्रातील शाखांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            नवीन शैक्षणिक धोरणातील तत्त्वांशी सुसंगतपणे पारंपारिक महाविद्यालयांमध्येही तांत्रिक अभ्यासक्रमाचा  समावेश करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात नाविन्यपूर्ण नवीन उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता अर्थात एआयशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            रोजगार निर्मितीपासून ते रोजगार सुरक्षितता तसेच गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात आकर्षित, प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून "महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण-२०२३" प्रस्तावित आहे. या धोरणाचा फायदा कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती याकरिता होणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले

             तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १० शासकीय/अशासकीय अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याचा ऑगस्ट, २०२३ मध्ये शासनाने निर्णय घेतला आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या काही संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सत्यजित तांबे यांनी सहभाग घेतला.

00000

मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता- चंद्रकांत पाटील

               नागपूर, दि. १८ : मुंबई विद्यापीठात रिक्त पदांवर मनुष्यबळ भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापकांची १३८ रिक्त  पदे भरण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी भाग घेतला.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठातील दूरस्थ शिक्षण (डिस्टन्स एज्युकेशन) पद्धतीद्वारे शिक्षण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील ४५६ विद्यार्थ्यांच्या निकालास विलंब झाला असून सद्य:स्थितीत हे निकाल लागले आहे. प्राध्यापकांची संख्या कमी असल्यामुळे निकाल उशिराने लागले. मुंबई विद्यापीठात कुलगुरू प्रभारी नाहीत. ते पूर्णवेळ आहे. सन २०१७-१८ मध्ये विद्यापीठात नवीन परीक्षा निकाल पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे ही पद्धत लागू करण्यास अडथळे निर्माण झाले. या अडचणीतून विद्यापीठ आता बाहेर पडत आहे. मुंबई विद्यापीठात ६ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठ विविध अभ्यासक्रमांच्या एकूण ३७२ परीक्षा घेते. पदव्युत्तर दूरस्थ: शिक्षण अभ्यासक्रमाचे निकाल वगळता सर्व निकाल ४५ दिवसांच्या आत लावण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार - मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            नागपूर, दि. १८ : संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली.

            यासंदर्भात सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, संत्रा निर्यातदारांना बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे संत्रा पीक हे परदेशी न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेत पाठवावे लागले. त्याचा परिणाम बाजारभाव गडगडल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यासाठी राज्य शासनाने १६९ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली असून संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा दिला जाईल.

            विदर्भात मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम संत्र्यांचे उत्पादन होते, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात फळे, फुले व भाजीपाल्याच्या निर्यातीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत एकूण ४५ आधुनिक निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी विदर्भात ७ निर्यात सुविधा केंद्र असून, विशेषतः संत्र्यासाठी कारंजा घाडगे, जि. वर्धा व वरुड, जि. अमरावती येथे संत्रा निर्यात सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत.

            केंद्र शासनाच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) व भारतीय कृषी संशोधन परिषद केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था (ICAR-Central Citrus Research Institute) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाल्यानंतर केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने विदर्भासह इतर राज्यातील संत्रा उत्पादकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रभेट व कार्यशाळा इत्यादी आयोजित केल्या आहेत. या संस्थेमार्फत सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीत जवळपास ४००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच रोगमुक्त लिंबूवर्गीय लागवड साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी एकूण ४ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत ५० लाखांपेक्षा जास्त साहित्याचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. सत्तार यांनी लेखी उत्तरात दिली.

000

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्ग : राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गामुळे सकारात्मक उर्जा मिळाली - विद्यार्थ्यांच्या भावना

 

 

          नागपूर, दि. १८ : - राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात विविध मान्यवरांनी केलेल्या अनमोल मार्गदर्शनामुळे सकारात्मक ऊर्जा मिळाली. अभ्यास वर्गातून मिळालेली ज्ञानाची शिदोरी आम्हा  विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील वाटचालीस उपयुक्त ठरेल, अशा भावना संसदीय अभ्यास वर्गात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या.

          या चर्चासत्र प्रसंगी विधान मंडळाचे सचिव, जितेंद्र भोळे, सचिव, विलास आठवले, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

          राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात आयोजित केलेल्या संसदीय अभ्यास वर्गाने काय दिले, या विषयावरील  चर्चासत्रात मुंबई विद्यापीठाची सौम्या राजेश, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणेची श्रध्दा माटल, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरची आशिया जमादार, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावचा सिद्धार्थ कढरे, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ जळगावची दिपाली शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबादचा शुभम गुरुम, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावतीची धनश्री म्हाला, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूरचा राजशेखर रगटे, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरशी महिला विद्यापीठ मुंबईची संस्कृती पटनाईक, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकची अरुंधती सरोदे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची लिंटा टॉमसन आणि गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोलीची करिष्मा कावळे या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.

          राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गामुळे लोकशाहीच्या या मंदिरात प्रत्यक्ष बसण्याची संधी  अभ्यास वर्गास सहभागी विद्यार्थ्याना मिळाली असे स्पष्ट करून अभ्यास वर्गात झालेल्या मार्गदर्शनामुळे संसदीय लोकशाहीची संकल्पना आत्मसात करता आली.  विधिमंडळाची कार्यप्रणाली, संसदीय समित्यांची रचना व कार्य, विविध आयुधे या माहितीसह विधिमंडळाचे कामकाज पाहता आले, या अभ्यास वर्गात सहभागी विद्यार्थांसाठी आनंदाचा क्षण असल्याची चर्चा झाली.

          विधिमंडळाचे  कामकाज पाहताना लोकशाहीत संवाद हा महत्वाचा भाग असल्याची जाणीव झाली.  संवादातून प्रश्न सोडवले जातात, यासाठी राज्याच्या विकासासाठी सर्व मतभेद बाजूला ठेवून विधिमंडळ सदस्य वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करतात हेही पाहता व अनुभवता आले.

          राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखा यांचेतर्फे आयोजित केलेल्या 50 व्या सुवर्ण महोत्सवी संसदीय अभ्यास वर्गात सहभागी होणे हा विद्यार्थ्यांसाठी अविस्मरणीय क्षण आहे. या  अभ्यास वर्गातील झालेल्या मार्गदर्शनामुळे सकारात्मक दृष्टी  निर्माण  होऊन हा अभ्यास वर्ग प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळा अनुभव देऊन गेला अशा भावनाही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. या चर्चासत्रानंतर राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गाचा समारोप झाला.

००००

एकनाथ पोवार/वि.स.अ.

नक्षल पीडित, शरणार्थींचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

नक्षलवाद प्रतिबंध राज्यस्तरीय समितीची बैठक

            नागपूर, दि. 18 : गडचिरोली भागात नक्षलवादी कारवायांमुळे विस्थापित झालेले पीडित तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            डावी कडवी विचारसरणीबाबत राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा संरचनेनुसार गठित राज्यस्तरीय समितीची बैठक आज येथे झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, अतिरिक्त महासंचालक स्पेशल ऑपरेशन प्रवीण साळुंखे, पोलीस सहआयुक्त श्री. जैन, सीआरपीएफचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे तसेच विशेष पोलीस महानिरिक्षक संदीप पाटील, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा आदी उपस्थित होते.

            बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून, निर्देशही दिले.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नक्षलवादी कारवाया मुळे पीडित होऊन विस्थापित होणारे तसेच नक्षलवादी विचारसरणीचा त्याग करून जे शरण येतात, त्यांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा. विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यात यावे. गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलीस स्थानकांच्या 25 अधिकारी व 500 कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. या सर्व नेमणुका स्थानिक पातळीवर होणार आहेत.

            महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अँक्ट - हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबतही विचार विनिमय झाला. शहरी माओवादी रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास तसेय या परिसरातील मोबाईल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

            या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून एसटी बसेसची प्रभावी सेवा देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.

0000