मध्यभारताचे आरोग्यदायी उपचार केंद्र जीएमसी अमृत महोत्सवासाठी सज्ज Ø राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते होणार शानदार उद्घाटन सोहळा

Ø मुख्यमंत्री,केंद्रीय मंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती Ø दोन नवनिर्मित सभागृहांचे होणार उद्घाटन Ø अमृत महोत्सवी वर्षात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन+++ नागपूर दि २7 : केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर मध्य भारताच्या अनेक राज्यांचे विश्वासार्ह, खात्रीलायक, किफायतशीर उपचाराचे केंद्र असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (जीएमसी) अमृत महोत्सवासाठी सज्ज झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते येत्या १ डिसेंबर रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (जीएमसी) अमृत महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. आज या संदर्भातील पत्रकार परिषदेत अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांनी १ डिसेंबर व वर्षभर होणाऱ्या कार्यक्रमाची माहिती दिली. राज्यपाल रमेश बैस,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री तथा पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत हा समारंभ पार पडणार असून महाविद्यालयाशी संबधित चार मान्यवरांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या मैदानावर १ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी राष्ट्रपतींच्या हस्ते डाक तिकीट कव्हरपेजचे अनावरण होणार आहे. जीएमसीच्या दोन नवनिर्मित सभागृहांचे डिजीटल उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते होणार आहे. तसेच जीएमसीतून उत्तीर्ण होणाऱ्या पहिल्या बॅचचे विद्यार्थी डॉ. बी. जे. सुभेदार, जीएमसीसाठी जमीन दान करणारे कर्नल कुकडे यांचे नातू ॲड.दिनकर कुकडे आणि या महाविद्यालयाला मदत करणाऱ्या डॉ. शकुंतला गोखले यांचे नातेवाईक व डॉ. प्रमोद गिरी यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सत्कार होणार आहे. या कार्यक्रमातच राज्यपालांच्या हस्ते जीएमसीच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे तसेच कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. गजभिये यांनी सांगितले. या उद्घाटन समारंभाच्या दिवशी जीएमसीमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही याची कसोसीने काळजी घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अमृत महोत्सवाच्या उदघाटनानंतर जीएमसीच्या विविध विभागांमध्ये पुढील १५ दिवस परिसंवाद, कार्यशाळा, चर्चासत्र आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या समारंभाची सांगता २२ व २३ डिसेंबर २०२३ रोजी देश-विदेशात विविध क्षेत्रात कार्यरत जीएमसीच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्याने होणार आहे. राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या उद्घाटन समारंभाची सुरुवात व सांगता राष्ट्रगीताने होणार असून कामठी मिलेट्री बँड हे सादरीकरण करणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जीएमसीला भेट देणाऱ्या तिसऱ्या राष्ट्रपती ठरणार आहेत. यापूर्वी देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते १९५३ मध्ये जीएमसीचा उदघाटन समारंभ पार पडला. तर १९९५ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाल शर्मा यांच्या हस्ते जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे उद्घाटन पार पडले.

00000

सामाजिक न्याय विभागात संविधान दिन उत्साहात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला रॅलीचा प्रारंभ

नागपूर,दि 26: संविधान दिनाचे औचित्य साधून सामाजिक न्याय विभागावतीने आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे संविधान रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीचा प्रारंभ जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी हिरवा झेंडा दाखवून केला व शुभेच्या दिल्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुकेशिनी तेलगोटे, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या संशोधन अधिकारी आशा कवाडे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर आदी यावेळी उपस्थित होते. रॅली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसमोर श्रद्धानंदपेठपासून रहाटे कॉलनी, लोकमत चौक, पंचशील चौक, यशवंत स्टेडीयम, व्हेरायटी चौक, झिरो माईल मार्गे संविधान चौक पर्यंत पोहोचल्यावर डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास माल्यार्पण करून रॅलीचा समारोप करण्यात आले. समाज कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. 00000

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ड्रॅगन पॅलेस फेस्टिव्हलचे उद्घाटन

नागपूर, दि. 27 - ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या 24 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ड्रॅगन पॅलेस फेस्टीव्हलचे उद्घाटन आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.  दोन दिवसीय फेस्टीव्हल दरम्यान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भदंत कानसेन मोजिदा होते. यावेळी ड्रॅगन पॅलेस टेंपलच्या प्रमुख तथा ओगावा सोसायटीच्या अध्यक्ष सुलेखा कुंभारे यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलला पुढच्या वर्षी 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त विकास कार्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल. ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल ची जगभरात ओळख निर्माण होत असून अनेक सामाजिक  व विकास कार्य होत असल्याचा आनंद असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.  जपानच्या कोयासन विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेट मिळाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे यावेळी अभिनंदन करीत सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला *'फूड कोर्ट' चा शुभारंभ* उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल परिसरातील 'फूड कोर्ट' चा शुभारंभ करण्यात आला परिसरात येणाऱ्या नागरिकांना विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ यामुळे परिसरात उपलब्ध होणार  आहेत. ******

प्रदुषणमुक्त व शाश्वत शहरांसाठी 'सर्कुलर इकॉनॉमी पार्क'ची गरज - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 27 - प्रदूषणमुक्त आणि शाश्वत शहरांच्या निर्मितीसाठी आज कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत मूल्य निर्मितीची गरज आहे. यासाठी सर्कुलर इकॉनॉमी हे उत्तम उदाहरण आहे. महानगरपालिकेच्या एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. राज्यात विविध ठिकाणी सर्कुलर इकॉनॉमी पार्कची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज नागपूर महानगरपालिकेच्या एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार कृष्णा खोपडे, आ. टेकचंद सावरकर, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, केदार वझे, मृणाल ठाकूर आदी उपस्थित होते. नागपूर शहरात घराघरातून, दुकाने, आस्थापनांमधून निघणा-या कच-यावर योग्य प्रक्रिया करून त्याची पर्यावरणपूरकरित्या विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने नागपूर महानगरपालिकेने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नेदरलँड येथील सस्टेनेबल बिझनेस डेव्हलपमेंट (SusBDe) कंपनी आणि नागपूर महानगरपालिकेमध्ये करार करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक डच तंत्रज्ञान या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. घनकचरा प्रकल्पाचे अनेक प्रयोग करण्यात आले. मात्र त्यात यश आले नाही. घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील अडचणी शासन स्तरावरून दूर करीत आज या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षात नागपूरचा वेगाने विकास झाला आहे. मात्र, घनकचरा प्रकल्प नसल्यामुळे स्वच्छ भारत व अन्य स्वच्छतेशी संबंधित अभियानात नागपूरची आता क्रमवारी सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. शहरात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प यशस्वीरित्या सुरू करण्यात आला आहे.देशाच्या एकूण जीडीपी मध्ये 65 टक्के वाटा हा शहरांचा आहे. शहरांचे महत्त्व लक्षात घेता शहरे प्रदूषणमुक्त असावी यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी विविध उपाययोजना, प्रकल्प शासनस्तरावरून राबविण्यात येत असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले. नागपुरासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे. या प्रकल्पामध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन बायोगँस, कम्पोस्ट खत, आरडीएफ यासारखे बाय-प्रॉडक्ट तयार होणार असून, मनपाला रॉयल्टी प्राप्त होणार आहेत. प्रदुषणमुक्तीकडे नागपूरचे हे पाऊल असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. आ. कृष्णा खोपडे यांनीही यावेळी आपले विचार केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी केले. तर उपस्थितांचे आभार अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल यांनी मानले. 0000

वसतिगृहातील महिला व मुलींशी साधला संवाद नागपूर जिल्ह्यातील वसतिगृहाची आदिती तटकरेंकडून पाहणी

नागपूर दि.27 : नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या वसतिगृहांना आज राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी भेट दिली. या ठिकाणी त्यांनी महिला व मुलींशी चर्चा करून अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज काटोल रोड व कामठी रोडवरील शासकीय मुलींचे बालगृह, सरस्वती मतिमंद महिलांचे वसतीगृह, सखी वन स्टॉप सेंटर तसेच करूणा महिला बालगृह येथे भेट दिली. श्रीमती तटकरे यांनी वसतीगृहातील महिला व मुलींच्या आरोग्याची देखभाल, सकस आहार, शाळा-कॉलेज मधील उपस्थिती, अनाथ मुलींना पालक मिळवून देण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न याबाबत माहिती जाणून घेतली. शासकीय व विविध सामाजिक संस्थांच्या विविध उपक्रमात मुलींना सहभागी करून घेत त्यांना मानसिक, शारिरिक व शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. याप्रसंगी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय आयुक्त अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी भारती मानकर, वसतीगृहाच्या अधीक्षीका मनिषा आंबेडारे व एस.एस.मांडवेकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण आदि उपस्थित होते.

बचत गटाच्या सक्षमीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील : आदिती तटकरे

नागपूर दि. 27 : राज्य शासन महिला बचत गटाच्या बळकटीकरणासाठी व सक्षमीकरणासाठी कायम प्रयत्नरत आहे. बचत गटांच्या चळवळीतून महिला एकत्र आल्या व त्यांना प्रगतीचा मार्ग मिळाला असल्याचे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज केले. दाभा येथील ‘अॅग्रो व्हिजन’ या कृषी प्रदर्शनात महिला बचत गटाच्या मेळाव्याला श्रीमती तटकरे मार्गदर्शन करतांना बोलत होत्या. केंद्रिय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्रीमती तटकरे पुढे म्हणाल्या की, आपली इच्छाशक्ती हीच आपल्याला प्रगतीकडे नेणार आहे. बचत गटाच्या महिलांनी सक्षम होण्याची आपली इच्छाशकती कायम ठेवावी. महिला व बाल विकास विभाग बचत गटांना सर्वतोपरी मदत करण्यात अग्रेसर राहणार असल्याची ग्वाही देतांना बचत गटांच्या नाविण्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन मधील 3 टक्के निधीतून मदत करण्याचे, बचत गटांकडून शाळांसाठी गणवेश शिवून घेण्यात येणार असल्याचे तसेच मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी बचत गटाकडून उत्पादीत मधाचा पोषण आहारात समावेष करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बचत गटांना आपली उत्पादने विक्रीसाठी कायमस्वरूपी व्यासपीठ मिळावे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी महिला बचत गटांसाठी शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महिला बचत गटांना व्यवसाय उद्योगात यशस्वी होण्यासाठी उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, तयार उत्पादनाचे उत्तम पॅकेजींग तसेच ब्रँडींग, मार्केटिंग व जाहिरात करण्याचा मंत्र दिला. याप्रसंगी बचत गटांसाठी विविध योजनांची माहिती देणारे ‘यस्वयंसिद्धा’ तसेच ‘स्वयंसहायता बचत गटाद्वारे महिलांचे सक्षमिकरण’ या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन तसेच विविध बचत गटांना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी मान्यवरांच्या हस्ते गौर‍विण्यात आले. सुरवातीला महानगरपालिका उपायुक्त विशाल वाघ यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकेतून कार्यक्रमाच्या आयोजनाची माहिती दिली. सुधाकर इंगोले यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले. तत्पुर्वी मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘अॅग्रो व्हिजन’ कृषी प्रदर्शनातील विविध स्टॉल्सना भेट देवून पाहणी केली. सर्वात जास्त स्टॉल बचत गटांसाठी ठेवल्याबद्दल त्यांनी आयोजकांना धन्यवाद दिले. मेळाव्याला माविमेचे रंजन वानखडे, आशिषकुमार बागडे, प्रविण पडोळे, अश्विनी जिचकार, आशिष बागडे, निलेश डांगे, प्रवीण पडोळे तसेच बचत गटाच्या महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. 000

‘ॲग्रो व्हिजन’च्या माध्यमातून नवीन पद्धती व तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चार दिवसीय प्रदर्शनाचा समारोप शेतक-यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नागपूर, दि. 27 - दरवर्षी ‘ॲग्रो व्हिजन’ प्रदर्शन शेतक-यांसाठी एक नवी संकल्पना, एक नवी दृष्टी आणि एक नवा उत्साह घेऊन येणारा कार्यक्रम असतो. जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानात व पद्धतीमध्ये होत असलेले बदल ॲग्रोव्हिजनच्या माध्यमातून शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यात यश आल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. मध्य भारतातील सर्वात मोठे कृषी प्रदर्शन असलेल्या 'ऍग्रो व्हिजन' चा आज समारोप झाला. 24 ते 27 नोव्हेंबर या कालावधीत या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. अमरावती मार्गावरील दाभा परिसरातील समारोपीय कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती होती. यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, अरुणाचल प्रदेशचे कृषी मंत्री तागे टाकी, उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री टेकचंद सावरकर, हरिष पिंपळे, दादाराव केचे, माजी खासदार विकास महात्मे आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. विषमुक्त शेती ही संकल्पना आता रुजायची गरज आहे. शासन स्तरावरून येत्या दोन वर्षात सुमारे ३५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येणार आहे. यासोबतच जलसंधारणाच्या कामासाठी जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेण्यात आले आहे. 22 हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून कामे करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतक-यांना दरवर्षी दोन ते तीन पीके घेणे शक्य झाले आहे. आता या योजनेचा दुसरा टप्पा हाती घेण्यात आला असून अवर्षणग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे करण्यात येत आहेत. शेतक-यांना नैसर्गिक अडचणीतून बाहेर काढण्यात सहाय्यभूत ठरण्यासाठी एक रुपयात पीक विमा देण्यात आला. एक कोटी 60 लाख खातेदारांनी पीक विमा काढला. हा देशातील एक विक्रम आहे. राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची सुरुवात केली असून सहा हजार रुपये शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. पहिला हप्ता नुकताच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत पहिल्या टप्प्यात जागतिक बँकेने 4 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्याचा समावेश करण्यात आला होता. आता दुस-या टप्प्यात सहा हजार कोटी रुपये मिळाले असून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्याचा या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. शेतक-यांची वर्षभर दिवसा वीज देण्याची शेतक-यांची मागणी असते. त्यादृष्टीने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. नागपुरात जागतिक दर्जाच्या ऍग्रो कन्वेंशन सेंटरसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. येत्या काळात ऍग्रो व्हिजन प्रदर्शन या कन्व्हेन्शन सेंटर मध्ये घेता येईल. संत्र्याच्या निर्यातीवर बांगलादेशने आकारलेल्या शुल्कामुळे निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. लवकरच शासन स्तरावर निर्णय घेत शुल्कासंदर्भात शेतक-यांना दिलासा देण्यात येईल, असे शेवटी श्री. फडणवीस म्हणाले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. इथेनॉलवर चालणारी वाहने बाजारात आणण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. लवकरच आमच्याकडे इथेनॉलवर चालणाऱ्या मोटारसायकल आणि ऑटोरिक्षाही असतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी लवकरच इथेनॉल वेंडिंग पंप बसवणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होईल. तसेच इंधन आयात करण्यासाठी लागणारे 16 लाख कोटी वाचतील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. त्याचप्रमाणे, वर्धा येथील एमएसएमई केंद्राने दीड लाख रुपयांचे मशिन विकसित केले आहे. ज्याद्वारे बांबूचे छोटे तुकडे करता येतात. याचा उपयोग ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या जागी फीडस्टॉक म्हणून करण्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ****

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कर प्रणाली सक्षम व पारदर्शी करण्याची गरज -राज्यपाल रमेश बैस

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या ७७ व्या प्रशिक्षण सत्राचे उद्घाटन नागपूर दि.16: कृत्रिम बुध्दिमत्ता व इतर प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कर प्रणालीत अधिक सुलभता तसेच पारदर्शकता आणल्यास करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले. येथील राष्ट्रीय कर अकादमीत भारतीय राजस्व सेवेच्या ७७ व्या तुकडीच्या प्रशिक्षण सत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना राज्यपाल बैस बोलत होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रशासकीय सदस्य रवी अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे प्रधान महासंचालक जयंत दिद्दी, अपर महानिदेशक मनिष कुमार, अपर महानिदेशक सिद्दरमप्पा कपत्तनवार यावेळी उपस्थित होते. जग अत्यंत जवळ येत असून येत्या काळात कर संकलन प्रणाली जागतिक स्तरावरुन संचलित व्हावी याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून राज्यपाल म्हणाले, भावी अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून घडविणारे हे प्रशिक्षण या तुकडीला परिपूर्ण करेल. असे प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीचा महत्वाचा टप्पा असून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला आकार देण्यात राष्ट्रीय कर अकादमी महत्वाची भूमिका पार पाडेल. करदात्यांसोबत योग्य व्यवहार करुन करसंकलन करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असेल. आपले कर्तव्य बजावताना आदर्श परिमाणांसोबत तडजोड न करता नैतिकता व सदाचाराचे पालन करुन या पदाला योग्य न्याय द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी डेटा संकलन ही महत्वाची जबाबदारी राजस्व विभागावर असणार आहे, यासाठी या विभागाला पारदर्शी भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. राष्ट्रीय कर अकादमीने आपली गौरवशाली परंपरेची जोपासना करुन अधिकाधिक प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले आहे. भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करित असतांना यावर्षी ७७ वी तुकडी प्रशिक्षित होत आहे हे अभिमानास्पद आहे. २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प आपण पुर्णत्वास नेणार आहोत, असा आशावादही राज्यपाल बैस यांनी यावेळी व्यक्त केला. अकादमीमध्ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात येत आहे ही प्रणाली जगात सर्वोत्कृष्ट असून सर्व आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे यामुळे शक्य झाले असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य रवी अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले. प्रदीप एस यांनी ७७ व्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थीचे प्रोफाईल वाचन केले. प्रधान महासंचालक जयंत दिद्दी यांनी प्रास्ताविक केले तर श्रीमती हर्षवाणी सिंग यांनी आभार मानले. कार्यक्रमापूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. 00000 --

राज्यपाल रमेश बैस यांचे आगमन

नागपूर दि.16: राज्यपाल रमेश बैस यांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आज दुपारी 12:45 वाजता आगमन झाले. याप्रसंगी अपर आयुक्त माधवी खोडे, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे यांनी राज्यपाल श्री. बैस यांचे स्वागत केले. स्वागताचा स्विकार करून राजभवन साठी रवाना झाले. राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी येथे भारतीय महसूल सेवेच्या 77 व्या तुकडीच्या सेवापुर्व प्रशिक्षणाचे उद्घाटन कार्यक्रमाला राज्यपाल उपस्थित राहणार आहेत 000000

गोसीखुर्द येथे जागतिक जल पर्यटनासाठी १०१ कोटी मंजूर

नागपूर,दि.9 : गोसीखुर्द जलाशयाच्या परिसरात जागतिक दर्जाचे पर्यटन क्षेत्र विकसित करुन स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्धतेसाठी व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने १०१ कोटी ५५ लाखांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. राज्यातील धरणक्षेत्र तसेच जलाशयामध्ये जल पर्यटन विकसीत करुन स्थानिक अर्थव्यवस्था वृद्धींगत करणे आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. त्याअंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द जलाशयाच्या परिसरातही जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन निर्माण करण्यात येणार आहे.या प्रकल्पामुळे पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावासंदर्भात शिफारस करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीच्या बैठकीत गोसीखुर्द जलाशयाच्या परिसरात जागतिक दर्जाचे पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी १०१ कोटी ५५ लाखांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. नुकताच यासंदर्भात पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानूसार गोसीखुर्द जलाशय परिसरात सदर प्रकल्प सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) होणार आहे. 0000

अंभोरा पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यास 248 कोटींची प्रशासकीय मान्यता

नागपूर,दि.8 : कुही तालुक्यातील अंभोरा पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी 248 कोटींच्या आराखड्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यापैकी 74 कोटी 40 लाखांचा निधी वितरीत करण्यात मान्यता दिली. अंभोरा येथे राज्यातून अनेक भावीक व पर्यटक भेट देत असतात. या पर्यटन स्थळी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे शासनाने या पर्यटनस्थळाच्या विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 248 कोटी किंमतीच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवून 30 टक्के मर्यादेपर्यंत 74 कोटी 40 लाखाचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. अंभोरा पर्यटन विकासांतर्गत आराखड्याची अंमलबजावणी दोन टप्प्यात करण्यात येणार असून नैसर्गिक सौदर्यास बाधा न आणता काँक्रीट अथवा दगडांचा कमीत कमी वापर करण्यात येणार आहे. गोसीखूर्द जलपर्यटन प्रकल्प व अंभोरा पर्यटन विकासातील जलपर्यटन विकास कामे सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) होणार आहे. 0000000

राज्यात प्रथमच वृक्षारोपनासाठी नरेगासोबत 'टॉप अप मॉडेल' राबविणार - बी. वेणूगोपाल रेड्डी Ø वनाच्छादनात वाढ करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय Ø ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढणार

नागपूर,दि.8 : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वन विभागात वनीकरण आणि जलसंधारणाची कामे अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजनेअंतर्गत राज्यात प्रथमच राबविण्यात येणार आहेत. नरेगाच्या मजुरीच्या फरकाची रक्कम या योजनेतून देण्यात येणार असल्यामुळे वन क्षेत्रात वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन मिळेल व रोजगाराच्या संधीत वाढ होइल असे प्रतिपादन वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी आज येथे केले. वृक्षारोपणासाठी नरेगासोबत अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजना राबविण्या संदर्भात वनभवन येथे महसूल व वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक्‍ आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.जी. टेंभुर्णीकर मनरेगा आयुक्त अजय गुल्हाणे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिश्वास, बी.एस. फुड, महीप गुप्ता, एम.श्रीनिवासराव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार तसेच दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अभिसरणाच्या माध्यमातून वन विभागात वृक्षारोपण तसेच जलसंधारणाचे कामे पूर्ण करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीमधून कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगतांना प्रधान सचिव श्री रेड्डी म्हणाले की, नरेगाअंतर्गत मजुरीचा दर 273 रुपये आहे. तर वन विभागातर्फे 447 रुपये 96 पैसे हा दर लागू करण्यात आला आहे. मजूरीच्या फरकातील 174 रुपये 96 पैसे ही फरकाची रक्कम योजनेअंतर्गत दिली जाणार आहे. ही योजना वन व महसूल विभागाने संयुक्तपणे राबविण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी दिल्या. अभिसरणाची योजना राबवितांना मनरेगाअंतर्गत येत्या 30 नोव्हेंबर पूर्वी ग्रामसभा घेऊन कामांना मंजुरी द्यावी तसेच तात्काळ लेबर बजेट तयार केल्यानंतर तांत्रिक मान्यता दिल्यास यावर्षापासून वृक्षारोपण मोहिम राज्यात राबविणे सुलभ होणार आहे. अभिसरणाच्या माध्यमातून राज्यात पहिल्यांदाच ही योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे सर्व यंत्रणांनी प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी वन क्षेत्रात वृक्षारोपन मोहीम राबवितांना स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसभा घेऊन या कामांना प्राधान्य द्यावे. राज्यात सर्वाधिक पाचशे अमृत सरोवराची कामे विभागात पूर्ण झाले असून या परिसरात वृक्षारोपण मोहीम राबविण्याचे नियोजन करावे. वृक्षारोपन करतांना परिसरातील विकासाला प्रोत्साहन मिळेल अशा प्रकारच्या वृक्षप्रजातीत मोठ्या प्रमाणात लावाव्यात, अशी सूचना केली. मनरेगा आयुक्त्‍ अजय गुल्हाने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून त्याअंतर्गत कामांचे अंदाजपत्रक तयार करावे यामध्ये प्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीला प्राधान्य असावे अशा प्रकारचे प्रस्ताव तयार करावे. मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपन व जलसंधारणाच्या कामाला प्राधान्य द्यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.जी.टेंभुर्णीकर यांनी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व इतर यंत्रणांच्या संयुक्तपणे अभिसरण योजना राबविण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. वृक्षारोपण मोहिमेमध्ये ग्राम समित्यांच्या सूचनेनुसार वृक्षारोपण करावे असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ वन अधिकाऱ्याने विविध सूचना केल्या. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार यांनी नरेगा व योजना अंतर्गत अभिसरण कामांसदर्भात सादरीकरण केले. जिल्हास्तरावर प्रस्तावित कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी वन विभागातर्फे प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला. 00000

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात विदेशी पर्यटकांसाठी आरक्षित कोटा -विजयलक्ष्मी बिदरी ·

स्थानिक सल्लागार समितीची बैठक · जल पर्यटनाला प्रोत्साहन नागपूर,दि.7 : पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणात भेट देवून पर्यटनांचा निर्भेड आनंद घेता यावा, तसेच पर्यटकांची संख्या वाढावी यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मागील वर्षी ८५ हजार पेक्षा जास्त पर्यटकांनी या प्रकल्पाला भेट दिली आहे. विदेशी पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत असल्यामुळे पर्यटकांसाठी आरक्षित कोटा ठेवण्याबाबतच्या सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिल्या आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्थानिक सल्लागार समितीची बैठक विभागीय आयुक्त तथा स्थानिक सल्लागार समितीच्या अध्यक्षा विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना श्रीमती बिदरी बोलत होत्या. आमदार ॲड. आशिष जास्वाल, वनरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, स्थानिक सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव डॉ.प्रभू नाथ शुक्ल, तसेच समितीचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील निसर्ग पर्यटनासंबंधी नियमन करणे तसेच या प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात पर्यटन सुविधा निर्माण करतांना स्थानिक जनतेच्या उपजिवीकेचा विकास करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढत असल्यामुळे पर्यटन गेट मधील पर्यटन संख्या वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. खुर्सापार गेटवरुन पर्यटनासाठी पसंती आहे, त्यामुळे पश्चिम पेंच व खुर्सापार गेट जोडण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवेगाव खैरी ते किरंगीसर्रा या २५ किलोमीटर लांबीपर्यंत बोट पर्यटन सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच पूर्ण दिवस सफारीचा आनंद घेता येईल. यादृष्टीने सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली. स्थानिक नागरिकांकडून तयार करण्यात आलेल्या विविध वस्तुंचे विक्रीकेंद्र प्रकल्पाच्या गेटवर सुरु करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबत पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील स्थानिक समिती, बचत गटांच्या यांना पर्यटकांना गावातच सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच प्लॅास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अंबाखोरी येथे असलेल्या धबधब्या पर्यंत पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करतांना बोटद्वारे पर्यटनाला चालना देणे, पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघासह इतर वन्य प्राण्यांच्या अधिवासासंदर्भात पर्यटकांना विविध माध्यमांद्वारे माहिती देणे, तसेच पर्यटनासाठी इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर करण्यावरही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभी डॉ.प्रभू नाथ शुक्ल यांनी सर्व सदस्यांचे स्वागत करुन पेंच व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत पर्यटन विकासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. 0000000

निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचे दाखल्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत

नागपूर दि. 3: कोषागार कार्यालयांतर्गत निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या सर्व राज्य शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांना 30 नोव्हेंबर पर्यंत हयातीचे दाखले कोषागारात सादर करावयाचे आहेत. यासाठी सर्व निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांच्या संबंधित बँकेतील यादीत आपल्या नावासमोर स्वाक्षरी करुन आपला मोबाईल क्रमांक व पॅन क्रमांक तसेच आधार क्रमांक नमुद करावा. ज्या कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांचे वय 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेत त्यांनी आपल्या वयाचा पुरावा म्हणुन स्वत:चे आधार कार्ड,पॅन कार्ड तसेच पासबुकची छायांकित प्रत कोषागारात सादर करावी, जेणेकरुन त्यांना वाढीव निवृत्तीवेतन अदा करणे शक्य होईल. असे दाखले आपल्या अर्जासह दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत कोषागार कार्यालयात सादर करावेत, असे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी नागपूर यांनी कळविले आहे. 0000

विभागात 1521 धडक सिंचन विहिरी पूर्ण

नागपूर, दि.2 : विभागातील टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याकरिता ‘धडक सिंचन विहीर’ कार्यक्रमांतर्गत विभागात 1521 विहीरींची कामे पूर्ण झालेली आहेत तर 2803 विहीरींचे कामे प्रत्यक्षात सुरु आहेत. सिंचन विहिरींसाठी रोजगार हमी योजना विभागास शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करण्यात येत असून 2023-24 करिता 12 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे तर यापुर्वी 92 कोटीचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सिंचन विहीरींच्या धडक कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्यात 5000, भंडारा 1500, गोंदिया 1100, चंद्रपूर 1700, गडचिरोली 1700 व वर्धा 2000 असे एकुण 13 हजार सिंचन विहिरींचा लक्षांक निर्धारित आहे. निधी वितरणासाठी विभागीय आयुक्त नागपूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 000

शासकीय मुद्रणालयाद्वारे दीक्षाभूमिवर 10 लाखाची पुस्तक विक्री

नागपूर दि. 2 : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दीक्षाभूमिवर जमलेल्या बौद्ध अनुयायींनी शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागारच्या स्टॉलवरून तब्बल 10 लाख 50 हजार रूपयांची पुस्तके खरेदी केली असल्याची माहिती मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक केतन लाड यांनी दिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खंड 22 व खंड 23, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खंड 2 भाग 1 व भाग 2 (मराठी अनुवाद), जनता खंड-3 आणि भाग 3-3 चा विशेषांक, महाराष्ट्राचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लैंगिक निती आणि समाज, जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन, बहिष्कृत भारत, क्रांतीसुर्य राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले समग्र वाड़्:मय या पुस्तकांच्या विशेष विक्रीसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खंड 1 ते 22 या पुस्तकांची सर्वांधिक विक्री झाली. ही प्रकाशने खरेदीसाठी 22 ते 25 ऑक्टोबर दरम्यान विविध राज्यातील अनुयायींनी शासकीय ग्रंथागारात व दीक्षाभूमिवरील स्टॉलवर रांगा लावून गर्दी केली होती. शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागारतर्फे श्री लाड यांच्या मार्गदर्शनात निरंजन नाईक, पी.एम.अंधारे, आर.डी.तलमले व एन.के.डोंगरे यांनी पुस्तक विक्रीसाठी मेहनत घेतली. 00000

बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी तर दहावीची 1 मार्च पासून

नागपूर दि. 2 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे इयत्ता दहावी व बारावीच्या लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी पासून तर दहावीची परीक्षा 1 मार्च 2024 पासून घेण्यात येणार आहे. इयत्ता बारावीची सर्वसाधारण व द्विलक्षी अभ्यासक्रम तसेच व्यवसाय अभ्यासक्रमाची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 19 मार्च दरम्यान आणि माहिती तंत्रज्ञान व सामान्य ज्ञान विषयाची ऑनलाईन परीक्षा 20 मार्च ते 23 मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. इयत्ता दहावीची लेखी परीक्षा 1 मार्च ते 26 मार्च या कालावधीत तर प्रात्याक्षिक, श्रेणी,तोंडी व अंतर्गत मुल्यमापन परीक्षा 2 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. परिक्षेचे दिनांकनिहाय सविस्तर वेळापत्रक मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याचे शिक्षण मंडळाचे विभागीय सचिव चिंतामण वंजारी यांनी कळविले आहे. 00000000

कोळसाखाण बाधित गावांच्या पुनर्वसनाबाबत एक महिन्यात बैठक घ्या- हंसराज अहिर

Ø प्रशासनाने नुकसानग्रस्तांची यादी तयार करावी Ø केपिसीएल ने तातडीने मोबदला द्यावा नागपूर, दि. १: चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत कर्नाटक पावर कोल लिमिटेडने (केपिसीएल) कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याची येत्या एक महिन्यात मुंबई येथे बैठक आयोजित करावी, अशी सूचना आज राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिले. कोळसा खाणीमुळे प्रभावित शेती व घरांच्या अधिग्रहणाचा मोबदला देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोव्हेंबर महिन्याअखेर पात्र व्यक्तींची यादी तयार करावी आणि प्राप्त यादी नुसार केपिसीएलने डिसेंबर अखेर प्रशासकीय मान्यता देवून तातडीने मोबदला द्यावा, अशा सूचना श्री. अहिर यांनी दिल्या. केपिसीएलने कामगारांसंदर्भात विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती (एचपीसी) नेमण्याची सूचनाही त्यांनी दिली. केपिसीएल कंपनी आणि महाराष्ट्र शासना दरम्यान 2016 मध्ये झालेल्या करारनाम्याची अंमलबजावणी केपिसीएल द्वारे प्रत्यक्ष होत नसल्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज श्री. अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुलकर्णी, उपमुख्य वनसंरक्षक (चंद्रपूर), सहायक श्रमआयुक्त (केंद्रीय), केपीसीलचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. चंद्रपूर जिल्ह्यात केपिसीएलच्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांची शेत जमीन व घरांची जागा आधिग्रहित करण्यात आली असून अद्याप बाधितांना नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. या विषयासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी केपिसीएलने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक घ्यावी, अशी सूचना श्री. अहिर यांनी केली. कोळसा खाण बाधितांना नौकरी किंवा एकमुस्त रक्कम मोबदला म्हणून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बाधित गावामध्ये शिबीराचे आयोजन करावे, स्थानिकांची शेत जमीन,घरांची जागा याबाबत यादी तयार करावी. ही यादी जिल्हा प्रशासनाने केपीसीएलकडे सुपूर्द करावी. केपीसीएलने या यादीतील पात्र स्थानिकांना मोबदला देण्यासाठी या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्या अखेर यास मंजुरी देऊन तातडीने मोबदला वितरणाच्या कामास सुरुवात करावी, असेही त्यांनी सांगितले. केपिसीएलमध्ये कार्यरत कामगारांना किमान वेतनाच्या मागणीसह अन्य मागण्या पुर्ण होण्याकरिता कामगार, केपिसीएल आणि कामगार आयुक्तांमध्ये झालेल्या करारानुसार उच्च्‍ स्तरीय समिती नेमण्याच्या सूचनाही श्री.अहिर यांनी केल्या. प्रकल्प बाधित गावातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी औद्यागिक प्रशिक्षण, कामगारांचे प्रलंबित वेतन, मृत कामगारांच्या वारसांना रोजगार, वन जमीनीचा ताबा आदी विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. 000000

10वी व 12वी च्या खाजगी परिक्षार्थींना नोंदणीसाठी 7 नोव्हेंबरची मुदत

नागपूर,दि.31 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत इयत्ता 10वी व 12वी च्या माहे फेब्रुवारी-मार्च 2024 च्या परीक्षेस फॉर्म 17 द्वारे खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. परिक्षेसाठी अतिविलंब शुल्कासह नोंदणीची मुदत 7 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ घ्यावा व अधिक माहिती करिता इयत्ता 10 वी साठी http://form17.mh-ssc.ac.in तर 12 वी साठी http://form17.mh-hsc.ac.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे नागपूर विभागीय मंडळाचे सचिव चिंतामण वंजारी यांनी कळविले आहे.

निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचे दाखल्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत

नागपूर दि. 2: कोषागार कार्यालयांतर्गत निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या सर्व राज्य शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांना 30 नोव्हेंबर पर्यंत हयातीचे दाखले कोषागारात सादर करावयाचे आहेत. यासाठी सर्व निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांच्या संबंधित बँकेतील यादीत आपल्या नावासमोर स्वाक्षरी करुन आपला मोबाईल क्रमांक व पॅन क्रमांक तसेच आधार क्रमांक नमुद करावा. ज्या कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांचे वय 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेत त्यांनी आपल्या वयाचा पुरावा म्हणुन स्वत:चे आधार कार्ड,पॅन कार्ड तसेच पासबुकची छायांकित प्रत कोषागारात सादर करावी, जेणेकरुन त्यांना वाढीव निवृत्तीवेतन अदा करणे शक्य होईल. असे दाखले आपल्या अर्जासह दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत कोषागार कार्यालयात सादर करावेत, असे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी नागपूर यांनी कळविले आहे. 0000