जलप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रबोधनाची गरज - आर. विमला

• जलजागृती सप्ताहाचे उद्घाटन • 22 मार्चपर्यंत विविध उपक्रम नागपूर, दि. 16 : जलस्त्रोतांचे प्रदूषण हा सध्याचा महत्वाचा प्रश्न असून पर्यावरण संवर्धनासह जलप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी जनजागृती आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळण्याचा संकल्प यशस्वी करण्यासाठी प्रबोधन करणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी केले. जलसंपदा विभाग, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ व भारतीय जलसंसाधन संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जलजागृती सप्ताहाचे उद्घाटन आर. विमला यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. सिंचन भवन येथे आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार मोहिते होते. माहिती व जनसंपर्क संचालक हेमराज बागुल, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. प्रकाश पवार, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, भारतीय जलसंसाधन संस्थेच्या केंद्राचे अध्यक्ष संजय वानखेडे, सचिव प्रवीण महाजन, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राजेश सोनटक्के, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणचे प्रशासक व अधीक्षक अभियंता उमेश पवार, गोसीखुर्दचे अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई आदी यावेळी उपस्थित होते. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन न झाल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असल्याचे सांगताना श्रीमती विमला म्हणाल्या की, पाणी वापराबाबत जनतेमध्ये गांभीर्य निर्माण करणे हा जलजागृती सप्ताहाचा मुख्य उद्देश आहे. उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. तसेच शेती व उद्योगाला आवश्यकतेनुसार पाणी उपलब्ध होईल. यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने विशेष कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षाही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयातून जलजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये पाण्याची शुद्धता कायम राहील, तसेच होणारा अपव्यय टाळण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. लोकांमध्ये जलस्त्रोत संवर्धनासह तसेच जलप्रदूषणाबाबत जागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम अधिक व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. मोहिते यांनी सांगितले. वातावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धनाची निकड जाणवू लागली आहे. त्यामुळे केवळ पाण्याच्या संदर्भात तात्कालिक उपाययोजना न करता जलजागृतीची प्रक्रिया निरंतर सुरु राहणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा अपव्यय टाळून जलसंवर्धन व स्वच्छतेची शपथ घेऊन तिचे कृतीशील पालन करण्याची गरज असल्याचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक श्री. बागुल यांनी सांगितले. जलजागृती सप्ताह केवळ सात दिवसांचा मर्यादित न राहता वर्षभर लोकांमध्ये पाण्याविषयी जनजागृती केली जावी. यामध्ये लोकसहभाग मिळविण्यासाठी भारतीय जलसंसाधन संस्थेच्या नागपूर केंद्राच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याचे या केंद्राचे अध्यक्ष संजय वानखेडे व सचिव प्रवीण महाजन यांनी यावेळी सांगितले. देशात सर्वाधिक जलसाठे राज्याच्या जलसंपदा विभागाने निर्माण केले आहेत. तसेच उपलब्ध प्राचीन, ऐतिहासिक जलसाठे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. या सर्व जलसाठ्यांचे संवर्धन करून त्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जलस्त्रोतांचे प्रदूषण रोखणे भविष्यातील मोठे आव्हान असून त्यावर मात करण्यासाठी लोकांमध्ये जलजागृती होणे आवश्यक असल्याचे मुख्य अभियंता श्री. पवार यांनी सांगितले. जलजागृती सप्ताह लोकांमध्ये पाण्याच्या वापराविषयी जनजागृती करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. जलजागृतीचा हा वसा कायम राहिल्यास जलप्रदूषण थांबणे, जलस्त्रोतांचे संवर्धन शक्य होईल, असे मुख्य अभियंता श्री. देवगडे यावेळी म्हणाले. जलजागृती सप्ताहाच्या निमित्ताने विदर्भातील 11 प्रमुख्य नद्यांच्या पाण्याचे कलश सिंचन भवन येथे आणण्यात आले होते. मान्यवरांच्या हस्ते जलपूजनाने जलजागृती सप्ताहाचे उद्घाटन झाले. तसेच उपस्थितांनी पाण्याचा वापर व संवर्धन करण्याबाबत जल प्रतिज्ञा घेतली. 22 मार्चपर्यंत विविध उपक्रमांतून पाण्याच्या वापराबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. गोसीखुर्द बुडीत क्षेत्रातील 470 मीटर लांबीच्या पुलाच्या कामाचा गौरव इंडियन काँक्रीट इन्स्टिट्यूट आणि अल्ट्राटेकच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. याबद्दल गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या सर्व अभियंत्यांचे आज झालेल्या उद्घाटन कार्यक्रमात अभिनंदन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अधीक्षक अभियंता उमेश पवार यांनी केले, तर आभार कार्यकारी अभियंता श्रीमती विजयश्री बुऱ्हाडे यांनी मानले. संचालन कार्यकारी अभियंता राजेश ढुमणे यांनी केले.

वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत महिलांचाही सहभाग महत्त्वाचा - डॉ. नीलमताई गोऱ्हे

नागपूर, दि. 12 : सामूहिक वनहक्क मान्य करताना ग्रामसभांना महत्त्व देण्यात आले आहे, त्यासाठी रोजगार हमी योजनेस अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले असून यामध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी आज येथे केले. विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था, खोज, ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, ग्राम आरोग्य, रिवार्ड, इश्यू, संदेश, जीएसएमटी आणि ग्रामसभा महासंघाच्या विद्यमाने एनबीएसएस ॲन्ड एलयुपीच्या सभागृहात आयोजित सामूहिक वनहक्कप्राप्त ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांच्या विदर्भस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ‘सामूहिक वनहक्कप्राप्त गावांचा जल आणि जंगलांच्या आधारे विकासामध्ये शासनाची भूमिका आणि राज्य पातळीवर समन्वय’ या विषयावर डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आणि अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यावेळी उपस्थित होते. तसेच मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, सल्लागार अमित कळसकर, दिलीप गोडे, ॲङ पौर्णिमा उपाध्याय, वासुदेव कुळमेथे, डॉ. किशोर मोघे, डॉ. रुपचंद देखणे, गुणवंत वैद्य आदींची यावेळी उपस्थिती होती. वने आणि जलआधारित शाश्वत उपजीविका निर्मिती व शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून ग्रामसभांना अधिकार दिले. त्यामुळे आदिवासींना वनोपजावर अधिकार प्राप्त झाले त्यांचा हक्क ग्रामसभा ठरवणार आहेत, ग्रामसभांनी आदिवासींना ओळखपत्र द्यावेत. त्यामुळे लाभधारकांमध्ये समन्वय ठेवणे सोयीचे होईल. तसेच लाभार्थ्यांनीही यासंदर्भात दक्ष राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी उपस्थितांना केल्या. राज्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त गावांना सामूहिक वनहक्क प्राप्तद झाले आहेत. या हक्काद्वारे वनहक्क व जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आणि या संसाधनावर आधारित सुबत्ता निर्माण करायची आहे. रोपवाटिका, वनीकरण, बंधारे, तलाव, शेतीची बांधबंदिस्ती आणि याला पूरक इतर कामांमुळे भूजल व जमिनीवरील जलसाठे वाढविण्याचा उद्देश्य आहे. पर्यायाने शेतीचे उत्पन्न वाढेल, वनोपज वाढेल, त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळून आदिवासी आणि इतर वननिवासींचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास रोहयो मंत्री भुमरे यांनी यावेळी व्यक्त केला. आदिवासींनी प्रत्येक गाव, टोला, पाड्यांनी त्या-त्या क्षेत्राचे संवर्धन आणि विकास आराखडा तयार करावा. विकेंद्रित पद्धतीने या सर्व घटकांनी नियोजन करावे. तसे केल्यास चांगले आणि निश्चित परिणाम दिसून येतील, असे श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले. या योजनेंतर्गंत गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा लेखा ग्रामसभेला कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून मान्यता देत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार रोहयोची कामे करताना वरील बाबी विचारात घेण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. या शासन निर्णयाद्वारे जलसाठ्यात वाढ होईल, वनांचे उत्पन्न वाढेल, संपन्नता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अशा प्रकारचे हक्क मिळवून देणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय असून आदिवासींच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री. भुमरे यांनी सांगितले. दिलीप गोडे यांनी प्रास्ताविकात या शासन निर्णयाचे आदिवासींना होणारे लाभ विशद केले. संचालन गुणवंत वैद्य तर आभार ॲङ पौर्णिमा उपाध्याय यांनी मानले. ******

उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी समुपदेशकांची नियुक्ती

नागपूर, दि. 2: मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक(इयत्ता 12 वी) तसेच माध्यमिक शालान्त (इयत्ता 10 वी) प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी राज्य माध्यमिक मंडळातर्फे समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इयत्ता 12 वीची लेखी परीक्षा शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च पासून तर इयत्ता 10 वीची लेखी परीक्षा 15 मार्चपासून घेण्यात येणार आहे. परीक्षेच्या काळात अनेक विद्यार्थी नकारात्मक विचाराने किंवा परीक्षेच्या भीतीने मानसिक तणावाखाली असतात. अशा विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर काढण्यास मदत करण्यासाठी ऑनलाईन समुपदेशन करण्यासाठी राज्यमंडळातर्फे समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समुपदेशकांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक खालीलप्रमाणे आहेत. 8432592358, 7249005260, 7387400970, 9307567630, 8975478247, 7822094261, 9579159106, 9923042268, 7498119156, 8956966152 या भ्रमणध्वनीद्वारे परीक्षा कालावधीत सकाळी 8 ते रात्री 8 पर्यंत समुपदेशक विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क आवश्यक ते समुपदेशन करतील. मात्र, विद्यार्थी, पालकांना परीक्षा केंद्र, बैठक व्यवस्था व प्रश्नपत्रिकेसंबंधी प्रश्न समुपदेशकांना विचारता येणार नाही, याची नोंद घेण्याचे आवाहन सचिव डॉ. अशोक भोसले यांनी परिपत्रकाद्वारे केले आहे. *****

स्थानिक कला व संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम राबवावे - प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा

* दक्षिण-मध्य सांस्कृतिक केंद्राला भेट * प्रशासन व केंद्राच्या संयुक्त उपक्रमाला प्राधान्य नागपूर, दि. 2: दक्षिण-मध्य क्ष्‍ोत्र सांस्कृतिक केंद्रातर्फे देशाच्या सहा राज्यातील कला व संस्कृतीचे संवर्धन व कलावंताच्या प्रोत्साहनासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असलेले आयोजन महत्त्वाचे आहे. त्यासोबतच स्थानिक कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी केले. दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राला विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी आज सदिच्छा भेट देऊन या केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती घेतली. तसेच केंद्राच्या संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. जिल्हा प्रशासन तसेच दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रामार्फत विभागातील कला व संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याला प्राधान्य असल्याचे सांगताना श्रीमती लवंगारे-वर्मा म्हणाल्या की, विभागातील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कलावंतांना व्यासपीठ मिळावे या दृष्टीने शिल्पग्राम ही संकल्पना राबविण्यासाठी प्रशासनातर्फे संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. सध्या खजूराहो (मध्य प्रदेश) येथे केंद्रातर्फे शिल्पग्राम तयार करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर विभागातही अशा प्रकारच्या शिल्पग्रामची आवश्यकता आहे. या केंद्राने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. केंद्र संचालक डॉ. दीपक खिरवाडकर यांनी केंद्रातर्फे राबविण्यात आलेल्या उपक्रमावर आधारित पुस्तक तसेच चित्र भेट देऊन विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांचे स्वागत केले. तसेच केंद्रातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. केंद्रात असलेली सुंदर हस्तशिल्पे, खुला रंगमंच, नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या भव्य प्रशासकीय इमारतीची माहिती आणि या केंद्राच्या अंतर्गत येणारे सहा राज्याचे कुटीरचे नविनीकृत करण्याच्या कामांची माहिती दिली. केंद्रातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या तसेच भविष्यातील उपक्रमाबद्दल शुभेच्छा दिल्या. माहिती संचालक हेमराज बागुल, माध्यम समन्वय अधिकारी अनिल गडेकर, केंद्राच्या उपसंचालक श्रीमती गौरी मराठे-पंडित तसेच कार्यक्रम अधिकारी व अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. प्रारंभी केंद्राचे कार्यक्रम प्रभारी शशांक दंडे यांनी एक सुंदर गीत सादर करुन स्वागत केले. *******

तांत्रिक निकषाची नव्याने परिभाषा केल्यामुळेच सिंचन प्रकल्पांना गती - मुख्य अभियंता आशिष देवगडे

· शंकरराव चव्हाण स्मृतिदिन सिंचन दिवस · गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे सिंचनासह वीज निर्मिती · पक्षी अभयारण्य व पर्यटनाला चालना नागपूर, दि. 2: सिंचन प्रकल्पासाठी तांत्रिक निकषाच्या नव्याने मांडणी केल्यामुळे जायकवाडीसह राज्यातील इतर प्रकल्प माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नामुळे पूर्ण होवू शकले. त्यांच्या दूरदृष्टीपणामुळे राज्याच्या सिंचन विकासाला दिशा मिळाली असल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशिष देवगडे यांनी केला आहे. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांची पुण्यतिथी दिवस हा सिंचन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. इन्स्टीट्युशन ऑफ इंजिनिअर्स तसेच सिंचन सहयोग नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात श्री. देवगडे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी इन्स्टिट्युशन ऑफ इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष मिलिंद पाठक होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सिंचन सहायोगचे अध्यक्ष श्रीकांत डोईफोडे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. शंकरराव चव्हाण यांनी प्रकल्पासाठी तांत्रिक निकषाची नव्याने मांडणी केल्यामुळे गोसीखुर्द प्रकल्पालाही याचा लाभ झाला आहे. वैनगंगा नदीवरील या प्रकल्पामुळे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. यासोबतच वीजनिर्मितीसुध्दा पूर्ण क्षमतेने सुरु झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे पर्यटनासोबतच पक्षी अभयारण्यासारख्या संकल्पना येथे साकारत आहे. प्रकल्प पूर्ण करत असताना पर्यावरणाकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या जलसंपदा विभागात सुरु असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे राज्यातील सिंचन विकासाला चालना मिळाली आहे. जायकवाडी हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या आदर्श नसूनही या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी शंकरराव चव्हाण यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे राज्यात आता या तत्त्वानुसार प्रकल्प होत आहे. त्यांनी केलेल्या प्रकल्पासाठीच्या तांत्रिक निकषाची नव्याने परिभाषा करुन राज्याच्या सिंचन विकासाला चालना मिळाली असल्याचे मुख्य अभियंता श्री. देवगडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी इन्स्टिट्युशन ऑफ इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष श्री. मिलिंद पाठक सिंचन सहयोगचे अध्यक्ष श्रीकांत डोईफोडे यांनीही मार्गदर्शन केले. तर मिलिंद पाठक यांनी आभार मानले. *****