लक्षवेधी सूचना 2 : लोटे परशुराम येथील नविन सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया संयत्रणा उद्या एमआयडीसीच्या ताब्यात देणार - पर्यावरण मंत्र्यांची माहिती

मुंबई, दि. 28 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत नव्याने सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया संयत्रणेचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले असून दि. 1 मार्च पासून हे केंद्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे देण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री. कदम म्हणाले की, सामुहिक सांडपाणी संयत्रणेतून खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याची गुणवत्ता विहीत मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने एमआयडीसीने या यंत्रणेच्या अद्ययावतीकरणासाठी व विस्तारीकरणासाठी 26 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचे काम 80 टक्के झाले आहे.

या औद्योगिक वसाहतींमधील 65 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे त्यातील सहा कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, नाशिक येथील औद्योगिक वसाहतींमधील प्रदुषणाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी एका उपप्रश्नाला उतर देतांना सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अजित पवार, संजय कदम, अस्लम शेख, श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला.

००००

विधानसभा कामकाज : लक्षवेधी सूचना 1 क्षयरोग तपासणीसाठी मुंबईच पाच ठिकाणी विशेष प्रयोगशाळा क्षयरोगाबाबत अधिकचे संशोधन करण्यासाठी जे. जे. रुग्णालयात अत्याधुनिक संशोधन केंद्र सुरू करणार आरोग्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई, दि. 28 : क्षयरोगासंदर्भात अधिकचे संशोधन करण्यासाठी जे. जे. रुग्णालयात अत्याधुनिक संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. क्षयरोग तपासणीसाठी मुंबईत तीन प्रयोगशाळा सुरूअसून आणखी दोन सुरु करण्यात येणार आहेत असे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य पराग आळवणी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना आरोग्यमंत्री बोलत होते.

आरोग्यमंत्री म्हणाले, राज्यात एकूण नोंदविलेल्या क्षयरुग्णांपैकी साधारणात: 18 ते 20 टक्के रुग्ण मुंबईत आढळून येतात. क्षयरोगाच्या संनियंत्रणासाठी मुंबई शहरात स्वतंत्र 24 जिल्हा क्षयरोग केंद्र आहेत. राज्यात 517 क्षयरोग उपचार पथके असून मुंबईत 59 पथक कार्यरत आहेत. संशयित रुग्णांच्या थुंकी नमुना तपासणी राज्यभरात 1520 सुक्ष्मदर्शी केंद्र असून त्यातील 130 केंद्र मुंबईत आहेत.

नियमित औषधोपचारास जे रुग्ण दाद देत नाहीत अशा एमडीआर, एक्सडीआर बाधीत रुग्णांची प्रयोगशाळा तपासणीसाठी  राज्यात 12 कल्चर ॲण्ड डीएसटी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी मुंबईत पाच ठिकाणी या प्रयोगशाळा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जे. जे. रुग्णालय, हिंदुजा हॉस्पीटल, जीटीबी हॉस्पीटल, मेट्रोपॉलीस हेल्थकेअर लॅबोरेटरी व एसआरएल येथे प्रयोगशाळा मंजूर झाल्या आहेत त्यातील जे.जे. आणि हिंदुजा येथील प्रयोगशाळा कार्यरत असून सहा महिन्यात उर्वरित प्रयोगशाळा सुरू होतील.

या रोगाचे निदान लवकर होण्याकरिता राज्यात एकूण 117 सीबीनॅट यंत्रे उपलब्ध असून त्यापैकी मुंबईत 28 यंत्रे आहेत. राज्यात क्षयरोग संशयितांची मोफत एक्सरे तपासणी केली जाते, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईसह राज्यभरात क्षयरोगासंदर्भात घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्यावर भर दिला जात आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2025 पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याची  घोषणा केली  आहे. त्यासाठी चारसुत्री पद्धतीने कार्यक्रम राबविला जात आहे. मुंबई शहरात पूर्व व पश्चिम उपनगरांमध्ये क्षयरुग्ण जास्त प्रमाणात आढळून येत असल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री म्हणाले की, प्रदुषणामुळे होणाऱ्या क्षयरोगाच्या तपासणीसाठी डॉक्टरांचे विशेष नेमून त्याद्वारे तपासणी करण्यात येईल. बुलढाण्याचे क्षयरोग रुग्णालय येत्या सहा महिन्यात कार्यान्वित करण्यात येईल. असे त्यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेतील एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, अजित पवार, नसीम खान, अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभू, अबु आझमी, डॉ. राहूल आहेर, डॉ. सुजित मिनचेकर आणि श्रीमती वर्षा गायकवाड यांनी भाग घेतला.

०००

शालेय शिक्षण विभागाची माहिती गुगल फॉर्मवर 11 मार्चपर्यंत भरावी

वृ.वि.  580                                                                                        

                                                                                                     दि. 28 फेब्रुवारी, 2018

मुंबई, दि. 28:   शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत शासनास आवश्यक असणाऱ्या माहितीसाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आलेले आहेत.   गुगल फॉर्मच्या सहाय्याने माहिती संकलित करण्यात येत असून संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आवश्यक ती माहिती गुगल फॉर्मवर 11 मार्चपर्यंत भरण्याचे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

मुख्याध्यापकांनी संबंधित शाळेची माहिती भरताना वेगवेगळया वर्गवारीमध्ये माहिती भरावी जसे :

स्वयंअर्थ सहाय्यित तत्वावर परवानगी दिलेल्या नवीन शाळा/दर्जावाढ नुसार सुरु झालेल्या

शाळांची माहिती

 स्वयंअर्थ सहाय्यित तत्वावर शाळांना शासनाने सन 2013-14 पासून परवानगी दिलेली आहे. अशा शाळांना युडायस क्र.दिलेले आहेत अद्यापही काही शाळा युडायस शिवाय सुरु आहेत. त्या शाळांना युडायस नंबर देण्यासाठी तसेच या शाळा शासनाने परवानगी दिल्यापासून विहित केलेल्या 18 महिन्याच्या शाळा सुरु होणे आवश्यक त्या सुरु झाल्या आहेत किंवा नाही याबाबतची माहिती घेण्यासाठी संबंधित शाळांनी गुगल फॉर्मवर माहिती भरणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत माहिती भरण्यास संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक हे जबाबदार असतील. त्यांनी माहिती न भरल्यास सदर शाळा अनधिकृत समजण्यात येईल. वेब लिंक-http://goo.gl/forms/7UKfAddgPic3l00l.

राज्यातील विना अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (इंग्रजी माध्यम वगळून) शाळा आणि वर्ग तुकडी यांची विना अनुदानावर असल्याबाबतची माहिती

 शासनाने वेळोवेळी विना अनुदान तत्वावर शाळा/तुकड्यांना शासन परवानगी दिलेली आहे. या शाळांना अनुदान देखील सुरु केलेले आहे. परंतू अद्यापही काही विना अनुदान तत्वावर शाळा/तुकड्या सुरु आहेत. याबाबत नेमक्या किती शाळा/तुकड्या विना अनुदान तत्वावर सुरु आहेत याबाबतची माहिती संकलित करावयाची आहे. शिक्षणाधिकारी यांचेकडून माहिती संकलित केलेली आहे. परंतू सदर माहितीमध्ये सर्वच शाळा समाविष्ठ झाल्या असतील असे नाही. अथवा शाळा वंचित राहु नये म्हणून याद्वारे सर्वच सध्या विना अनुदान तत्वावर असलेल्या शाळा/तुकडीची माहिती संकलित करता यावी म्हणून हा गुगल फॉर्म तयार करण्यात आलेला आहे. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी ही माहिती मुदतीत भरावी व माहिती मुदतीत न भरल्यास, शाळा/तुकडी स्वयंअर्थ सहाय्यिता शाळा/तुकडी म्हणून कार्यवाही करण्यात येईल. वेब लिंक-http://goo/gl/forms/ho2Qx4g5vontwao82.

दि. 02 मे, 2012 नंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी शाळा मुख्याध्यापक यांनी भरावयाची माहिती

दि. 02.05.2012 नंतर नियुक्ती देण्यात आलेले शिक्षक ज्यांची मा.आयुक्त, शिक्षण यांच्याकडे चौकशी करुन वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली त्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मान्यता दिलेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक/माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांबाबत विभागीय  शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या बाबतीत शिक्षण संचालक (माध्य व उच्च माध्य.), पुणे यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक/संबंधित शिक्षक यांनी गुगल फॉर्मवर माहिती भरावी. माहिती न भरल्यास सुनावणीतील निर्णय देण्यास विलंब/विरोधात गेल्यास संबंधित शिक्षक/शाळा/संस्था जबाबदार राहणार आहे. वेब लिंक- http://goo/gl/forms/FHCInF62iu2SReBI2.

सदर माहिती गुगल फॉर्मवर भरणे आवश्यक असून संकेतस्थळाची कालमार्यादा असल्याने या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे असे आवाहन शालेय ‍शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

००००

प्रिन्स आगा खान यांचे मुंबईत आगमन

                                                                               

                                                                           

   मुंबई, दि. 28 : प्रिन्स आगा खान यांचे आज दुपारी 2:25 वाजता मुंबईत आगमन झाले.छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राज गोपाल देवरा व अप्पर पोलीस आयुक्त आर. डी. शिंदे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

००००

विधान परिषद इतर कामकाज : परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन अंशदानाचे 1182 कोटी रुपये वितरीत करणार -विनोद तावडे

मुंबई, दि. 28 ; परीभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत खाती उघडलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या मासिक अंशदानाच्या सममुल्य रक्कम  शासनाचा हिस्सा म्हणून 1182 कोटी व कर्मचा-यांचे मासिक अंशदान व या वरील व्याजाची रक्कम म्हणून 130 कोटी रुपये एवढी रक्कम वितरीत करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक संघटनेने त्यांच्या काही मागण्यांसाठी   12 वीच्या परिक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांसंदर्भात त्यांनी विधान परिषदेत तसेच विधान सभेत निवेदन सादर केले.

श्री. तावडे यांनी सांगितले, शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांसाठी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या मासिक अंशदानातील शासनाचा हिस्सा देण्याच्या निर्णयामुळे सुमारे 50 हजार 26 एवढ्या प्राथमिक शाळांमधील व 47 हजार 292 एवढी माधमिक व उच्च माध्यमिक शाळंमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा होणार आहे.

मान्यता प्राप्त खाजगी कायम अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील कायम शब्द वगळण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या नावांची यादी करण्याचे नागपूर अधिवेशनात ठरले होते. त्या प्रमाणे आज काही कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी घोषीत करण्यात येत असून लवकरच पूर्ण यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

विधानपरिषद इतर कामकाज : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एकही विद्यार्थी शैक्षणिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही - शिक्षण मंत्री विनोद तावडे

            मुंबई, दि. 28 : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देण्यासाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या लाभापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

            आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभासाठी सुरु केलेल्या योजनेच्या जाचक अटी असल्यामुळे लाभ घेण्यापासून विद्यार्थी वंचित रहात असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी मांडली होती.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.तावडे पुढे म्हणाले, शिक्षण शुल्क योजनेच्या अटीमधील काही अटी या इतर मागासवर्ग व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनेतील अटी सारख्याच आहेत. काही अटींसंदर्भात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने निदेश दिले आहेत. एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. या अभ्यासक्रमासाठी 50 टक्के शिक्षण शुल्क देण्यात येते. पूर्ण शिक्षण शुल्क देण्याबाबत तसेच उत्पन्नाची अट वाढविण्याबाबत विचार सुरु आहे. आर्थिकद्ष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी ‘बार्टी’ या संस्थेप्रमाणे ‘सारथी’ ही संस्था सुरु करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांमधील उद्योगशिलता वाढविण्यासाठी शासनाने छत्रपती राजाराम महाराज योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे व्याज शासन भरणार आहे. यातील कर्जाची एकूण मर्यादा एक हजार कोटी पर्यंत आहे.

            या लक्षवेधी चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, जयंतराव जाधव यांनी सहभाग घेतला.

000

नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वृ.वि.  579                                                                                        

                                                                                                     दि. 28 फेब्रुवारी, 2018

            मुंबई, दि. 28 : नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपताच सव्र सर्व संबंधितांसह या परिसराची पाहणी करण्यात येईल व त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

            याबाबत सदस्य नागोराव गाणार, प्रा. अनिल सोले, गिरीशचंद्र व्यास यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            या महाविद्यालय परिसरातील 200 किलो जैव वैद्यकीय कचरा उचलला जातो. यासाठी लागणारा खर्च संबंधितांना दिला जातो. नियमाप्रमाणे संबंधित संस्थेने कचऱ्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी भेट देऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

000

मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात येतील गुन्हेगारांना अटक करण्यात येईल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वृ.वि.  578                                                                                       

                                                                                                     दि. 28 फेब्रुवारी, 2018

            मुंबई, दि. 28 : मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूक केलेल्या सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या कंपनीच्या आर्थिक गैरव्यवहारात जबाबदार असणाऱ्यांना अटक करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

            मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूक दारांच्या अडकून पडलेल्या पैशांसंदर्भात विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे. अशा गुंतवणूकदारांना कंपनीची मालमत्ता विकून त्यांचे पैसे देण्यात येतील. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील एक गुन्हेगार मयत झाला आहे. इतर गुन्हेगारांना अटक करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

000

विधानपरिषद इतर कामकाज : अनिष्ट प्रथेविरुद्ध काम करणाऱ्या तरुणांना संरक्षण देण्यात येईल - रणजित पाटील

वृ.वि.  577                                                                                       

                                                                                                         दि. 28 फेब्रुवारी, 2018

        मुंबई, दि. 28 : कंजारभाट समाजातील अनिष्ट प्रथेविरोधात समुपदेशन करुन सुधारणा करणाऱ्या या समाजातील सुशिक्षित तरुणांना आवश्यक ते संरक्षण देण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री (शहरे) रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

            श्री. पाटील पुढे म्हणाले, कौमार्य चाचणी करण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारीवरुन पुणे पोलीस स्टेशनमार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. समाजातील अनिष्ट  प्रथा विरुद्ध तक्रार करण्यास संघटना पुढे आल्यास त्यांना संरक्षण देण्यात येईल. तसेच याबाबत स्वयंस्फूर्तीने कार्यवाही करण्याबाबत पोलीसांना सूचना देण्यात येतील. कौमार्य चाचणीबाबत जाहीर वाच्यता केल्यास याबाबत गुन्हा नोंदविला जाईल व कार्यवाही करण्यासाठी सर्व पोलीस स्थानकांना सूचना देण्यात येतील. एका महिन्याच्या आत बैठक घेण्यात येवूनदर तीन महिन्यांनी याबाबतचा आढावा घेण्यात येईल, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंद, बंदी व निवारण) आदी नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            ही लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य हेमंत टकले, विद्या चव्हाण, ॲड. हुस्नबानु खलिफे यांनी या लक्षवेधीच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

000

प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे

वृ.वि.  584                                                                                     

                                                                                                     दि. 28 फेब्रुवारी, 2018

मुंबई, दि. 28 :  विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्यात येत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज विधान परिषदेत एका निवेदनाद्वारे सांगितले. हा अहवाल सभागृह नेते श्री. पाटील यांनी सभागृहास वाचून दाखविला.

श्री. परिचारक यांनी केलेला खुलासा व सैनिकाबाबत क्षमायाचना व व्यक्त केलेली दिलगिरी विचारात घेऊन अनावधानाने केलेल्या वक्तव्यामुळे सभागृहाची जनमाणसात असलेली प्रतिमा तसेच सर्वोच्च स्थान मलिन अथवा कलुषित करण्याचा हेतू दिसून येत नसल्याने, त्यांना आतापर्यंत दिलेली शिक्षा पुरेशी समजून त्यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस समितीने केली होती.

                                                                          *** 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात संगीतकार कौशल इनामदार

मुंबई,दि.२८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित “दिलखुलास” कार्यक्रमात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त संगीतकार कौशल इनामदार यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून   दि. १ मार्च रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. साताराचे जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे

          "भिलार पुस्तकांचे गाव" येथील अनुभव तसेच मराठी भाषेचे संवर्धन व जतन करण्याबाबतचे आपले मत श्री. इनामदार  यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून व्यक्त केले आहे.

०००००

नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 28 : नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपताच सव्र सर्व संबंधितांसह या परिसराची पाहणी करण्यात येईल व त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

            याबाबत सदस्य नागोराव गाणार, प्रा. अनिल सोले, गिरीशचंद्र व्यास यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            या महाविद्यालय परिसरातील 200 किलो जैव वैद्यकीय कचरा उचलला जातो. यासाठी लागणारा खर्च संबंधितांना दिला जातो. नियमाप्रमाणे संबंधित संस्थेने कचऱ्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी भेट देऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

000

जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी

मुंबई, दि. 28 :  राज्यात जातीचे प्रमाणपत्र देताना मागास प्रवर्गातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने आज जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामुळे राज्यात आता विविध प्रांत कार्यालये, सेतू केंद्र याठिकाणी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

यापूर्वी राज्य शासनाने कुटुंबातील रक्तनाते संबंधात जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी नियमात दुरुस्ती करण्याबाबतची अधिसूचना काढली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून विविध जाती प्रवर्गाच्या तसेच मराठा समाजातील तसेच कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासंबंधी सेतू केंद्रे , उपविभागीय कार्यालये यांच्यामार्फत शासनाकडे विविध तक्रारी व मागण्या येत होत्या . यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आज मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे.

 राज्यातील जातींच्या प्रवर्गांचा समावेश अनुसूचित जातीसाठी १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त व भटक्या जमातीसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१ व इतर मागास प्रवर्गासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ या तारखा आहेत . या मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे जात प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी आवश्यक असले तरी मागासवर्गीय व्यक्तींना अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे .

जातींच्या संदर्भात समाजात ज्या रुढ नावाने, आडनावाने, जातीने संबोधीत अशा नोंदी जुन्या अभिलेख्यात अभिलिखित झाल्याचे आढळल्यास, जातीच्या बाबतीत काही अपभ्रंशीत उल्लेख होत असल्यास, तशा जुन्या नोंदी असल्यास उदा. ले. पा - लेवा पाटीदार, कु, कुण - कुणबी - इ. अशा जुन्या नोंदी अर्जदाराच्या इतर पुराव्यांशी सुसंगतता तपासून जाती प्रमाणपत्राबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा असे निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.

तसेच एखाद्या प्रकरणात मा. न्यायालयाचा निर्णय हा कोणत्या संदर्भात दिलेला आहे, त्याचा अभ्यास करून व इतर न्यायालयीन निर्णय आणि इतर कागदपत्रे व परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा सांगोपांग विचार करून या प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रकरण पर उचित निर्णय घ्यावा, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

0000 

मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची - वसंत लिमये

              

         नवी दिल्ली 28 : मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असल्याचे, मत प्रसिद्ध लेखक वसंत लिमये यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रात व्यक्त केले.

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्ताने  महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आज दुस-या दिवशी  लॉक ग्रीफींग, विश्वस्त, धुंद- स्वच्छंद आणि कॅम्प फायर या पुस्तकांचे लेखक वसंत लिमये  यांच्या प्रकट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री. लिमये यांचे तुळशी वृंदावन देऊन स्वागत केले. यावेळी अनुवादिका हेमांगी नानीवडेकर यांनी श्री लिमये  यांची प्रकट मुलाखत घेतली.

            मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी ही आपल्या प्रत्येकाची असून तसे प्रयत्न प्रामाणिकपणे होणे गरजेच आहे. आधुनिकता व तंत्रज्ञानामुळे वेगाने बदल होत आहे, काही जुने

शब्द लुप्त होत आहेत तर काही नव्या शब्दांची भरही पडत असल्याचे श्री लिमये म्हणाले.

प्रगट मुलाखत घेतांना श्रीमती नानीवडेकर यांनी श्री लिमये यांना बोलत करत त्यांचा लेखक बनण्याचा प्रवास उलगडला.  दै. महानगरमध्ये  लेखांच्या रूपात लिहीलेले सह्याद्री भटकंतीचे अनुभव पुढे ‘धुंद- स्वच्छंद’   या पुस्तकाच्या रूपात प्रकाशित झालेला प्रवास रोचक असल्याचे  सांगितले.

‘लॉक ग्रीफींग’ या पुस्तकांसाठी परदेशी वा-या, प्रत्येक गोष्टीचे केलेले बारीक निरिक्षणे, कथानक सत्य आणि कल्पनेच्या आटयापाटयावर रंगत जावे आणि वाचकांला लय मिळण्यासाठी घेतलेली मेहनत, याविषयी श्री लिमये यांनी यावेळी सांगितले.

‘विश्वस्त’ ही कादंबरी वाचताना वाचकाला लेखकाने केलेला नवीन प्रयोग असल्याचे जाणवते. यामध्ये  इतिहास आणि भुगोलाची सांगड घातलेली आहे. वाचकाला कादंबरी वाचताना चित्तथरारकते सोबतच रसरसशीत पणा असायला हवा यासाठी 17 मजली इमारतबांधीत असताना प्रत्येक मजल्यासाठी केलेली वेगवेगळी रचना लक्षात घेतल्यावर जसे बांधकाम केले जाते. तशीच ही कादंबरी लिहीलेली असल्याचे श्री लिमये यांनी मुलाखतीत व्यक्त केले.

‘विश्वस्त’ कांदबरी यावरचे सादरीकरण दाखविण्यात आले. आणि डॉ. आनंद नाडकर्णी यांची त्यावरील प्रतिक्रियेचेही सादरीकरण यावेळी सादर केले गेले. कार्यक्रमाचे सुत्र संचलन माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यांनी केले. 

आजच्या कार्यक्रमास दिल्लीकर मराठी वाचक मंडळी, पत्रकार, कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.  दिनांक 27 व 28 फेब्रुवारी या दोन्ही दिवस आयोजित प्रगट मुलाखतीचे फेसबुकवर थेट प्रेक्षपण करण्यात आले.  

मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी राज्य सरकारचा विकिपीडियासोबत उपक्रम

          मुंबई, 27: महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या अधिक प्रसारासाठी आणि 

ई-माध्यमांमध्ये मराठीचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी विकिपीडियासोबत अनोखा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज मराठी भाषा दिनी ही घोषणा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे, हे याठिकाणी उल्लेखनीय!

          या निर्णयामुळे आता विकिपीडियाच्या सहकार्याने मराठीचा जगभर प्रचार-प्रसार होणार आहे. जगभरातील मराठी भाषिकांशी जोडणारा हा महत्वाकांक्षी उपक्रम असेल. विशेषत: अमेरिकेत स्थायिक मराठी बांधवांना महाराष्ट्रासोबतच मराठीशी जोडण्याचा व्यापक प्रयत्न यातून केला जाईल. विकिपीडियाच्या माध्यमातून विविध ब्लॉग लेखनासाठी अनिवासी भारतीय मराठी बांधवांना प्रोत्साहित करणे, आपल्या मूळ जन्मगावाशी संबंधित लेखन करणे आदी उपक्रम याअंतर्गत राबविण्यात येणार असून, विकिपीडियातर्फे प्रोजेक्ट पेजवर त्यांचा विशेष उल्लेख प्राप्त होईल. अशाप्रकारचा हा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असून न्यूयॉर्कमध्ये मराठीच्या अधिकृत प्रसाराचे दालन यातून खुले होणार आहे. विकीपीडियाच्या माध्यमातून मराठी भाषिकांना जोडणारा हा भाषिक वर्गवारीतील पहिला उपक्रम असेल. राज्य सरकारच्या वतीने सुद्धा जगभरातील अनिवासी भारतीय मराठी बांधवांना मराठीचे संवर्धन आणि प्रोत्साहन यासाठी चालना देण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दोन हजार कुटूंबांना ऑक्टोबरपर्यंत दोन हजार घरे देणार - नितीन गडकरी

                              *शहरातील विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा

      *50 हजार घरे बांधण्याचे नियोजन     

                              *घर वाटपाची पध्दत निश्चित करा

*नागपूर मेट्रो, स्मार्ट सिटी, शहर पाणीपुरवठा आदी प्रकल्पांचा आढावा

             

नागपूर, दि. 27 :  हक्काचा निवारा नसलेल्या कुटूंबाना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 50 हजार घरकुल बांधण्यात येणार असून पहिल्या टप्यात सुरू झालेल्या दहा हजार घरकुल बांधकामापैकी येत्या ऑक्टोबरपर्यंत दोन हजार लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रिय भूपृष्ठ  वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

            नागपूर शहर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांचा आढावा केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकप्रतिनिधी,  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

            यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे , महापौर नंदाताई जिचकार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष श्रीमती निशा सावरकर, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, समिर मेघे, मल्लीकार्जुन रेड्डी, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, मेट्रोचे ब्रिजेश दिक्षीत, महानगर आयुक्त डॉ.  दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्त अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक ब्रिजेश कुमार गुप्ता, माजी महापौर प्रविण दटके, नेता संदिप जोशी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश सुर्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता श्री. चंद्रशेखर  तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            हक्काचे घरकुल नसलेल्या कुटूंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरात व सभोवताल 50 हजार घरकुलांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले असून त्यापैकी 10 हजार घरकुलांच्या बांधकामाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. घरकुलाच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या सर्व अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येणार असल्याचे सांगतांना केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, वाठोडा तरोडी येथील घरकुलाचे बांधकाम अंतिम टप्यात असून इतरही प्रकल्पातील घरे अवैधपणे झोपडपट्टीत राहणारे कुटूंब, अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित होणारे कुटूंब आदीना प्राधान्याने घरकुलांचे वाटप पूर्ण करावे

            नागपूर महानगर पालिकेने एसआरए अंतर्गत बांधलेल्या घरकुला साठी रस्ता, पाणी, वीज आदी  सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात ही घरेसुध्दा येत्या ऑक्टोबर पूर्वी  वाटपाचे नियोजन करावे.  अशी सूचना करतांना श्री. नितीन गडकरी म्हणाले की प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधतांना रस्ते, पाणी, वीज आदी मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात.

            घरकुल वाटपासाठी महानगर पालिकेतर्फे शहरातील बेघर कुटूंबांकडून मागणी नोंदविण्यात आली होती.  त्यानुसार या योजनेत पात्र ठरणाऱ्यांना घराच्या वाटपासंदर्भात पध्दत निश्चित करावी, अशी सूचना करतांना ते पुढे म्हणाले की, घरकुल प्रकल्प राबवित असतांना शहराच्या सौदर्यात भर पडेल व प्रत्येक बेघर त्याच्या आर्थिक निकषानुसार उपलब्ध होईल.  यासाठी  शासन व खाजगी विकासक यांच्या पीपीपी तत्वावर घरकुल बांधकामाला प्रोत्साहन द्यावे अशी सुचनाही यावेळी केली.

            नागपूर मेट्रोसाठी आवश्यक असलेल्या अंबाझरी येथील जागेच्या प्रश्नासंदर्भात स्टेशन साठी जागा नागपूर सुधार प्रन्यासने हस्तांतरित करावी, ईतवारी भागातील किराणा मर्चंन्ट , होलसेल ग्रेन व ईतर बाजारपेठ अत्यंत सुसज्ज जागेत स्थानांतरित करावे यासाठी व्यावसायिकांना सर्व सुविधा एकत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी 14 एकर जागेवर विकास आराखडा एक महिन्यात सादर करावा.  ड्रॅगन पॅलेससाठी महामार्गावरून रस्ता उपलब्ध करून देणे, रामटेक ते वर्धा, कळमेश्वर आदी रेल्वे मार्गावर मेट्रोची सुविधा उपलब्ध करून देणे, फ्लाय ॲशचा वापर वाढवून विट तयार करण्यासोबत सिमेंट रस्त्याचा वापर, वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड मधून नागपूर  येथील प्रकल्पांना रेती उपलब्ध करून देणे.  राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाअंतर्गत झिरो माईल ते ऑटोमोटीव्ह चौक रस्ता, पारडी उड्डाण पूल, कोराडी व कन्हान उड्डाण पुलाच्या बांधकामाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

            नागपूर शहर पाणी पुरवठा तसेच पेंच प्रकल्पामधून पाण्याची उपलब्धता व ईतर पर्यायी व्यवस्था याबाबत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला.

नागपूर स्मार्ट सिटी बाबतचे यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

            यावेळी विविध विकास प्रकल्पांच्या अडचणी संदर्भात माहिती घेवून त्या तात्काळ सोडविण्यात येतील असेही केंद्रिय मंत्री नितीन  गडकरी यांनी सांगितले

            लोकप्रतिनिधींनी विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी संदर्भात यावेळी सूचना केल्यात.

*****