Thursday 30 November 2017

वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक कौशल्य निर्मीती तंत्रनिकेतन विद्यालयातून व्हावी - सुभाष देसाई



मुंबईदि. 30 : वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील उद्यमींनी राज्यातील तंत्रनिकेतन विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षीत करण्यासाठी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या साह्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करुन वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक कौशल्य निर्मीती करावीअसे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे सांगितले.  फिक्की या संस्थेच्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. 
श्री. देसाई पुढे म्हणालेकापुस उत्पादनात राज्य अग्रेसर आहेमात्र त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग राज्यात उभे राहणे आवश्यक आहे.  शेती ते कापड व कापड ते फॅशन अशी व्यवस्था उभी राहिल्यास शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल.  बाहेरील देशातील मोठ्या ब्रॅण्डच्या कापड निर्मितीत सध्या बाग्लादेशइंडोनिशिया यासारखे देश आहेत.  या क्षेत्रातही भारतीय उद्योजकांनी पुढाकार घेतल्यास रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल. 
 परकीय गुंतवणुकीत राज्याला नेहमी पहिली पसंती देण्यात येते.  देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के गुंतवणुक ही महाराष्ट्रात होते.  इज ऑफ डुईग बिझनेस अंतर्गत राज्यात उद्योग उभारणे सुलभ झाले आहे.  त्याचप्रमाणे इन्सपेक्टर राज संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.  पायाभूत सुविधा आणि मुबलक मनुष्यबळ यामुळे उद्योजक गुंतवणुकीस राज्याला प्राधान्य देत आहेत. 
 राज्यात एकूण 107 आयटीआय आहेत.  यापैकी काही आयटीआयला मर्सडीजवॉक्सवैगनफोर्स मोटर्स यासारख्या मोठ्या उद्योगांनी दत्तक घेतले आहेत. यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ॲटोमोबाईल इंडस्ट्रीजसाठी लागणारे विशेष कौशल्य शिकविले जात आहे.  याच धर्तीवर वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संस्थांनी आयटीआयमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वस्त्रोद्योगाशी निगडीत कौशल्य शिकविल्यास कुशल मनुष्यबळ आणि रोजगार निर्मितीस चालना मिळेलअसा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त डॉ. कविता गुप्ताउद्योगपती श्री. सुरेश कोटकप्रशांत अग्रवालजी.व्ही. आरास उपस्थित होते.  यावेळी फिक्कीचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. 
००००

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रमाणित लेखापरीक्षकांना 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क परत मिळणार



मुंबईदि.30 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वैधानिक लेखापरीक्षणाअंती शासनाकडे भरणा केलेले 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क संबंधित सनदी/ प्रमाणित लेखापरीक्षकांना परत मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील ॲप्लीकेशन क्र. 84/2013 बाबत दि. 13 जुलै 2017 रोजी दिलेला आहे.
        तरी मुंबई जिल्ह्यातील संबंधित सनदी/प्रमाणित लेखापरीक्षक यांनी सहकारी दूध संघ/संस्थांचे 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क शासनाकडे भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रती व संस्थांची यादी तात्काळ विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था(दुग्ध)प्रशासकीय इमारततिसरा मजलाअब्दुल गफार खान रोडवरळी सीफेसमुंबई-400018या कार्यालयास सादर करण्याचे आवाहन मुंबई विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था(दुग्ध) श्री.कृष्णा खिलारी यांनी केले आहे.
००००

एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी लोकचळवळीतून एकत्रित काम करा - डॉ. दीपक सावंत






मुंबई, दि. 30 : एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना शासन व अशासकीय संस्थांना यश प्राप्त झाले आहे. एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी लोकचळवळीतून एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. राज्यात गुणवत्तापूर्ण सेवांवर लोकांचा असलेला दृढ विश्वास व जनसहभागामुळे महाराष्ट्र राज्य नेहमीच राष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसेस पात्र ठरेल, असा विश्वास आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी व्यक्त केला.
जागतिक एड्स दिनानिमित्त मंत्रालयात आज सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्थेच्यावतीने राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमास आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यासआरोग्य सेवेचे संचालक डॉ.सतिश पवारस्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. रेखा डावरयुएसएआयडीच्या एचआयव्ही डिव्हीजनच्या प्रमुख सेरा हैदारे व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालक ज्योती अंबेकर यांनी केले.
डॉ. सावंत म्हणालेएचआयव्ही रूग्णांच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठीच्या यंत्रणांना शासनाने गती दिली असूनत्यास यश प्राप्त झाले आहे. एचआयव्हीसह जगणा-या व्यक्तींना जीवनाविषयी नेहमी सकारात्मक विचार करून आरोग्यपूर्ण जीवनपद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी राज्यभर एआरटी केंद्र सुरू आहेत. मुंबई व मुंबई उपनगरे वगळता राज्यातील 34 जिल्ह्यांत ५९५ एकात्मिक समुपदेशन व तपासणी केंद्रे असूनयेथे समुपदेशन व मोफत औषधे दिली जातात. सामान्य रूग्णालयातील जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष यांच्यामार्फत एक खिडकी योजनेतून गरजू रूग्णांचे अर्ज स्विकारून ते शासकीय लाभासाठी सादर करण्यात येतात.
रूग्णांना व गरजूंना माहिती व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन १०९७ ही टोल फ्री सेवा सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हा व्यक्तीगत उपक्रम नसूनसामाजिक चळवळ आहे. एड्सचा प्रादुर्भाव कमी करून निर्मूलन करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकांचा सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. सावंत यांनी केले.
कार्यक्रमादरम्यान मातेपासून नवजात बालकाला एड्सपासून मुक्त करण्याचे कार्य यशस्वीरित्या करणा-या ज्येष्ठ स्त्रिरोग तज्ञ डॉ. रेखा डावर यांचा डॉ. सावंत यांनी सत्कार करून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. यावेळी ठाणे शासकीय रुग्णालयाच्यावतीने रक्तदान शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
यु.एस.एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट अंतर्गत कार्यरत असलेल्या केएचपीटी आणि लिंकएड या अशासकीय संस्थांनी समुपदेशन करणा-यांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी एक पाऊल जीवनाकडे असा संदेश देणारे फ्लिप कार्डऑडीओ जिंगलजनजागृती संदर्भात पोस्टर यांचे प्रकाशन तसेच आरोग्य केंद्रात हवेतून पसरणा-या जंतूपासून संरक्षण व्हावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या फिल्टरचे उद्घाटन आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.
००००

ईद ए मिलाद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा



मुंबई, दि. 30 : राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी ईद ए मिलाद निमित्त राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मदिवस असलेला ईद ए मिलाद हा सण प्रेषितांच्या प्रेमदया व त्यागाच्या शिकवणीचे स्मरण करुन देतो. समाजातील गोर-गरीब व उपेक्षितांप्रति आपल्या कर्तव्याची जाणीव यातून प्रत्येकाला होते. ईद ए मिलादचा पवित्र सण परस्पर बंधुभाव व सौहार्द वृद्धिंगत करो. राज्यातील सर्व लोकांना,विशेषतः मुस्लिम बंधु - भगिनींना ईद-ए-मिलादनिमित्त मी हार्दिक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे. 
००००

महाराष्ट्राच्या धर्तीवर उत्तरप्रदेशातील डॉक्टरांना प्रशिक्षण




मुंबईदि. 30 : महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना दिले जाणारे आरोग्यविषयक प्रशिक्षण उत्तम दर्जाचे आहे. त्यामुळे हा प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तरप्रदेश सरकार राबविणार असल्याचे प्रतिपादन उत्तरप्रदेशचे आरोग्यमंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंग केले.
लोअर परेल येथील पिरॅमल टॉवर येथे हार्वर्ड जागतिक आरोग्य संस्थेमार्फत आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानसुधारणा आदी विषयी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या चर्चासत्राला मुंबईतील जागतिक दर्जाच्या रुग्णालयाचे प्रतिनिधीआरोग्य संस्थाओषध निर्माण कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
            उत्तरप्रदेश सरकारने शहरी आणि ग्रामीण आरोग्य सेवेकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यानुसार आरोग्य विषयक सुधारणा केल्या जात आहेत. जिल्हा रुग्णालयप्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधा दिल्या जात आहेत. तसेच राज्यात डॉक्टरांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त जागा प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्या रिक्त  जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या भरतीतून नियुक्त झालेल्या डॉक्टरांना प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून दिल्या जाणारा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा अवलंब केला जाणार आहेअसेही श्री. सिंग यांनी यावेळी सांगितले.
            उत्तरप्रदेशात सार्वजनिक वाहतूक सुविधारेल्वे सेवारस्ते आणि विमान सेवा आदी सुविधा झपाट्याने निर्माण केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील रुग्णांना उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जिल्हा रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांना मार्गदर्शन दिले जात आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक दारांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तरप्रदेश इन्व्हेस्टर समिट 2017’ चे आयोजन करण्यात आले असून नामांकित रुग्णालयआरोग्य संस्था आणि औषध निर्माण कंपन्यांनी उत्तरप्रदेशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
००००

नांदेड-मुंबई-नांडेड विमानसेवा सुरु नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन


मुंबईदि. 30 : उडान’ या योजनेत समाविष्ट असलेल्या नांदेड येथील श्री गुरु गोविंद सिंग जी विमानतळावरुन नांदेड-मुंबई-नांदेड अशी विमानसेवा सुरु झाली आहे,अशी माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.
            नांदेड येथील विमानतळावरुन ट्रु जेट’ या विमान कंपनीकडून दररोज नांदेड-मुंबई-नांदेड अशी एटीआर-72 विमानाद्वारे विमानसेवा सुरु करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी या 72 आसनी विमानातील सुमारे 75 टक्के जागा भरण्यात आल्या होत्या.
            नांदेड ते हैद्राबाद ही 72 आसनी विमानसेवा यापूर्वी दि. 27 एप्रिल 2017 पासून सुरू करण्यात आली आहे. आता नांदेड- मुंबई विमानसेवेमुळे नांदेड हे शहर मुंबई आणि हैद्राबाद या मोठ्या शहरांशी हवाई वाहतुकीद्वारे जोडले गेले आहे. नांदेड हे शहर धार्मिक पर्यटनस्थळ असून येथे जगभरातील पर्यटक भेट देतात.
            हैद्राबाद-नांदेड विमानसेवेंतर्गत हैद्राबाद येथून सकाळी 9 वाजता विमान प्रस्थान करुन नांदेड येथे सकाळी 10 वाजता आगमननांदेड येथून दुपारी 2.40 वाजता प्रस्थान आणि हैद्राबाद येथे दुपारी 3.40 वाजता आगमन असे वेळापत्रक आहे.
            नांदेड- मुंबई विमानसेवेंतर्गत नांदेड येथून सकाळी 10.35 वाजता विमानाचे प्रस्थान होऊन मुंबई येथे दुपारी 12.10 वाजता आगमनतर मुंबई येथून दुपारी 12.45 वाजता प्रस्थान आणि नांदेड येथे दुपारी 2.20 वाजता आगमन असे विमानसेवेचे वेळापत्रक आहे.
            दि. 29 ऑक्टोबर 2017 ते 15 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत नांदेड विमानतळ तात्पुरता बंद ठेवून  रनवे आणि टॅक्सीवेची दुरुस्ती करण्यात आली. आता 300 प्रवासी क्षमता असलेला हा विमानतळ आधुनिक सोयी-सुविधेसह सुसज्ज असून येथून रात्रीसुध्दा विमान उड्डाणे शक्य आहेत. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या विमानसेवेचा लाभ घ्यावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
००००

जीएसटीअंतर्गत गुळाचा समावेश कृषीमालामध्येच करावा कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची केंद्र शासनाकडे मागणी



मुंबईदि. 30 : जीएसटी कर रचनेंतर्गत गुळाचा सध्याचा अकृषिक उत्पादन’ (नॉन अग्रीकल्चर प्रोड्युस) दर्जा वगळून कृषिउत्पादन असा करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावाअशी मागणी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे.
            यासंदर्भात श्री. खोत यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये श्री. खोत यांनी नमूद केले आहे कीकेंद्र शासनाने दि. 15 नोव्हेंबर 2017रोजीच्या परिपत्रकानुसार गुळाला शेतमालातून वगळले असल्याने त्यावर जीएसटी लावण्यात आला आहे. जीएसटी लावल्याने शेतकऱ्यांना कमी दर मिळणार असून ग्राहकांनाही जादा दराने गुळ घ्यावा लागू शकतो. शेतकरी स्वतःच्या शेतात गुऱ्हाळे किंवा खांडसरी चालवून ऊसापासून गुळाचे उत्पादन करतात. गूळ उत्पादनासाठी ते कोणत्याही कंपनीकडे ऊस पाठवत नाहीत. त्यामुळे गुळाचा समावेश कृषीमालातच व्हावा.
            गुळाचा समावेश कृषीमालात करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे विनंती करावी अशी मागणी देखील श्री. खोत यांनी राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
००००

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची मुलाखत


मुंबईदि. ३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास’ कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यमदत व पुनर्वसनभूकंप पुनर्वसन,अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची  मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून शुक्रवारदि. १ आणि शनिवार दि. २ डिसेंबर रोजी सकाळी ७.२५ ते  ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका मनाली दिक्षीत यांनी घेतली आहे.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ही मुलाखत घेण्यात आली आहे. महामानव डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे उभारण्यात येणारे स्मारकअपंगासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनामागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या  स्वाधार’ योजनेबाबतची माहिती श्री. कांबळे यांनी दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.
००००

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार अर्ज करण्यासाठी 9 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ



मुंबई, दि. 30 :  राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात आले असून आता अर्ज करण्यासाठी मुदतवाड देण्यात आली आहे. या पुरस्कारासाठी आता 9 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार असून सदर अर्जासोबत 100 प्रमाणपत्राची मर्यादा रदद करुन अर्जदाराने अर्जासोबत सादर केलेल्या सर्व ॲटॅचमेंट अपलोड करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
अर्जदारांनी विहीत नमुन्यात अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने सादर करून त्याची एक प्रत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात दि. 11 डिसेंबर 2017 पूर्वी सादर करण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवामुंबई विभागाचे उपसंचालक एन.बी.मोटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे केले आहे.
राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत प्रतिवर्षी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित असून राज्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूसाहस उपक्रम,दिव्यांग खेळाडूंसह संघटक/ कार्यकर्तेउत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शकमहिला मार्गदर्शक व संघटक/ कार्यकर्ती यांच्यासाठी जिजामाता क्रीडा पुरस्कार तसचे ज्येष्ठ क्रीडा महर्षीकरिता शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.
सन 2014-152015-16 व सन 2016-17 या वर्षासाठी मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत राज्य संघटनेमार्फत त्या त्या आंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तरावरील कनिष्ठ व वरिष्ठ गटातील पदक विजेते पुरुष व महिला खेळाडूसाहसी उपक्रम दिव्यांग खेळाडूंसह संघटक/ कार्यकर्तेउत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शकमहिला मार्गदर्शक व संघटक/ कार्यकर्ती यांच्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या ठरावासह दि. 9 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्जदाराने आपल्या कामगिरीचा तपशील देऊन विहित नमुन्यात अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.mumbaidivsports.com या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिलेल्या लिंकवर अर्ज सादर करावा. तसेच ऑनलाईन अर्जाची एक प्रत अर्जदाराने संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात 11 डिसेंबर 2017 पूर्वी स्वयंसाक्षांकित प्रमाणपत्रांसह सादर करावी.
याबाबत अधिक माहितीसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णय क्रमांक- राक्रीधो /2012/प्र.क्र 158./12/क्रीयुसे – 2 दिनांक 16 ऑक्टोबर 2017 चे अवलोकन करावे. हा शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
००००

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२० अंतर्गत २५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री


मुंबई, दि.  ३० : महाराष्ट्र शासनाने ५  वर्षे मुदतीचे २५० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस  ( Re-Issue) काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                             
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक ५ डिसेंबर,  २०१७  रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक ५ डिसेंबर   २०१७ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत.
अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० पर्यंत सादर करावेत.
लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ६ डिसेंबर  २०१७ रोजी करण्यात येईल.
यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक  ६ डिसेंबर  २०१७  रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि. ११ मे  २०१७  पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक  ११ मे   २०२२ रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल.  व्याजाचा दर  ७.४२  टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ११ मे आणि ११ नोव्हेंबर  रोजी  सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या ३९ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या अधिसुचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
००००

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२७ अंतर्गत ७५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री


मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र शासनाने १०  वर्षे मुदतीचे ७५० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस ( Re-Issue) काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.  अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                             
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक ५ डिसेंबर २०१७  रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत.
अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० पर्यंत सादर करावेत.
लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ६ डिसेंबर  २०१७ रोजी करण्यात येईल.
यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ६ डिसेंबर  २०१७  रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी दहा वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि. ९ ऑगस्ट  २०१७  पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ ऑगस्ट  २०२७ रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.२० टक्के दर साल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मुळ दिनांकापासून  मुळ किंमतीवर प्रतिवर्षी ९ फेब्रुवारी आणि ९ ऑगस्ट  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या  ३० नोव्हेंबर  २०१७  रोजीच्या अधिसुचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
००००

'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची मुलाखत



मुंबईदि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यमदत व पुनर्वसनभूकंप पुनर्वसन,अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची  'कृतिशिल सामाजिक न्यायया विषयावर  विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. 1 डिसेंबर 2017 रोजी सायंकाळी  7.30  ते 8.00 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी घेतली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दिनांक 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण आहे. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीवर लाखो अनुयायी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी येतात,या दिनानिमित्त प्रशासनाची भूमिकामहामानव डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे उभारण्यात येणारे स्मारक,सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनामागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या  स्वाधार’ योजनेबाबतची माहिती श्री. कांबळे यांनी  जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.
००००

‘ॲडव्हान्टेज आसाम’ परिषदेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमंत्रण




मुंबईदि. 30 : आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन 3 व 4 फेब्रुवारी रोजी आसाममध्ये होणाऱ्या ॲडव्हान्टेज आसाम या जागतिक व्यापार परिषदेचे निमंत्रण दिले.
            सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या भेटीच्या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजनमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशीआसामचे उद्योगवाणिज्य,कौशल्य विकास मंत्री चंद्रमोहन पटवारीमुख्य सचिव व्ही. के. पिपरसेनियावित्त विभागाचे प्रधान सचिव रवी कोटारवी कपूर आदी उपस्थित होते.
            आसाममध्ये पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात या परिषदेचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून उपस्थित रहावेअसे निमंत्रण श्री. सोनोवाल यांनी यावेळी दिले.
            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पहिल्यांदाच जागतिक परिषद होत असल्यामुळे या परिषदेसाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००
उमरेड येथे दिवाणी न्यायालय उद‌्घाटन

        नागपूर, दि. 30 :  उमरेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय नव्याने निर्माण करण्यात आले आहे. या न्यायालयाचे उद्घाटन शनिवार, दिनांक 2 डिसेंबर रोजी  उच्च न्यायलय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी  यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
            यावेळी उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. बी. देव यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार असून, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश  व्ही. डी. डोंगरे, वरिष्ठ पालक न्यायमूर्ती  व पालक न्यायमूर्ती  उपस्थित राहणार आहेत.
            या उद्घाटन सोहळ्याला नागरिकांनी मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. डी. डोंगरे यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

                                                            *****  

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षेसाठी आवेदनपत्रे ऑनलाईन


       
        नागपूर दि. 30 :- उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षा फेब्रुवारी – मार्च 2018 मध्ये घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेस नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने www.mahahsscboard.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भरावयाची आहे.

            कनिष्ठ महाविद्यालयांनी नियमित शुल्कासह शनिवार दिनांक 2 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर या कालावधीत व विलंब शुल्कासह मंगळवार दिनांक 12 डिसेंबर ते 16 डिसेंबर या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदपत्रे भरावयाची आहे. शनिवार दिनांक 2 डिसेंबर ते सोमवार दिनांक 18 डिसेंबरपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बँकेत चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे. शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या विभागीय मंडळाकडे गुरुवार दिनांक 21 डिसेंबर रोजी कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जमा करावे, असे नागपूर विभागीय मंडळाचे विभागीय सचिव यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. 
                                                                    0000

Wednesday 29 November 2017

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) कोपर्डी अत्याचार प्रकरणी निकाल फाशीच्या शिक्षेमुळे समाजातील अपप्रवृत्तींना जरब बसेल- मुख्यमंत्री



मुंबईदि. 29 : कोपर्डी अत्याचार प्रकरणातील तीन आरोपींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे समाजातील अपप्रवृत्तींना जरब बसण्याबरोबरच न्यायपालिकेवरील विश्वास वाढला असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
न्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणालेकोपर्डीची घटना अत्यंत निंदनीय होती. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची प्रतिक्रिया उमटली होती. तपास यंत्रणेकडून या प्रकरणाचा तत्काळ तपास करण्यात आला. त्यासोबतच या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची सरकारने नियुक्ती केली. न्यायालयातही हा खटला अत्यंत कमी वेळात पूर्ण करण्यात आला. आरोपींच्या वकिलांनी अनेकवेळा विलंब करण्याचा प्रयत्न केला. मात्रत्यांचे प्रयत्न सरकारी वकिलांनी हाणून पाडले. विलंब करण्याच्या प्रयत्नाबाबत आरोपीच्या वकिलांना न्यायालयाने दोन वेळा दंडही ठोठावला.
आरोपींना फाशी झाली पाहिजे अशी राज्यातील माता-भगिनींची भावना होती. न्यायालयाने लवकर आणि चांगला निकाल दिल्यामुळे या महिलांना दिलासा मिळाला आहे. या जलद प्रक्रियेमुळे न्यायालयावरचा विश्वास वाढला आहे. या शिक्षेमुळे अशा प्रकारच्या अपप्रवृत्तींना जरब बसून महिलांवरील अत्याचारास पायबंद बसेलअशी आशा व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांनी तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकिलांचे अभिनंदन केले.
----000-----

सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदलाबद्दल विविध संस्थांकडून मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात मानवी हस्तक्षेपरहित डिजिटल यंत्रणा उभारा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


मुंबईदि. 29 : धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज लोकाभिमुखपारदर्शी होण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. त्यासाठी मानवी हस्तक्षेपरहित संपूर्ण डिजिटल यंत्रणा उभी करण्याचे तसेच विश्वस्त नोंदणीच्या कागदपत्राच्या पडताळणीसाठी डिजिटल सिग्नेचर अथवा आधार क्रमांक सलंग्न यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदल व त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील,विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवतधर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांच्यासह सर्व विभागातील धर्मादाय सहआयुक्तविविध विश्वस्त संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीसमाजाने समाजासाठी उभी केलेल्या व्यवस्थेचे आपण विश्वस्त म्हणून काम करत आहोत. त्यामुळे शासनधर्मादाय कार्यालय व विविध विश्वस्त संस्था यांनी एक टीम म्हणून काम केले  तर अतिशय चांगले काम होईल. त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. विश्वस्त संस्थांना तसेच नागरिकांना चांगली सुविधा मिळावीयासाठी व्यवस्था सुधारण्याचे काम धर्मादाय कार्यालयाने चांगल्या प्रकारे सुरू केले आहे. धर्मादाय कार्यालयाकडे विश्वस्त बदलासंदर्भाचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात येतात. हे अर्ज तसेच नवीन संस्था नोंदणीचे अर्ज तातडीने निकाली काढण्यात यावे व त्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करावी. यासाठी संपूर्ण संगणकिकृत क्लाऊडबेस व्यवस्था उभारावी. जेणेकरून संपूर्ण कामकाज पारदर्शी व वेळेत पूर्ण होईल. जुन्या बदल अर्जाची प्रकरणे ऑनलाईन नोटिसा देऊन पंधरा दिवसात निकाली काढावेत.
धर्मादाय आयुक्त श्री. डिगे यांनी सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदलाच्या अंमलबजावणीची तसेच कार्यालयाच्या संगणकिकरणाच्या प्रकल्पाची माहिती दिली. धर्मादाय कार्यालयाकडून बदल अर्ज निकाली काढण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जुन्या विश्वस्त बदल अर्जाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष ड्राईव्ह घेण्यात येणार आहे. तसेच ज्या संस्था फक्त नोंदणीकृत आहेत परंतु त्यांचे काम सुरू नाही अशा राज्यातील पाच हजार संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून एक लाख ३० हजार संस्थांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तसेच नवीन संस्थांची नोंदणी एका दिवसात करून देण्यात येत असून आतापर्यंत दीड हजार संस्थांना परवानी देण्यात आली आहे. लेखापरीक्षण अहवालावरही तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. अपिल प्रकरणातील आदेश हे त्याच दिवशी ऑनलाईन अपलोड करण्यात येत आहेत, असे श्री. डिगे यांनी सांगितले.
विश्वस्त कायद्यानुसार राज्यातील रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी उपचाराची सोय होते की नाहीहे पाहण्याची ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली आहे. धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गेल्या तीन वर्षात सुमारे23 लाख गरिब व निर्धन रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.


सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदलाचे स्वागत
सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदलाचे विविध विश्वस्त संस्थांनी स्वागत केले. या बदलामुळे तसेच धर्मादाय कार्यालयाच्या पुढाकारामुळे विश्वस्त संस्थांच्या अडचणी कमी झाल्या आहेत. कायद्यातील बदल हे अतिशय उपयुक्त ठरले असल्याचेही या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी आवर्जून सांगितले. तसेच धर्मादाय कार्यालयाचे कामकाजामध्येही गतिमानता आली असून याबद्दल या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे कौतुक करून आभार मानले.
००००

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय) माहिती तंत्रज्ञान धोरणालाही मोठा प्रतिसाद महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत राज्यात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक



मुंबईदि. 29 राज्यातील सरकारने उद्योगासंदर्भात गेल्या तीन वर्षात घेतलेल्या विविध निर्णय-धोरणांचे सुपरिणाम ठळकपणे दिसू लागले आहेतमहाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्सधोरणांतर्गत राज्यात 5053 कोटी तर माहिती तंत्रज्ञान  माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणांतर्गत राज्यात 829 कोटी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-2016  फॅब प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने योजना राबविण्यासाठी फेब्रुवारी 2016 मध्ये निर्णय घेतला होताया धोरणाच्या पुढील पाचवर्षांच्या कालावधीत राज्यात 300 कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह 1200 कोटी डॉलर्सच्या उलाढालीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून एक लाख अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती अपेक्षितआहेत्यानुसार सरकारने गतीने अंमलबजावणी केल्याने या योजनेंतर्गत गेल्या दीड वर्षात आठ विशाल-अतिविशाल प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेतया प्रकल्पांमध्ये 5052 कोटी63 लाख रुपयांची गुंतवणूक झाली आहेत्यात औरंगाबाद ईलेक्ट्रीकल लि. (300 कोटी), जबिल सर्किट इंडिया (103.64 कोटी), सिस्का एलईडी लाईट्स (150 कोटी), कॅरिअरमिडीआ इंडिया (300 कोटी), मिडीआ इंडिया (400 कोटी), हायर अप्लाएन्सेस (इंडिया) (539 कोटी), स्टरलाईट टेक्नॉलॉजीज (3000 कोटी), प्रॅक्सएअर इंडिया (260 कोटीयाउद्योगांचा समावेश आहे.
राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015 ला मंत्रिमंडळाने जून 2015 मध्ये मान्यता दिली. या धोरणानुसार या क्षेत्रात राज्यात 10 लाखापर्यंत रोजगारनिर्मिती, दरवर्षी एक लाख कोटींची निर्यात आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या (आयटी पार्क) स्थापनेसाठी पन्नास हजार कोटी इतकी गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणाचीही चांगल्या पद्धतीने कार्यवाही केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षात राज्यात 26 आयटी पार्क आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक 1261 उद्योग घटकांना इरादापत्र (LOI) देण्यात आले आहे. या उद्योगांच्या माध्यमातून 829 कोटींची गुंतवणूक होत असून 72 हजार 500 एवढी रोजगारनिर्मिती क्षमता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेल्या 25 आयटी पार्क आणि 502 उद्योग घटकांमध्ये 479 कोटी गुंतवणूक झाली असून त्यातून 63 हजार 900 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत ठाणे जिल्ह्यात यशराज टेक्नोपार्कआयगेट ग्लोबल सोल्यूशन्सरेन्बो वर्ल्डप्राईड-16, इम्प्रेस पॅव्हिलिअनलोमाऑलिंपसओरिआना बिझनेस,ओपल स्क्वेअरहाय पॉईंटआय थिंकविश्व ग्रीन रिअल्टर्स प्रा.लि., माईंडस्पेस जुईनगर फेज-1, तसेच मुंबईमध्ये अरमानआर नेस्को (फेज-3), एल अँड टी वेस्ट स्टारप्रीथ्वी,इंपिटेक्स हाऊसअरटेक हाऊसत्याचप्रमाणे पुणे येथे महालक्ष्मी इन्फोटेकफ्लोरिएटइऑन फ्री झोन (फेज-2), बालेवाडी टेक पार्कबरालेडब्लू वन स्क्वेअर अशा एकूण 26खासगी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना इरादापत्र देण्यात आले आहेयातील 25 आयटी उद्यानांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहेतर बालेवाडी टेक पार्कची प्रक्रिया प्रगतीपथात आहे.
त्याचप्रमाणे नोंदणी झालेल्या (Registration Issued) 25 माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील श्री सावन नॉलेज पार्कटेक्नोसिटीहावरे इन्फोटेककल्पतरू पार्क,अरिहंत ओरा इन्फोटेकगिगाप्लेक्सलॅंड मार्कजयदीप इन्फॅसिसअवेन्यूआयगेट ग्लोबल सोल्यूशन्सलोढा सुप्रीमस-2 (फेज-2), एव्हरेस्ट निवारा इन्फोटेकतसेच पुणे येथीलसिनर्जीपॅराडाईमक्वॉरड्रॉन बिझनेस जी ट्रेड सेंटरबोधी टॉवरइंटरनॅशनल टेकपार्कत्याचप्रमाणे मुंबई येथील  रुबीक्रीशराज उर्मीमॅरेथॉन नेक्सटजेन इनोवासेंच्युरीनिरलॉननॉलेज पार्क (फेज 1  2), नेस्को आयटी पार्क-2, एल अँड टी यांचा समावेश आहे.
-----000-----